Friday , 15 December 2017
Breaking News
Home » बातम्या » राजकीय » मोदींच्या विजयाचा अन्वयार्थ!

मोदींच्या विजयाचा अन्वयार्थ!

उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांचे निवडणूक निकाल जाहीर झालेत. पंजाब काँग्रेसने जिंकले तर गोवा, मणिपूर या दोन राज्यांचाही सत्ता सोपान त्यांना सोपा झाला. पण देशात उलथापालथ व्हावी अशी स्थिती उभी केली ती उत्तर प्रदेशच्या राजकीय निकालांनी! देशातील कोणत्याही समाजसमुहासह मोदीमय असलेल्या प्रसारमाध्यमांनाही अंदाज बांधता आला नाही एवढे अभूतपूर्व यश नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला मिळाले. उत्तर प्रदेशात यापूर्वी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या ७३ जागा हे नरेंद्र मोदी यांची लाट मानली गेली होती; परंतु २०१७ मधील उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला ४०३ जागांपैकी ३२४ जागांवर मिळालेला विजय हा मोदींची लाट अजूनही कायम असल्याचे जम्मू-काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी सोशल मीडियावरून प्रतिक्रिया दिली; परंतु काय वस्तुस्थिती खरंच तशीच आहे काय? तर या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. मग, याचा अर्थ असा घ्यायचा का, की उमर अब्दुल्ला यांना राजकारण कळत नाही? तर त्याचेही उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. भारतीय समाजव्यवस्था ही जातीग्रस्त व्यवस्था असली तरी त्या व्यवस्थेच्या निर्मूलनाची गरज मुस्लिम समुदायाला नाही.
क्रमिक असमानता असणाऱ्या हिंदु समाजव्यवस्थेचा उत्तर प्रदेशच नव्हे तर देशातील कोणत्याही राज्यातील निवडणुक निकालांशी या व्यवस्थेेचा संबंध येतो. शरद पवार यांनी उत्तर प्रदेशात सप-बसपत मतांचे विभाजन झाल्याने भाजपचा विजय झाल्याचे म्हटले असले तरी त्यातही काही तत्थ्य नाही, असेच म्हणावे लागेल!
उत्तर प्रदेशात भाजपला मिळालेले राजकीय यश हे मोदी-शहांची सोशल इंजिनियरिंग असल्याचे म्हटले जात आहे; परंतु यापूर्वी चारदा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झालेल्या मायावती यांना २००७ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकित मिळालेले पूर्ण बहुमत ही आतापर्यंतची सर्वाधिक चर्चिली गेलेली सोशल इंजिनियरिंग म्हटली गेली. पण याबाबतीत काहीही तत्थ्य नाही, कारण स्वातंत्र्योत्तर काळात हे प्रयोग काँग्रेसने सातत्याने केले होते. याला भारतातील एका तत्वज्ञाने बहुस्तरसत्ताक पध्दती असे म्हटले होते. हीच पध्दती सप, बसप, आरजेडी, बिजेडी आणि आता भाजपने देखील वापरली. सगळेच पक्ष ही पध्दत वापरत असतानाही भाजपला यात विशेष यश मिळते आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. कारण यापूर्वी काँग्रेसनेही ही अनुभूती घेतली आहे.

काँग्रेस-भाजपतील फरक?

स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेस हा एकमात्र पक्ष राहीला की ज्याने ब्राह्मणी व्यवस्थेचे संगोपन, संवर्धन आणि संरक्षण केले. ब्राह्मणी समाजव्यवस्था अडचणीत येऊ लागताच काँँग्रेसने राज्यनिहाय रूलिंग कास्ट निर्माण करण्याचे धोरण आखून अंमलात आणले. या धोरणात जागृत होणाऱ्या बहुजन समाजापासून ब्राह्मणी व्यवस्था सुरक्षित रहावी म्हणून त्या-त्या राज्यातील जमिनदार जातींना काँग्रेसने हाताशी धरून त्यांना राजकीय सत्तापदे देवून त्यांचे नियंत्रण हातात घेतले. यात महाराष्ट्राचा मराठा, उत्तर प्रदेशात राजपूत व जाट, तोच प्रयोग राजस्थानात आणि उर्वरित देशातही केला गेला. पण या प्रयोगातून सत्तास्थानी आलेल्या जातींनी आदिवासी, दलित व ओबीसी जातींना सत्तेत पुरेसेे प्रतिनिधीत्व दिले नाही. त्यातूनच प्रत्येक राज्यात या जातीसमुहात अस्वस्थता पसरली. या जातीसमुहांच्या अस्वस्थतेतून त्या-त्या राज्यात सत्ताबदलाचे सामाजिक समिकरण पुढे आले. यात उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांत समाजवादी विचार यादवांच्या माध्यमातून तर महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या माध्यमातून एससी, एसटी, ओबीसी समुदायाने सत्तापालट केली. पण सेनेला मिळालेली सत्ता ब्राह्मण आणि मराठा नेतृत्वाच्या हातातच विसावली. तर उतर भारतात दलितांच्या नेतृत्वात सत्ता आली; परंतु या सत्ता समिकरणात ब्राह्मण समुदायाला बरेच मोठे स्थान मिळाल्याने दलित-ओबीसीत खदखद पसरली. जवळपास हीच खदखद सर्वच राज्यांतून होती. या बाबीला हेरूनच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच संघ परिवाराने केमोथेरपी हा शब्द वापरत नरेंद्र मोदी यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी सुचवत ब्राह्मणेतर व्यक्तीलाच नव्हे तर मागास असणाऱ्या ओबीसी समुदायाला आणि दलित, आदिवासींना देखील एकत्र आणण्याचा प्रयोग केला, तोच मुळात ‘अच्छे दिन’ आणि ‘सबका साथ-सबका विकास’ या लोभस घोषवाक्यांनी. संघाकडे ब्राह्मण समुदायातील राजकीय व्यक्तिमत्व नसल्याने आणि असले तरी त्या प्रयोगाला यश मिळणार नाही, हे त्यांना एच. डी. देवेगौडा भारताचे पंतप्रधान झाले होते तेव्हाच लक्षात आले होते. म्हणून त्यांनी नरेंद्र मोदी यांचे व्यक्तिमत्व पुढे केले. यासाठी त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तत्वज्ञानावरून काही घोषतत्व तयार केले. ‘अच्छे दिन’ आणि ‘सबका साथ-सबका विकास’ हा घोष विचार देखिल त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लोकशाही विचारातून घेतला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुणे जिल्हा लॉ ग्रंथालयात २२ डिसेंबर १९५२ रोजी लोकशाहीची नवी व्याख्या करतांना म्हणतात की, “आधुनिक लोकशाही म्हणजे जनतेतून केवळ राजा किंवा सत्ताधिश निवडणे नव्हे तर लोकंचे कल्याण करणारी राज्यव्यवस्था निर्माण करणे होय.” त्यांच्या या विचाराच्या आधारावर ‘सबका साथ-सबका विकास’ हे घोषतत्व तयार करण्यात आले. त्याचप्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्या संदर्भात मांडलेल्या विचारांचा आधारही मोदींंनी घोषतत्व बनवताना घेतला; तो कसा हे देखील आपणास बघता येईल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले,

१) समाजात असमानता असू नये किंवा शोषित वर्ग असू नये.

२) कायद्यासमोर सारे समान किंवा निष्पक्षपाती प्रशासन

३) संवैधानिक नितीमत्तेचे निरिक्षण,

४) लोकशाही म्हणजे बहुसंख्याक समुदायाची अल्पसंख्याक समुदायावर अधिराज्य नव्हे,

५) प्रत्येक चुकीच्या गोष्टीवर जनतेचे आंदोलन आवश्यक

वरील पाच तत्वे ही मोदी सरकारात दिसत नसली तरी आभासी पध्दतीने संघ परिवार आपल्याच विचार परिवारातील लोकांना या आणि अशा मुद्यांवर दिखाऊ आंदोलने उभी करण्याचा प्रयत्न करतात.
आता आपणास हे बघावे लागेल की, बिहारमधील मोदींचा पराभव आणि उत्तर प्रदेशमध्ये मोदींचा विजय हा संघ परिवार कसा बघते?
बिहार निवडणूकीपूर्वी संघाने आरक्षणविरोधी बोलून ऐन प्रचार काळात मोदींना अडचणीत आणले होते. तर उत्तर प्रदेश निवडणूकी पूर्वीही संघाने आरक्षणविरोधी भाष्य करताच रामविलास पासवान यांनी संघावर आक्षेप घेत हा मुद्दा निकालात काढण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. मोदी यांनी त्यामुळे या मुद्यावर वेळ न घालवता प्रचाराचा धडाका सुरूच ठेवला. सत्तावंचित दलित-आदिवासी-ओबीसी जातींना सोबत घेत त्यांनी आजचे यश मिळवले. यापुढे खरा संघर्ष सुरू होणार तो उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी बहजन की ब्राह्मण या मुद्यावरून मोदी आणि संघ यांच्यात. जेव्हा पक्ष आणि मातृसंघटन यांच्यात संघर्ष सुरू होतो तेव्हा निर्णय सत्तेवर वर्चस्व कोणाचे हे समोर येते, त्या समोर आलेल्या बाबीतून पक्ष आणि नेतृत्व यांचा पुढचा प्रवास नेमका कसा होईल हे कळते. सध्या तरी उत्तर प्रदेश जिंकल्यामुळे मोदी हे निर्णय सत्तेत आले आहेत हे दिसते. पण याचा पडताळा मुख्यमंत्री निवडीतूनच येईल
उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री बहुजन समाजातून आला तर तो निर्णय मोदींच्या वर्चस्वाची ग्वाही देणारा असेल तर ब्राह्मण किंवा ठाकूर जातीतून मुख्यमंत्री झाल्यास तो संघाचा निर्णय असेल! याचाच अर्थ उत्तर प्रदेशचा निकाल हा भाजप आणि संघ यांच्यातील द्वंदाचीही नांदी ठरणार आहे. वास्तव हे बऱ्याच वेळा कल्पनेपेक्षाही अधिक भयंकर असते, हेच सत्य आहे.
पण एक मात्र निश्चित की सत्तावंचित जातींना जेव्हा प्रतिनिधीत्व दिले जाते, तेव्हा त्याच जातीतील नेत्याला त्याच्या जातीच्या कल्याणाचे काम करू दिले जात नाही. हा अनुभव काँग्रेसकडून आला तसा तो डाव्या आणि समाजवाद्यांकडूनही आला. त्यामुळे या पक्षांना जनतेने योग्य तो धडा शिकवला आहे. भाजप उत्तर प्रदेश किंवा देशात याच पध्दतीने वाटचाल करणार, हे सारेच विचारवंत सांगत आहेत; परंतु जनतेला ते पटत नाही. शेवटी अनुभवातून जाऊ देणे हाच मार्ग उरतो, अनुभवा अंती भारतीय प्रजेला हे कळेलच की सर्वंकष समाजाचे कल्याण व्हावे ही यांचीही रणनिती नाहीच!

 

संपादक,
थ्री वेज मिडीया
(3waysmedia),
3waysmediatv,
मासिक सिंहलोक
(चंद्रकांत सोनवणे)
मुंबई.
email: editor@3waysmedia.net

About Admin