ओबीसी नेत्यांचा ‘राजकीय’ विरोध अन् वास्तव परिस्थिती…!

सर्वपक्षीय बैठकीनंतर सन्माननीय प्रकाश उर्फ बाळासाहेब आंबेडकर साहेब यांच्याकडून आरक्षण विषयावर अनेक कायदेशीर बारकावे ऐकायला मिळाले.

यावेळी मी एक बाब लक्षात आणून दिली की ओबीसी नेते सद्ध्या जे विरोध करत आहेत किंवा ओबीसी समाजाला भीती दाखवत आहेत ते म्हणजे मराठे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकीय आरक्षण मध्ये येतील. पण सद्ध्या मराठवाडा वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात बहुतांश लोकांचे कुणबी दाखले निघतात.

याचा अर्थ ज्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकारण करायचे असते त्यांनी ते दाखले काढलेही आहेत. कुणबी नोंदी कुणीही थांबवू शकत नाही. पश्चिम महाराष्ट्र चा बराच भाग, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ इथे तर सर्वकाही आधीपासूनच सुरु आहे. त्यावर बाळासाहेब यांनी एक बाब लक्षात आणून दिली की मराठवाड्याचे म्हणाल तर विदर्भा च्या लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये देखील ते दाखले निघतात. जो भाग हैदराबाद संस्थानशी निगडित नव्हता त्या सर्व भागात कुणबी नोंदी सापडतात. कारण तिकडे तसा रेकॉर्ड कागदोपत्री ठेवला गेला होता.

आता मला म्हणायचे आहे, की शिंदे समिती ने मराठवाड्यात देखील हजारो नोंदी शोधल्या त्या 1967 पूर्वीच्या आहेत त्यांनाही सर्व आरक्षण घेता येईल. प्रत्येक बैठकीत ओबीसी नेते नवे कुणबी दाखले न देण्यासाठी दबाव वाढवत आहेत. पण शिंदे साहेब दबावाला बळी पडत नाहीत. कारण ते नेहमी सांगत आहेत की 1967 पूर्वीच्या नोंदी अन् प्रमाणपत्र ते सर्व कायदेशीर आहे. ग्रामपंचायत, ते जिल्हापरिषद निवडणुका लढणाऱ्या राजकीय नेत्यांचा विषय मिटला आहे. प्रश्न राहिला आहे तो म्हणजे वंचित गरीब मागास मराठा समाजाचा. तो मुद्दा निकाली काढण्यासाठी आपल्याला अधिक प्रगल्भता दाखवणे गरजेचे आहे.

ह्या ओबीसी नेत्यांनी सुद्धा परिस्थिती समजून घेऊन मार्ग काढणे गरजेचे आहे. खऱ्या आरक्षण अकांक्षित लोकांना न्याय देणे आवश्यक आहे. मराठा आणि ओबीसी हे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या वेगळे नाहीत. हजारो वर्षांचा सलोखा आहे आपला. तो राजकीय गोष्टींमुळे तोडून कसे चालेल?

– योगेश केदार
(प्रवक्ता शिवसेना)