• 200
  • 1 minute read

धर्माधिष्ठित राष्ट्र निर्माणातील कडबोळे!

धर्माधिष्ठित राष्ट्र निर्माणातील कडबोळे!

            केंद्रीय मंत्री तथा भारतीय जनता पक्षाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रियाताई सुळे यांचे अनुक्रमे ‘मी, ब्राह्मण आहे म्हणून देवाचे आभार मानतो,’ हे वक्तव्य आणि ‘आरक्षण आर्थिक निकषावर दिले जावे,’ ही वक्तव्य एकाच सांस्कृतिक समाजाची निदर्शक म्हणावी लागतील.
आरक्षणाच्या आंदोलनांनी घेरल्या गेलेल्या महाराष्ट्रात आर्थिक निकषावर आरक्षण दहा टक्के असतानाही (जे संविधानाच्या मुळ भावनेशी विपरीत आहे) मराठा समाज ते घेऊ इच्छित नाही. त्याऐवजी त्यांना ओबीसींमधून आरक्षण हवे आहे. कालच प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी ओबीसींच्या काही जातींना अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली; तर, भटक्या विमुक्त जमातींना आदिवासींमधून आरक्षण देण्याची महाराष्ट्रात मागणी होवू लागली आहे. सामाजिक निकष नव्हे; तर, संपूर्ण संविधानाच्या मुळ भावनेशी विपरीत असणाऱ्या या मागण्या एकाएकी येत नाही; तर, त्यामागे व्यवस्था संचलित करणाऱ्यांची डोकी असतात.
स्वातंत्र्योत्तर काळात दीर्घ काळ राजकीय सत्तेत असणारी काॅंग्रेस सरंजामी सत्ता देशात मजबूत करण्यात मश्गुल राहीली. परिणामी, प्रत्येक राज्यात सरंजामी शेतकरी जाती या सत्ताधारी जात वर्गात सामिल झाल्या. परंतु, व्यवस्थेत स्लिपर सेल राहिलेल्या पुरोहित वर्गाच्या बुध्दिजिवींनी शेतकरी उत्थानाचे अर्थशास्त्र आणि अर्थव्यवस्था येथे बनू दिली नाही. याचे खरे कारण केंद्रीय सत्तेत राहिलेल्या वर्चस्ववादी जातीसमुहांनी हे सर्व घडू दिले नाही, असं एकवेळ आपण मानलं तरी, त्या – त्या राज्यात सत्ताधारी ‘जात’ बनलेल्या शेतकरी जातींच्या नेत्यांनी देखील, हे होऊ दिले नाही.‌ त्यांच्या या मुलभूत चुका लपविण्यासाठी आता खासदार सुप्रियाताई सुळे म्हणतात की, आरक्षणाचा निकष जात नको, तर, गरीबी म्हणजे आर्थिक निकष हवा.‌ त्यांच हे वक्तव्य ज्या मराठा जातीच्या मतांवर त्या राजकीय नेत्या बनल्या, त्याच मतदारांना भ्रमित करणारं आहे. आधुनिक जगाच्या विकास प्रक्रियेत आणणारी व्यवस्था ते निर्माण करू शकले असते; परंतु, करू शकले नाही! नेमकी हीच बाब लपविण्यासाठी त्या आर्थिक निकषांची रि ओढताहेत. संविधानाच्या भावनेशी विपरीत त्यांची ही भूमिका आहे. त्यामुळे, इंडिया ब्लाॅक च्या घटक पक्षाच्या त्या नेत्या असतानाही, त्यांना ‘संविधान बचाव,’ च्या मोहिमेच्या नेत्या कसं म्हणता येईल?
आर्थिक निकषावर असणारे आरक्षण मराठा समाजाला लागू होत असले तरी, मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या वर्तमान नेतृत्वाचा त्यास असणारा विरोध आणि ओबीसींमधूनच आरक्षण हवे असण्याचा आग्रह; त्याचबरोबर ओबीसी आंदोलनाचे नेते म्हणविणारे प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी ओबीसींच्या काही जातींना अनुसूचित जातीचे आरक्षण देण्याची यापूर्वी कधी न केली गेलेली मागणी, त्याचप्रमाणे भटक्या विमुक्त जमातींना आदिवासींचे आरक्षण मिळण्यासाठी केलेली मागणी, ज्यासाठी भटक्या विमुक्त जमातींनी आंदोलन ही नुकतेच केले; ही सर्व वक्तव्य आणि घटनाक्रम एकाच सूत्रात असलेली दिसतात. ज्याला साध्या गावरान भाषेत म्हणायचं तर, ‘एकाच माळेचे मणी ‘ सारखी गत आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, खासदार सुप्रियाताई सुळे, मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील, ओबीसी आरक्षण आंदोलनाचे प्रा. लक्ष्मण हाके आणि नुकतेच आदिवासींचे आरक्षण भटक्या विमुक्त जमातींना आदिवासींमधून द्या, अशी मागणी करणारे लक्ष्मण माने यांच्या नेतृत्वाखाली झालेले आंदोलन आणि ही आंदोलने करताना सगळ्यांनी हैद्राबाद गॅझेटियर चे सातत्याने चालवलेले उच्चारण म्हणजे, या सर्व आंदोलनांमागची नियंत्रक शक्ती एकच आहे काय? अशा शंकेला वाव देते.‌
एससी, एसटी या जाती प्रवर्गांमध्ये कम्युनिस्ट चळवळींनी बस्तान बसविण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात चालवला होता त्या काळात या जाती प्रवर्गांना आपला हक्काचा मतदार समजणाऱ्या काॅंग्रेस ने राजकारणातील दबावगट म्हणून या शक्तींना आपल्या कवेत राखले. परंतु, फुले-शाहू-आंबेडकरी राजकारणाची शक्यी एससी, एसटी, ओबीसींची एकजूट घेऊन उभी ठाकताच सत्ताधारी उच्चजातवर्ग एकवटला. त्यांनी या राजकीय समिकरणाला केवळ वाढण्यापासूनच रोखले असे नाही; तर, त्या समाज प्रवर्गांची क्रांतिकारी एकजूट रोखण्यासाठी या देशातील निवडणूक तंत्रालाच बदलण्यात आले; आजची ईव्हीएम आधारित याच धोरणतत्वाची निपज आहे.
मंडल आयोगाने देशातील लोकसंख्येत ५२ टक्के ओबीसी असल्याचे सांगितले. तरीही, ओबीसींचा राजकीयच नव्हे तर, सामाजिक दबावगट सुध्दा निर्माण न होऊ देण्यात सत्ताधारी जात वर्गाची अंतर्गत राजकीय आणि खुल्या पध्दतीने सांस्कृतिक एकजूट आहे! या खुल्या पण विषमतावादी सांस्कृतिक महोत्सवात ब्राह्मण, मराठा, ओबीसी यांची एकजूट दिसून आली. त्यात दलित-आदिवासींचा समावेश देखाव्यापुरता असला तरी, नाकारता येणार नाही.‌
अशी ही कडबोळ घेऊन वर्तमान सत्ता धर्माधिष्ठित राष्ट्र निर्माण करण्याच्या दिशेने निघाली असता, संत चळवळ, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार रामस्वामी नायकर आणि बिरसा मुंडा यांनी अखिल भारतीय पातळीवर उभारलेल्या अब्राह्मणी क्रांतीशक्तीची एकजूट नितीन गडकरी उद्ध्वस्त करतील हे अपेक्षितच आहे; पण, पुरोगामी शक्तीचा वारसा म्हणवून घेणाऱ्या सुप्रियाताई सुळे यांचे काय? याच प्रश्नावर थांबतो.

#चंद्रकांत सोनवणे,
3 Ways Media.

0Shares

Related post

“रुपया डॉलर विनिमय: वर्गीय परिणाम आणि परकीय गुंतवणूक”

“रुपया डॉलर विनिमय: वर्गीय परिणाम आणि परकीय गुंतवणूक”

रुपया डॉलर विनिमय: वर्गीय परिणाम आणि परकीय गुंतवणूक  रुपया डॉलर विनिमयाच्या चर्चांमध्ये वर्गीय आयाम टेबलावर आणण्याची…
स्मार्टफोन, टीव्ही, बाजारपेठ: बदललेल्या जीवनशैलीवर लोकांचे मिश्रित विचार

स्मार्टफोन, टीव्ही, बाजारपेठ: बदललेल्या जीवनशैलीवर लोकांचे मिश्रित विचार

स्मार्टफोन, टीव्ही, बाजारपेठ: बदललेल्या जीवनशैलीवर लोकांचे मिश्रित विचार ती लहानपणची बाहुली किंवा विदूषक आठवतोय ? कसाही…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *