केरळ ‘अति-दारिद्र्यमुक्त’ राज्य घोषित

         केरळला १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी देशातील पहिले ‘अति-दारिद्र्यमुक्त राज्य’ म्हणून आज घोषित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन यांनी राज्याच्या ६९ व्या स्थापना दिनानिमित्त विधानसभेच्या विशेष सत्रात ही घोषणा केली.

2030 पर्यंत सर्वांचे कल्याण होईल (No one left behind), आपली पृथ्वी येणा-या पिढ्यांना जगण्यायोग्य राहील म्हणजे नैसर्गिक संसाधनांचे अघोरी शोषण करण्यावर नियंत्रण आणण्याचा आणि वातारवरणीय बदलासाठी योग्य कृती (Climate Action) करण्याचा कृती कार्यक्रम (अजेंडा) जगातील राष्ट्रांनी आपल्या समोर ठेवला आहे.त्या देशांमध्ये भारत देखील एक सदस्य राष्ट्र आहे. भारताच्या दृष्टीने बोलायचे झाले तर जागतिक मंचावर भारताचा देखील हा अजेंडा आहे. राज्या राज्यांनी यासाठी भरीव कृतीकार्यक्रम यशस्वी केले तरच भारताचा हा संकल्प साध्य होणार हे उघड आहे. मात्र भारताच्या या अजेंडाच्या अनुषंगाने सामाजिक क्षेत्रात अग्रणी काम झाल्याची घोषणा प्रथमत: केरळ राज्याने केली. विकसाची गंगा आणि दिशा दक्षिणेतून उत्तरेकडे प्रवाहीत झालीय. हे यातले विषेश आहे. भारतासाठी हा अंतर्गत गौरवाचा क्षण असतानाच इतर राज्यांसमोर देखील साध्य करण्यायोग्य एक विधायक लक्ष्य यामुळे निर्माण झाले. याकडे राज्या-राज्यांमध्ये शाश्वत विकास वाटेवर चालण्याची निकोप स्पर्धा निर्माण व्हावी असे केरळचे हे पाऊल म्हणता येते.   

केरळ मध्ये त्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये स्थानिक स्वराज्य (Ministry of Local Self Governance) विभागाकरिता स्वतंत्र मंत्रालय आहे. नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यात आणि त्याद्वारे स्थानिक लोकशाही बळकट करण्यात या विभागाचा मोलाचा वाटा आहे. आज देशभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्षमीकरणाचा जो कित्ता गिरवण्याचा प्रयत्न होतोय त्यामागे केरळने घालून दिलेली वहिवाट आहे. या प्रसंगी हे आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे. 

आज केरळने जी घोषणा केली त्यासाठी ‘अति-दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम’ (Extreme Poverty Eradication Programme – EPEP) त्या राज्याने राबविला त्याची परिणती आज जाहीररित्या देशाला अधिकृतरित्या सांगण्यात आली. 

केरळने २०२१ मध्ये दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम (EPEP) सुरू केला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने केलेल्या सखोल सर्वेक्षणातून, ६४,०६६ कुटुंबे अति-दारिद्र्याच्या विळख्यात असल्याचे निश्चित करण्यात आले.  

अति-गरीब कुटुंबांची ओळख अन्न, आरोग्य, उत्पन्न आणि निवास या चार व्यापक घटकांवर आधारित होती. या कुटुंबांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यासाठी, त्यांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करणाऱ्या वैयक्तिकृत मायक्रो-योजना (customised micro-plans) तयार करण्यात आल्या.

आज अधिकृत घोषणा केलेल्या केरळच्या दाव्यानुसार, १६ सप्टेंबर, २०२५ पर्यंत, या कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट असलेल्यांपैकी ५३,६९९ कुटुंबे (८४%) अति-दारिद्र्यातून बाहेर पडली होती. स्थलांतर, मृत्यू किंवा यादीतील डुप्लिकेशन वगळता, ५५,८६१ कुटुंबे (९६.१३%) दारिद्र्यमुक्त झाली आहेत.

 

 

केरळच्या या यशाचे वर्णन करताना मुख्यमंत्री विजयन यांनी आज याबाबत त्यांच्या राज्य विधिमंडळात घोषणा करताना म्हटले आहे की, केरळ हे संयुक्त राष्ट्रांचे शाश्वत विकास उद्दिष्टे (Sustainable Development Goals – SDG) जसे की No Poverty ‘दारिद्र्य नाही’ आणि Zero Hunger ‘शून्य भूक’ म्हणजे कोणीही गारिब राहणार नाही आणि कोणालाही उपाशी रहायची वेळ येणार नाही असे ध्येय. या ध्येयांची पूर्ती पूर्ण करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.

भारताच्या राष्ट्रीय स्तरावरील विकास नीती राबविणा-या निती आयोगाच्या बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (Multidimensional Poverty Index – MPI) २०२३ नुसार, केरळमध्ये बहुआयामी गरीब लोकसंख्या केवळ ०.५५ टक्के आहे, जी भारतातील राज्यांमध्ये सर्वात कमी आहे. १९७३-७४ मध्ये हे दारिद्र्य प्रमाण ५९.८% होते, जे आता ०.५५% पर्यंत खाली आले आहे. हे पाहता खरे तर नीती आयोगाचे हे आकडे देशभरातील विविध राज्यांना त्यांच्या गरिबी मुक्ती आणि समाजकल्याण विषयक कर्तृत्वाच्या आलेखाचा आरसा दाखविणारा आहे. 

           अर्थतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसह २४ स्वाक्षरीकर्त्यांनी एका खुल्या पत्रात सरकारला या दारिद्र्य निर्मूलन प्रक्रियेचा अहवाल प्रकाशित करण्याची विनंती केली आहे, तसेच सर्वेक्षणाच्या पद्धतीवर (methodology) प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

आदिवासी गट महासभेच्या (Adivasi Gothra Mahasabha) पदाधिकाऱ्यांनी आणि आशा (ASHA) कार्यकर्त्यांनीही या घोषणेला आव्हान देत केरळात अनेक आदिवासी कुटुंबांमध्ये अजूनही गरिबी आणि मुलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर केरळने दारिद्र्य निर्मूलनाच्या दिशेने मोठे यश मिळवल्याचा दावा केला असला तरी, राज्याच्या तळागाळात राहणाऱ्या समुदायांच्या जीवनातील असमानता आणि अडचणी अजूनही मोठे आव्हान उभे करतात, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. 

पण असे असले तरीही आज घडीला आपल्या देशातील ही एक चांगली गोष्ट आहे आहे केरळात गरिबीसारख्या वास्तववादी लोकांच्या प्रश्नावर चर्चा होते आहे. काल्पनिक प्रश्न आणि भानविक कल्लोळ आणि लोकांपासून दूर नेणा-या कार्यक्रमाला केरळातील लोकं अंगिकारत नाहीत. आपण राजाची प्रजा नसून केरळचे व भारताचे सजग आणि साक्षर नागरिक आहोत. आर्थिक गरिबीसोबतच वैचारिक गरिबीतूनही आपण बाहेर पदलेले आहोत, जनू काही केरळी लोकं आपल्याला असेच बजावुन सांगत असतात. 

केरळ राज्यात कोणतेही मोठे औद्योगिक कारखाने नाहीत. आपल्यासारखे उपजावू मैदानी शेती क्षेत्र नाही. उस नाही आणि त्यामुळे साखर कारखानदारी पण नाही. तरीही केरळ दरडोई उत्पन्नात देशात अग्रणी आहे. साक्षरतेत अग्रणी आहे. देशाला कर रुपाने महसूल देणा-या राज्यांत अग्रणी आहे.बौद्धिक क्षेत्रात अग्रणी आहे. सुश्रुषा करणा-या नर्सिंग सेवेत अग्रणी आहे. आपल्या कौशल्याने विदेशात नोकरी करून भारताला विदेशी चलन मिळवून देण्यात केरळी माणूस अग्रणी आहे. 

भारताच्या संचित परंपरागत प्राचीन ज्ञान परंपरेत व्यक्तीच्या उर्ध्वगामी होण्याला व्यक्ति विकास म्हणतात. त्याच अंगाने आज देशाकडे बघायचे झाल्यास केरळचे विकास मॉडेल पाहता केरळचा हा पिंड भारताच्या मणक्यांतून उत्तरेकडे उर्ध्वगामी प्रवाहीत व्हायला पाहिजे. स्वदेशी घंटानादाच्या काळात भारताच्या विकासाचे स्वदेशी मॉडेल देशातूनच शोधायला आणि अंगिकारायला केरळ कडे गरिबीमुक्त दृष्टीने(निकोप दृष्टी) आणि डोळसपणे बघायला पहिजे.