Monday , 24 September 2018
Breaking News
Home » Breaking News » परकीय कायदा सल्लागार कंपन्यांना भारतात बंदी – मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला

परकीय कायदा सल्लागार कंपन्यांना भारतात बंदी – मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला

नवी दिल्ली :

भारतात परदेशी कायदा सल्लागार कंपन्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. मात्र, या कंपन्यांना भारतातील अशिलाला सल्ला देण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

भारतात परदेशी कायदा सल्लागार कंपन्यांना प्रवेश देण्याचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत मंगळवारी निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने परदेशी कायदा सल्लागार कंपन्यांना भारतात बंदी घातली आहे. या कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करता येणार नाही. मात्र, या कंपन्यांच्या वकिलांना भारतात येऊन सल्ला देता येईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. न्या. आदर्शकुमार गोयल आणि न्या. नरिमन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. २०१२ मधील मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. बार कौन्सिलने २०१२ मधील मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.

गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये केंद्र सरकारने परकीय कायदा सल्लागार कंपन्यांना स्पेशल इकॉनॉमिक झोन असलेल्या भागात कार्यालय सुरु करण्याची परवानगी देणारा निर्णय घेतला होता. या कंपन्यांना भारतातील अशिलांना कायद्याबाबत सल्ला देता येणार होता.

About Admin

IMG-20160507-WA0000.jpg