डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा कामगार खात्याचा कारभार आणि त्यांचे योगदान…!!

       डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (बाबासाहेब) हे ब्रिटिश राजाच्या काळात भारतातील कामगारांच्या हक्कांसाठी एक अग्रगण्य नेते होते. ते स्वातंत्र्यपूर्व काळात कामगार चळवळीशी जोडले गेले आणि विशेषतः १९४२ ते १९४६ या कालावधीत त्यांनी ब्रिटिश व्हाईसरॉयच्या एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलमध्ये लेबर मिनीस्टर (कामगार खाते प्रमुख) म्हणून जबाबदारी सांभाळली. या काळात त्यांनी कामगारांच्या हक्कांसाठी अनेक कायदे आणि सुधारणा आणल्या, ज्यात कामाच्या तासांची मर्यादा, मातृत्व लाभ, कमीतकमी वेतन आणि सुरक्षितता यांचा समावेश होता. विशेषतः चार आठवड्यांच्या पगाराच्या बोनसच्या मुद्द्यावर त्यांचे योगदान खूप महत्त्वाचे आहे.
दर दिवाळीला सर्वच समाजाच्या लोकांनी बाबासाहेबांचे आभार मानले पाहिजेत.असे मला वाटते.

🌼१. बाबासाहेब कोणत्या खात्याचा कारभार सांभाळत होते आणि त्याचा कालावधी काय होता?
खाते: बाबासाहेब २० जुलै १९४२ रोजी ब्रिटिश व्हाईसरॉयच्या एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलमध्ये लेबर मिनिस्टर (कामगार मंत्री) म्हणून नियुक्त झाले. या पदावर ते भारतातील कामगार धोरणांचे प्रमुख होते. त्यांच्याकडे कामगार कल्याण, कारखान्यांची सुरक्षितता, वेतन धोरणे आणि कामगार संघटनांचे हक्क यांचा कारभार होता. ही नियुक्ती दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर झाली, ज्यात कामगारांच्या उत्पादकतेला प्राधान्य देण्यात आले.

कालावधी: २० जुलै १९४२ ते ३० जून १९४६ (सुमारे ४ वर्षे). या कालावधीत त्यांनी १० हून अधिक कायदे आणि सुधारणा आणल्या. १९४६ मध्ये ते राजीनामा देऊन घटनाकार्य समितीच्या अध्यक्षपदी रुजू झाले.

🌼२. त्यावेळेला व्हाईसरॉय कोण होते आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कोण होते?
व्हाईसरॉय (भारताचे गव्हर्नर-जनरल):
व्हिस्काउंट लिनलिथगो (व्हिक्टर होप, दुसरा मार्क्विस ऑफ लिनलिथगो): १९३६ ते १९ ऑक्टोबर १९४३. बाबासाहेबांच्या नियुक्तीच्या सुरुवातीच्या वर्षी ते व्हाईसरॉय होते. त्यांच्या काळात दुसरे महायुद्ध सुरू होते आणि कामगारांना युद्ध उत्पादनासाठी सक्तीची कामगिरी करावी लागत होती.
लॉर्ड वेव्हेल (आर्चिबाल्ड वेव्हेल, पहिला इरल वेव्हेल): २० ऑक्टोबर १९४३ ते १९४७.
बाबासाहेबांच्या कालावधीच्या मध्य-शेवटच्या भागात ते व्हाईसरॉय होते. वेव्हेल यांच्या काळात स्वातंत्र्य चळवळ तीव्र झाली आणि आंबेडकरांनी कामगार हक्कांसाठी ब्रिटिश सरकारवर दबाव टाकला.

ब्रिटनचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल: १० मे १९४० ते २६ जुलै १९४५. चर्चिल यांच्या काळात दुसरे महायुद्ध चालू होते आणि भारतातील कामगारांना युद्ध प्रयु्क्त उत्पादनासाठी वापरले जाऊ लागले. आंबेडकरांनी याच काळात कामगारांच्या हक्कांसाठी लढा दिला, ज्यात चर्चिल सरकारशी वादही झाले.
क्लेमेंट ॲटली: २६ जुलै १९४५ ते १९५१. ॲटली यांच्या काळात भारत स्वतंत्र झाला आणि आंबेडकरांच्या शेवटच्या वर्षात (१९४५-१९४६) कामगार कायद्यांसाठी अंतिम धक्का देण्यात आला.
🌼३. त्या काळात त्यांनी कामगारांसाठी कोणकोणते कायदे केले?
बाबासाहेबांच्या लेबर मिनिस्टर पदाच्या कालावधीत (१९४२-१९४६) त्यांनी कामगारांच्या शोषणाविरुद्ध अनेक क्रांतिकारी कायदे आणले.
हे कायदे मुख्यतः कारखानदार, खाणकामगार आणि महिलांसाठी होते. त्यांनी ट्रायपार्टाईट लेबर कॉन्फरन्स (नियोक्ते, कामगार आणि सरकार यांच्यातील संवाद) सुरू केले, ज्यामुळे कामगारांच्या हक्कांना वैज्ञानिक आधार मिळाला.

मुख्य कायदे आणि सुधारणा खालीलप्रमाणे:
कायदा/सुधारणा वर्ष
मुख्य वैशिष्ट्ये आणि प्रभाव
💡काॅटन टेक्सटाईल मिल्समध्ये कामाच्या तासांची कपात (Reduction of Hours of Employment in Cotton Textile Mills)
१९४३
कामाच्या तासांची मर्यादा १४ तासांवरून ८ तासांपर्यंत आणली. हे भारतातील पहिले राष्ट्रीय स्तरावरील ८-तासांचे धोरण होते. यामुळे कामगारांना आरोग्य आणि विश्रांती मिळाली.

💡माईन्स मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट (Mines Maternity Benefit Act)
१९४१ (आंबेडकरांच्या पाठपुराव्याने १९४३ मध्ये मजबूत)
खाणकाम करणाऱ्या महिलांना मातृत्व कालावधीत पगार आणि वैद्यकीय सुविधा. हे महिलांच्या कामगार हक्कांचे पहिले मोठे संरक्षण होते.
💡कोल माईन्स सेफ्टी (स्टोविंग) ॲमेंडमेंट बिल (Coal Mines Safety Stowing Amendment Bill)
१९४४
खाणकामगारांच्या सुरक्षेसाठी खाणींची मजबुतीकरणाची सक्ती. यामुळे अपघात कमी झाले आणि कामगारांच्या जीविताची काळजी घेण्यात आली.
💡मिनिमम वेजेस ॲक्ट (Minimum Wages Act)
१९४२ (मसुदा; १९४८ मध्ये कायदा)
कामगारांसाठी कमीतकमी वेतन निश्चित. आंबेडकरांनी यासाठी फॉर्म्युला तयार केला, ज्यात उत्पादकता आणि जीवनावश्यक खर्च विचारात घेतला गेला.
💡ट्रेड युनियन्सची सक्तीची ओळख (Compulsory Recognition of Trade Unions)
१९४३-१९४५
कामगार संघटनांना कायद्याने मान्यता देणे. यामुळे हडताल आणि वाद मिटवण्यासाठी संवाद वाढला.
💡हेल्थ इन्शुरन्स बिल (Health Insurance Bill)
१९४४
कामगारांसाठी आरोग्य विमा योजना. युद्धकाळात कामगारांच्या आरोग्यासाठी हे महत्त्वाचे होते.
💡फॅक्टरी अॅक्ट सुधारणा (Factories Act Amendments)
१९४५
कारखान्यांमध्ये सुरक्षितता, आरोग्य आणि मुलांच्या कामबंदी.
या कायद्यांमुळे भारतातील कामगार चळवळ मजबूत झाली आणि स्वातंत्र्यानंतरही ते आधारभूत ठरले. आंबेडकर म्हणाले होते, “कामगार हा शोषित वर्ग आहे; त्यांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय मिळणे आवश्यक आहे.”
🌼४. चार आठवड्यांच्या पगाराचा बोनस: बाबासाहेबांचे क्रांतिकारी योगदान
🌼५. बाबासाहेबांच्या कामगार हक्कांसाठीच्या लढ्याचा एक उल्लेखनीय भाग आहे. ब्रिटिश राजाच्या सुरुवातीच्या काळात (१९व्या शतकात) कामगारांना चार आठवड्यांनी पगार मिळत असे, ज्यामुळे वर्षभरात ५२ आठवड्यांचा पगार मिळत असे (कारण वर्षात ५२ आठवडे असतात). हे प्रथा भारतातील कारखाने आणि खाणकाम क्षेत्रात रूढ होती.

👉समस्या काय निर्माण झाली?
२०व्या शतकाच्या सुरुवातीला ब्रिटिश सरकारने पगार देण्याची पद्धत मासिक केली. एका महिन्यात सरासरी ४.३३ आठवडे असतात, पण ब्रिटिशांनी ४ आठवड्यांचा पगार एका महिन्यासाठी गृहीत धरला. त्यामुळे १२ महिन्यांत ४८ आठवड्यांचा पगार मिळू लागला. ४ आठवड्यांचा पगार दरवर्षी बुडू लागला! हे विशेषतः टेक्सटाईल मिल्स आणि कोळसा खाणकामगारांसाठी मोठे अन्यायकारक होते, ज्यांचा पगार आधीच कमी होता.

👉बाबासाहेबांची ओळख आणि लढा:
१९४० च्या दशकात, लेबर मेंबर म्हणून आंबेडकरांनी हा अन्याय ओळखला. त्यांनी संशोधन केले आणि आकडेवारी सादर केली की, मासिक पद्धतीमुळे कामगारांना वार्षिक ८.३३% चा तोटा होतो. त्यांनी ब्रिटिश सरकारला प्रस्ताव दिला: “उरलेल्या ४ आठवड्यांचा पगार बोनस म्हणून द्यावा.”

फॉर्म्युला काय होता? आंबेडकरांनी एक वैज्ञानिक फॉर्म्युला तयार केला, ज्यात:
कंपनीची नफा-तोटा (profit-sharing).
कामगारांची उत्पादकता.
जीवनावश्यक खर्च (cost of living index). हे घटक विचारात घेऊन बोनसची रक्कम ठरवली जाईल. उदाहरणार्थ, जर कंपनीला १०% नफा असेल, तर त्यापैकी ८.३३% कामगारांना बोनस म्हणून द्यावा. हा फॉर्म्युला पेमेंट ऑफ बोनस ॲक्ट १९६५ चा आधार ठरला.

प्रस्ताव सादरीकरण: १९४३-१९४४ मध्ये बॉम्बे टेक्सटाईल मिल्सच्या हडतालीदरम्यान (ज्यात लाखो कामगार सहभागी होते) आंबेडकरांनी हा फॉर्म्युला व्हाईसरॉय वेव्हेल आणि ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना सबमिट केला.त्यांनी ट्रायपार्टाईट चर्चा आयोजित केल्या, ज्यात नियोक्ते (जसे टाटा, बीजू ग्रुप) आणि कामगार नेते सहभागी झाले.

👉आंदोलनाचा धाक आणि यश:
ब्रिटिश सरकारने सुरुवातीला प्रस्ताव नाकारला. तेव्हा आंबेडकरांनी आंदोलनाचा इशारा दिला: “जर बोनस न दिला तर राष्ट्रीय स्तरावर हडताल होईल आणि युद्ध उत्पादन थांबेल.” (महायुद्ध चालू असल्याने हा धाक प्रभावी ठरला.) त्यांच्या दबावामुळे १९४४ मध्ये बॉम्बे मिल्समध्ये प्रायोगिक बोनस योजना सुरू झाली, आणि नंतर ती राष्ट्रीय स्तरावर विस्तारली. यामुळे कामगारांना दिवाळी बोनस (१३ वा पगार) मिळू लागला.

👉श्रेय आणि वारसा: हे यश पूर्णपणे बाबासाहेबांचे आहे. त्यांच्या फॉर्म्युल्यामुळे आजही भारतात बोनस कायदेशीर हक्क आहे. स्वातंत्र्यानंतर पेमेंट ऑफ बोनस ॲक्ट १९६५ मध्ये हा फॉर्म्युला समाविष्ट झाला, ज्यात कमीत कमी ८.३३% बोनस सक्तीचा आहे. आंबेडकर म्हणाले होते, “कामगारांचा पगार हा त्यांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे; तो हरवू देणार नाही.” हे योगदान कामगार वर्गाला त्यांच्या शोषणातून मुक्त करण्यासाठीचे एक उदाहरण आहे.
🌼बाबासाहेबांचे हे कार्य केवळ कायदे नव्हते, तर शोषित वर्गाला सक्षम करण्याचे माध्यम होते.

-कांबळेसर, बदलापूर ठाणे