ओबीसी-मराठा संघर्षाचे चौथे पर्वः हाके, वाघमारे व ससाणे

पहिले पर्वः मराठा महासंघ

ओबीसीनामा-22 (पहिला भाग) लेखकः -प्रा. श्रावण देवरे

ओबीसीविरूद्ध मराठा या जातीय संघर्षाचे पहिले पर्व मंडल आयोगाच्या उदयानंतर सुरू झाले. मंडल आयोगाच्या आधी कालेलकर आयोग व राज्यात दिलेले 10 टक्के ओबीसी आररक्षण हे मुद्दे फारसे संघर्षाचे रूप धारण करू शकले नाहीत. कारण तोपर्यंत ओबीसी हा जागृतीअभावी कोणत्याही सत्तास्पर्धेत नव्हता. शोषित समाजघटक जोपर्यंत प्रस्थापितांच्या हितसंबंधांना बाधा आणीत नाही, तोपर्यंत ते शोषितांचे गोड बोलूनच शोषण करीत असतात. गुळाने मरतो, त्याला विष कशाला ?

स्वातंत्र्य चळवळीतील व ब्राह्मणेतर (सत्यशोधक) चळवळीतील स्व-कर्तृत्वाच्या जोरावर ओबीसी जातीतील काही स्वातंत्र्य सैनिकांनी वा त्यांच्या वारसदारांनी विधानसभा निवडणूका लढवून आमदारकी मिळवली होती. स्मृतीशेष कॉम्रेड गणपतराव देशमुख (ओबीसी धनगर) हे एक फार मोठे क्रांतिकारक नेतृत्व! सत्यशोधक ब्राह्मणेतर चळवळीचा एक अविभाज्य भाग असलेल्या शेतकरी कामकरी पक्षाचे ते नेते होत. ते स्वातंत्र्य चळवळीतही होते. गणपतराव देशमुख हे तब्बल 11 वेळा आमदार होते. दोनवेळा मंत्री होते. सरकारी सोयी-सवलतींवर, सरकारी तिजोरीवर पोसल्या गेलेल्या व कॉंग्रेस-भाजपाई ब्राह्मणांच्या आशिर्वादावर जगणार्‍या जातदांडग्या मराठा आमदारांपैकी एकही नेता हे रेकॉर्ड तोडू शकलेला नाही व पुढच्या सात पिढ्यांना ते जमणारही नाही. कारण हे रेकॉर्ड बनविण्यासाठी स्व-कर्तृत्व लागते की जे मराठ्यांमध्ये अजिबात नाही. रत्नाप्पान्ना कुंभार (शिरोळ विधानसभा, मंत्री) हे आणखी एक क्रांतिकारक ओबीसी नेतृत्व! नाशिकचे वसंतराव नारायण नाईक (ओबीसी-वंजारी, आमदार) हे आणखी एक क्रांतीकारक ओबीसी नेते. त्यांनी वयाच्या 15व्या वर्षी स्वतंत्र्य चळवळीत झोकून दिले व आजन्म ब्रह्मचारी राहून देशसेवा कली. वडिलांच्या सावकारीच्या चोपड्या स्वतःच जाळून सावकारी नष्ट केली. स्वकर्तृत्वाने तीनवेळा आमदार झालेल्या या ओबीसी नेत्याला मराठा नेत्यांनी कधीच सत्तेत येऊ दिले नाही. डॉ. पंजाबराव देशमुख (कूणबी, केंद्रीयमंत्री), ओबीसी आमदार रजनीताई सातव (माळी) या मंत्रीपदापर्यंत पोहचल्यात. व्यंकटराव आण्णा रणधीर (धोबी, शिरपूर विधानसभा), गजमल बापू माळी (शिरपूर विधानसभा व विधानपरिषद), विठ्ठलराव उमळकर (माळी, जळगाव जामोद विधानसभा), कृष्णराव इंगळे (माळी, जळगाव जामोद विधानसभा), भाई कोतवाल (नाभिक, माथेरान नगराध्यक्ष), ना. तू. पवार (नाभिक, पुणे उपनगराध्यक्ष), मारोतराव कुदळे(माळी, माळशिरस आमदार), माळीनगर साखर कारखान्याचे जनक रामभाऊ गिरमे माळी, (आमदार) ईत्यादी. स्वातंत्र्य चळवळीतील कर्तृत्व वा वारसा घेऊन ओबीसी जातीतून असे काही बोटावर मोजण्याईतके नेते दुय्यम-तिय्यम सत्तापदांवर होती. काही अपवाद वगळता बहुतेक सर्वांनाच कोणतीही जात जाणीव वा ओबीसी जाणीवेचे भान नसल्याने ते सत्तास्पर्धेत कधीच उतरले नाहीत. तत्कालीन मराठा सत्ताधार्‍यांनाही त्यांचेपासून कोणताच धोका नव्हता. उलट गांधींचं सर्वधर्म समभाव किंवा सर्वजातीय समभावाचे तत्वज्ञान अमलात आणत असल्याचा एक मुखवटा त्यांना मिरविता येत होता.

