Monday , 23 July 2018
Breaking News
Home » लोक सहभाग » लोक मत » मनुस्मृतीप्रणित शिक्षणधोरण

मनुस्मृतीप्रणित शिक्षणधोरण

विश्लेषणात्मक लेख घटना बातमी इत्यादी आपण फक्त वाचतो जमल्यास चर्चा करतो त्यानंतर विसरून जातो कृती करत नाही ना मतपेटीतून नाराजी व्यक्त करतो. पुन्हा नवीन विषय हि बेजबाबदारी म्हणावी आळस म्हणावा की भानच नाही? अशी दुविधा आहे.
मनुवादी भाजपसरकार मात्र त्यांच्या लाडक्या मनूचे कायदे बिनबोभाट आस्तेकदम राबवत आहे. सामान्यनागरिकांच्या सर्वच स्तरावर नाडया आवळणे सुरु आहे. यातून पुढे असेल ती मोनोपॉली एकाधिकारशाही आज जे देशात सुरु आहे ते तंतोतंत मनूच्या कायद्याला अनुसरून आहे.
मनुस्मृती जाळली तरी दंभ कायम असून आता ती येनकेन प्रकारे पुन्हा रुजविण्याचे धंदे जोरात सुरु आहेत. शूद्रांना धनसंचय करता येणार नाही, हे मनुस्मृतीत लिहून ठेवलं होतं त्याचा ट्रेलर तुम्ही नोटबंदीने अनुभवला आहे.
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त| और जब पिक्चर रिलीज होगी तब तुम्हारे पास चर्चा करने का अवसर भी नहीं रहेगा| असो हि फिल्मीस्टाईल वगैरे.
तर आधुनिक काळात सगळेच शूद्र ठरलेले आहेत. मग तो ब्राह्मण असो वैश्य मराठा असो ज्यांच्याकडे पैसा नाही. ज्यांच्याकडे उद्योगधंदे नाहीत. आणि जे केवळ ग्राहक आहेत. ते सर्व शूद्र असतील. यातही जे मागास पिछडे दलित म्हणून संबोधले जातात ते अतिशूद्र म्हणून बाय डीफॉल्ट हलाखीतच खितपत. या सर्वाना केवळ भौतिक गरजाच नाहीतर नैसर्गिक गरज हक्क यापासूनही वंचित रहावे लागते अन यापुढेहि लागणार आहे.
हे सर्व यापुढे उद्योगपतींच्या मर्जीवर विसंबून राहणार आहेत. उद्योगपती हे आधुनिक काळातील नवब्राह्मण असतील, आणि तेच पुरातन सनातन परंपरेप्रमाणे निरंकुश सत्ता गाजवत राहणार आहेत. अशी तजवीज करणे सुरु आहे. अन त्यातलाच एक भाग म्हणजे FRDI कायदा. तुमचा हक्काचा पैसा बँक केव्हाही ढापू शकते जप्त करू शकते. हे मी मागील लेखात म्हणले होते. याबरोबर छोट्या बँकांचे विलीनीकरण मोठ्या बँकांमध्ये केले जाणार आहे.
अगोदरच देशभरातील तब्ब्ल १५२ सहकारी बँकांचे परवाने रद्द केले गेले आहेत. यानंतर देशात उरतील फक्त १२ महत्वाच्या बँक. सरकारी बँक तुम्हाला कर्ज देते? तिकडे तुम्ही मोठे उद्योगपती असणे हा मुख्य क्रायटेरिया आहे. यासाठी तुम्ही विजय मल्ल्या अदानी अंबानी किंवा त्यांच्या खानदानात जन्माला येणे हि अट आहे. सामान्य नागरिकांना कर्ज देतात त्या सहकारी बँका त्या आता बंद होतील. याला समाजातून विरोध झाला की आमचा असा काही विचार नाही, असे सरकारकडून सांगून वेळ मारून नेली जाते. सगळे शांत झाले थंड बसले की परत ते बिल आणण्याच्या हालचाली वेगाने सुरु होतात.
जास्तच विरोध झाला की फोडणीला देशभक्ती राष्ट्रवाद आणि विकास हे जुमले पुढे रेटले जातात. अलीकडेच महाराष्ट्रराज्यातील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी एकदोन नाही तर तब्ब्ल १३०० मराठी शाळा बंद करून टाकल्या. अर्थात या “सरकारीच” याबद्दल विनोद तावडे यांचे नाव खरेतर गिनीजबुकऑफवर्ल्डरेकॉर्डमध्येच नोंदवले गेले पाहिजे.
इथे शिकणारी मुले हि काही टाटा बिर्ला अंबानी अदानी यांची नाहीत तर कष्टकरी सामान्य मध्यमवर्गातून येणारी, परंतु मराठीचा कैवार घेणाऱ्या कोणत्याही राजकीयपक्षाने या मूलभूत शिक्षणहक्क प्रश्नावर आवाज उठवला नाही. कदाचित कष्टकरी सामान्यमध्यमवर्ग हा
खोके – पेट्या देऊ शकत नाही हे राजकीय पक्षांना माहित आहे.
विशेष लक्षणीय बाब म्हणजे विनोद तावडे स्वतः मराठी भाषिक आहेत. धत्त तेरे की इथे कुणी शहा मेहता सोमय्या असता तर आतापर्यंत मराठीशाळांच्या मुद्यावर महाराष्ट्रात कर्फ्यू लागला असता. असे निदान मला तरी वाटते.
