Friday , 16 November 2018
Breaking News
Home » व्यक्तिमत्व » विशेषज्ञ » विरोध व्यक्त करणे हा लोकशाहीचा ‘सेफ्टी व्हाल्व’

विरोध व्यक्त करणे हा लोकशाहीचा ‘सेफ्टी व्हाल्व’

“Dissent is the safety valve of Democracy” – सर्वोच्च न्यायालय
असहमत विचारांशी देखील सहमत असणे याला लोकशाही मध्ये अनन्यसाधारण महत्व आहे, नव्हे यालाच लोकशाही म्हणतात. मी म्हणेल तेच किंवा आम्ही म्हणू तेच इतरांनी देखील मानले पाहिजे याचा आग्रह धरणे म्हणजे लोकशाही होऊ शकत नाही. विविध मतांचा आदर करत एकतेने जीवन व्यतीत करणे हे लोकशाहीचे खरे सौंदर्य आहे.
नुकतेच सुप्रसिद्ध विचारवंताच्या अटकेच्या विरोधात सुप्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर,अर्थतज्ञ प्रभात पटनाईक, देविका जैन या बुद्धिजीवी लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर केली त्यावर दिनांक २९ ऑगस्ट रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारवंतांच्या अटकेला स्थगिती दिली. तर या विचारवंतांच्या अटके बाबत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी ‘विरोध व्यक्त करणे हा लोकशाहीच ‘सेफ्टी व्हॉंल्व’ आहे. “Dissent is the safety valve of Democracy” जर त्याला बाहेर पडू दिले नाही, तर तो फुटेल.’ असे लोकशाहीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत महत्वपूर्ण मत नोंदवले.
विचारवंतांच्या एकाचवेळी अचानक अटके बाबत देशभरातून आणि समाज माध्यामातून विरोध प्रकट झाला. या अटकेच्या कारवाईला अभिव्यक्ती आणि व्यक्ती स्वातंत्र्यावरील घाला संबोधले गेले. ‘गांधी आज असते तर त्यांनी सुधा भारद्वाज, ज्या आदिवासी आणि वंचित लोकांच्या हक्कासाठी लढताहेत, त्यांचे साठी स्वत: न्यायालयात धाव घेतली असती’. असे सुप्रसिद्ध लेखक रामचंद्र गुहा म्हणतात यावरून सुधा भारद्वाज यांच्या तळागाळातील लोकांसाठी सुरु असलेल्या कार्याची किमान तोंड ओळख होण्यास वाव आहे. या विचारवंतांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या बाबत त्यांना खरे लोकशाहीवादी ‘Real Democrats’ असे रामचंद्र म्हणतात.
आदिवासी क्षेत्र हे भारतातील नैसर्गिक साधनसामग्री आणि वन संपदेने समृद्ध आहे. भांडवलवादी कॉर्पोरेट जगताला या आदिवासी क्षेत्रात बिनदिक्कत शिरकाव करावयाचा आहे. मात्र भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूची नुसार हे क्षेत्र ‘अनुसूचित क्षेत्र’ म्हणून घोषित असल्याने त्या क्षेत्रात सहज घुसखोरी करता येत नाही. तिथल्या संसाधनांवर स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या लोकांचा हक्क संविधानाने घटनात्मक दृष्ट्या संरक्षित केलेला आहे. मात्र तिथल्या नैसर्गिक संसाधनांवर आणि लोकांवर होत असलेल्या अतिक्रमणा बाबत हे विचारवंत आवाज उठवताना त्यांच्यावर माओवादी असल्याचे आरोप केले जात आहेत. या माध्यमातून बुद्धीजीवी मध्यम वर्गावर दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे.असे रामचंद्र गुहा म्हणतात तेंव्हा यातील गांभीर्य समजून घेणे आवश्यक आहे.
१९९३ चा घटनादुरुस्ती कायदा आणि अनुसूचित क्षेत्राच्या रक्षणासाठी १९९६ चा पेसा कायदा (PESAपंचायत विस्तार कायदा) यांनी ग्रामीण क्षेत्रातील पंचायत राज व्यवस्थेला बळ मिळालेले आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील कारभारात स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढत आहे. पेसा कायद्याने अनुसूचित क्षेत्रातील नैसर्गिक संसाधनावरचा हक्क स्थानिकांचा असल्याचा असल्याची जाणीव स्थानिकांना झालेली आहे. या जागृतीतून अनुसूचितांच्या हक्का बाबत जागृती आणि त्यासाठी कायदेशीर लढाई लोक लढत असतील आणि त्याला विचारवंत वर्ग संविधानाच्या चौकटीत राहून कायदेशीर आवाज देत असेल तर त्याला विघातक समजण्याची प्रस्थापित प्रवृत्तीचा मानवी हक्काला आणि देशाच्या एकात्मतेला घातक आहे. अलीकडच्या काळात १९९१ नंतरचे भारताने स्वीकारलेले जागतिकीकरण-उदारीकरण आणि वरील कायद्यांनी निर्माण केलेल्या सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या आणि अधिकार बहालीच्या व सामाजिक अभिसरणाच्या या संक्रमण अवस्थेतील बदलत्या संदर्भांना समजण्याची आणि समजून घेण्याची आज देशाला नितांत गरज आहे. हे संक्रमण समजण्याची पात्रता आणि बाणा बुद्धीजीवी वर्गाच्याच अंगी असू शकतो. तो भांडवली आणि शोषणावर आधारित कर्मविपाकाचा कथित सिद्धांत घेऊन चालणाऱ्या धर्मांध शक्ती समजून घेणार नाहीत. तसेच ‘शबरीची उष्टी बोरे’ चं पुराण गाणारेही समजून घेणार नाहीत. आपल्या घटनात्मक हक्क आणि अधिकाराच्या रक्षणासाठी खुद्द वंचीत वर्गालाच हक्क व कर्तव्या बाबत जागे आणि संघटीत होऊन खंबीरपणे कायदेशीर लढा द्यावा लागेल.
अनुसूचित क्षेत्र, त्याचे संरक्षण या बाबत संविधान, त्यासाठीचे अस्तित्वातील कायदे आणि त्यातील तरतुदी प्रबुद्ध समाजाने समजून घेणे आवश्यक आहे. अनुसूचित क्षेत्रावर भांडवली जगताचा हल्ला होत असताना आदिवासी, वंचित घटकांकडून त्याला प्रतिकार होत असेल आणि त्यासाठी आदिवासी, गोरगरीब आणि वंचित घटकांच्या न्याय आणि संवैधानिक हक्कासाठी आपल्या बैद्धिक आणि कायदेशीर अभिव्यक्तीचे सामर्थ्य विचारवंत वर्ग वापरत असतील आणि त्याला जर ‘अर्बन नक्सल’ सारखे विकृत नामाभिधान देण्यात येत असेल तर आदिवासींच्या वैधानिक आणि कायदेशीर हक्काच्या लढाईला प्रदूषित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आज देशभरात वंचीतांच्या लढ्याच्या आवाजाला बदनाम करण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरु आहे. भांडवली वर्गाच्या हातचे बाहुले ठरलेले समाजमाध्यमं आणि धर्मांध झालेला प्रस्थापित वर्ग या प्रवृत्ती यात आघाडीवर आहेत. त्यांच्या या प्रवृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले “Dissent is the safety valve of Democracy” हे मत जसे डोळ्यात अंजन घालणारे आहे तसेच ही प्रवृत्ती लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारी असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
आर एस खनके ‘विरोध व्यक्त करणे हा लोकशाहीचा ‘सेफ्टी व्हाल्व’ आहे.
“Dissent is the safety valve of Democracy” – सर्वोच्च न्यायालय
असहमत विचारांशी देखील सहमत असणे याला लोकशाही मध्ये अनन्यसाधारण महत्व आहे, नव्हे यालाच लोकशाही म्हणतात. मी म्हणेल तेच किंवा आम्ही म्हणू तेच इतरांनी देखील मानले पाहिजे याचा आग्रह धरणे म्हणजे लोकशाही होऊ शकत नाही. विविध मतांचा आदर करत एकतेने जीवन व्यतीत करणे हे लोकशाहीचे खरे सौंदर्य आहे.
नुकतेच सुप्रसिद्ध विचारवंताच्या अटकेच्या विरोधात सुप्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर,अर्थतज्ञ प्रभात पटनाईक, देविका जैन या बुद्धिजीवी लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर केली त्यावर दिनांक २९ ऑगस्ट रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारवंतांच्या अटकेला स्थगिती दिली. तर या विचारवंतांच्या अटके बाबत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी ‘विरोध व्यक्त करणे हा लोकशाहीच ‘सेफ्टी व्हॉंल्व’ आहे. “Dissent is the safety valve of Democracy” जर त्याला बाहेर पडू दिले नाही, तर तो फुटेल.’ असे लोकशाहीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत महत्वपूर्ण मत नोंदवले.
विचारवंतांच्या एकाचवेळी अचानक अटके बाबत देशभरातून आणि समाज माध्यामातून विरोध प्रकट झाला. या अटकेच्या कारवाईला अभिव्यक्ती आणि व्यक्ती स्वातंत्र्यावरील घाला संबोधले गेले. ‘गांधी आज असते तर त्यांनी सुधा भारद्वाज, ज्या आदिवासी आणि वंचित लोकांच्या हक्कासाठी लढताहेत, त्यांचे साठी स्वत: न्यायालयात धाव घेतली असती’. असे सुप्रसिद्ध लेखक रामचंद्र गुहा म्हणतात यावरून सुधा भारद्वाज यांच्या तळागाळातील लोकांसाठी सुरु असलेल्या कार्याची किमान तोंड ओळख होण्यास वाव आहे. या विचारवंतांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या बाबत त्यांना खरे लोकशाहीवादी ‘Real Democrats’ असे रामचंद्र म्हणतात.
आदिवासी क्षेत्र हे भारतातील नैसर्गिक साधनसामग्री आणि वन संपदेने समृद्ध आहे. भांडवलवादी कॉर्पोरेट जगताला या आदिवासी क्षेत्रात बिनदिक्कत शिरकाव करावयाचा आहे. मात्र भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूची नुसार हे क्षेत्र ‘अनुसूचित क्षेत्र’ म्हणून घोषित असल्याने त्या क्षेत्रात सहज घुसखोरी करता येत नाही. तिथल्या संसाधनांवर स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या लोकांचा हक्क संविधानाने घटनात्मक दृष्ट्या संरक्षित केलेला आहे. मात्र तिथल्या नैसर्गिक संसाधनांवर आणि लोकांवर होत असलेल्या अतिक्रमणा बाबत हे विचारवंत आवाज उठवताना त्यांच्यावर माओवादी असल्याचे आरोप केले जात आहेत. या माध्यमातून बुद्धीजीवी मध्यम वर्गावर दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे.असे रामचंद्र गुहा म्हणतात तेंव्हा यातील गांभीर्य समजून घेणे आवश्यक आहे.
१९९३ चा घटनादुरुस्ती कायदा आणि अनुसूचित क्षेत्राच्या रक्षणासाठी १९९६ चा पेसा कायदा (PESAपंचायत विस्तार कायदा) यांनी ग्रामीण क्षेत्रातील पंचायत राज व्यवस्थेला बळ मिळालेले आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील कारभारात स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढत आहे. पेसा कायद्याने अनुसूचित क्षेत्रातील नैसर्गिक संसाधनावरचा हक्क स्थानिकांचा असल्याचा असल्याची जाणीव स्थानिकांना झालेली आहे. या जागृतीतून अनुसूचितांच्या हक्का बाबत जागृती आणि त्यासाठी कायदेशीर लढाई लोक लढत असतील आणि त्याला विचारवंत वर्ग संविधानाच्या चौकटीत राहून कायदेशीर आवाज देत असेल तर त्याला विघातक समजण्याची प्रस्थापित प्रवृत्तीचा मानवी हक्काला आणि देशाच्या एकात्मतेला घातक आहे. अलीकडच्या काळात १९९१ नंतरचे भारताने स्वीकारलेले जागतिकीकरण-उदारीकरण आणि वरील कायद्यांनी निर्माण केलेल्या सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या आणि अधिकार बहालीच्या व सामाजिक अभिसरणाच्या या संक्रमण अवस्थेतील बदलत्या संदर्भांना समजण्याची आणि समजून घेण्याची आज देशाला नितांत गरज आहे. हे संक्रमण समजण्याची पात्रता आणि बाणा बुद्धीजीवी वर्गाच्याच अंगी असू शकतो. तो भांडवली आणि शोषणावर आधारित कर्मविपाकाचा कथित सिद्धांत घेऊन चालणाऱ्या धर्मांध शक्ती समजून घेणार नाहीत. तसेच ‘शबरीची उष्टी बोरे’ चं पुराण गाणारेही समजून घेणार नाहीत. आपल्या घटनात्मक हक्क आणि अधिकाराच्या रक्षणासाठी खुद्द वंचीत वर्गालाच हक्क व कर्तव्या बाबत जागे आणि संघटीत होऊन खंबीरपणे कायदेशीर लढा द्यावा लागेल.
अनुसूचित क्षेत्र, त्याचे संरक्षण या बाबत संविधान, त्यासाठीचे अस्तित्वातील कायदे आणि त्यातील तरतुदी प्रबुद्ध समाजाने समजून घेणे आवश्यक आहे. अनुसूचित क्षेत्रावर भांडवली जगताचा हल्ला होत असताना आदिवासी, वंचित घटकांकडून त्याला प्रतिकार होत असेल आणि त्यासाठी आदिवासी, गोरगरीब आणि वंचित घटकांच्या न्याय आणि संवैधानिक हक्कासाठी आपल्या बैद्धिक आणि कायदेशीर अभिव्यक्तीचे सामर्थ्य विचारवंत वर्ग वापरत असतील आणि त्याला जर ‘अर्बन नक्सल’ सारखे विकृत नामाभिधान देण्यात येत असेल तर आदिवासींच्या वैधानिक आणि कायदेशीर हक्काच्या लढाईला प्रदूषित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आज देशभरात वंचीतांच्या लढ्याच्या आवाजाला बदनाम करण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरु आहे. भांडवली वर्गाच्या हातचे बाहुले ठरलेले समाजमाध्यमं आणि धर्मांध झालेला प्रस्थापित वर्ग या प्रवृत्ती यात आघाडीवर आहेत. त्यांच्या या प्रवृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले “Dissent is the safety valve of Democracy” हे मत जसे डोळ्यात अंजन घालणारे आहे तसेच ही प्रवृत्ती लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारी असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

आर एस खनके

About Admin

IMG-20160507-WA0000.jpg