ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती समूह आपल्याच विकासाच्या विरोधात उभे ठाकले !

      देशभरातील ३७४३ ओबीसी जातींना मंडल आयोगा अंतर्गत आरक्षण मिळाल्यानंतर आरक्षणाच्या लाभार्थींची संख्या ५० % च्या आसपास जाईल व कमंडलवाल्याचे सामाजिक वर्चस्व व राजकारण संपुष्टात येईल, असा राजकीय पंडितांचा अंदाज होता. त्यात सत्यता ही होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ब्राह्मण्यवादी शक्ती, संघटनांनी यासाठीच ओबीसी आरक्षणाची दास्ती घेऊन त्यास टोकाचा विरोध केला होता. मनुवादी व्यवस्थेत ज्या जाती, जमाती समूहाचे ब्राह्मणी धर्म व्यवस्थेने शोषण केले, त्या समूहांना एकत्र आणून त्यांना समान संधी देण्याची आरक्षण ही एक उत्तम व्यवस्था आहे. त्यामुळेच भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या आरक्षण व्यवस्थेला संविधानाच्या चौकटीचे संरक्षण देवून या समूहांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलेला आहे. पण ही आरक्षण व्यवस्था ज्या जातीय व धर्मांध व्यवस्थेतील शोषणामुळे उभी करावी लागली, ती व्यवस्था संपविण्याचा मूळ हेतू काही ओबीसी आरक्षणानंतर ही साध्य झालेला नाही. अन हे साध्य न होण्याची कारण म्हणजे ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमाती समूहाचे नेते, त्यांची सत्तेची लालसा, त्यांचे राजकीय पक्ष व संघटनाच जबाबदार आणि कारणीभूत आहेत.    

          इतकेच काय आपले आरक्षण, विकासाच्या प्रवाहातील आपल्याच भागीदारीला विरोध करणाऱ्या, तसेच लोकशाही, संविधान, संवैधानिक हक्क, अधिकार, समान संधीला विरोध करणाऱ्या भाजपला या जाती, जमाती समूहाने साथ दिल्याने केंद्रात व अनेक राज्यात भाजपची सत्ता आलेली आहे. अन् ही सरकारे याच समाजाच्या न्याय, हक्क व अधिकारांचे हनन करणारी धोरणे राबवित आहेत. याचा अर्थ असा आहे की, ओबीसी, अनुसूचित जाती व जमाती समूहाने आपल्याच समग्र विकासाला खंडित करण्याचे काम केले आहे. हे न्याय, हक्क व अधिकार मिळवून देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांच्यासारख्या अनेक महापुरुषांना किती सत्याग्रह, किती संघर्ष आणि किती आंदोलने करावी लागली आहेत. याची साधी जाणीव ही भाजपला साथ देणाऱ्या ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमाती समूहाचे नेतृत्व करणाऱ्या व त्यांच्या मतांचे ठेकेदार बनलेल्या नेत्यांना राहिलेले नाही. या नेत्यांनी फक्त आपला व्यक्तिगत स्वार्थ व सत्तेचे मिळालेले तुकडेच यालाच महत्त्व दिलेले आहे. त्यामुळे आज संविधान व संवैधानिक अधिकार धोक्यात आले आहेत. जे अधिकार माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचे अधिकार देतात.

          भाजपच्या माध्यमातून जो अजेंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या देशात राबवित आहे, तो अजेंडा ब्राह्मणी व्यवस्था कायम करण्याचा आहे. त्यासाठी त्यांना हे राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष नको आहे. या देशाला हिंदू राष्ट्र बनवून या देशात संविधाना ऐवजी मनुस्मृती कायद्यानुसार देश चालवायचा आहे. या हिंदू राष्ट्रात सर्वच पातळीवर व क्षेत्रात विषमता प्रस्थापित करायची आहे. अन् ही विषमता किती भयानक व भयंकर आहे, हे हा देश पाहत आहे. अतिशय अमानवीय पद्धतीने ओबीसी, अनुसूचित जाती, जमाती समाज घटकांचे शोषण या ब्राह्मणी व्यवस्थेत हजारो वर्षांपासून होत आहे, तरी ही व्यवस्था धर्म रक्षणाच्या नावाखाली या समाजाच्या गळी उतरविण्यात संघ, भाजपला अलिकडच्या काळात यश आलेले असून माणूस म्हणून जगण्याचे मिळालेले हक्क, अधिकार पुन्हा आपण हिरावून बसणार आहोत, असे वातावरण देशात निर्माण झाले आहे.

        मंडल आयोग लागू करण्याचा व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी सरकारचा निर्णय, तर मनुवादी भाजप व हिंदुत्ववादी संघटनांचा त्यास विरोध, अशी स्पष्ट राजकीय विभागणी १९९० नंतर देशात सहज करता आली असती. पण आरक्षणाच्या लाभार्थी जातींना आरक्षण विरोधकांच्या विरोधात ठामपणे उभा करण्यात लोकशाही, संविधान व आरक्षणावादी पक्षांना यश आले नाही. त्यामुळेच आरक्षणाला विरोध असताना आरक्षणाच्या लाभार्थी जातीं भाजपसोबत उभ्या राहिल्या. इथली धर्म व्यवस्था ही याच आरक्षणाच्या लाभार्थी जाती, जमाती समूहाच्या शोषणावर उभी असताना हे समाज घटक भाजप व संघासोबत उभे राहिले, हे बदलाचे लक्षण नसून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतलेल्या क्रांतिकारी निर्णयाच्या विरोधात पडलेली पावलं आहेत.

 

 

        डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरू केलेला सामाजिक न्याय व समतेचा लढा. तसेच शोषित समाज घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामिल करून घेण्यासाठी आरक्षण व्यवस्थेच्या माध्यमातून चालविलेली चळवळ ही त्यांच्या पश्चात समाजवादी आंदोलनाचा मुख्य अजेंडा झालेला आहे. डॉ. आंबेडकर यांनी उभा केलेला हा लढे केवळ काँग्रेसला सत्तेवरून घालविण्यासाठी सुरू केलेला नव्हता, तर व्यवस्था परिवर्तनाचा लढा होता. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी समग्र क्रांतीच्या नावाने हाच लढा उभारला अन् सत्तेच्या बरोबरच सत्तेचा अन संसदेचा ही चेहरा बदलून टाकला. ही व्यवस्था परिवर्तनाचीच सुरुवात होती. त्या अगोदर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टीने ” संसोपाने बांधी गाठ पिछाडे पावे सो मे साठ” हा नारा डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या नेतृत्वाखाली दिला होता. ओबीसी आरक्षणाचे डॉ. आंबेडकर यांचे स्वप्न साकार करण्याचा सर्वोतोपरी प्रयत्न समाजवादी चळवळीने केलेला आहे. याच चळवळीतून लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान, मुलायमसिंग यादव , शरद यादव आदी नेतृत्व उदयास आले. 

        अन् याच नेतृत्वामुळे ओबीसींना आरक्षण देणारा मंडल आयोग लागू केला. आज ही लालूप्रसाद यादव व मुलायमसिंग यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्ष सामाजिक न्यायाचा लढा लढत आहेत. याच लढ्यातून मुलायमसिंग यादव, शरद यादव, लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान या नेतृत्वाचा उदय झाला. अन् त्यांनी डॉ. आंबेडकर यांचा सामाजिक न्याय लढ्याला पुढे घेऊन जाण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले. पण डॉ. आंबेडकर यांचे नाव घेत जे दलित पक्ष व संघटना निर्माण झाल्या त्यांनी भाजपला साथ दिली. कांशीराम यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन समाज पक्ष ही त्यास अपवाद नाही.

          देशाला मिळालेली अथवा देशाने स्वीकारलेली लोकशाही राज्य व्यवस्था आणि संविधान, संविधानाच्या चौकटीतील आरक्षण व त्यातून मिळणारी राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व नोकरीतील संधी या सर्व गोष्टी काही देशाच्या स्वातंत्र्य आंदोलनातून मिळालेल्या नाहीत, तर त्यासाठी महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, रामा स्वामी पेरियार या सारख्या महापुरुषांनी संघर्ष व लढे दिल्यामुळे मिळाल्या आहेत. त्यासाठी त्यांनी इथल्या धर्म सत्तेशी लढे दिले आहेत. हा संघर्ष आणि लढे आता ही सुरूच ठेवले पाहिजेत. यात सातत्य राहिले नाहीतर ही धर्मांध व्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित होण्याची भीती निर्माण झालेली आहे.  गेल्या वर्षभरापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी देशात अनेक मुद्दे असताना संविधान बचाव हाच मुद्दा प्रमुख मुद्दा झाल्याने ही भीतीचे स्वरूप किती तीव्र होते हे स्पष्ट ही झालेले आहे.

         पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या दहा वर्षाच्या सत्ताकाळात अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी अन् त्यानंतरच्या सरकारने उभे केलेले सार्वजनिक उद्योग आपल्या उद्योगपतींना कवडीमोल भावाने विकले आहेत. यामुळे सरकारी उद्योगातील आरक्षण आपोआपच संपले आहे. त्याशिवाय महिला, कामगार, दलित, शेतकरी यांच्या विरोधात अनेक धोरण राबविली आहेत. या धोरणांमुळे देश 50 वर्ष मागे गेलेला आहे. असे असताना ही यातील एक ही मुद्दा लोकसभा महत्त्वाचा ठरला नाही. ठरला तो संविधान बचावचा मुद्दा. कारण संविधान वाचले तरच लोकशाही राज्य व्यवस्था आणि नागरिकांच्या हक्काचे जतन होणार आहे. संविधान वाचले तरच देशाची एकता व अखंडता ही कायम राहणार आहे. अन ब्राह्मणी धर्म व्यवस्थेचा जोखडातून ओबीसी, अनुसूचित जाती,  जमातीचे रक्षण होणार आहे. हे या समूहांना कळले पाहिजे.

……………..