Monday , 22 October 2018
Breaking News
Home » विश्लेषण » पोटनिवडणूका : आंबेडकरी तत्त्वांचा विजय! २०१९ चा राजकीय लढा लोकशाहीच्या विजयाचा!

पोटनिवडणूका : आंबेडकरी तत्त्वांचा विजय! २०१९ चा राजकीय लढा लोकशाहीच्या विजयाचा!

काल देशभरात एकूण चार लोकसभा आणि विविध राज्यातील अकरा विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूका पार पडल्या. या एकूण पंधरा जागांवर झालेल्या पोटनिवडणूकीत सत्त्ताधारी भाजपला पालघर लोकसभा आणि उत्तराखंड राज्यातील एक विधानसभा पोटनिवडणूकीत फक्त विजय मिळवता आला. त्यातील पालघरचा विजय निर्भेळ नसल्याचे सांगत भाजप बरोबर सत्त्ताधारी मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेनेच आरोप केला आहे. ईव्हीएम मशिनमध्ये झालेल्या कथित बिघाडानंतर अधिक ची वेळ देऊन झालेल्या मतदानात एकदम ८२ हजार मते कशी वाढली यासह एकूणच निवडणूक प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी सेनेने केली. याबरोबरच भंडारा लोकसभा पोटनिवडणूकीतही निवडणूक आयोग पक्षपाती वागल्याचा आरोप ज्यांच्या राजीनाम्यामुळे पोटनिवडणूक झाली त्या माजी खासदार नाना पटोले यांनीच केला.
 
    निवडणूक आयोग स्वायत्त असूनही देशातील मुख्य राजकीय पक्ष त्यांच्यावर करित असलेल्या आरोपांमध्ये तत्थ्य असले पाहिजे याची साधी दखलही आयोगाने न घेणे म्हणजे लोकशाहीचा संकोच करण्यास प्रशासनही निर्ढाऊ पाहत असल्याचे हे संकेत म्हणावे लागतील. देशातील संवैधानिक संस्थावर सत्ताधाऱ्यांकडून होवू घेतलेले अतिक्रमण यासह संवैधानिक लोकशाहीचा अस्तित्वाचा प्रश्न भाजपेतर सर्वच राजकीय पक्षांनी गंभीरपणे विचारात घेतला आहे, त्याचे दृष्य परिणाम देशभरात झालेल्या पोटनिवडणूकीच्या निमित्ताने दिसून आले.
 
     चार लोकसभा आणि अकरा विधानसभा पोटनिवडणूकीत भाजपेतर सर्वच राजकीय पक्ष एकवटताना दिसले; अर्थात याची सुरुवात कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या घडामोडीतच दिसून आली. याच अनुषंगाने विचार केला तर महाराष्ट्रातील भंडारा-गोंदिया आणि पालघर लोकसभा निवडणुकीतील घटनाक्रमाकडे बघावे लागेल. भंडारा-गोंदिया मतदार संघात एकूण साडेसतरा लाख मतदानापैकी जवळपास साडेनऊ लाख एवढे मतदान झाले. पैकी आठ लाख छत्तीस हजार मतदान राष्ट्रवादी आणि भाजप या दोन पक्षांच्या उमेदवारांना झाले. उर्वरित सव्वा लाख मतदानापैकी नोटा’ला सहा हजार मतदान झाले. प्रचार काळात सर्वाधिक लक्ष ज्यांच्या भूमिकेकडे होते ते अॅड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात भारिप बहुजन महासंघाचे उमेदवार एल. के. मडावी यांना चाळीस हजारपेक्षा काही अधिक मते मिळाली. डॉ. सुरेश माने यांच्या नेतृत्वाखालील बीआरएसपी च्या बोरकर यांना सहा हजारपेक्षा काही अधिक मते मिळाली. एआयपी, बीएमपी या पक्षांनीही हजेरी लावली. या मतदार संघात भारिप-बहुजन-महासंघाने आपण विजयाच्या स्पर्धेत असल्याचा दावा केला होता, त्यामुळे या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाच्या कामगिरीवर देशभराचे लक्ष लागून होते. देशभराचे लक्ष केंद्रित होण्याचे कारणही तसे भक्कम आणि महत्त्वपूर्ण होते. भक्कम या अर्थाने की, भिमा-कोरेगाव मधील सनातनी हल्ल्यानंतर ज्या पध्दतीने त्यांनी हा विषय हाताळला त्यातून आंबेडकरी चळवळीतील युवकांचे ते सर्वाधिक आकर्षणाचे केंद्र ठरले. त्यानंतर त्यांनी मुंबईत एल्गार मोर्चा आणि पंढरपूर येथे धनगर समाजाचा सत्ता संपादन निर्धार मेळावा यशस्वी करून सत्ताधारींसह काँग्रेस – राष्ट्रवादी च्या गोटातही धडकी भरवली होती. त्यामुळे भंडारा-गोंदिया निवडणुकीत धक्कादायक निकाल लागेल, अशी खात्री नसली तरी भिती प्रस्थापितांच्या मनात होती. अर्थात निकाल धक्कादायक लागला नसला तरी यावर गंभीरपणे चर्चा पुढच्या मुद्द्यात येईलच. परंतु भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातील निवडणूक ही खरे तर राजीनामा दिलेले माजी खासदार नाना पटोले आणि संघ- भाजप यातील होती. त्यामुळेच प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह काँग्रेस – राष्ट्रवादी यांचे स्थान या लढ्यात दुय्यम होते. अर्थात यातून व्यक्ती केंद्रीत राजकीय मूल्य असल्याचा साक्षात्कार काहींना होवू शकतो. परंतु नाना पटोले यांची माजी खासदार म्हणून असणारी शक्ती आणि त्यास त्यांनी जोडलेले शेतकरी व लोकशाही विरोधी मोदी सरकार हे वैचारिक मूल्य यातील हा सामना होता. त्यामुळे निवडणुकीतील विजयासाठी साम-दाम-दंड-भेद या सामंती तथा शोषणाधिष्ठित मूल्यांचा वापर करणाऱ्या संघ-भाजपचा यात पराभव झाला. राजकीय पक्षातील हे जय-पराजयाचे मूल्य आता २०१९ च्या निवडणुकांचे आधारभूत तत्त्व असेल. मात्र हे तत्त्व देशात रुजविण्यासाठी ज्यांनी गेली चार वर्षे देशभरात प्रयत्न केले त्या अॅड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांच्या प्रयत्नांचाही हा विजय आहे. ज्या मूल्यांच्या आधारे  त्यांनी भारिप च्या विजयाची गर्जना केली होती, ती व्यवहारात प्रत्यक्ष आली नसली तरी मूल्य मात्र विजयी ठरली. २०१९ च्या निवडणुका त्यांच्या या मूल्यांना आधार म्हणूनच लढविल्या जाणार असल्या तरी त्यांच्यासह त्यांच्या पक्षाचे स्थान मात्र राष्ट्रीय राजकारणात काहीसे कमी होईल, हे निश्चित!
 
          त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला पालघर लोकसभा मतदारसंघ निवडणुकीचे आपणास पाहता येईल. भाजपच्या या मतदारसंघातील दिवंगत खासदार चिंतामण वनगा यांच्या कुटुंबीयांवर अन्याय केल्याची ओरड करित शिवसेनेने त्यांचा मुलगा श्रीनिवास वनगा यांना तिकीट देऊन भाजपशी आपण निर्णायक लढा देत असल्याच्या आवेशात निवडणुकीत उतरले. सेनेचे अस्तित्व नगण्य असूनही या मतदार संघात त्यांनी ‘बाजीगर’ ची लढत दिली. म्हणजे पराभूत होऊनही तो विजयाला गवसणी घालणारा पराभव असल्याचे राजकीय समीक्षक आणि पत्रकारांनी त्याचे वर्णन केले. परंतु वेगवेगळ्या चळवळीतील विचारवंत कार्यकर्त्यांच्या मते येथे सेनेची कोणत्याही प्रकारची ताकद दिसत नाही; त्यांच्या मते पालघर विधानसभा  मतदार संघात काही वर्षांपूर्वी मनिषा निमकर यांच्या माध्यमातून सेनेने येथे प्रतिनिधीत्व केले होते. त्यावेळी राजेंद्र गावित हेच त्यांचे प्रतिस्पर्धी असत. निमकर यांच्यानंतर  सेना जवळपास या मतदारसंघात नाही च्या बरोबरच. मात्र या निवडणुकीत सेनेच्या श्रीनिवास वनगा यांना तब्बल सव्वा दोन लाख मतदान मिळाले आणि सेनेची ताकद वाढल्याची चर्चा माध्यम वीर करू लागले. सेनेच्या ताकद वाढीच्या निष्कर्षावर अनुभवी विचारवंतांनी मतभेद दर्शविला आहे. त्यांच्या मते सेनेच्या पारड्यात पडलेली मते ही दिवंगत खासदार चिंतामण वनगा यांची ताकद त्यांच्या मुलाला मतांच्या रूपाने मिळाली. भंडारा-गोंदिया मतदारसंघातील ताकद जशी पटोले यांची अधिक होती तोच न्याय पालघर ला देखील लावायला हवा. शिवाय वनगा हे संघाचे कार्यकर्ते होते, त्यामुळे संघाच्या पठडीतील जुन्या कार्यकर्त्यांनी आणि वनगा यांच्याशी जुळलेल्या आदिवासी समाजानेही भरघोस मतदान श्रीनिवास वनगा यांना केले. या मताशी काही जण मतभेद व्यक्त करतीलही की, भाजपचा उमेदवार मैदानात असताना संघाचे मतदान सेनेकडे वळेलच कसे? हा प्रश्न रास्त असला तरी सेनेची वक्तव्य आणि त्यानुसार कृतीचा दिसणारा अभाव पुरेसा बोलका आहे. प्रचार काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आवाजातील कथित आॅडिओ क्लिप जाहीर करूनही त्याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे रितसर तक्रार दाखल करण्यास दिलेला नकार किंवा निकालानंतर युतीच्या प्रश्नावर पत्रकारांनी उध्दव ठाकरे यांना विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास दिलेला नकार याबाबी पाहिल्यास त्यांचे राजकारण २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपला पूरकच राहील यात शंका नाही. राष्ट्रपती निवडणुकीत संघ प्रमुख मोहन भागवत यांचे नाव सुचवून त्यांच्याशी साधलेली जवळीकताही या निवडणुकीत सेनेला कामात आली, असे म्हणने अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही.
       भंडारा-गोंदिया आणि पालघर या निवडणुकीत दोन वेगवेगळे मूल्य दिसताहेत. पालघर मध्ये बहुजन विकास आघाडी, माकप, काँग्रेस यांची दिसणारी ताकद शिवसेना स्वीकारणार नाही, म्हणून २०१९ च्या निवडणुकीत लोकशाही मूल्यांसाठी लढा देण्यासाठी सेना इतर पक्षांशी  कितपत समन्वय ठेवू शकते हा प्रश्न उरतोच! परंतु त्यांचे आतापर्यंत चे राजकारण पाहिल्यास भंडारा-गोंदिया मतदार संघातून निर्माण झालेल्या निवडणूक मूल्यांशी ते जुळवून घेतील, हे तितकेसे शक्य वाटत नाही.
 
