एससी/एसटी आरक्षण उपवर्गीकरण म्हणजे आरक्षण लाभार्थीच्या एकतेला छेद देणारे कट कारस्थान…!

         आरक्षण व्यवस्था ही गरिबी हटाव अथवा रोजगार हमीची गॅरंटी देणारी योजना नाही. अथवा ती आर्थिक सुबता देणारा कार्यक्रम ही नाही. तर मागास जाती , जमातीमधील सामाजिक अन सांस्कृतिक मागासलेपण दूर करणारी, नष्ट करणारी व्यवस्था आहे. तसेच सामाजिक अन सांस्कृतिकदृष्ट्या संपन्न समाज सर्व प्रकारच्या पाखंडातून, अंधश्रध्देतून बाहेर पडतो व तो धर्मातील अधर्मावर हल्लाच चढवतो. हे सत्य आहे. त्यासाठी धर्मांध शक्तींचा या आरक्षण व्यवस्थेला विरोध आहे.
        आरक्षण व्यवस्था ब्रिटिश काळापासून सुरु झालेली आहे. त्यावेळी ही आर्थिक मागासलेपण ठरविणारी सशक्त अशी कुठलीच शासकीय अथवा प्रशासकीय व्यवस्था नव्हती. परिणामी याच सामाजिक व सांस्कृतिक आधारावर आरक्षण देण्यात आले. राजर्षी शाहू महाराजांना आरक्षणाचे जनक म्हटले जाते, त्यांनी ही याच सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या मागास, याच आधारावर ही व्यवस्था लागू केलेली आहे. हे नजरेआड करता येणार नाही.
         भारतीय संविधानाच्या चौकटीत आरक्षण व्यवस्थेला संरक्षण देताना आर्थिक मुद्याचा विचार घटनाकार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केला नाही. पण त्यावर संविधान सभेत चर्चाच झाली नसेल, असे नाही. पण चर्चे अंती आर्थिक निकष फेटाळण्यात आले असतील. त्यामुळे एखाद्या समाज घटकाला आर्थिक मागास ठरवून आरक्षण देण्याचा जो उद्योग देशात मोदीच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर सुरु झालेला आहे, तो घटनाबाह्य, संविधान विरोधी आहे. पण आरक्षण व्यवस्थेची ही तोडफोड होताना आपण बघत राहिलो, ही आपली खूप मोठी चूक असून तिची फळे क्रिमिलेर, उपवर्गीकरण या माध्यमातून आज पुढे आलेली आहेत. अन ती आरक्षणाच्या लाभार्थींच्या एकतेवरच प्रहार करीत आहे. आरक्षण वाचविण्यासाठी एकत्रपणे लढणाऱ्या हे जात, जमातींचे समुह यामुळे आपापसात लढू लागतील किंवा लढू लागले आहेत. हा फार मोठा धोका असून आरक्षणवादी चळवळ यामुळे कमजोर होईल. याच मुख्य हेतूने हे उपवर्गीकरण पुढे आले आहे. यातून हिंदु दलित वोट बँक आपोआपच तयार होणार आहे. त्यासाठी विशेष मेहनत घ्यायची आवश्यक नाही.
        संविधानाच्या चौकटीत अनुसूचित जाती, जमातींना आरक्षण देण्यात आले त्यावेळी देशातील हिंदुत्ववादी शक्तींनी त्यास विरोध केला. पण त्यावेळी त्यांच्या राजकारणाला या देशात कसलीच मान्यता नव्हती. पण ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याची वेळ आली त्यावेळी काँग्रेसमधील हिंदुत्ववाद्यांनी ही त्यास विरोध केला. त्याचा फायदा पुढच्या काळात संघ, संघ परिवार, जनसंघ व त्यानंतर भाजपने उठविला. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरच बिहारमधील कर्प्यूरी ठाकुर यांचे सरकार या शक्तींनी पाडले. पुढे मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णय घेणारे सरकार पाडले. या वरून संघ, संघाच्या परिवारातील सर्व संघटना अन त्याने उभा केलेल्या राजकीय शक्तीं आरक्षणाच्या विरोधात आहेत, हे स्पष्ट आहे. मात्र संघाची आरक्षण विरोधी भूमिका अनुसूचीत जाती, जमाती व ओबीसी प्रवर्गात घेऊन जाण्यात आरक्षणवादी नेहमीच कमी पडले आहेत. तर यावर संघ आपल्या भूमिकेवर नेहमीच आक्रमक राहिला आहे.
