आता मुद्दा आहे हिस्सेदारीचा…

         मुद्दा आहे जग बदलण्याचा, असं म्हणत आमच्या कैक पिढ्या खपल्या.घर दार नोकरी धंदा पैसा पानी कुटुंब कबिला अशी कसलीही पर्वा न करता विविध विचार धारेतील परंतू संविधानावर अतूट निष्ठा असणाऱ्या मासरूट कार्यकर्त्यांनी आयुष्य उधळून दिलं.हा सिलसिला आजही कायम आहे.संविधान बदलाची भाषा करणाऱ्या संघ भाजपलाही याच जिगर ने रोखलं.कार्यकर्ते लढत राहिले आणि अखेर निर्णायक क्षणी जनतेने त्यांना हवा तो प्रतिसाद दिला.सनातनी,हुकूमशाही,माज उखडून टाकला.पण जे पिढ्यानपिढ्या घडत आलंय तेच आताही पुन्हा घडताना दिसतंय.लढाईच्या वेळी जे घरात दडून बसले होते, इडी काडीच्या भीतीने तोंड उघडत नव्हते.अघोरी सत्तेला पर्याय नाही असं म्हणत ज्यांनी माना टाकल्या होत्या,तेच धनदांडगे राजकारणी आज जनतेच्या विजयाचं श्रेय लाटत आहेत.देशात मिळालेला विजय आपणच खेचून आणला आणि आता महाराष्ट्रातही त्याचीच पुनरावृत्ती करणार म्हणून तयारीला लागले आहेत.आपल्या आपल्यातच सत्तेची वाटणी करण्यासाठी बैठकांवर बैठका घेऊ लागलेत.यात सामान्य कार्यकर्ते आणि जनतेला विचारातच घ्यायला तयार नाहीत.मात्र या सगळ्यांनी एक पक्क ध्यानात ठेवावं,लोकसभेला मुद्दा होता संविधानाचा आणि आता महाराष्ट्र विधानसभेत असणार आहे आमच्या हिस्सेदारीचा !
          संविधान रक्षणाची जबाबदारी पूर्वीही सामान्य जनता आणि कार्यकर्त्यांनी निभावली होती,आजही निभावत आहेत आणि पुढेही निभावतीलच.पण एकीकडे ही लढाई चालू असतानाच त्या आड लपून सत्तेचा मलिदा ओरबडणाऱ्या ऐतखाऊंचं करायचं काय? शिव शाहू फुले आंबेडकर यांच्या नावाने गप्पा मारणारे इतके स्वार्थी आणि हावरट झालेत की इतरांना काही द्यायलाच तयार नाहीत.जे खासदार म्हणून निवडून आलेत,त्यांनीही आपला पोरगा,पोरगी नाहीतर बायकोला विधानसभेची उमेदवारी मिळावी म्हणून फिल्डींग लावायला सुरवात केलीय.आता का आठवत नाहीत त्यांना सर्व सामान्य सेक्युलर कार्यकर्ते.सिव्हिल सोसायटीचे लोकं.का आठवत नाहीत छोट्या मोठ्या सेक्युलर पक्षातील निष्ठावान कार्यकर्ते ? का घेतल्या जात नाहीत आज आंदोलनकारी कार्यकर्त्यांच्या बैठका ? विचारा त्या कार्यकर्त्यांना तुम्हाला उमेदवारी हवीय का म्हणून.आजचे विरोधक सत्ताधारी असताना ग्राऊंडवर काम करणाऱ्या एखाद्या लढवय्या कार्यकर्तीला साधं महिला आयोगावर सदस्य म्हणूनही घ्यायला तयार नसतात.तेव्हाही त्यांना फक्त त्यांच्या पक्षातील उच्चभृ महिलाच कशा दिसतात ? मग या कार्यकर्त्यांनी आयुष्यभर तुमची ओझीच वाहायची का?
         कार्यकर्त्यांचं एकवेळ राहू द्या. सामान्य जनतेला तरी काय मिळतंय.फक्त आश्वासनं! महागाई,बेरोजगारी,वीज-पाणी दरवाढ,महागडं शिक्षण,व्हेंटिलेटर वरील आरोग्य व्यवस्था,झोपडपट्टी पुनर्वसन,रखडलेले एस आर ए प्रकल्प,गुंडगिरी यावर ठोस उपाय योजना नाहीतच.प्रत्येकाने दोष द्यायचा तो आधीच्या सरकारला.अरे पण तुमचं सरकार होतं तेव्हा तरी काय दिवे लावलेत.वर यांची अपेक्षा की पुन्हा आता आम्हाला निवडून द्या.का तर म्हणे संघ भाजपला पराभूत करायचं आहे.संविधान वाचवायचं आहे.अरे ते तुम्ही नका सांगू आम्हाला.ते आम्हाला कळतंय.शिव शाहू फुले आंबेडकरांनी ते आम्हाला शिकवलंय.
          आणि तसंही या महापुरुषांच्या लेकरांसोबत तुम्ही कुठला न्याय करताय ? एससी एसटी साठी असलेलं बजेट दरवर्षी कमी कमी करत चाललेत.जो निधी मंजूर होतो तोही इतर बिन महत्त्वाच्या कामासाठी वळवला जातो.या दलीत आदिवासी समुहांसाठी राखीव असलेला निधी इतरत्र वळवला जाणार नाही असा कायदा करण्याची हिम्मत का नाही दाखवली जात ? वयोवृद्ध,घर कामगार महिला, नाका कामगार आणि आता तर बहीण भाऊ यांच्यासाठी थातुर मांतूर योजना घोषित केल्या जाताहेत.नुसत्या सोयीस्कर योजना राबवण्यापेक्षा तसा कायदा करून या उपेक्षित समूहांना कायद्याने त्यांचा हिस्सा देण्याची गॅरंटी कोण देणार ? योजना नको कायदा हवाय ! आताच्या त्रांगडं सरकारने सामाजिक न्याय विभागाला आणखी एक उपविभाग जोडून मागासवर्गीय जनतेचा पैसा वारकरी महामंडळ आणि तीर्थाटन योजनेत वळवून दोन समाजामध्ये तेढ वाढवण्याचा धंदा चालवला आहे.का नाही तथाकथित पुरोगामी विरोधी पक्षांनी आवाज उठवला ? की अशा प्रश्नावर आवाज उठवण्याचा ठेका फक्त दलितांनीच घेतलाय ? मग तुमचा उपयोग तरी काय.आधीच मराठा ओबिसी मध्ये भांडण लावून आपल्या मतांची सोय चालवलीय सगळ्याच राजकारण्यांनी.सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांनीही.निवडणुकीच्या आधी या प्रश्नावर तोडगा निघू शकत नाही का? की काढायचाच नाही ? एकीकडे आरक्षित जागा कमी कमी होत असताना खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याची मागणी का पूर्ण केली जात नाही ? या सगळ्या समूहांना त्यांच्या हक्काचा वाटा का नाकारला जातोय ?
         हे सगळं निवडून आल्यावर तुम्ही करणार असाल तर आम्हाला ते मंजूर नाही.निवडणुकीच्या आधी काय करता ते ठोस सांगा.आमचा हिस्सा आम्हाला मिळालाच पाहिजे.तुमच्या माहितीसाठी सध्या इतकंच सांगतो…दलीत,आदिवासी,मुस्लिम अशा समाज घटकांनी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात स्वतंत्र बैठका सुरू केल्यात.निवडणुकीच्या राजकारणात काल तुम्ही ज्यांना नाकारलं ते लवकरच तुम्हाला नाकारू शकतात.
तुम्हारी भलाई इसीमे है दोस्त, हमको हमारा हिस्सा दे दो !
अभी तो हम सिर्फ अपना हिस्सा ही मांग रहे है!!

– रवि भिलाणे