Breaking News
Home » बातम्या » आर्थिक

आर्थिक

मुद्रा योजनेंतर्गत उत्पन्न झालेल्या नोकऱ्यांचा अहवाल मोदी सरकारनं सार्वजनिक करण्याआधीच दडवला

नवी दिल्ली-नोकऱ्या उत्पन्न होण्यासंदर्भातील तिसरा अहवाल मोदी सरकारनं सार्वजनिक करण्याआधीच दडवला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुद्रा योजनेंतर्गत उत्पन्न झालेल्या नोकऱ्यांच्या संख्यांशी संबंधित आकडे तज्ज्ञांच्या कमिटीला या अहवालासाठी वापरण्यात आलेल्या पद्धतीमध्ये अनियमितता आढळली आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस (NSSO)चा अहवाल फेटाळल्यानंतर एनडीए सरकारनं लेबर ब्युरोच्या सर्व्हेच्या निष्कर्षांचा वापर करून नवा अहवाल बनवण्याचं ठरवलं होतं.गेल्या शुक्रवारी झालेल्या एका बैठकीत लेबर ब्युरोनं अहवालात काही ... Read More »

भारताच्या पोषण कार्यक्रमात गरीब कुटुंबांचा समावेश नाही: अभ्यास

आयसीडीएस सहा वर्षाखालील आणि गर्भवती व स्तनपान करणार्या महिलांना अन्न, पूर्व-शाळा शिक्षण आणि प्राथमिक आरोग्यसेवा प्रदान करते. आईसीडीएस कमी पौगंडावस्थेतील समस्या हाताळण्यासाठी भारताचा प्रमुख कार्यक्रम आहे आणि भारतातील नवीन पोषण मिशन, पोषण अभियान या अंतर्गत प्रमुख कृती कार्यक्रमांत सामील आहेत. अंडर पोषण-एकात्मिक बाल विकास सेवा (आयसीडीएस) हाताळण्यासाठी भारतचा प्रमुख कार्यक्रम – कदाचित कमी शिक्षणासह आणि गरीब कुटुंबांना त्यांच्या फायद्यांपासून वंचित ... Read More »

शेती क्षेत्राच्या उत्पादनात चिंताजनक घट

ऑक्टोबर-डिसेंबर 2018 मध्ये देशाच्या शेती क्षेत्राचा उत्पादन केवळ 2.7 टक्क्यांनी वाढ आहे, जी 11 तिमाहीत सर्वात कमी आहे. पण “वास्तविक” अटींमध्ये (म्हणजेच सतत किंमतींवर) कमी वाढीपेक्षा एनडीए सरकारला चिंता करावी लागेल की “नाममात्र” (सध्याच्या किंमती महागाईसाठी असमाधानकारक) वाढ आहे. सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिसच्या नवीन 2011-12 सालच्या बेस सीरिजच्या आधारे 2.04 टक्क्यांवर, त्यानंतरच्या तिमाहीत सर्वात कमी म्हणजे ऑक्टोबर-डिसेंबर 2004 मध्ये 1.1 टक्क्यांनी ... Read More »

‘देना बँक’, ‘विजया बँक’ आणि ‘बँक ऑफ बडोदा’ चे विलिनीकरणाची घोषणा

देशातल्या तीन मोठ्या बँकांच्या विलिनीकरणाची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी केलीय. ‘देना बँक’, ‘विजया बँक’ आणि ‘बँक ऑफ बडोदा’ या तिन्ही बँकांच्या विलिनीकरणानंतर जन्माला येणारी बँक ही देशातली तिसरी मोठी बँक असेल असंही जेटलींनी जाहीर केलय. ल्या अर्थसंकल्पात सरकारनं सार्वजनिक बँकांचं विलीनीकरण करण्याचं धोरण जाहीर केलं होतं. सरकारी बँकांची वाढती थकित कर्जे, देशाच्या कानाकोपऱ्यात बँकिंग सेवा पोचवण्यासाठी असलेला आग्रह या ... Read More »

२१ विरोधी पक्ष भारत बंद मध्ये सामिल, पेट्रोल डिझेलचे दर जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची काँग्रेसची मागणी