        ओबीसींना आरक्षण मिळाले तर आरक्षणाच्या लाभार्थींचा एक मोठा समुह तयार होऊन तो इथल्या प्रस्थापितांना शह देऊ शकतो, ही भिती फक्त संघ व संघ परिवारातील शक्तींनाच नव्हती, तर काँग्रेसला वाटत होती. त्यामुळेच ओबीसी आरक्षणाला अगदी नेहरूंच्या काळापासून विरोध झालेला आहे. तर सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या मागास जाती, जमाती आरक्षणाच्या लाभार्थी म्हणून एकत्र उभ्या राहिल्या तर त्या या देशात सामाजिक न्यायाची व्यवस्था स्थापित करण्यास सहाय्यक ठरतील ही भूमिका संविधानाने शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची होती. यासाठीच ते ओबीसी आरक्षणासाठी आग्रही होते. पण ते मिळत नाही, हे दिसताच त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा ही दिलेला आहे.
        विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारने मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भाजपने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला व देशभर या निर्णया विरोधात जे आकांडतांडव केले, त्यावरून ओबीसी आरक्षण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना का हवे होते. हे स्पष्टच होते. तर मंडल आयोग लागू करण्यात आल्यानंतर देशातील सत्तेचा ही चेहरा मोहराच बदलला आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणी अगोदर देशभरातील सत्तेचा चेहरा हा ब्राह्मणी राहिलेला आहे, तर या निर्णयानंतर तो पुर्ण बहुजनवादी झालेला आहे. यातून ब्राह्मण्यवादी चेहरा असलेल्या भाजपची ही सुटका झालेली नाही. संघ आज भले ही आपला मनुवादी अजेंडा राबवित असेल, पण त्यांना त्यासाठी मोदीच्या ओबीसी चेहऱ्याचीच गरज वाटत आहेत. राजकीय सत्तेवरील ओबीसी राजकारणाचा असलेला प्रभावच यातून स्पष्ट दिसत आहे. याबाबतची पूर्ण जाणीव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होती, त्यामुळेच ते ओबीसी आरक्षणासाठी आग्रही होते व ते मिळत नसल्याने मंत्रिपद ही सोडण्याचा टोकाचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. हे यासाठीच महत्त्वाचे होते.
       ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीनंतर देशाच्या सत्तेचा चेहरा बहुजनवादी झाल्याने सातत्याने सत्तेवर वर्चस्व राहिलेला ब्राह्मणी चेहरा राजकीय पटलावरूनच गायब झाला. पण अगदी त्याच आसपास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे मिशन चालविणाऱ्या कांशीराम व मायावतींनी भाजपला साथ देत, पुन्हा सत्तेच्या परिघात आणून स्थापित करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलेला आहे. तसेच सोशल इंजिनियरिंग करून सतिश मिश्राच्या माध्यमातून या ब्राह्मणी वर्गाला पुन्हा सत्तेची द्वारे उघडी करून दिल्याचे दिसते. अन यामुळेच भाजप दिल्लीच्या सत्तेपर्यंत पोहचू ही शकली. केंद्रातील संघ, भाजपच्या सत्तेमुळे देशावर आज जे काही संकट,आरिष्ट आले आहे, त्यास कांशीराम, मायावती व त्यांचा बहुजन समाज पक्ष ही तितकाच जबाबदार आहे.बहुजन समाज पक्षाच्या समर्थकांना ही जबाबदारी झटकता येणार नाही.
       कांशीराम , मायावती व बहुजन समाज पक्षाचे समर्थक भाजपसोबत केलेल्या युतीचे व घरोब्याचे समर्थन करू शकतात व करताना ही दिसतात. पण त्या युतीचे स्पष्ट परिणाम आज आपल्यापुढे मोदी सत्तेच्या रुपात आहेत. तर आज ही मायावतींची भूमिका ही भाजपला मदत, सहाय्य करणारीच ठरत आहे. त्यामुळे उप वर्गिकरणाचा निर्णय हिंदु वोट बँकेसाठी घेण्यात आलाय, ही ओरड करण्यापेक्षा संघ, भाजपची या मागची खरी भूमिका समजून घेतली पाहिजे. संघ, भाजपचे राजकारण ही समजून घेतले पाहिजे व संघ, भाजपच्या विरोधातील राजकारणात आपली सशक्त भागीदारी दर्शविली पाहिजे. तरच येणाऱ्या काळात आरक्षण विरोधी शक्तींचा आपण मुकाबला करू शकतो. अन्यथा नाही.

__________________

– राहुल गायकवाड,
(महासचिव, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश)