Sunday , 16 December 2018
Breaking News
Home » लोक सहभाग » लोक मत » एनआरसी च्या नावाने राजकीय घुसखोरीचा आसामी खेळ

एनआरसी च्या नावाने राजकीय घुसखोरीचा आसामी खेळ

एनआरसी च्या नावाने राजकीय घुसखोरीचा आसामी खेळ
परप्रांतीयांची घुसखोरी हा आसामसाठी राज्याच्या जन्माआधीपासून चालत आलेला प्रश्न आहे. सततच्या परप्रांतीय लोकांच्या येण्याने आणि त्यांच्या येण्यात सातत्याने होत राहिलेली वाढ आसामसाठी कायमच डोकेदुखी ठरलेली आहे. बंगाल आणि भारतातील इतर प्रांतातून आसाम मध्ये इंग्रज असल्यापासून परप्रांती य आणि गैर आसामी लोकांची आवक झालेली आहे. कधी चहा कामगार म्हणून तर कधी बंगाल प्रांतातून विस्थापितांचे लोंढे यामुळे राज्याची लोकसंख्यावाढ, राज्याच्या संसाधनावर आणि पायाभूत सोयी सुविधांवर पडणारा तान, त्यामुळे स्थानिक लोकसंख्येत आणि मतदार यादीत झालेली कामालीची वाढ, याचा परिणाम म्हणून या वाढलेल्या मतदानामुळे राज्यातले राजकारण प्रभावित होऊ लागले. तेंव्हापासून आसामच्या राजकारणात घुसखोर हा कळीचा आणि महत्वाचा मुद्दा बनलेला आहे. बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात आसामध्ये येणाऱ्या घुसखोरांमुळे मूळच्या आसामी व्यक्तींची संख्या कमी होऊन मूळ आसामी संस्कृतीला धोका निर्माण झाल्याची भीती व्यक्त करत नागरिकांची नोंद नव्याने करण्याची मागणी होऊ लागली.
त्यातूनच राज्यातील नागरिक नोंदणीची मागणी आसामात स्वातंत्र्यापासून सतत होत राहिली आहे. ३० जुलै, २०१८ रोजी आसामच्या या राष्ट्रीय नागरिक नोंदीचा अंतिम मसुदा प्रसिद्ध झाला आणि त्याचे संपूर्ण देशभर राजकीय पडसाद उमटायला लागले. संसदेत कामकाज बंद पडले.
एनआरसी काय आहे.- एन आर सी म्हणजे राज्यातील कायदेशीर नागरिकांची नोंद, राष्ट्रीय नागरीक नोंदणी (National Register of Citizens).देशात १९५१ साली पहिली जनगणना झाली, त्याच वर्षी आसामात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी करण्यात आली. आसाममध्ये एनआरसी नव्याने तयार करण्याची मागणी १९८०च्या दशकात पुढे आली. या पार्श्वभूमीवर, १५ ऑगस्ट १९८५ रोजी आसाम करारही करण्यात आला. दीर्घकाळ न्यायालयीन लढाईनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममध्ये कालबद्धरित्या एनआरसीमध्ये दुरुस्ती करून मसुदा प्रसिद्ध करण्याचा आदेश १७ डिसेंबर २०१४ रोजी दिला. आसामात स्थानिक मुलनिवाशी लोक आणि बांगला देशातून आलेले घुसखोर यांची ओळख पटवण्याकरिता राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला.
आसामातील परप्रांतीय येण्याचा प्रश्न :
परप्रांतीय लोकांचे लोंढे आसामात येवून तिथेच स्थायीक होण्याची प्रक्रिया आणि त्यातून स्थानिक मूळनिवासी आणि नव्याने आलेल्या लोकांमध्ये सुरु झालेला संघर्ष याचे मूळ चहाच्या मळ्यापासुन आहे. इंग्रज भारतात स्थिरावले आणि चहाच्या व्यापारात वाढ करताना त्यांनी देशभरातून चहाच्या शेतावर काम करणारे स्वस्तातले मजुर आसामात आणले. हे कामगार दीर्घ काळ तेथे स्थिरावल्याने तिथेच स्थिरावले, यात बंगाली , बिहारी आणि ओरिसा तसेच अन्य भारतीय प्रांतातील हिंदू आणि मुस्लीम लोकांचा मोठ्याप्रमाणावर समावेश होता.त्याकाळातले आसामचे स्वरूप आजच्या प्रमाणे आखीव सीमरेषा असणारे नव्हतेतसेच उर्वरित भारतीयांना आसाम परकीय राज्य देखील नव्हते.
आसामात परप्रांतीय आणि विदेशी घुसखोर येत राहिल्याने मूळ निवासी लोकांच्या अस्तित्वावर गदा यायला सुरुवात झाली ती १९०५ साली बंगालची फाळणी झाल्याने. बंगाल फ़ाळणीने
या भागात पूर्व बंगाल आणि पश्चिम बंगाल अशी प्रांत रचना इंग्रजांनी केली. तत्कालीन पूर्वी बंगाल म्हणजे बंगाल आणि आसाम असा संयुक्त प्रांत होता. या फ़ाळणी पासुनच या भागात धार्मिक आधारावर हिंदू-मुसलमानांचे विस्थापन होऊन भारतीय समाजात हिंदू -मुसलमान अशी दुही रुजायला सुरुवात झाली.
त्यानंतर १९४७ साली ब्रिटिश भारताची फाळणी होऊन भारत आणि पाकिस्तान असे दोन देश जगाच्या नकाशावर आले. त्यातला पाकिस्तान दोन भूखंडात विभागाला गेला. आजचा पाकिस्तान म्हणजे पश्चिम पाकिस्तान आणि आजचा बांगलादेश म्हणजे पुर्व पाकिस्तान असा हा दोन भूभागात पाकिस्तान निर्माण झालेला होता.भारत-पाकिस्तानची निर्मिती होत असताना भारतात आले. पाकिस्तानातून मुसलमान जसे भारतात आले तसे पाकिस्तानच्या प्रातांतून हिंदू निर्वासित लोकही भारतात आले. आजच्या भारतात अनेक पुनर्वसित वसाहतींमधुन हे पहायला मिळते. पश्चिम पाकिस्तानातून आलेला सिंधी समाज याचे मोठे उदाहरण आहे. तत्कालीन स्थितीत सुमारे १ कोटी ४५ लाख लोक विस्थापित झाले असल्याची शासकीय नोंद आहे. आसाम आणि बांगलादेश यांची भौगोलिक परिस्थिती आणि सीमेलगतचा प्रांत म्हणून या भागात बंगालमधून येणारांचे प्रमाण अधिक राहणे स्वाभाविक होते.
१९७१ साली स्वतंत्र पाकिस्तानची फाळणी झाली आणि त्यातून पूर्व पाकिस्तान वेगळा होऊन आजचा बांगलादेश जगाच्या नकाशावर आला. स्वतंत्र बांगला देशाची निर्मिती होत असताना शेख मुजीबुर रेहमान यांच्या मुक्ती वाहिनीचे आंदोलन बंगालात सुरु असताना त्यावेळी बांगलादेशात झालेल्या हिंसाचारामुळे पुन्हा याच भागात सुमारे १ कोटी लोक विस्थापित झाल्याची नोंद आहे. याच काळात मोठ्याप्रमाणावर बांगलादेशी घुसखोर भारतात आलेले आहेत.
घुसखोरी रोखण्यासाठी एन आर सी ची मागणी;
परप्रांतातून आणि विदेशातून होत असलेली घुसखोरी थांबवण्यासाठी आणि अशा लोकांची ओळख होण्यासाठी आसामात सत्तरच्या दशकापासून उग्र आंदोलने व्यायला सुरुवात झाली. त्याचाचा परिणाम म्हणून १९८५ साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात केंद्र आणि आसाम सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत यांच्यात ‘आसाम करार’ झाला. त्या करारानुसार १९६६ पर्यंत आसामात आलेल्या लोकांना नागरिका म्हणून स्वीकारणे, १९६६ ना ते २४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्री पर्यंत आसामात जे लोक आलेले असतील त्यांना पुढील १० वर्षे मतदानाचा अधिकार न देता नागरिकत्व देणे. आणि त्यानंतर आलेल्या लोकांची ओळख पटवून नागरिकता देण्या साठी आणि घुसखोर लोकांची खात्री करण्यासाठी आसाम राज्यात एनआरसी कार्यक्रम हाती घेण्या बाबत आसाम करार करण्यात आला होता.
तेंव्हापासून एनआरसी करून घुसखोरीचा प्रश्न निकाली लावण्यासाठी आसामात सातत्याने आंदोलने आणि संघर्ष सुरु झाले.न्यायालयीन लढाई सुरु झाली. २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या नियंत्रणाखाली एन आर सी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्यावर कार्यवाही सुरु होऊन आता ३१ जुलै २०१८ रोजी जाहीर केलेल्या अंतिम राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार आसामात ३ कोटी,२९ लाख लोकसंख्या आहे. त्यापैकी या अंतिम मसुद्यात २,८९,८३,६६८ एवढे नागरिक नोंदवले गेले आहेत तर ४०,०७,७०७ एवढ्या लोकांची नावं नागरिक यादीत आलेली नाहीत.अशा लोकांना सरसकट घुसखोर संबोधले जात आहे.
एनआरसी मसुद्यात नाव नाही म्हणून कुणालाही घुसखोर म्हणता येणार नाही
आज काही दांभिक राष्ट्रवादी तत्वां कडून एन आर सी अंतिम मसुद्यात नाव नाही अशा लोकांना सरसकट घुसखोर म्हणून संबोधले जात आहे. त्यावर देशभरातल्या मुख्य प्रवाहातील कथित राष्ट्रवादी म्हणवल्या जाणाऱ्या माध्यमांतून घुसखोर म्हणून चर्चा झडवल्या जात आहेत. वास्तविक पाहता यांना कुठल्याही शासकीय यंत्रणेने अद्याप घुसखोर असल्याचे लेबल लावलेले नाही. हा एनआरसी चा अंतिम मसुदा आहे अंतिम नागरिकता यादी नाही. या मसुद्या नंतर अंतिम यादी आणि त्यातूनही नावे वगळलेल्या नागरिकांना न्यायाधीकारणात अपील करता येणार आहे. त्यातही नागरिकता सिद्ध झाली नाही तर विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि देशाची संसद या बाबत काय भूमिका घेणार हे ठरण्याची प्रक्रिया अजून खूप दूर आहे. यात आंतरराष्ट्रीय कायदे, मानवाधिकार आणि आपले विदेशी नागरिकांचे विषयीचे धोरण काय असेल या बाबत कुठलीही भूमिका अंतिम नसताना अंतिम मसुद्याच्या यादीतील सर्वच लोकांना घुसखोर म्हणून संबोधने आणि त्यांना देशाबाहेर हाकलून देण्याची भाषा आज तरी असंवैधानिक आणि कायदेशीररित्या निराधार आहे.
गृहमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण :
एनआरसी चा अंतिम मसुदा जाहीर झाल्याने देशभर उलट सुलट सांप्रदायिक चर्चेला सुरुवात झाली. संसदेत विरोधकांनी हा संवेदनशील विषय उपस्थित केल्यावर गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी संसदेत आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की, ‘ सदराचा एनआरसी नोंदणी कार्यक्रम मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली सुरु आहे.त्यामुळे याबाबत सरकारला मध्ये ओढले जावू नये. तसेच जाहीर झालेला एनआरसी चा केवळ अंतिम मसुदा आहे. अंतिम नागरिक यादी नाही. ज्यां नागरिकांची नावे यादीत नाहीत त्यांना रीतसर पुन्हा नाव नोंदणी करण्याची आणि त्यानंतरही काही प्रश्न निर्माण झाल्यास न्यायाधिकरणात दाद मागता येणार आहे.त्यामुळे देशातील सामाजिक सौहार्द कायम राहील असा प्रयत्न करावा’.
मात्र त्यांच्यच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभेत बोलताना बेताल वक्तव्य करतात की, ‘ ये मामला पिछली सरकार का हैं. उन्होने इसपर काम करना चाहिये था, लेकिन उनमे हिम्मत नाहीं थी इसलिये वेह ये एनआरसी का काम पुरा कर नाहीं पायी. हम में हिम्मत हैं इसलिये हमने ये काम कारवाया. और इसमे जीन ४० लाख लोगों के नाम हठे हैं, वो घुसपैठीये हैं और उनको देश के बाहर निकाला जायेगा’
एकाच पक्षाच्या मात्र गृह मंत्र्याचे वक्तव्य आणि पक्षाध्यक्षाचे वक्तव्य यात महदंतर आहे. विरोधाभास आहे. सदरची यादी अंतिम नसताना सरसकट सर्व ४० लाख लोकांना विदेशी आणि घुसखोर संबोधता येत नाही. आसामात विदेशी घुसखोर आहेत हे मान्य केले तरी आज तरी यादी बाहेरील सर्व लोक घुसखोर ठरत नाहीत.न्यायालयाच्या निगराणीखाली सुरु असलेल्या या नागरिक नोंदणीच्या फ़लनिष्पत्ती बाबत अद्याप सर्वोच्च नायालयाने कुठलेही मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केलेली नाहीत.
वरील संसदेतले वक्तव्य पाहता गृहमंत्र्यांचे निवेदन सरकार पक्षाचे तर अमित शाहा यांचे मत एका पक्षाध्यक्षाचे आहे असे मानायाला पुरेसा वाव आहे.
गृहमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे नागरिक नोंदणीचा कार्यक्रम न्यायालयाचा असेल आणि न्यायालय कार्यवाहीची निगराणी करत असेल आणि त्यात सरकारचा संबंध नसल्याने सरकारला यात ओढू नये असे असेल तर मग नागरिक नोंदणी कार्यक्रमात भजपा अध्यक्षांची हिम्मत कुठे कारणी लागली हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.
एनआरसीच्या अंतिम मसुदा यादीत नावे नसलेले लोक कोण आहेत-
धर्माच्या नावावर पाकिस्तानची निर्मिती झालेली असल्याने स्वाभाविकपणे १९४७ साली पुर्व पाकिस्तानातून आणि १९७१ साली निर्माण झालेल्या आजच्या बांगला देशातून जे निर्वासित भारतात आले त्यामध्ये गरीब हिंदू लोकांची संख्या अधिकअसणे स्वाभाविक आहे.
या नाव वगळलेल्या लोकां मध्ये जसे हिंदू धर्मीय लोक आहेत तसेच मुस्लीम धर्मीय लोकही आहेत. परंतु मुस्लीम बहुल बांगला देशातून आलेल्या लोकांमध्ये सर्वच घुसखोर मुसलमान धर्मीय आहेत असा भारतभर सोयीस्कर प्रचार करताना त्याला रोहिंग्या मुसलमानाची जोड आज दिली जात आहे.
आसामातील या विस्थापितांच्या मुळे निर्माण झालेल्या मूळ प्रश्नाला आज देशपातळीवर धार्मिक रंग देवून सामाजिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण केले जात आहे. यातुन सामाजिक सलोखा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेच्या मूल्याला नख लावण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय.
एनआरसी अंतिम मसुदा यादीत माजी राष्ट्रपतीचे कुटुंबीय देखील नाहीत-
जाहीर झालेल्या अंतिम मसुदा यादीत अनेक त्रुटी आहेत. सन १९७४ ते ७७ या कालावधीत देशाचे पाचवे राष्ट्रपती आणि देशाचे प्रथम नागरिक राहिलेले फखरुद्दिन अली अहमद, जे आसाम मधूनच खासदार हाणून संसदेत गेलेले होते.त्यांच्या आसामातल्या कुटुंबबीयांची नावे या यादीत नाहीत. शासनाकडील लेगसी डेटा मध्ये त्यांची नावे नाहीत. मात्र त्यांच्या कडे मतदान ओळखपत्र आहेत.नागरिकत्वाची ओळख नसताना मतदान ओळखपत्र असणे हे म्हणजे भारतीय नोकरशाहीने निर्माण केलेले आश्चर्य आहे.
आसामची एकमेव माजी महिला मुख्यमंत्री राहिलेल्या श्रीमती सैयदा अनोवरा तैमुर यांचे ही नाव या अंतिम यादीत नाही. त्या १९८८ मध्ये राज्यसभा सदस्य होत्या.१९७२ ते १९९१ च्या दरम्यान त्या आसाम राज्य विधान सभेच्या सदस्य राहिलेल्या आहेत.
१९८६ मध्ये भारतीय सैन्यात भर्ती झालेले, आपल्या ३०वर्षाच्या सैनिकी जीवनात आणि कारगिल युद्धात मोहम्मद अजमल हक यांन विशेष पुरस्काराने गौरविण्यात आले. त्त्यांचे नवरा-बायकोचे आणि दोन्ही मुलींचे नाव या यादीतून गायब आहे.
एनआरसी डेटा मध्ये ज्या १९५१ च्या आणि १९७१ च्या जनगणना माहितीचा विचार लेगसी डेटा म्हणून केला जातो त्या १९५१ च्या जनगणनेत ६८४१५ लोकांची नावे एनआरसी मध्ये नोंदवली गेलेली नाहीत त्यात कामरूप आणि गौलपारा जिल्ह्यातील अनेक मुसलमान लोकांचा समावेश करण्यात आलेला नसल्याचे तत्कालीन लोकसंख्या आयुक्त आर. बी. वाघायीवाला यांनी जाहीर केलेले होते.
अनेक सुदूर क्षेत्रात निवास करणाऱ्या लोकांच्या नोंदी करणे १९५१ आणि १९७१ च्या जनगणनेत तत्कालीन परिस्थितीनुसार शक्य झालेले नाही.
आसाम रायफल मध्ये काम केलेल्या सैनिकांचे वारस असलेल्या सुमारे १ लाख लोकांची नावे या यादीत नाहीत. आदिवासी क्षेत्रातील अनेक लोकांची नावे यादीत आलेली नाहीत. प्रशासन काही लोकापर्यंत पोचलेले नाही. अनेक लोकांना आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करता आलेली नाहीत. नोकरी, शिक्षण आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने अनेक परिवार देशभरात विखुरलेले असल्याने त्यांची नावे यादीत नाहीत. म्हणून अशा कारणाने आसामचे नागरिक असलेले परंतु अंतिम मसुदा यादीत नावे आलेली नसल्याने ही सर्व लोकं विदेशी घुसखोर आहेत असे म्हणता येत नाहीत.यादीच्या संदर्भाने देशभर हिंदू-मुसलमान असा वाद नसून हिंदुस्तानी-गैर हिंदुस्तानी, देशी-विदेशी असा वाद असल्याचे भासवून हा वाद घुसखोरांच्या बाबत आहे असे दांभिकपणे बोलल्या जात आहे. कारण यादीत नाव नाही म्हणून कुणाला घुसखोर ठरवायचे असेल तर प्रथम माजी राष्ट्रपती यांच्या आणि माजी मुख्यमंत्री यांच्या परिवाराला घुसखोर ठरावावे लागेल. त्यांना आम्ही घुसखोर म्हणून जाहीर करू शकणार आहोत काय हा खरा प्रश्न आहे.
सद्य स्थितीत केवळ यादीत नावे नाहीत म्हणून आसामातील कुणाही व्यक्तीला अस्तित्वातील भारतीय कायद्याने आणि नियमाने खात्री होयी पर्यंत घुसखोर असल्याचे लेबल लावता येणार नाही, त्यांचे नागरिकत्व हिरावून घेता येणार नाही आणि कुणालाही देशाबाहेर काढता येणार नाही.
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हिंदू-मुसलमानांच्या नावाने सामाजिक ध्रुवीकरण-
पुढल्या वर्षी देशात लोकसभेच्या होणा-या निवडणुका आता जवळ आलेल्या असताना बांगलादेशी घुसखोरांच्या नावाने दांभिक देशभक्ती आणि राष्ट्रवाद यांची दुहायी देत हिंदू-मुसलमान असे वाद निर्माण करून मतांचे राजकारण करण्याचा हा सुनियोजित अजेंडा आहे. विकासाचा अजेंडा या वादात दडपला जाणार हे मात्र निश्चित होत आहे. यात आसामच्या लोकांची घुसखोरीपासून मुक्तता करणे तूर्तास तरी गुलदस्त्यात आहे.
निवडणुका जवळ आल्या कि आपल्या आपल्या देशात राजकीय प्रचार शिजवायला हिंदू-मुसलमान, पाकिस्तानी – बांगलादेशी नावाचा मसाला वापरल्याशिवाय राजकीय निवडणुकांना फोडणीचा तडका बसतच नाही.
सुज्ञ भारतीयांनी या धार्मिक रंगाच्या राष्ट्रवादापासून दूर राहून, सामाजिक सलोखा आणि राष्ट्रीय एकात्मता अबाधित ठेवण्यासाठी विवेकाचे पालन करत देशाचा बहुआयामी आणि बहुसांस्कृतिक साहिष्णुतेचा पंथनिरपेक्ष स्वधर्म पाळणे अधिक आवश्यक आहे.
आर एस खनके

About Admin

IMG-20160507-WA0000.jpg