‘भारत बंद’ला राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेकाप, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, डावे पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, समाजवादी पक्ष, आ. प्रा.जोगेंद्र कवाडे यांच्या नेतृत्वाखालील पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी, राजेंद्र गवई यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पार्टी या २१ विरोधी पक्षांनी भारत बंदला पाठिंबा दिला.सकाळी ९ वाजल्यापासून ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत बंद पाळण्यात आला. विशेष म्हणजे शिवसेनेने बंदला पाठिंबा दिलेला नाही. तर मनसेने मात्र बंदला पाठिंबा दर्शवला आहे. ... Read More »

सुप्रीम कोर्टाला पिकनिक स्पॉट समजता काय?

अलाहाबाद हायकोर्टाने २०१६ मधील एका प्रकरणात आयकर विभागाविरोधात निर्णय दिला होता. या निर्णयाला आयकर विभागाने तब्बल ५९६ दिवसांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. याचिका दाखल करण्यास उशीर का झाला याचे समाधानकारक उत्तर आयकर विभागाला देता आले नाही. यात भर म्हणजे आयकर विभागाच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी कोर्टात चुकीची माहिती दिली. यावरून सुप्रीम कोर्टाने आयकर विभागाला झापले.तुम्ही सुप्रीम कोर्टाला काय समजता, ... Read More »

अनिल अंबानींच्या कंपनीला संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित संवेदनशील कंत्राट कसं? – फ्रान्समधील माध्यमांचा सवाल

नवी दिल्ली: राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणात मोदी सरकारच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. भारतीय माध्यमांनी हा विषय लावून धरला असताना आता फ्रान्समधील प्रमुख वृत्तपत्र असलेल्या फ्रान्स 24 नं राफेल डीलबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील 78 वर्षांचा अनुभव असलेल्या हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्सला डावलून कोणताही अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या कंपनीला संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित संवेदनशील कंत्राट कसं देण्यात आलं, असा प्रश्न ... Read More »

नोटाबंदीचा निर्णय चुकीचा होता – आरबीआय’चा वार्षिक अहवाल

कोणतीही पूर्वसूचना न देता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा घेतलेला निर्णय चुकीचा होता. तसेच नोटाबंदीचा निर्णय फसल्याचे आकडेवारीवरून आता सिद्ध झाले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा २०१७-१८ चा वार्षिक अहवाल आज सादर झाला असून यातील आकडेवारीवरुन नोटाबंदीचा निर्णय फसल्याचे ठळकपणे अधोरेखित झाले. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर चलनातून बाद झालेल्या तब्बल ९९.३० टक्के नोटा पुन्हा एकदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडं जमा झाल्या आहेत. ... Read More »

*केरळ पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी जाहीर केले खासदार निधीतून 25 लाख*

हेमंत रणपिसे एर्नाकुलम दि. 25  – केरळ च्या पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना रामदास आठवले यांनी त्यांच्या  खासदारनिधीतून 25 लाख रुपयांचा निधी  केरळच्या पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी  देत असल्याचे  जाहीर केले आहे. महापुरामुळे केरळ राज्याचे 20 हजार करोड चे नुकसान झाले असल्याचे सांगत देशभरातील  उद्योगपतींनी केरळ आर्थिक मदत केली पाहिजे असे आवाहन ना रामदास आठवले यांनी ... Read More »

गोवारी समाजाला आता आदिवासी समाजाचा दर्जा-नागपूर खंडपीठाचा निर्णय

मुंबई : हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. गोवारी हे आदिवासीच असल्याचा निर्णय नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. गेल्या 23 वर्षांपासून सुरू असलेला हा लढा सुरु होता गोवारी हा आदिवासी समाज मुख्यत्वेकरून महाराष्ट्र राज्याच्या विदर्भात आढळून येतो. या समाजातील लोकांचं मुख्य काम गायी राखणे आहे. यांना गुराखी देखील म्हटलं जातं. गोवारी समाजाच्या वतीने आयोगाकडे बाजु श्रीहरी अणे यांनी लढवली ... Read More »

IMG-20160507-WA0000.jpg
Translate »