Monday , 22 October 2018
Breaking News
Home » विश्लेषण » कर्नाटक:सदसदविवेकाच्या अधिकाराचा अविवेकी वापर

कर्नाटक:सदसदविवेकाच्या अधिकाराचा अविवेकी वापर

राज्यघटनेच्या 164(1) व्या कलमानुसार राज्याच्या राज्यपाल यांना संविधानाने राज्यात स्थिर सरकार देण्यासाठी मुख्यमंत्री नियुक्त करण्याण्यासाठी  काही विवेकाधिकार (descretianary) दिलेले आहेत मनमानी नाहीत.(constitution allowes an element of discretion to the Governor, but this power was never meant to be used arbitrarily and capriciously) राज्यघटनेने राज्यपाल यांच्यावर राज्यातील संवैधानिक जबाबदारी सोपविलेली आहे. त्या अर्थाने संविधान तरतूदींचा अधिकृत आणि जबाबदार संरक्षक म्हणून राज्यपाल यांच्याकडे संविधान व्यवस्था बघत असते.
            सरकार बदलल्यावर निवडून आलेल्या पक्ष प्रमुखाला सत्ता स्थापने करिता निमंत्रित करण्याचे महत्वाचे कार्य राज्यपाल यांना करावे लागते. राज्याला सरकार स्थैर्य देण्यासाठीची जबाबदारी पार पाडताना आणि एखाद्या पक्ष अथवा पक्षसमुहाच्या नेत्याला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रित करताना राज्यपाल यांना आपल्या संवैधानिक सदसद्विवेकाच्या अधिकाराचा वापर करण्याचे अधिकार आहेत.
          कर्नाटकात एकूण 224 पैकी 222 जागांवर नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुक निकालात भाजप आणि इतर सहयोगी यांना सर्वाधिक म्हणजे 104 जागा मिळाल्या आहेत. तर 78 जागा मिळवणारा कॉंग्रेस आणि जनता दल धर्मनिरपेक्ष (JDS) 38  आणि अपक्ष 2 असा जनमताचा कौल कानडी लोकांनी दिला आहे.
           वरील जागांची विभागणी पाहता सत्ता स्थापनेच्या दृष्टीने कर्नाटकच्या जनतेने सत्ताधारी कॉंग्रेसला नाकारले असले तरी भाजपला देखील जवळ केलेले नाही हे स्पष्ट आहे.  कानडी लोकांनी जसे राज्यातल्या कॉंग्रेस सरकारला दुर करण्याचा प्रयत्न केला आहे तेवढाच केंद्रातल्या सत्त्तेच्या प्रभावालाही राज्यात नाकारले आहे. कारण मोदी आणि शहा यांच्या प्रभावात भाजपा नसताना याच राज्यात 2008 मध्ये भाजपला 110 एवढ्या जागा मिळाल्या होत्या. आणि आता मात्र स्थानिक युती करूनही आणि केंद्रातील सत्तेचा आधार असूनही भाजपचा सत्तेचा अश्वमेध 104 जागेवर कर्नाटकाच्या जनतेने रोखला आहे. याचा दूसरा अर्थ मोदी आणी शहा यांचा फ़ारसा प्रभाव कानडी लोकांवर झालेला नाही असाही होतो. उभयतांची लाट प्रभावहीन झाली असेच हे संकेत आहेत.
        राज्यातल्या जनमानसाचा एकूण कौल लक्षात घेतला तर कानडी जनतेने कोंग्रेसला दिलेल्या मतांची टक्केवारी भाजपा पेक्षा अधिक आहे. या निवडणूकीत कॉंग्रेसला 38% एवढे तर भाजपला 36.2% एवढे कमी मतदान झालेले आहे. म्हणजे जागा कमी जिंकूनही भजपाच्या अधिकच्या जागांच्या तुलनेत जनमताचा चांगला आधार कॉंग्रेसच्या पाठिशी असल्याचे दिसून येते. मतांचे प्रमाण जास्त असले तरी आपल्या पक्षाचे आमदार निवडून आनन्याच्या निवडणूक व्यवस्थापनात भजपा कॉंग्रेस पेक्षा सरस ठरला आहे.
  कानडी जनमताचा असा कौल असताना आणि कॉंग्रेस आणि जनता दल यांचेकडून राज्यपाल यांना सत्ता स्थापने करिता निमंत्रित करण्याचे 116 आमदारांचे बहुमत दर्शविणारे पत्र राज्यपाल यांना सादर केलेले असताना त्यास बगल देत राज्यपाल श्री. वजूभाई वाला यांनी भाजपला सत्तेसाठी निमंत्रण दिले. यासाठी राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी त्यांना असलेल्या विशेष विवेकाधिकाराचा वापर केला आहे.  त्यास भरीस भर म्हणून की काय 15 दिवसांची मुदत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिली.
         राज्यपालांचा सत्ता स्थपनेसाठी भाजपला निमंत्रित करण्याचा निर्णय संवैधानिक अधिकारांचा दुरुपयोग करणारा असल्याचे म्हणत कॉंग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. रात्रीच्या वेळी न्यायालयात सुनावनी घेवून घेउन न्यायलयाने राज्यपालाच्या विवेकाधिकाराला तूर्तास नाकारले नसले तरी भाजपाच्या येडियुरप्पा यांनी 112 आमदारांचे समर्थन असल्याचे पत्र न्यायालयात सादर करण्याच्या आणि 15 दिवसात नाही तर दिनांक 17 रोजी शनिवार रोजी दुपारी 4 वाजता आपले बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश येडियुरप्पा यांना न्यायालयाने दिले आहेत. यावरून राज्यपालांनी वापरलेला विवेकाधिकार विवेकी नसल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
           न्यायालयाच्या निर्णया वरून हे लक्षात येते की कर्नाटकातील त्रिशंकू स्थितीत राज्यपाल यांनी कॉंग्रेस आणि जनता दलाच्या निवडणुक उपरांत युतीला बाजूला ठेवताना किमान सत्ता स्थापने करिता आवश्यक 112 आमदारांचा आकडा तरी भाजपा कडून मागवणे आवश्यक होते. सत्ता स्थापनेसाठी 112 आमदारांची आवश्यकता असताना आणि भाजपकडे 104 आमदार असताना सत्त स्थापनेचा आकडा कसा गाठणार हा संवैधानिक निकषाच्या विवेकाचा प्रश्न वजूभाई वाला यांना का पडला नाही हा खरा प्रश्न आहे.
         निवडणूकीनंतरचे गठबंधन सत्त स्थापनेसाठी गैरलागू असल्यास आणि सहयोगी पक्षांचे मिळून बहुमत सतास्थापन करण्यासाठी बोलावयाचे नाही असे म्हणने असल्यास सिंगल लार्जेस्ट पार्टीचा नियम गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर,मेघालय आणि बिहारात हा नियम का लावला गेला नाही असाही प्रश्न उद्भवतो.
          संविधानात्मक मूल्ये ज्यांनी राखायचे आणि जोपासायचे त्यांनीच ते मोडीत काढायचे असतील तर विवेकाधिकार अविवेकाधिकारात बदलतो याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
          कर्नाटक सारख्या त्रिशंकू स्थितीत जबाबदार आणि विवेकशील  विवेकाधिकाराचा वापर करताना सर्व पक्षकारांना एकत्र निमंत्रित करून आवश्यक संख्याबळ असल्याचे पत्र सादर करण्याचे राज्यपाल सांगू शकले असते. त्याने राज्यपालांच्या अधिकाराला प्रतिष्ठा तर मिळाली असतीच परंतू संवैढानिक परंपरेला प्रतिष्ठा देखील लाभली असती. या पूर्वी के. आर. नारायणन यांनी असा प्रसंग हाताळलेला आहे. त्याचे स्मरण करणे आवश्यक होते.
        कॉंग्रेस आणि जनता दल सेकुलर यांनी मिळून अपल्या 116  आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे पत्र जर राज्यपाल यांना दिले असेल तर न्ययालयाच्या आदेशानुसार येडियुरप्पा भजपचे 104 आमदार असताना सत्ता स्थापनेचा 112 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे पत्र राज्यपाल यांना कसे देणार हा प्रश्न आहे. या आकड्याला गाठताना राज्यात घोडेबाजार होणार नाही असा सद्सदविवेकाचा प्रश्न राज्यपाल वजूभाई वाला यांना का पडला नसावा हा खरा संवैधानिक मूल्यांच्या जोपासन्याचा देशापुढील महत्वाचा प्रश्न आहे.
आर एस खनके

About Admin

IMG-20160507-WA0000.jpg