एवढी आंदोलने होत असतात. त्यात अजून एक आंदोलन म्हणून जेन झेड कडे बघू नका. हे वेगळे प्रकरण आहे.

         जनरेशन झेड म्हणजे १९९६ ते २०१० या काळात जन्माला आलेले तरुण. म्हणजे जे आज १५ ते ३० या वयोगटात आहेत. (हे शब्दशः घेण्याची गरज नाही). समाजशास्त्रज्ञांच्या मते ही पिढी वेगळी आहे.

का ?
कारण ती कळत्या वयापासून इंटरनेटचा वापर करू लागली आहे.

इंटरनेट मुळे काय झाले असेल ?

१. त्यांच्या विचारविश्वाला आणि कल्पनाविश्वाला मोठ्या प्रमाणावर आकार इंटरनेट विश्वाने दिला आहे.

२. आपल्या देशातील वाढणारी टोकाची आर्थिक विषमता आणि जगातील इतर देशात नक्की काय सुरू आहे याबद्दल ते अपडेटेड राहू लागले.

३. आधीच्या पीडिया शब्दांच्या आधारे वाढल्या. तर ही पिढी ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमातून वाढली. जे काही पटीने प्रभावी आहे.

४. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कनेक्टिव्हिटी वाढून आपण सगळे एक आहोत हे कळले. कमी वेळात, क्षुल्लक खर्चात संघटित होण्यास प्रचंड सहाय्य झाले.

नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंकेत सत्ता उलथून टाकणाऱ्या आंदोलनात याच पिढीचा लक्षणीय सहभाग होता. इंडोनेशिया वाचला एवढेच.
_____

भारतात देशात तर ३५ वर्षाखालील तरुण-तरुणींची संख्या ८० कोटी आहे. ते देखील, इतर देशांप्रमाणेच कळत्यावयापासून इंटरनेट, विविध डिजिटल माध्यमांच्या साथीने वाढले आहेत.

भारतात काही दशकांपूर्वी “मला नोकरी मिळत नाही कारण मी पुरेसे उच्च शिक्षण घेतलेले नाही” असे नारेटिव्ह सेट झाले. त्यामुळे लाखो तरुण उच्च शिक्षण घेऊ लागले. त्यांच्या पालकांनी पोटाला चिमटे काढून पैसे उभे केले, कर्जे काढली. घरे उध्वस्त झालीच. पण स्वप्ने उध्वस्त झाली.

याच काळात लाखो रुपयांच्या फिया भरून घेतलेल्या उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळत गेली. अनेक इंजीनियरिंग डिग्री असणारे तरुण एम्प्लॉयबल नाहीत असे कॉर्पोरेट क्षेत्र म्हणू लागले. स्पर्धा परीक्षांचे पेव फुटले. ज्यात फक्त दोन टक्के उमेदवारांना कायम स्वरूप असणारी नोकरी मिळते.

मधल्या काळात जागतिक आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये झालेल्या बदलांमुळे “उच्च शिक्षण आणि नोकरी मिळण्याची शक्यता यातील प्रोबॅबिलिटी समीकरण” तुटू लागले आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा आपल्या देशातील वापर वाढू लागल्यानंतर हा प्रश्न अक्राळ विक्राळ बनू शकतो.

उच्च शिक्षण, कौशल्य विकास, युवा रोजगार योजना अशा विविध नावाखाली केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या बऱ्याच योजना कागदोपत्री आहेत.

त्या योजना यशस्वी होत आहेत की नाहीत हे कसे तपासायचे ? राज्यकर्ते त्या योजनांवर किती कोटी रुपये खर्च झाले आणि किती लाभार्थ्यांनी त्याचा लाभ घेतला हे दोनच आकडे देतात. किती तरुणांना नोकरी लागल्या हे सांगतात पण त्यात किती वेतन मिळते, नोकरीची शाश्वतता याबद्दल गप्प राहतात.

या पिढीतील खतखदणाऱ्या असंतोषची मुळे मुख्यत्वे शिक्षण घेतल्यानंतर देखील पुरेसे मासिक / वार्षिक उत्पन्न न देणारे रोजगार वा स्वयंरोजगार न मिळण्यामध्ये आहेत.

सूटेड बूटेड लोकांची आर्थिक धोरणे फक्त जीडीपी आणि सेन्सेक्स केंद्री आहेत. ती कोट्यावधींना सामावून घेणारी रोजगार / स्वयंरोजगार केंद्र करण्याची तातडीची गरज आहे.

संजीव चांदोरकर