“एक राष्ट्र, एक निवडणूक” हे तर ”राष्ट्रिय स्वंय संघा”च्या छुप्या अंजेड्याचा एक भाग…

“एक राष्ट्र एक निवडणूक” ही संकल्पनाही, लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधान सभांच्या निवडणुका सम-क्रमित करून, राष्ट्राच्यां मोठ्या खर्चात कमी करण्यासाठी आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढविण्याबाबत, त्या मागचा उद्येश आहे. भारतातील २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेश, त्यांपैकी दिल्ली आणि पांडेचेरी या दोन राज्यांच्या लोकसभा आणि राज्य विधान सभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे, हा सुद्धा त्यातील सर्वात उल्लेखनीय प्रस्ताव आहे.

स्वातंत्र्योत्तरच्या पहिल्या काही सार्वत्रिक निवडणुका, राज्य विधान सभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या गेल्या होत्या. ही प्रथा १९६७ पर्यंत चालू असताना, १९६८ आणि १९६९ मध्ये काही राज्यांच्या विधान सभा अकाली विसर्जित झाल्यामुळे, एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची व्यवस्था विस्कळीत झाली.

सबब “एक राष्ट्र एक निवडणूक” या
संकल्पनेची, मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीव्दारा २०१४ पासून कँम्पियन करीत आहेत. सरकारी यंत्रणेतील व्यत्यय कमी करणे आणि अखंडित विकास कामांना गती देऊन अनुमती देणे, या मागील ध्येय व उद्येश असल्याचे सांगीतले जात आहे.

सत्तेचे एकत्रीकरण…
“एक राष्ट्र एक निवडणूक” या मद्ये लोकसभा आणि राज्यांच्या विधान सभांमध्ये बहुसंख्य जागा जिंकण्याची क्षमता असून, ज्यामुळे संविधानात व्यापक बदल करता येऊ शकतो, असे मोदी सरकारला वाटते. त्याच बरोबर प्रादेशिक पक्षांना कमकुवत करणे व केंद्रीय नियंत्रणास अनुमती देणे, स्थानिक मुद्द्यांचे लक्ष राष्ट्रीय समस्यांकडे वळविने, ज्यामुळे भाजपव्दारा कार्यान्वीत केल्या जात असलेल्या संघाच्या “हिंदु राष्ट्र” या अजेंड्याला संभाव्य फायदा होऊ शकतो, असाही त्यांचा ठाम विश्वास आहे.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीने मार्च २०२४ मध्ये, महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजी यांना आपला अहवाल सादर केला. ज्यात एकाच वेळी सर्वच निवडणुका घेण्यास सक्षम करण्यासाठी घटना दुरुस्तीची शिफारस केल्या गेली आहे. समितीने २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकी नंतर २०२९ पासून नवीन निवडणूक, चक्र चिन्हांकित करण्यासाठी ”नियुक्त तारीख” सेट करण्याचा प्रस्तावही सादर केला गेला आहे. अहवालात संसदेच्या सभागृहांच्या आणि राज्य विधान सभेच्या कालावधीशी संबंधित असलेले कलम ८३ आणि १७२ मध्ये बदलांसह संविधानात १८ दुरुस्त्या सुचविल्या गेल्या आहेत.

यावर विरोधी पक्षांव्दारा आपली चिंता जाहीर केल्या गेली आहे की, हे पाऊल प्रादेशिक पक्षांसाठी हानिकारक ठरणार असल्यामुळे, भारत देशात संभाव्यतः “अध्यक्षीय प्रणाली राष्ट्राचे” स्वरूप आकार घेऊ शकते. ज्याचा परिणाम भारताची संघराज्य प्रणाली नष्ट करणारी साकार होऊ शकते.

आज भारतात “एक राष्ट्र एक निवडणूक”
ही संकल्पना चर्चेचा मोठा विषय बनली आहे, ज्यात आरएसएससह, भाजपा आणि त्याच्या संलग्न संघटनांव्दारा खर्च कमी करण्यासाठी आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी एकाच वेळी सर्वच निवडणुका घेण्यावर जोर दिला आहे. यावर समिक्षक म्हणतात की, ही बाब प्रादेशिक पक्षांना कमजोर करण्याचा आणि भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेला निस्तनाबुत करीत, अध्यक्षीय शासन प्रणाली लादण्याचा भयानक प्रयत्न आहे, असेही म्हटल्या जात आहे.

”एक राष्ट्र, एक निवडणूक”, ही संकल्पाना तर संघाचे गुरुजी गोलवलकरव्दारा साकारलेला संघाचा हिडन अंजेडाचा एक भाग आहे. याला बिजेपी सरकारने आपले धोरण म्हणून स्वीकारले असून, बिजेपीव्दारा संघाच्या हिडन अजेंड्याला कार्यन्वीत करण्याची प्रक्रियाही सुरू झालेली आहे.

त्यांच्या मते भारत देश म्हणजे, एक पक्षीय देश व एक पक्षीय राज्य, म्हणून भारत देशाचे रूपांतर करण्याच्या रणनीतीने या प्रक्रीयेला पाहिल्या जात आहे.

या रणनितीव्दारे भारत देश म्हणजे—-

१) एक राष्ट्र, म्हणजे हिंदु राष्ट्र,

२) देशाचे एक सविधान म्हणजे एक मनुस्म्रुती,

३) हिंदु राष्ट्र एक पक्ष म्हणजे, हिंदु पक्ष (बिजेपी)

४) हिंदु राष्ट्राचा एक ध्वज भगवा ध्वज,

५) एक पंतप्रधान म्हणजे मोदी पंतप्रधान

६) एक धर्म म्हणजे,
हिंदु धर्म (सनातनीधर्म)

७) एक संस्क्रुती म्हणजे हिंदु संस्क्रुती (सनातनी संस्क्रुती)

८) एक कायदा म्हणजे, हिंदु कायदा,

९) एक भाषा म्हणजे, हिंदी भाषा.

अशा बदलत्या भारत देशाला संघाचे सर संचालक, माधव सदाशिवराव गोळवलकर यांनी आपल्या पुस्तक (आम्ही आहोत किंवा आमचे राष्ट्रत्व परिभाषित केले आहे’) ”We are or Our Nationhood Defined” या पुस्तकातून साकार केलेल्या हिंदु राष्ट्रांच्या शिध्दान्त, तत्वाला कार्यान्वित करण्याच्या ऊद्धेशाने, भारत देशात “एक राष्ट्र एक निवडनूक” लागू करून, भारत देशाला हिंदु राष्ट्र घोषित केल्या जाऊन, हिंदु राष्ट्राची एक पक्षिय निवडनुक, ही एका लोकशाही भारत देशाला, हिंदु राष्ट्र बनविणारी प्रणाली ही, राष्ट्रीय स्वंय संघाच्या ”हिडन अजेंडा”चा गाभा आहे. भारत देश हा अध्यक्षीय प्रणालीचा देश असावा, देशावर, अध्यक्षीय सरकारचे स्वरूप असावे, असे प्रकारची भारतीय राज्य व्यवस्थेला लागू करणारी व लोकशाही तत्वाला पूर्णतया: नष्ट करून, हिटलरशाही समान, भारत देशातमवर होणाय्रा हुकूमशाहीला रूढ करणाय्रा तत्व-प्रणालीला आरूढ केल्या जात आहे. अशी ही सुपर संकल्पना नागपुर जवळील रामटेक येथे जन्मलेले राष्ट्रीय स्वंय सघांचे संघ संचालक, श्री. माधव सदाशिव गोळवलकर, संपादक ”राष्ट्रधर्म” (आर एसएस प्रकाशन) यांनी निर्माण केली आहे. ही भारत देशातील बहु-पक्षीय लोकशाहीला भंयकर धोका दायक ठरणारी प्रणाली आहे.

मा. नरेंद्र मोदीजी, गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री असतापासूनच या तत्वप्रणीला, पंतप्रधान झाल्यानंतरही २०१४ मध्ये, या संकल्पनेचे पुनरुज्जीवन केले आहे. त्यांनी पुढे असे सुचित केले आहे की, एकाच वेळी सर्व निवडणुकां घेतल्यामुळे सार्वजनिक खर्च कमी होईल आणि अखंडित विकास कामांची हमी मिळेल. अशा प्रकारे भारतीय कायदा आयोगाने २०१८ मध्ये एक मसुदा अहवाल जारी करून, ज्यात एकाच वेळी सर्वच निवडणुका घेण्याच्या सोयीसाठी संविधान आणि इतर कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारसही केली होती.

हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, “एक राष्ट्र, एक निवडणूक” लागू करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांव्दारे घटनादुरुस्ती आणि करार करणे आवश्यक आहे, जो की मोदी सरकारसाठी एक महत्त्वपूर्ण अडथळा आहे एवढे मात्र निश्चीत !

– लटारी मडावी
(नागपूर)