तसेच या विधेयकाच्या मंजूरीनंतर ओबीसी विद्यार्थ्यांचे ही आरक्षण रद्द होणार आहे. मात्र ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी एल्गार परिषदा घेवून आपली राजकीय पोळी भाजून घेणाऱ्या ओबीसी नेत्यांना या विधेयकांचा गंघ ही नाही. आपल्या स्वतःचे राजकारण व राजकीय अस्थित्व कायम टिकविण्यासाठी दलित, ओबीसी व बहुजनवादी पक्षांचे नेते केवळ दिखावटी आंदोलन करतात. खाजगीकरणाच्या आडून शिक्षण व नोकऱ्यातील आरक्षण काढून घेतले जात आहे, पण याबद्दल हे बहुजनवादी नेते बोलायला तयार होत नाहीत,कारण ते याच विद्यमान सत्तेचे या त्या प्रकारे लाभार्थी आहेत. तर ते बोलणार कसे ? त्याशिवाय खाजगी अन विना अनुदानित शाळांमधील आरटीई प्रवेशाबाबतचा अध्यादेश ही राज्यातील भाजप सरकारने राज्यपाल बैस यांना हाताशी धरून काढला. पण मा. उच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली आहे. ही त्यातल्या त्यात बहुजन वर्गाला दिलासा देणारी गोष्ट आहे. या  अध्यादेशाला स्थगिती मिळाली नसती तर प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित व्हावे लागले असते. राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचा इतका खेळखंडोबा सुरु असताना विरोधी पक्षात कशी शांतता नांदत आहे. हे फारच आश्चर्यकारक आहे. हे पाहून असे वाटते की, हा संगनमताचा कार्यक्रम आहे.

           2014 साली मोदी सत्तेवर येईपर्यंत अनुसूचित जाती,, जमाती, ओबीसी, भटक्या विमुक्त जातींना प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर मिळणारी शिष्यवृत्ती एकदम वेळेवर मिळत होती. मात्र मोदी सत्तेवर येताच पहिल्यांदा ही शिष्यवृत्ती बंद केली गेली. या विरुद्ध ना विरोधकांनी आवाज उठविला, ना जे लाभार्थी होते, ते समाज घटक या विरोधात उभे राहिले. मग विद्यापीठाकडे मोर्चा वळविला गेला. रोहित वे्मुला प्रकरण यातूनच घडले. त्याचा बळी गेला. पण लाभार्थी समाज घटक सरकारला जाब विचारत रस्त्यावर उतरला नाही. रस्ते,सडका जाम झाल्या नाहीत. मोर्चे आंदोलने झाले नाहीत. रोहितच्या बलिदानाचा वापर मात्र काही दलित, वंचित, बहुजनवादी नेत्यांनी जरूर केला. पण हेतू खुपच वयक्तिक होता. शिक्षण व नोकऱ्यातील आरक्षण वाचविण्यासाठी लढणाऱ्या अनेक संघटना आहेत. पण निवेदने देण्या पलिकडे ते काहीच करीत नाहीत. शिवाय या संघटनाचे कर्तेच शासनाचे या ना त्या प्रकारे लाभार्थी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या लढण्याला व लढ्याला मर्यादा आहेत.

            अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, भटक्या विमुक्त जाती व आर्थिक मागास समाजातील विद्यार्थांसाठी उच्च शिक्षणासाठी अर्थ सहाय्य बार्टी, टार्टी, महाज्योती, सारथी या संस्थाच्या माध्यमातून केले जाते. अन साऱ्या संस्था समाजकल्याण मंत्रालयाच्या अधीन आहेत. पण बजेटमध्ये या मंत्रालयाला पुरेसे बजेट दिले जात नाही. जे काही मिळते, ते ही इतर योजनासाठी वळविले व पळविले जाते. ही वस्तुस्थिती आहे. याचा फटका संशोधक विद्यार्थ्यांना बसत आहे. गेली तीन वर्ष हे विद्यार्थी महाराष्ट्रभर आंदोलन करीत आहेत. मात्र सरकार त्यांची दखल घेत नाही. शिक्षण घेण्यासाठी मिळत असलेल्या थोड्याशा अर्थ सहाय्याच्या मदतीने बहुजन समाजातील विद्यार्थी शिकून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तर शिक्षणाचे भगवेकरण करीत या समाज घटकाला शिक्षणापासून वंचित करण्याचा धोरणत्मक कार्यक्रम भाजप सरकारे राबवित आहेत. हे केवळ भाजपशासित राज्यातच घडते आहे, असे नाही. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकमध्ये ही हिच परिस्थिती आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापना होण्या अगोदर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकारच्या वेळी ही अशीच परिस्थिती होती. तरी ही निवेदने, मोर्चे, आंदोलने करून काही मिळेल, अशी आशा मविआ सरकारकडून होती. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारकडून तर ती ही वाटत नाही.

           शिक्षणाचे भगवेकरण, बाजरीकरण, खाजगीकरणामुळे    आरक्षण हे केवळ कागदपत्री राहणार आहे. आरक्षण हवे तर घ्या. पण आरक्षण मिळू शकते, अशी कुठलीच व्यवस्था शिल्लक ठेवायची नाही, हे केंद्रातील व भाजप शासित राज्यांतील सरकारने ठरविले आहे. त्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरु आहे. खाजगी विद्यापीठातील आरक्षण रद्द करण्याचे विद्येयक मंजूर करून खाजगी व विना अनुदान शाळांमधील 25 % आरक्षणाचा कोटा रद्द करण्याचा अद्यादेश आणून राज्यातील भाजप सरकारने आपला इरादा जाहीर केला आहे. बहुजन वर्गाला शिक्षणापासून वंचित करण्याचा हा अजेंडा आहे. आता काय करायचे हे या बहुजन समाजाने ठरविले पाहिजे. सरकारच्या विरोधातील लढ्याची तयारी तर केलीच पाहिजे. पण हे कायदे मंजूर होत असताना राखीव जागावरून निवडून गेलेले सर्वपक्षीय 54 आमदार काय करीत होते ? याचा जाब ही त्यांना विचारला पाहिजे.