भारिप-बहुजन महासंघ – एमआयएम युती : दोन धर्मिय ओबीसींना सुसंवादाची संधी!

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अॅड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या भारिप-बहुजन-महासंघ आणि असवुद्दीन ओवैसी यांच्या एमआयएम पक्षांची राजकीय युतीची घोषणा झाल्यापासून राज्याचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. या युतीवर संबधित पक्षाचे नेते कार्यकर्ते सोडले तर पत्रकार, बुध्दिजीवी यांनी यावर चर्चा तर केली, पण त्याचा सूर केवळ विरोधी नव्हे तर युती करणाऱ्या या दोन्ही पक्षांना चूक ठरवणारा किंवा ही युतीच भाजप धार्जिणी असल्याचा कमालीचा एकतर्फी आहे. वास्तविक या दोन्ही पक्षांनी केलेली युती ही राजकीय दिसत असली तरी तिचा सामाजिक आशय क्रांतिकारक आहे, असे मला वाटते. या युतीचा सामाजिक आशय क्रांतिकारक असल्याचे म्हणताच बऱ्याच जणांच्या भुवया केवळ उंचावल्या नसतील तर टराटरा ताणल्या गेल्या असतील, हे निश्चित.

ओबीसी – मुस्लिम संवाद होण्याची सुरूवात :

भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचे आंदोलन जसजसे आक्रमक होवू लागले होते तसतसे त्यात मुस्लिम समुदायही मोठ्या प्रमाणात सामिल झाला. त्यांचे हे सामिल होणे म्हणजे स्वतंत्र भारतात ब्राह्मण समुदायाला प्राप्त होणाऱ्या निरंकुश सत्तेत मुस्लिमांनी वाटेकरी होणे. या देशातील ब्राह्मणी नेतृत्वाने मुस्लिम समुदायाला असा वाटेकरी होण्यापासून रोखण्याची प्रक्रिया करताना हिंदू-मुस्लिम या भेदाला जन्म दिला. स्वातंत्र्योत्तर काळात येणारी लोकशाही ही मतांवर आधारलेली राहणार असल्याने बहुसंख्य मागासवर्गीय जातींमध्ये उच्च जातीयांनी एका बाजूला हिंदू म्हणून दंभ भरण्यास सुरूवात केली तर दुसऱ्या बाजूला मागास हिंदू जातींना अज्ञानात ठेवून त्यांच्यावर सत्ता वर्चस्व गाजविण्याची रणनितीही बनविली. ही रणनिती किती यशस्वी ठरली याचे उदाहरण म्हणजे मंडल आयोग आणि रथ यात्रा याच्या द्वंद्वातून समजून घेण्यास मदत होईल. ओबीसी असणाऱ्या हिंदूंच्या उत्थानाचा प्रशस्त मार्ग असणारा मंडल लढा सोडुन ओबीसी समुदाय रथयात्रेत सामिल झाला. त्यामुळे आक्रमक होत जाणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या राजकारणाला मदत करणारा हिंदुत्वाचा अजेंडा राजकियेतर कार्यक्रमातून संघाने राबविला. त्यातून सामाजिक – आर्थिक पातळीवर समदु:खी असणारे हिंदू-मुस्लिम ओबीसी शत्रुभावी वाटचाल करित राहीले. या वाटचालीला भारिप-बहुजन-महासंघ आणि एमआयएम या पक्षांच्या युतीने तडा दिला. अर्थात यावर काही जण असा आक्षेप घेऊ शकतात की ओवैसी हे स्वतः उच्च जातीय मुस्लिम असल्याने त्यांचा सामान्य ओबीसी मुस्लिम समुदायाशी संबंध नाही. परंतु ही बाब समजून घेण्यासाठी अॅड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांचे एक विधान आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. भारिप-बहुजन-महासंघ आणि एमआयएम युतीच्या संदर्भात चर्चा सुरू झाल्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत एक जाहीर विधान केले की, मी आणि माझ्या राजकारणावर कधीही अग्रलेख न लिहिणाऱ्या शिवसेनेने आमच्या युतीनंतर पंधराच दिवसात अग्रलेख लिहिला. त्यांचे हे विधान यासाठी महत्वाचे आहे की, उच्च जातीय सेना नेतृत्वाने मागासवर्गीय असणाऱ्या ओबीसी जातींना हिंदुत्वाच्या अजेंड्यावर संघटीत केले. ज्या मागासवर्गीय ओबीसींना हिंदू म्हणून संघटीत केले त्याच जाती समुदायासाठी असणाऱ्या मंडल आयोगाला त्यांनी विरोध केला होता. भारिप-बहुजन-महासंघ आणि एमआयएम युतीमुळे दोन धर्मातील ओबीसी समुदाय किमान राजकीय मंचावर एकत्र येत असले तरी त्यांच्यात यातून निर्माण होणारा संवाद आणि त्यातून साध्य होत जाणारा सुसंवाद या दोन्ही समुदायांमधील आपसातील गैरसमज दूर करण्यात मोठी भूमिका बजावू शकतो. याचा दुसरा अर्थ असाही होतो की, हिंदू आणि मुस्लिम ओबीसी समुदायाचे दोन्ही कडील नेतृत्व उच्च जातीय आहे. या नेतृत्वापासून दोन्ही कडील ओबीसी भविष्यात दुरावण्याची शक्यता आहे. म्हणजे ओवैसी यांच्या सामाजिक नेतृत्वालादेखील यापासून काही तोटा भविष्यात उद्भवणार नाही, असे छातीठोकपणे कुणीही सांगू शकत नाही. परंतु ओवैसींना अजून दहा वर्षे तरी असे आव्हान दिसत नाही. परंतु सेना-भाजप च्या उच्च जातीय नेतृत्वाला हे आव्हान ऊंबरठ्यावर येवून ठेपल्याचे दिसते; त्यामुळेच त्यांच्याकडून विनाविलंब प्रतिक्रिया नोंदवली गेली. याचे मुख्य कारण म्हणजे धर्माच्या आडून ओबीसी समुदायाचा वापर उच्चजातीय हिंदूंनी गेल्या काही वर्षांपासून केला आहे. आता अनुभवाने जागृत झालेला मागास आणि सत्ता वंचित हिंदू जाती वरच्या जातींना सत्ता वंचित करण्यासाठी सरसावल्या आहेत, ही खरी यातली गोम आहे.

आंबेडकरी पक्ष-संघटनांच्या दृष्टीने युतीचा अर्थ :

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे तत्वज्ञान हे जातीव्यवस्थेच्या विध्वंसनाचे असले तरी आंबेडकरोत्तर काळातील आंबेडकरी चळवळ ही प्रामुख्याने राजकीय अंगानेच वाटचाल करणारी असल्यामुळे, जातीचा राजकारणात केला जाणारा उपयोग या पध्दतीनेच ही राजकीय चळवळ वाटचाल करित राहीली. उत्तर प्रदेशात बसपा ‘ला मिळालेल्या राजकीय सत्तेनंतर हा फॉर्म्युला आणखी गडद झाला. त्यामुळे त्या धाटणीचे अनेक पक्ष येवू लागले. यात निवडणुकीत केवळ नाममात्र मतदान घेण्यापुरते का असेना पण ते पक्ष आले. यात एपीआय, बमुपा, याबरोबरच आता पिपाई या पक्षांचा उगम आपण पाहतो. परंतु महाराष्ट्राच्या जनतेत रुजलेली रिपब्लिकन चळवळ ही मुख्य चळवळ म्हणून आपणास दिसते. त्यात भारतीय रिपब्लिकन पक्ष या अॅड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या भारिप चे स्थान तुलनेने भक्कम राहिलेले. त्यात दलितेतर असणारे मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसी समुदायाला घेऊन राजकीय कक्षा रूंदावण्यासाठी त्यांनी बहुजन – महासंघही बनविला. अर्थात याची परिणती प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने किमान प्रवेश मिळवत अस्तित्व राखले. दरम्यान त्यांनी अनेक राजकीय प्रयोगही केलेत. त्यात किनवट आणि अकोला या दोन मुख्य पॅटर्न चा समावेश होतो.
अॅड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांचा आजपावेतोचा राजकीय प्रवास हा वैचारिक पातळीवर आंबेडकरवादाशी घनिष्ठ नाते जोडणारा आणि सुसंगत राहीला आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात त्यांचे महत्त्व वाढले आहे. खैरलांजी ते भिमा-कोरेगाव या दोन घटनांचा मधला प्रवास महाराष्ट्रातील आंबेडकरी पक्ष-संघटनांनी नेतृत्वविहीन किंवा तरूणांच्या स्वयंस्फूर्त नेतृत्वाचा असा पाहीला आणि त्याच्या मर्यादा आणि धोकेही लक्षात आले. परंतु या काळात काही स्वयंघोषित आंबेडकरी विचारवंतांचाही जन्म झाला. या विचारवंतांनी आंबेडकरी राजकारणाचा अर्थ सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु राजकारण हे विचारांचे असले तरी त्याला काही काळाचे आणि परिस्थितीचे संदर्भ असतात. त्यानुसार आजच्या आणीबाणी सदृश्य सत्तेविरोधात सेक्युलर राजकीय पक्षांनी एकच आघाडी करण्याचा विचार राष्ट्रीय पातळीवर जोर धरत असताना, या विचाराला भारिप-बहुजन-महासंघ आणि एमआयएम युतीने तडा दिला असा आरोप करण्यापासून तर ही युती जात्यांध राजकारणालाच बळ देईल, असा आरोप केला जात आहे.

तर उच्च जातीय लोकशाही विरोधक………

गेली चार वर्षे केंद्र सरकार हे अघोषित आणीबाणीचा प्रत्यय देत असल्याचा आरोप उघडपणे केला जात आहे. याचा अर्थ लोकशाही व्यवस्था धोक्यात आणली जात आहे. जर भाजपच्या सत्ता काळात लोकशाही ला धोका निर्माण झाला असेल तर या देशातील उच्च जातीय समुदाय हा लोकशाही विरोधी शक्तींच्या बाजूने उभा राहणार आहे काय? असा प्रश्न का विचारला जात नाही. लोकशाही व्यवस्थेत सत्ता संपादनापासून तर सर्व प्रकारचे लाभ लाटणारे उच्च जातीय लोकशाहीच्या रक्षणार्थ पर्यायांची निवड करणार की नाही? त्यांच्या मतांचे विभाजन होणार की नाही, हा प्रश्न लोकशाही प्रेमींनी विचारायला हवा. उच्च जातीयांची मते जर विभागली जाणार नसतील तर मग राजकीय सत्ता बदलासाठी होवू घातलेला हा लढा संसदीय राजकीय व्यवस्थेतला जाती संघर्षही असेल, असे म्हणण्याला प्रत्यवाय उरत नाही. या लढ्याचे स्वरूप या देशाची सार्वजनिक मालमत्ता लुटणाऱ्या धनिक वर्ग आणि त्यांचे नेतृत्व करणारा उच्च जातसमुह विरूध्द दबलेल्या जाती आणि अल्पसंख्याक समुदाय या राजकीय अजेंड्यावर एकत्र येऊन या संसदीय मार्गाने विजयाचे आंदोलन मतपेटीतून यशस्वी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतील, हेच भारिप-बहुजन-महासंघ आणि एमआयएम युतीचे गमक आहे.

दरम्यान महाराष्ट्रात भाजप-सेना विरोधात एक मजबूत आघाडी उभारणीत काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासोबत आघाडी केली जावी, ही भावना सार्वत्रिक दिसत आहे. परंतु राज्याची सत्ता सलग पंधरा वर्षे सांभाळणाऱ्या या दोन्ही पक्षांवर अधिक जबाबदारी असावी. त्यातले राष्ट्रवादीचे राजकारण गेल्या काही दिवसांपासून मनसे’ला कवटाळणारे राहीले आहे. मनसे आणि सेना या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे कोणीही नाकारू शकत नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वत:चा व्यापक स्पेस बनविण्यासाठी इतर सर्वच पक्षांना दुय्यम स्थान देण्यासारखा व्यवहार करित असल्याची भावना इतर पक्षांमध्ये दिसू लागली आहे. तर काँग्रेसला पुरेसे सामाजिक भान अजून येताना दिसत नाही. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी आणलेली राजकीय परिस्थिती सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्तरावर आव्हान निर्माण करणारी असल्याने, याचा विचार सगळ्यांच्या त्यागातून दिसायला हवा. इतरांना भिती दाखवत सत्तेवर स्वार होण्याचे दिवस आता इतिहास जमा झाल्याचे भान, मोठ्या पक्षांनी निश्चित ठेवायला हवे. त्यामुळे राजकीय सौदेबाजीत इतरांना सामावून घेण्याचा विशाल दृष्टीकोनच तारणहार ठरू शकतो, हे मनोमन ओळखायला हवे.

चंद्रकांत व्ही. सोनवणे,
संपादक, 3 Ways Media
मुंबई.
Email : Editor@3waysmedia.net