जोखीम व्यवस्थापन/ रिस्क मॅनेजमेंट शास्त्र शेती क्षेत्रासाठी नाही!

        क्लायमेट चेंजचे नगारे तर काही दशकांपूर्वी वाजू लागले होते. आता त्याच्या आवाजाने कान फाटू लागले आहेत असे नव्हे तर ते कोट्यावधी सामान्य नागरिकांच्या जीवावर बेतत आहे.

असे असून देखील राज्यकर्ते / धोरणकर्ते क्लायमेट चेंज वरती लक्षच देत नाहीत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्या आल्या पहिली घोषणा कुठली केली असेल तर आंतरराष्ट्रीय हवामान बदलाच्या व्यासपीठांवरून बाहेर पडण्याची. “ग्रीन” हे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र आहे असे ट्रम्प परवा युनोच्या भाषणात म्हणाले.

कडेलोट झाल्यामुळे आता क्लायमेट चेंज, राज्यकर्त्यांच्या नाही तर बिचाऱ्या सामान्य माणसाच्या कानाखाली जाळ काढत आहे. जगभर कोट्यावधी माणसे याने बाधित आहेत. मृत्युमुखी पडत आहेत. कायमची उध्वस्त होत आहेत.
_____

क्लायमेट चेंज मुळे अर्थव्यवस्थेतील जर कोणत्या एका क्षेत्रातील अनिश्चितता / जोखीम काही पटींनी वाढली तर ती आहे शेती क्षेत्रातील. विशेषतः पावसावर अवलंबून असणाऱ्या भारतासारख्या देशातील. हे अगदी शाळकरी विद्यार्थ्याला देखील कळेल.

गेली दोन दशके जोखीम व्यवस्थापन (रिस्क मॅनेजमेंट) व्यवस्थापन शास्त्रात परवलीचा शब्द झाला आहे. पण जोखीम व्यवस्थापनाच्या वैचारिक/ ॲकेदेमिक साहित्यात शेती क्षेत्राच्या जोखीम व्यवस्थापनाला काहीही स्थान नाही.

शेकडो मॅनेजमेंट स्कूल मध्ये शिकवला जाणारा जोखीम व्यवस्थापन विषय फक्त शेअर, डेरिव्हेटिव्ह, कमोडिटी आणि चलनाचे मार्केट यातील जोखीमेवरच संशोधन आणि मॅथेमॅटिकल मॉडेलिंग करत आहे. शेती क्षेत्राचा उल्लेख येतो तो फक्त कमोडिटी मार्केटच्या जोखीम व्यवस्थापनात. ज्यात शेतकरी नाही तर सट्टेबाज सट्टा खेळतात.

वॉल स्ट्रीटवर तर हजारो डॉलर्स पगार देऊन जगातील तरुण बेस्ट ब्रेन्स वित्तीय क्षेत्राच्या, म्हणजे सट्टेबाजी मधील रिस्क मॅनेजमेंटवर संशोधन करायला ठेवले जातात. .

जगातील जवळपास अर्धी लोकसंख्या शेती आणि शेतीशी निगडित उपजीविकांवर निर्भर आहे. पण त्यांच्याकडे जोखीम व्यवस्थापकांच्या गलेलठ्ठ फिया द्यायला पैसे नाहीत. म्हणून ह्या ग्राहकांना वॉल स्ट्रीट आणि जोखीम व्यवस्थापकांनी कॅन्सल आउट केले आहे.
________

तीच गोष्ट विमा व्यवसायाची.

अब्जावधी डॉलर्सचा विमा उद्योग आहे जगातला. शेतीमध्ये सर्वात मोठी जोखीम ही क्लायमेट चेंज मधून आलेल्या नैसर्गिक अरिष्टांची आहे. पण हे सूटेड बूटेड पिक विमा देणारे, त्यांच्या कंपन्या नैसर्गिक आपत्तीतून झालेले नुकसान त्यांच्या पीक विमा पॉलिसीमध्ये कव्हरच करत नाहीत.

हे निर्णय फक्त या लोकांवर सोपवावेत का ? समाजाचे, देशाचे, राजकीय नेतृत्वाचे काहीच म्हणणे नाही? विमा उद्योगाचे नियामक मंडळ, (IRDA) , शासन यात हस्तक्षेप करत नाहीत.

संजीव चांदोरकर (२ ऑक्टोबर २०२५)