इथेनॉल ब्लेंडिंगची एखाद्याला मोजावी लागणारी किंमत काय असू शकते ह्याचं एक उदाहरण म्हणून माझा वैयक्तिक अनुभव शेअर करतोय. चांगल्या हेतूंनी राबवलेलं पण तांत्रिक बाबी लक्षात न घेता आखलेलं धोरण सर्व सामान्य माणसांच्या जीवनावर कसा परिणाम करतं ते यातून ध्यानात येईल.
जूनमध्ये माझ्या युनिकॉर्न १६० बाईकला इलेक्ट्रिक स्टार्टरला प्रॉब्लेम आला म्हणून स्टेटर मोटरच्या कार्बन ब्रशवर ६०० रुपये खर्च केले होते, अजून तीन महिने होतायत तोवर पुन्हा प्रॉब्लेम यायला लागलाय. स्टेटर मोटारची कोईल पुन्हा खराब झाली म्हणून नवीन पार्ट घ्यायचा झाला तर जवळपास तीन-साडेतीन हजार रुपये खर्च आहे. हे एवढ्यावरच संपत नाही तर किक मारायला लागल्यामुळे सायटिका ट्रिगर झालीय आणि पाठीचं दुखणं सुरू झालंय. फिजिओथेरपीचा खर्च जवळपास लाखभर रुपये जाईल.
माझ्या घरापासून कॅम्पस साधारणपणे चार किलोमीटर आहे. त्यामुळं जास्त रनिंग नसल्यानं गाडीची बॅटरी नीट चार्ज होत नाही. एरव्ही गाडी बऱ्याचदा उभीच असते, मुंबईतले चिखलातले रस्ते पाहता गाडी जवळपास रोजच धुवावी लागते. त्यामुळं फ्युएल टॅंकच्या कॅपमधून पाणी जाऊन इथेनॉल सेपरेट होणार हे स्वाभाविक आहे. इथेनॉल पाणी ओढून घेतं आणि हळूहळू सगळे पार्ट्स गंजायला सुरुवात होते. परिणामी गाडी स्लो झाली की मिस फायर होऊन बंद पडते, पुनःपुन्हा स्टार्ट करावी लागते.
आजही भारतात असंख्य लोक दररोज कामावर जातांना बाईकच वापरतात, त्यातल्या बहुतेक बाईक्स EP20 फ्युएलसाठी बनलेल्या नाहीत. अशा लोकांपैकी अनेकांना गाड्यांचा नियमित मेंटेनन्स करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि उत्पन्न मिळतंच असं नाही.
बहुतेक हेल्थ इन्श्युरन्स फिजिओथेरपी वगैरे ट्रीटमेंट्स कव्हर करत नाहीत.
ह्या सगळ्याचा विचार न करता आखलेलं इथेनॉल धोरण भले कार्बन उत्सर्जन आणि पेट्रोलियमवरची अवलंबित्व कमी करण्यासाठी असेल किंवा शेतकऱ्यांना त्याचा थोडा फार फायदा होईल म्हणून आखलेलं असेल तरीही प्रत्यक्षात तंत्रज्ञानाची समज नसल्यानं केवळ त्रासदायक ठरत आहे. ह्याचमुळे तंत्रज्ञान समजणाऱ्या मंडळींनी पॉलिसी क्षेत्रात करिअर करण्याची गरज अधोरेखित होते. शिवाय तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात कसं वापरलं जातं आणि त्याचे समाजावर दुरोगामी परिणाम काय होऊ शकतात हे समजून घेण्यासाठी सामाजिक शास्त्रांचीही जोड द्यावी लागते.
बाकी गडकरींच्या सुपुत्रांना याचा खरा फायदा कसा झाला यावर इतरांनी रिपोर्टिंग केलं आहेच.