याचा अर्थ मराठा सत्ताधार्‍यांनी या ओबीसीं आमदार-मंत्र्यांना मनापासून स्वीकारले असे मात्र कधीच दिसले नाही. मी मुखवटा शब्द जाणीवपुर्वक वापरलेला आहे. कारण, या सर्व ओबीसी आमदारांचे मतदारसंघ नंतरच्या काळात पद्धशीरपणे मराठा व्यक्तींकडे सरते करण्यात आलेत. माळीनगरच्या साखर कारखान्यातून शिकवणी घेऊन आल्यानंतर यशवंतराव चव्हाणांनी प्रत्येक तालुक्यात साखर कारखाना काढण्याचा धडाका लावला. प्रत्येक तालुक्यात एक सगा-सोयरा शोधून त्याला साखर कारखाना देण्यात आला. शासनाची तिजोरी लूटून, गरीबांच्या जमीनी लाटून सहकारी साखर कारखाने उभे राहायला लागलेत. त्यातून या मराठा सग्या-सोयर्‍याला सत्ता, संपत्ती, सन्मान व साधने मिळालीत. मॅन पॉवरची फौजही आयतीच मिळाली. सत्तेच्या जोरावर पोसल्या गेलेल्या या कर्तृत्वहीन मराठ्यांपुढे देशभक्त ओबीसी नेते फिके पडले व विधानसभेतून बाहेर फेकले गेलेत.

स्वखर्चाने व स्वयं प्रज्ञेने अशिया खंडातील पहिला साखर कारखाना काढणारे माळीनगरमधील कर्तृत्वान माळी लोकांना कॉंग्रेसी मुख्यमंत्री असलेल्या यशवंतराव चव्हाणांनी कधीच आमदारकीचे तिकीट दिले नाही. मात्र त्या मतदारसंघात कर्तृत्वहिन मोहिते घराण्याला साखर कारखाना देऊन त्यांचे कायमचे राजकीय सत्ताधारी घराणे बनविले गेले. माळीनगरचा साखर कारखाना चालू राहिला तर त्याच्या जोरावर हे माळी लोक आपल्या सत्तेला सुरूंग लावतील या भीतीपोटी मोहिते-पाटलांनी हा कारखाना षडयंत्रे करून बंद पाडला. मान्यवर मुसलमान नेते बॅरिस्टर ए.आर. अंतुले मुख्यमंत्री झाल्यावर हा कारखाना सुरू झाला. तात्यासाहेब महात्मा फुलेंच्या पाठीशी मान्यवर मुसलमान उस्मान शेख खंबीरपणे उभे राहीलेत म्हणून ते पुढील क्रांतीकार्य करू शकलेत. आजचे अंतुले साहेब म्हणजे कालचे उस्मान शेखच!

एवढा सगळा अन्याय होत असूनही ओबीसी जातीतील नेत्यांना ‘ओबीसी’ म्हणून आत्मभान येत नव्हते. त्यासाठी मंडल आयोगाचा सुर्योदय व्हावा लागला. ओबीसींसाठी हा सुर्योदय असला तरी काही तथाकथित सत्ताधारी जातींना तो अधःकारमय भविष्यवाणी वाटू लागला. मंडल आयोगाचा सर्वात मोठा धसका घेतला तो संघ-जनसंघाने! संघी ब्राह्मणांनी राज्याराज्यातल्या तथाकथित क्षत्रिय-जमीनदार जातींना हाताशी धरले व त्यांना त्यांच्या जात-संघटना निर्माण करायला सांगून मंडल आयोगाच्या विरोधात म्हणजे ओबीसींच्या विरोधात कामाला जुंपल्या!

महाराष्ट्रात 1980 पर्यंत एकही मराठा जात संघटना नव्हती. मंडल आयोगाच्या प्रतिक्रियेत ब्राह्मणांच्या हातचे बाहुले म्हणून ‘मराठा महासंघ’ स्थापन करण्यात आला. मराठा महासंघाचे संस्थापक-अध्यक्ष असलेल्या आण्णा पाटलांच्या सभा प्रत्येक जिल्ह्यात लावण्यात आल्यात. ‘‘मंडल आयोग हा बंडल आयोग आहे’’, ‘‘मंडल आयोग लागू केला तर महाराष्ट्र पेटवून देऊ’’ ‘‘ओबीसींना आरक्षण दिले तर जातीय दंगली होतील’’ या आण्णा पाटलांच्या वल्गणा त्याकाळच्या वर्तमानपत्रांच्या हेडलाईन्स बनल्या होत्या. आण्णा पाटलांची धुळे येथील सभा आम्ही कुमार शिराळकरांच्या नेतृत्वाखाली उधळली होती. त्यावेळी मी विद्यार्थी होतो व नुकताच ओबीसी चळवळीत आलो होतो. अण्णा पाटलांची सभा उधळणे ही माझी ओबीसी चळवळीतील क्रांतिकारक सुरूवात होय!

मंडल आयोगाच्या उदयामुळे मराठ्यांनी ओबीसीविरोधात लढा का पुकारला? कारण मंडल आयोग जवळच्या भविष्यकाळात ब्राह्मणांची ‘एकहाती’ असलेली सांस्कृतिक-धार्मिक सत्ता व मराठ्यांची ‘एकहाती’ असलेली राजकीय सत्ता उध्वस्त करणार होता. एकाद्या जातीच्या वा वर्गाच्या हाती सत्ता असणे व ‘एकहाती’ सत्ता असणे यात जमीन-अस्मानचा फरक आहे. ‘एकहाती सत्ता असणे म्हणजे लोकशाहीला सुरूंग आणी हुकुमशाहीला आमंत्रण! मंडल आयोगाला या देशात उघडपणे सत्तेचं, जमीनीचं, साधनांचं व संधींचं जातनिहाय विकेंद्रीकरण करून जात्यंतक लोकशाही स्थापन करायची होती. आजही संपूर्ण मंडल आयोग अमलात आणला तर एका रात्रीतून जात्यंतक लोकशाही या देशात स्थापन होईल.

अर्थात अशाप्रकारची जात्यंतक लोकशाही स्थापन होणे म्हणजे उघडपणे ब्राह्मण-मराठ्यांचे ‘एकहाती’ हितसंबंध उध्वस्त करणे. केवळ एवढ्या एका कारणाने मराठ्यांनी ओबीसीविरोधात लढा उभा केला. 1990 साली व्हि.पी.सिंग मंत्रीमंडळातील ओबीसी नेत्यांच्या राजकीय दबावापोटी प्रधानमंत्री सिंग यांना मंडल आयोगाची पहिली शिफारस लागू करावी लागली. मंडल आयोग लागू केला नसता तर सत्ताधारी जनता दलातील ओबीसी खासदारांनी सिंग सरकार पाडले असते व व्हि.पी.सिंग हे ‘खलनायक’ ठरले असते. त्यापेक्षा मंडल आयोग लागू केल्यावर कॉंग्रेस-भाजपाच्या ब्राह्मणांनी सरकार पाडले तर आपण 52 टक्के ओबीसींचे ‘मसिहा’ होऊ. व्हि.पी.सिंगांनी दुसरा मार्ग पत्करला व ते ओबीसींचे मसिहा झालेत. येथे ओबीसीविरुध्द मराठा संघर्षाचे पहिले पर्व संपते. दुसर्‍या पर्वाचा आढावा आपण लेखाच्या दुसर्‍या भागात उद्याच्या अंकात घेउ या!

तो पर्यंत जयजोती! जयभीम!! सत्य की जय हो!!

– प्रा. श्रावण देवरे,
(संस्थापक-अध्यक्ष,
ओबीसी राजकीय आघाडी,)