         महाराष्ट्रातील या पोटनिवडणूकीबरोबरच देशात उत्तर प्रदेशातील कैराना आणि नागालँड लोकसभा मतदार संघाच्या पोटनिवडणूककडेही बघावे लागेल. कैराना मतदारसंघातील निवडणूक ही एकास एक उमेदवार उभे करून विरोधी पक्षांनी लढविली. कदाचित २०१९ च्या निवडणुकीत हाच फॉर्म्युला वापरला जाईल. भंडारा-गोंदियात निर्माण झालेले मूल्य २०१९ च्या निवडणुकीत देशभरात साध्य करावयाचे असेल तर कैराना चे व्यावहारिक सूत्र जोपासावे लागेल. त्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपल्या वाढीव जागांचा मोह आवरावा लागेल. लोकशाही बचाव’चा  नारा देणाऱ्या राजकीय नेत्यांना दिखाऊ ऐवजी टिकाऊ भूमिका घ्यावी लागेल. त्याचवेळी नागालँड मतदारसंघातील निवडणूक ही आदिवासी क्षेत्रातील निवडणूक असूनही भाजप चा तेथील पराभव ही आदिवासी समूहातील भाजपचे आकर्षण राखणारा आहे. पालघर मतदारसंघात निवडून आलेल्या राजेंद्र गावित यांनी आदिवासी माणूस स्वाभिमान महत्वाचा मानत असल्याचे सांगून काँग्रेस पक्षाचे स्थानिक नेते माझ्या स्वाभिमान दुर्लक्षित करित असल्याने आपण भाजपात प्रवेश केल्याची प्रतिक्रीया दिली. परंतु स्वाभिमानच नव्हे तर आदिवासींना धर्माच्या जोखडात आणून त्यांच्या नैसर्गिक संस्कृतीचा पायाच उखडून टाकणाऱ्या संघ-भाजपात राजेंद्र गावित यांच्यासारखा कार्यकर्ता नेता कितपत रमेल हा प्रश्न आहेच!
            पोटनिवडणूकीत विधानसभेच्या अकरा जागांपैकी फक्त उत्तराखंड राज्यातील एक जागा फक्त भाजपला मिळाली. बिहारमध्ये लालूंच्या आरजेडी ला यश मिळाले, त्याचे वर्णन जनमताचा अनादर करण्यांना मतदारांनी धडा शिकवला या शब्दात तेजस्वी यादव यांनी केला.
      वरिल सर्व विवेचन पाहता या पोटनिवडणुकीत विजय-पराजय यापेक्षाही आंबेडकरी विचारांच्या पक्ष-संघटनांनी चर्चेत आणलेले मुद्दे भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वीकारले, हे स्पष्टपणे दिसून आले. त्यातील ईव्हीएम घोटाळ्याचा मुद्दा सर्वांनी मान्य करित यापुढील निवडणूक बॅलेट पेपरवर घेण्याची मागणी केली. त्याशिवाय विद्यमान काळात लोकशाही व्यवस्थेला निर्माण झालेला धोका अधोरेखित करण्याची भूमिका आंबेडकरी पक्ष-संघटनांनी आता घट्टपणे बिंबवले, हे या निवडणकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल.
           भंडारा-गोंदिया लोकसभा निवडणुकीत भारिप-बहुजन-महासंघ, बीआरएसपी, एपीआई, आणि बीएमपी या पक्षांना मिळालेले मतदान किती हे महत्वाचे नसून त्यांनी आणलेल्या तत्वांना २०१९ नंतर सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त होणार असल्याचे बिंबवले गले, हे महत्त्वाचे आहे.
         येणाऱ्या २०१९ च्या निवडणुकीत संघ-भाजपचा पराभव करणे हा एकमेव अजेंडा असणार आहे, त्यानंतर या देशात लोकशाही व्यवस्थेची चिरंतन मूल्यांचा संघर्ष होणार असून त्याचा पाया कालच्या निवडणूकीने घालून दिला.
________________________________________________________________________________
चंद्रकांत सोनवणे, संपादक, 3 Ways Media.

About Admin

IMG-20160507-WA0000.jpg