पॉलिटिकल मायलेज मिळत नाही, म्हणून मग मराठीचे कैवारी साहेब राजे वगैरे मिठाची गुळणी धरून चिडीचूप. तर यात आणखी एक ग्यानबाची मेख आणत नवीन कायदा आणला जातोय खाजगी शिकवणी वर्ग म्हणजे ट्युटोरियल क्लासेस यांसाठीचा एक जीआर नुकताच पाहण्यात आलेला आहे. यात अनेक अटी आहेत.पैकी काही महत्वाच्या अशा की खाजगी शिकवणी वर्ग हवेशीर असावेत.
मुली मुलांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह विदयार्थ्यांच्या गाड्यांसाठी पार्किंगची सोय प्रत्येक वर्गासाठी नोंदणी शुल्क रुपये १० हजारापर्यंत (निश्चित उल्लेख नाही केला अजबगजब मनमानी) वैक्तिक घरगुती शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांना नोंदणी शुल्कासहित अनिवार्य पाचपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यी असल्यास खाजगी शिकवणीचे नियम शुल्क लागू, ऑनलाइन कोर्सेस सीडीज द्वारे शिक्षण देत असाल तर तेही खाजगी शिकवणी म्हणून गणले जाईल अशी व्यख्या केलेली आहे. सूचना नियम मोडणाऱ्याच दोन वर्षे कारावास किंवा पाच लाख रुपये दंड याचा एक लूप/धागा असा की, मुंबईतील नामांकित ट्युटोरियल क्लासेस आहेत जे आज झेडपी महापालिकेच्या मराठी शाळांमध्ये मोफत टॅब्स पुरवत आहेत आणि मोफत शिकवणीही घेत आहेत. या शिक्षकांची फीज ट्युटोरियल क्लासेस स्वतः देत आहेत.
आता चित्र असे आहे की या शाळा बंद झाल्या की जो शिक्षकवर्ग बेरोजगार झालेला आहे. तो अशा ट्युटोरियल क्लासेसमध्ये अर्थार्जनासाठी दाखल होणार आहे.त्याशिवाय त्यांच्याकडे काहीच पर्याय सध्यातरी दिसत नाही. शासनाची त्यांच्या पुनर्वसनाविषयीची भूमिका स्पष्ट नाही.
हे खाजगी ट्युटोरियल क्लासेस महिना लाखभर रुपये भाड्यापोटी देत आहेत. त्यांच्याकडे वरीलअटींप्रमाणे अगोदरच सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत. यात भरडला जाणार आहे. गल्ली-बोळात खाजगी शिकवणी घेणारा सुशिक्षित बेकार युवक. ज्यांना ना सरकारी शासन नोकरी आहे. ना खाजगी जे आपल्या ज्ञानाचा उपयोग करत जीव तोडून डीएड बीएड नेटसेट देऊनहि नोकरी नाही ते अशा शिकवण्या घेऊन चरितार्थ चालवत आहेत ते यामुळे अर्थातच इतर बलाढ्य उद्योगपतींच्या दावणीला बांधले जातील. या ट्युटोरियल क्लासेसची फीज सरकार ठरवणार आहे असा उल्लेख आहे.
मात्र खाजगी शिक्षण क्षेत्रातला बट्याबोळ कोट्यातल्या सीट्स यांचा घोडेबाजार सरकारी धोरणांना कसे घोडे लावतो हे आपल्याला माहीतच आहे. यासर्वातुन एक बाब स्पष्ट होते की या खाजगी ट्युटोरियल क्लासेसना शाळाबाह्यशिक्षणक्षेत्र अमर्याद मोकळे करून देण्याचा घाट घातला जात आहे. एकीकडे सरकारी शाळा बंद दुसरीकडे खाजगी संस्थांना झुकते माप याचा अर्थ गरीब सामान्यांना याशिवाय दुसरा पर्याय न ठेवणे. आरक्षण वर्गातील विद्यार्थ्यांना अर्थातच आरक्षण सोडावे लागणार आणि सर्वांना या मोनोपॉलीचा फटका बसणार, हि गोष्ट शिक्षणक्षेत्र सरकारी नोकऱ्या याठिकाणी प्रकर्षाने अधोरेखित होते आहे.
सध्या चित्र असे आहे की जात वास्तव प्रचंड टोकदार असले तरी त्यासर्वांवर मात करतोय तो वर्गवाद आणि म्हणून यास भिडताना कधी आपलेच लोक आपल्याविरोधात उभे ठाकल्याचे आपल्याला दिसून येईल.वर्ग-भांडवल-उद्योगपती हा उद्योगपती ‘सध्या’ कुणीही असू शकतो.
सध्यातरी इकडच्यांची तिकडच्यांची टक्केवारी सोडून द्या. अगोदर जमीन तयार होत आहे. त्यांनतर जे जातवर्गातील उद्योगपती यात सध्या आहेत ते कालांतराने यातून उखडून फेकण्याची योजना अगोदरच तयार झालेली असेल.
आरक्षण नसणाऱ्या लोकांना असे वाटते की आरक्षण बंदच झाले पाहिजे हि मूर्खपणाची अमानवी भावना स्वार्थ आणि तिरस्कार यातून निपजते. आरक्षण धोरण बंद होत असताना इतर काय काय हातून जाणार आहे जात आहे, हे आपल्या लक्षात येत नाही जेव्हा येईल तोपर्यंत मात्र वेळ खरेच गेलेली असणार आहे.

 

 

मिलिंद धुमाळे

About Admin