• 70
  • 1 minute read

“क्रेडिट कार्डस” वापरून केलेला खर्च: जरा जपून!

“क्रेडिट कार्डस” वापरून केलेला खर्च: जरा जपून!

हा वाटतो तसा नागरिकांचा व्यक्तिगत प्रश्न नाही. हा वेगाने स्थूल अर्थव्यवस्थेतील प्रश्न बनू पहात आहे.

       फक्त सप्टेंबर महिन्यात देशात क्रेडिट कार्ड वापरून २,१७,००० कोटी रुपयांची खरेदी केली गेली. एक ऐतिहासक उच्चांक! ऑक्टोबरचा आकडा अजून जास्त असू शकतो.

सणासुदीचे दिवस, जीएसटी कर कपात, कंपन्यांनी दिलेले डिस्काउंट आणि क्रेडिट कार्ड इश्यू करणाऱ्या बँकांनी राबवलेल्या आक्रमक प्रोत्साहन योजना. …अशा सगळ्या गोष्टी कारणीभूत झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

देशात इशू केलेल्या क्रेडिट कार्डंची संख्या ११ कोटींपेक्षा जास्त आहे. ती सतत वाढत आहे. दुसऱ्या, तिसऱ्या फळीतील शहरांत पसरत आहे. ती वापरणाऱ्यांमध्ये अर्थातच तरुणांचा भरणा अधिक आहे.

क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांची ढोबळमानाने दोन गटात विभागणी करता येईल. ज्यांच्या अकाउंट मध्ये खर्च करायला पैसे आहेत पण एक सोय / सुविधा म्हणून क्रेडिट कार्ड वापरतात असा उच्च/ मध्यमवर्गीय/ पगारदार यांचा एक गट. दुसऱ्या गटाच्या बँक अकाउंट मध्ये पुरेसे पैसे नाहीत, पण ज्यांना काहीही करून खरेदी करायचीच आहे. ते क्रेडिट कार्ड हात उचल / शॉर्ट टर्म कर्ज म्हणून वापरतात. ही पोस्ट दुसऱ्या गटासाठी आहे.
_____

क्रेडिट कार्ड वापरून खर्च करण्यामध्ये एक अदृष्य सापळा आहे. समजा, तुम्ही महिनाभर छोट्या मोठ्या खरेदी साठी क्रेडिट कार्ड वापरले. कधी एक हजार, कधी पाचशे, कधी पाच हजार इत्यादी. तरी ड्यू डेट ला तुम्हाला सर्व रक्कम एकाच दमात भरायला लागते.
म्हणजे खर्च ३० दिवसात पसरलेला असतो, पण पेमेंट एकाच फटक्यात करावे लागते. बँकेत तेवढा बँक बॅलन्स त्या दिवशी हवा.

तो नसतो. म्हणून अनेक क्रेडिट कार्ड कंपन्या इ एम आय ऑफर करतात तो घेतला जातो. म्हणजे आपणच केलेल्या खरेदीवर व्याज भरावे लागते. आणि आधीच्या ईएमआयचा गठ्ठा बनत जातो.
______

कॅश, यूपीआय, डेबिट कार्ड अशा माध्यमातून खर्च केले की खर्च करण्याच्या क्षणी बँकेत तेव्हढे पैसे असावेच लागतात. नसतील तर आपोआप खरेदी पुढे ढकलली जाते. स्वतःची आवकाती प्रमाणे खर्च होतात. जे पुरातन शहाणपण आहे. तुम्ही तुमच्या अंथरुणाचा जो आकार आहे तेवढेच हात पाय पसरू शकता. मुख्य म्हणजे त्यावर एका पैशाचे व्याज भरावे लागत नाही.

क्रेडिट कार्ड एक सुविधा नक्कीच आहे. पण त्यातून वस्तू खरेदी करण्याची, खर्च करण्याची नशा देखील येऊ शकते. तो एक हिडन अजेंडा आहेच. तुम्ही सेल्फ डिसेप्शन मध्ये राहू शकता. अनेक वर्षे महिन्याचे सारे दिवस हा किंवा तो इ एम आय भरण्याच्या चिंतेत राहू शकता.

कोणी सुचवणार नाही क्रेडिट कार्ड वापरूच नये म्हणून. पण तारतम्य सुटण्याची भीती आहे. तो एक सापळा सिद्ध होऊ शकतो. म्हणून जरा जपून..
_______

हा वाटतो तसा नागरिकांचा व्यक्तिगत प्रश्न नाही. हा वेगाने स्थूल अर्थव्यवस्थेतील प्रश्न बनू पहात आहे.

क्रेडिट कार्ड एक प्रकारचे अनसिक्युअर्ड क्रेडिट आहे. विना तारण विना कारण कर्जे, बाय नौ पे लेटर, दुकानदारांनी हप्त्यावर विकलेल्या वस्तू,फिनटेक / मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी दिलेली कर्जे असे इतरही अनेक प्रकार आहेत.

यातील बहुतांश कर्जदारांकडे रोजगार किंवा स्वयंरोजगारातून नियमित मिळकतीची साधने नाहीत. त्यामुळे या क्षेत्रात थकीत कर्जांचे प्रमाण वाढू शकते. त्यामुळे बँकिंग / वित्त क्षेत्राला आजार होऊ शकतात. रिझर्व बँक यासाठी चिंतीत आहे.

कोट्यवधी नागरिकांच्या मिळकतीमध्ये अनिश्चितता आणि कमी जास्त पणा ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची निसरडी जागा आहे. पाहत आहे. नागरिकांच्या कुटुंबांच्या उपभोगावर वाढलेल्या खर्चामुळे जीडीपी तात्पुरती वाढते. जीएसटी संकलन वाढेल. त्याचे सेलिब्रेशन करायचे तर करावे. पण कोणत्याही आर्थिक निकषातील दीर्घकालीन सस्टेनेबिलिटी अधिक महत्त्वाची असते. नागरिक स्वतःचे हे प्रश्न स्वतः सोडवू शकत नाहीत. फक्त आणि फक्त धोरणकर्ते सोडवू शकतात.

संजीव चांदोरकर (३० ऑक्टोबर २०२५)

0Shares

Related post

राष्ट्रीय हितावर मात करून शरद पवारांचा सत्तेचा मोह सांभाळत राज्यसभेची उमेदवारी…..!

राष्ट्रीय हितावर मात करून शरद पवारांचा सत्तेचा मोह सांभाळत राज्यसभेची उमेदवारी…..!

राजकीय समीक्षक पवारांचे आर्थिक लाभार्थी असल्याने सहा दशकांच्या राजकीय कार्यकाळाची समिक्षा होत नाही…?      …
आंबेडकरी चळवळीला संविधान, लोकशाही विरोधी धर्मांध शक्तींच्या दावणीला बांधण्याच्या बदल्यात ज्योती वाघमारेंना राज्यसभा

आंबेडकरी चळवळीला संविधान, लोकशाही विरोधी धर्मांध शक्तींच्या दावणीला बांधण्याच्या बदल्यात ज्योती वाघमारेंना राज्यसभा

प्रा. ज्योती वाघमारे यांची निवड : आंबेडकरी चळवळीचा वैचारिक पाया मोडीत काढण्याच्या नियोजित योजनेचा व्यावहारिक भाग!…
असंघटित कामगार आणि चार लेबर कोड

असंघटित कामगार आणि चार लेबर कोड

असंघटित कामगार आणि चार लेबर कोड    देशभर कामगारांचा प्रचंड विरोध असतानाही अखेर सरकारने चार लेबर…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *