…तर एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा निवडणुका लढविण्याची भाजपवर नामुष्की ?

          राज्यात झालेल्या दारूण पराभवाचा धसका भाजप नेतृत्वाने घेतला असल्याने सत्तेचा सवयी व नेहमीप्रमाणे दुरुपयोग करुन राज्यातील निवडणुका लांबणीवर टाकल्या जातील, हे आता स्पष्ट झाले आहे. अन् निवडणुका लांबणीवर टाकने अथवा पुढे ढकलने म्हणजे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावणे होय. हे आता निश्चित झाले आहे. या दरम्यान, निवडणुका जिंकण्याचे सर्व हातखंडे मोदी, शहा अन् संघ, भाजप खेळेल. पण तशीच तयारी शिंदे ही करीत आहेत. १०० पेक्षा कमी जागांवर समझोता करणार नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले असून तशी तयारी ही सूरू केली आहे. तर १६० जागा लढविण्याची तयारी भाजपने केली आहे. शिंदे अन् भाजपच्या एकूण जागा या २६० होत आहेत. उरलेल्या २८ जागांमध्ये अजित पवार, महादेव जानकर यांची रासप, आठवले, गवई, कवाडे यांचे रिपब्लिकन गट यांची बोळवण कशी करायची हा यक्ष प्रश्न भाजप पुढचा असेल. अजित पवार यांना सोबत ठेवायचे तर त्यांना सन्मानपुर्वक जागा सोडल्या पाहिजेत. अन् ते किमान ५० जागांच्या पुढेच असतील. मग भाजपकडे किती जागा उरतात. अन् त्यात ते आपल्या जुन्या मित्रांची बोळवण कशी करतील ? अन् स्वतः भाजप किती जागा लढेल ? या प्रश्नांनी भाजपला हैराण केले आहे.
          भाजपचे पक्ष संघटन सोडले तर सत्ता अन लोकसभा , विधानसभा, विधान परिषद म्हणजे भाजपसाठी आउटसोर्सिंग झाले आहे. परिणामी, भाजप-संघाच्या मुळ कार्यकर्त्यांमध्ये याविषयी खदखद आहे. त्यांच्यात यावर अंतर्गत धूसफूस याच बाबींवर होते की, कार्यकर्ते म्हणून आपण राब-राब राबायचे अन् सत्तेचा मलिदा इतरांनी पळवायचा; पण हिंदु राष्ट्राच्या नशेत असणारे अंधभक्त हे सारे गुमान सहन करीत आहेत. पण मर्यादा त्यांना आहेतच की, माणस ती पण आहेतच की, अक्कल त्यांना ही असेल की. आता त्यांना हा उद्योग कळू लागला आहे. त्यामुळे सर्व सुरळीत पार पडेल असे नाही, बंडखोरी तर होणारच की. हरयाणात याच बंडखोरीने भाजप हैराण आहे. महाराष्ट्र अपवाद कसा ठरेल. जम्मू काश्मिरमध्ये तर उमेदवार मिळेनासे झालेत. ही आहे जगातील सर्वांत मोठ्या राजकीय पक्षाची स्थिती. मागे एकदा भाजपला सत्ता मिळाली होती, तेव्हा ती “शायनिंग इंडिया”च्या जुमल्यामुळे गेली होती. यावेळी मोदीच्या अहंकारामुळे जात आहे. भाजप संपत आहे. याची जाणीव आता झाली असली तरी वेळ निघूनही गेली आहे. कुठल्या तोंडाने मतं मागावी, हा प्रश्न संघ, भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी पडला आहे.
          २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत सेना – भाजपची युती होती. यामध्ये सेना १२४ तर भाजपच्या वाट्याला १६४ जागा आल्या. या १६४ जागांपैकी १८ जागा भाजपने आपल्या मित्र पक्षांना दिल्या. तर भाजपने १४६ जागांवर निवडणूक लढविली होती. यावेळी अजित पवार सोबत असतील तर भाजपला १०० जागांच्या आताच समाधान मानावे लागेल. केंद्रात अन् राज्यात डब्बल इंजिनचे सरकार असताना भाजपचा फायदा झाला की नुकसान याचा विचार केला, तर भाजप गेल्या ५ वर्षात बॅकफुटवरच गेल्याचे दिसते आहे. त्याशिवाय मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करण्याची मागणी शिंदे अन् अजित पवार यांच्याकडून होत असून शिंदे अन् पवार हे दोघे ही या पदासाठी इच्छुक आहेत. तर राज्यात युतीचे नेतृत्व भाजपकडे असताना फडणवीसाने आपल्या एकखांबी व मनमानीपणामुळे पक्ष , संघटना संपविली आहे . त्यामुळे भाजपमध्ये या पदासाठी लायक उमेदवारच दिसत नाही. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करूनच निवडणुकीला सामोरे जाण्याची वेळ आली. अथवा ती राजकीय गरजच निर्माण झाली, तर शिंदे यांचेच नाव जाहीर करावे लागेल. भाजपपुढे याशिवाय अन्य पर्याय नसल्याने ही फार नामुष्कीची गोष्ट आहे.
         २०१९ मध्ये मुख्यमंत्रीपदावरुन उद्धव ठाकरे यांच्याशी पंगा घेऊन भाजपच्या नेतृत्वाने काय कमावले व काय गमावले ? या प्रश्नाचा विचार केला तर भाजप नुकसानीत आहे. युतीला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर उद्धव ठाकरे अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपद मागत होते. अन् मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांचेच नाव त्यांच्या डोक्यात होते. पण अहंकारी मोदी, शहा अन् फडणविसांनी ते ऐकले नाही. यावरून शिवसेनेत अथवा राष्ट्रवादीत फुट पाडून सरकार स्थापन करायचा विचार भाजप करीत होती. पहाटेचा शपथविधी हा त्याचाच एक भाग होता.
         सन २०१४ मध्ये भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्याची भूमिका शरद पवार यांनी घेतल्यानंतर शिवसेनेची भाजपसोबत सत्तेत राहण्याची बर्गेनिंग पॉवर जवळजवळ संपलीच होती. त्यामुळे २०१४ ते २०१९ या पूर्ण ५ वर्षांच्या सत्ताकाळात सेनेचा सत्तेतील सहभाग हा अत्यंत दुय्यम दर्जाचा राहिलेला आहे. पुन्हा २०१९ ते २०२४ या सत्ताकाळात त्याच दुय्यम दर्जांने सत्तेत राहयचे नाही. हा विचार करूनच अगदी निवडणुकीच्या मैदानात उतरतानाच उद्धव ठाकरेंनी अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला होता. पण त्यावेळी ही शरद पवार यांच्याशी सुरु असलेल्या वाटाघाटीत राष्ट्रवादी भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्यास तयार झाल्याने सेनेची पर्वा न करता भाजपने अजित पवार यांच्यासोबत सरकार स्थापन केले. या जुन्या गोष्टी नव्याने सांगण्याची गरज एवढ्यासाठीच आहे, सत्तेसाठी वाट्टेल ते करण्याच्या भूमिकेमुळे भाजप राज्यात बदनाम झाली असून या बदनामीच्या चक्रातून ती आता बाहेर पडू शकत नाही.
         काँगेस पक्षांच्या सत्ताकाळात मग तो सत्ताकाळ नेहरु, इंदिरा अथवा राजीव गांधी यांचा असला तरी त्यांनी ” ऑपरेशन लोटस ” सारखे प्रयोग करुन विरोधकांची सरकारे पाडून आपली सरकारे स्थापन केली नाहीत. आमदार, खासदारांचा घोडेबाजार केला नाही. तर राष्ट्रपती राजवट लागू करुन सरकारे पाडली आहेत. मात्र मोदींचा दहा वर्षांच्या सत्तेच्या काळात किमान १२ लोकनियुक्त सरकार आमदारांचा घोडेबाजार करुन पाडली आहेत. झारखंड सरकार पाडण्यासाठी तर ५ वर्षांत ६ वेळा प्रयत्न केलेला आहे. आज महाराष्ट्रात शिंदेसोबत भाजप सत्तेत आहे, ती सत्ता ही अशीच घटनाबाह्य पद्धतीने भाजपने मिळविली आहे. महाराष्ट्राला सुसंस्कृत राजकारणाचा वारसा नक्कीच राहिलेला आहे. मोदी सत्तेच्या काळात त्याला छेद देण्यात आला. ही गोष्ट राज्याच्या राजकारणावरील एक कलंक ठरली आहे. शिंदे अन् अजित पवार हे दोघे ही याच कलंकित राजकारणाची उपज आहे. त्यामुळे या युतीचा राजकीय पर्याय म्हणून महाराष्ट्र यापुढे कधीच विचार करणार नसल्याने राज्याची सत्ता भाजपच्या हातातून निसटली आहे.
        अन् अशा साऱ्या परिस्थितीत विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाणे भाजपसाठी खूपच अवघड आहे. अजित पवार अन् त्यांच्या सिंचन घोटाळ्याची फाईल, या घोटाळ्याचे कवित्व भाजपच्या चांगलेच बोकांडी बसले आहे. ते उतरता उतरत नाही. त्यामुळे अजित पवारांना दूर करून निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा एक प्रवाह भाजपमध्ये आहे. तर घोटाळ्याची फाईल मोदींचा टेबलावर असल्याने अजित पवार सर्व सहन करीत भाजपसोबत राहतील. त्यांच्यापुढे पर्याय नाही. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचे तसे नाही. राज्यात लोकसभा निवडणुकीत भाजप कमजोर होताच शिंदे आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी भाजपची वाटमारी करुन आपले वर्चस्व निर्माण केले असून भाजपच्या बोलघेवड्या, अहंकारी नेतृत्वाला ते गुमान स्विकारावे लागत आहे. –
_________________

– राहुल गायकवाड,
(महासचिव, समाजवादी पार्टी,महाराष्ट्र प्रदेश)