अखिलेश यादव यांच्या पीडीए फार्म्युल्यानेच भाजपला बहुमतापासून रोखले…!

काँग्रेसच्या अंतर्गत स्थितीवर स्वतः राहुल गांधी ही असमाधानीच

           समाजवादी पार्टीचा अपवाद सोडला तर लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीतील कुठल्याच घटक पक्षाला घवघवीत यश मिळालेले नाही. डब्बल इंजिनचे सरकार, सत्तेचा माज , संघ, भाजप, मोदी, योगी, तडीपारची दादागिरी, तसेच धर्मांध व जातीय राजकारण यावर मात करून 5 वरून 37 जागा जिंकून आणणे अतिशय कठीण होते. पण अखिलेश यादव व त्यांच्या सर्व टीमने अथक मेहनत करून हे यश मिळविले अन भाजपला पूर्ण बहुमतापासून रोखले. अखिलेश यादव यांनी सर्व समाज घटकांना हिस्सेदारीच्या प्रमाणात भागीदारी देण्यासाठी आणलेल्या पिछडा, दलित व अल्पसंख्यांक या फार्म्युल्याला जनतेने स्वीकारले असल्यानेच हे यश मिळाले. हे काँग्रेसला ही करणे सहज शक्य होते. पण राहुल गांघी व प्रियंका गांधींचा अपवाद सोडला, तर काँग्रेसधील एका ही नेत्याने यासाठी मेहनत घेतली नाही. राहुलच्या टीममध्ये संघ, भाजप व मोदी विरोधात लढण्याची शक्तीच नाहीतर इच्छा शक्ती ही नाही. हे काँग्रेस पक्षाचे काही वरिष्ठ नेते व त्यांच्या गृह राज्यातील काँग्रेस पक्षाला मिळालेल्या जागा यावरून स्पष्ट होतेय. त्यामुळे अनेक वरिष्ठ नेत्यांची सन्मानाने सक्रिय राजकारणातून सल्लागार मंडळात रवानगी करणे हे काँग्रेस पक्षाच्या हिताचे ठरेल. पण इतका धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता राहुल गांधी यांच्यामध्ये सुद्धा नाही.
        गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या 124 जागा आहेत. येथे काँग्रेस व भाजपात सरळ मुकाबला झाला व भाजपने 95 जागा जिंकल्या, तर काँग्रेसला केवळ 17 जागांवर समाधान मानावे लागले. संघ, भाजप व मोदी विरोधी लाट असताना ही काँग्रेसला यश मिळविता आले नाहीं. याचे एकमेव कारण आहे ते म्हणजे या राज्यातील काँग्रेस नेत्यांची संघ, भाजप व मोदीच्या विरोधात लढण्याची इच्छा शक्तीच नव्हती. मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ या राज्यात तर काँग्रेसला खाते ही उघडता आले नाही. गुजरातमध्ये 26 पैकी केवळ 1 जागा मिळाली. कर्नाटकात 2023 मध्ये म्हणजे केवळ 10 महिन्यांपूर्वी जनतेने पूर्ण बहुमत देवून सत्ता दिली. पण लोकसभा निवडणुकीत तो विश्वास काँग्रेस कायम ठेवू शकली नाही. काँग्रेस नेत्यांना सत्तेचा अहंकार येतो. तसेच येथे झाले व त्यांनी जनता दल (से ) ला इंडिया आघाडीत येऊ दिले नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, जेडीएस एनडीए आघाडीचा घटक झाला व त्यांची 14 % मतं भाजपला मिळाली अन दारुण पराभवाच्या छायेत असलेल्या भाजपला 28 पैकी 17 जागा मिळाल्या. यावरून स्पष्ट होतेय की भाजपचा पर्याय हा काँग्रेस होऊच शकत नाही. अन या राज्यांना काँग्रेसच्या भरवशावर सोडणे म्हणजे भाजपला, पर्यायाने संविधान व देश विरोधी शक्तीला मदत करण्यासारखेच होईल.
         ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचा भाजपशी सरळ मुकाबला नव्हता तिरंगी लढती झाल्या, अथवा इंडिया आघाडीतील प्रादेशिक घटक पक्ष काँग्रेससोबत होता, अशाच राज्यात काँग्रेसला बऱ्यापैकी यश मिळाले आहे. उत्तर प्रदेशांत समाजवादी पार्टीसोबत असलेल्या यु्तीमुळे काँग्रेसला 7 जागा मिळाल्या. 2019 ला राजस्थानमध्ये भाजपशी झालेल्या सरळ लढतीत काँग्रेसला एक ही जागा मिळाली नव्हती. पण यावेळी डावे व आदिवासी पक्षासोबत असलेल्या युतीचा फायदा झाल्यामुळे काँग्रेसला 25 पैकी 8 जागा मिळाल्या. त्रिकोणीय मुकाबला व किसन आंदोलनामुळे पंजाब व हरयणात अनुक्रमे 7 व 5 जागा मिळाल्या. केरळमध्ये समोर भाजप नसल्याने सर्वाधिक 18 जागा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युडीएफला मिळाल्या. तर महाराष्ट्रात शिवसेना (उद्धव ठाकरे ), राष्ट्रवादी पार्टी (शरद पवार ) यांच्यासोबत असलेल्या युतीचा फायदा झाल्याने 1 जागेवरून 13 जागापर्यंत काँग्रेसची मजल गेली. या निकालावरून ही हे स्पष्ट दिसते की, मित्र पक्षांच्या मदतीमुळे काँग्रेसचा फायदा झालेला आहे.
         तेलंगणा व ओरिसा राज्याने भाजपला यावेळी साथ दिल्याचे या निकालावरून स्पष्ट दिसत आहे. तर काँग्रेस, भाजप अन बीआरएस अशा त्रिकोणीय मुकाबल्यात काँग्रेस भाजपला प्रत्येकी 8- 8 जगा मिळाल्या. दक्षिणेत कर्नाटकानंतर भाजपला तेलंगणाने साथ दिली आहे. या राज्यात काही महिन्यापूर्वीच काँग्रेसची एकहाती सत्ता आलेली आहे. असे असताना भाजपचा इतका जोरदार शिरकाव झाल्याने ही धर्म निरपेक्ष राष्ट्राची चिंता वाढविणारी बाब आहे. तर ओरिसातील निकालांनी ही चिंता अधिकच वाढविली आहे. गेली दोन दशके बिजू जनता दलासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या भाजपने यावेळी मात्र स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली व राज्याची सत्ता एकहाती मिळविली. तर लोकसभेच्या 21 पैकी 20 जागा ही जिंकल्या. काँग्रेसला केवळ 1 जागा मिळाली. बिजू जनता दलाचा पर्याय म्हणून ओरिसातील जनतेने भाजपला निवडले, काँग्रेसला का नाही ? आत्मचिंतन राहुल गांधी अन इंडिया आघाडीने ही करायला हवे. आसाममध्ये ही भाजपने काँग्रेसला मागे टाकत आपली ताकद वाढविली आहे. भाजपच्या धर्मांध व जातीय राजकारणाचा मुकाबला काँग्रेसची तथाकथित धर्मनिरपेक्षेता करू शकत नाही, याचे ही आत्मचिंतन काँग्रेस सोबतच इंडिया आघाडीने ही करायला हवे ? हा विषय एकट्या काँग्रेसवर सोडला तर संविधान व लोकशाही विरुद्धचा धोका भविष्यात आणखी उग्र होण्याची शक्यता आहे.
          काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत स्थितीबाबत राहुल गांधी ही तसे समाधानी नाहीत. पण वरिष्ठ नेत्यांना दुखविणे त्यांना ही जमत नाही. का नाही ते त्यांनाच माहित. पण ही वस्तुस्थिती आहे. अलिकडे राहुल गांधी यांनी गुजरातमध्ये बोलताना यावर भाष्य ही केले आहे. ते म्हणतात….. घोड्यांचे दोन प्रकार असतात. घोड्याचा एक प्रकार म्हणजे रेसमध्ये पाठवायचे घोडे व दुसरा म्हणजे लग्नाच्या वरातीत पाठवायचे घोडे. पण काँग्रेसमध्ये रेसमध्ये पाठवायचे घोडे लग्नाच्या वरातीत व लग्नाच्या वरातीत पाठवायचे घोडे रेसमध्ये पाठविले जात आहेत. राहुल गांधींने हे विधान करून काँग्रेसची अंतर्गत स्थितीच समोर आणली आहे.
         ज्या काँग्रेसबाबत स्वतः राहुल गांधी ही समाधानी नाहीत, ती काँग्रेस इंडिया आघाडीचे नेतृत्व करीत असेल तर आघाडीचे राजकीय भविष्य काय असू शकते ? काँग्रेस भाजपचा पर्याय होऊ शकत नाहीं, हे लोकसभा निवडणूक निकालावरून स्पष्ट दिसत आहे. पण इंडिया आघाडी पर्याय होऊ शकते. हे सत्य तितक्याच ताकदीने पुढे आले आहे. त्यामुळे याचा ही विचार इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष व त्यांच्या नेत्यांनी करायला हवा. तरच येणाऱ्या काळात संघ, भाजप व मोदींच्या संविधान, लोकशाही विरोधी राजकारणाला रोखणे शक्य आहे. अन्यथा नाही.

– राहुल गायकवाड,
(महासचिव, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश)