न्याय देण्यासाठी केवळ न्यायालयांची नव्हे तर न्याय्य व्यवस्थेची, समताधिष्टीत समाजाची निर्मिती आवश्यक!

                   आज 17 जुलै, जागतिक न्याय दिवस. 1998 मध्ये याच दिवशी रोम शहरात एक ऐतिहासिक करार झाला, जो “Rome Statute” या नावाने ओळखला जातो. याच्या आधारे “आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय” (International Criminal Court – ICC) ची स्थापना झाली. *ICC हे एक स्वायत्त आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आहे जे युद्धगुन्हे, मानवताविरोधी गुन्हे, नरसंहार, आणि आक्रमणाच्या गुन्ह्यांवर कारवाई करते.* हे न्यायालय राष्ट्रांच्या सीमांना ओलांडून कार्य करते. म्हणजेच जर एखादा हुकूमशहा, सत्ता विकृत करणारा नेता, वा लष्करी अधिकारी स्वतःच्या देशात कायद्याच्या पलीकडे गेला, तर त्याला आंतरराष्ट्रीय न्यायाच्या कटघऱ्यात उभे करता येते.

भारत हा ‘Rome Statute’ वर स्वाक्षरी न करणारा देश आहे. म्हणजे ICC चे सरळ jurisdiction भारतात लागू होत नाही. पण तरीही या दिवसाचे नैतिक महत्त्व भारतासाठी फार मोठे आहे. कारण आपल्या देशात अजूनही न्यायासाठी झगडणाऱ्या कोट्यवधी लोकांची परिस्थिती बिकट आहे. सामाजिक अन्याय, जातीवर आधारित अत्याचार, स्त्रियांवर हिंसा, मजुरांचे शोषण, आदिवासींचे विस्थापन हे सगळे “युद्धगुन्हे” नसले, तरी ते मानवतेविरोधी गुन्हेच आहेत. या गुन्ह्यांचा विचार करीत असताना

केवळ न्यायालयाच्या चौकटीत न्यायाची चर्चा पुरेशी नाही. आजच्या यंत्रणेमधल्या मूलभूत आर्थिक, सामाजिक विषमतेला समजून घेतल्याशिवाय न्याय या संकल्पनेचा विचार करता येणार नाही.

 

*न्यायव्यवस्था आणि वास्तव – केवळ कायद्याचा नव्हे, तर अर्थव्यवस्थेचाही प्रश्न*.

 

युद्धगुन्हे, नरसंहार, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे, आक्रमकतेचे युद्ध इत्यादीविरुद्ध कारवाई; व्यक्तींना उत्तरदायी धरणे – विशेषतः सत्ता, सैन्य वा सरकार चालवणारे आणि पीडितांना न्याय देणे ही आंतराष्ट्रीय न्यायालयाची तात्विक उद्दिष्टे आहेत. परंतु, आज जेव्हा ICC न्याय करायला उभे राहते, तेव्हा भांडवलशाही शक्तींचे हितसंबंध, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील ‘Veto’ राजकारण, आणि ‘कुठल्या देशाचे नागरिक आहात’ यावर आधारित न्यायाची मर्यादा स्पष्ट होते.

 

*टोकाची आर्थिक विषमता: न्यायाची गळचेपी करणारी मूळ व्यवस्था*

 

आज जागतिक अर्थव्यवस्था काही मोजक्या कॉर्पोरेट्स आणि अब्जाधीशांच्या नियंत्रणाखाली आहे. ही आर्थिक विषमता न्याय मिळवण्यापासून ते मानवतेच्या अस्तित्वापर्यंत सगळ्या पातळ्यांवर घातक ठरते.

 

*जागतिक विषमतेचे आकडे (Oxfam Report, 2024):*

 

जगातील सर्वात श्रीमंत 1% लोकांकडे एकूण संपत्तीच्या 59% पेक्षा अधिक मालकी आहे.

 

Top 26 अब्जाधीशांकडे जगातील 3.5 अब्ज लोकांइतकी संपत्ती आहे.

 

दर 34 तासाला एक नवीन अब्जाधीश तयार होतो, तर दर सेकंदाला एक व्यक्ती गरिबीत लोटली जाते.

 

*भारतातील आर्थिक विषमता:*

 

भारतात फक्त 10% लोकांकडे देशाच्या 77% संपत्तीवर हक्क.

 

1% भारतीयांजवळच 40% संपत्ती असून उरलेल्यांना 60% मध्ये जगावे लागते.

 

2015-22 दरम्यान 5 अब्जाधीशांची संपत्ती 700% नी वाढली, पण 80 कोटी लोक रोजगार, शिक्षण, आरोग्य यांसाठी हतबल राहिले.

 

*या विषमतेचे परिणाम:*

 

न्यायालयात केस लढवणारा गरीब मागे पडतो, श्रीमंत बचावतो.

 

न्यायाच्या प्रक्रियेत भांडवल, संसाधन, वेळ व राजकीय संबंध यांचा खेळ सुरू राहतो.

 

‘अंध न्याय’ हा आज ‘पैशाकडे डोळा ठेवून’ पाहणारा झाला आहे.

 

*युद्धखोरी आणि भांडवलशाही : जगभर चालणाऱ्या नरसंहारामागे कोण?*

 

युद्ध हे आज केवळ सत्तेचे नव्हे, तर नफ्याचे युद्ध झाले आहे.

 

1. *शस्त्रास्त्र विक्रीतील स्पर्धा:* 2023 मध्ये जगभरात सुमारे 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स इतका लष्करी खर्च झाला. यातील 39% अमेरिकेकडून. Lockheed Martin, Raytheon, Dassault, BAE Systems यांसारख्या कंपन्या दर युद्धात अभूतपूर्व नफे कमावतात.

 

2. पश्चिम आशिया, आफ्रिका, युक्रेन, पॅलेस्टाईन – युद्ध हे अर्थव्यवस्थेचे साधन!

 

3. खनिजे, तेल, वर्चस्व – यांसाठी युद्ध घडवले जातात. मानवतेची किंमत भरणारे असतात नागरिक, स्त्रिया, मुले, विस्थापित.

 

4. रशिया-युक्रेन, इस्रायल-गाझा युद्ध: युद्धाने अब्जावधी डॉलर्सचे शस्त्र खरेदीचे व्यवहार झाले.

 

ICC काही वेळा चौकशी करते, पण राजकीय हस्तक्षेपामुळे न्याय मिळणे कठीण होते.

हे युद्ध न्यायासाठी नाहीत, हे युद्ध भांडवलशाही टिकवण्यासाठी आहेत.

 

*गुन्हेगारी व्यवस्थेचा मूळ उगम : विषमता, शोषण, दडपशाही*

 

कोणतेही सामाजिक किंवा गुन्हेगारी संकट ‘हवेतून’ तयार होत नाही. ते निर्माण होते – असंवेदनशील आर्थिक धोरणांमुळे; शिक्षण, आरोग्य, रोजगारातील विषमतेमुळे; जात, धर्म, लिंग, वर्गाच्या आधारे भेदभावाच्या व्यवस्थेमुळे. उदाहरणार्थ – चोरी, हिंसाचार, दरोडे यामागे अनेकदा गरिबी आणि मूलभूत गरजांचे दमन ही कारणे असतात.

राजकीय हिंसा, जातीय दंगे यामागे राजकारण आणि आर्थिक फायद्याचा विचार असतो.

महिलांवरील अत्याचारामागे – सत्ताकेंद्री, पुरुषसत्ताक व्यवस्था असते.

ज्याच्या घरी पाणी नाही, अन्न नाही, शिक्षण नाही, त्याने कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळवावा अशी त्याच्याकडून अपेक्षा ठेवणे हीदेखील एकप्रकारची क्रूरता आहे. खासकरून ज्या व्यस्थेत तो राहतो तिथे न्याय त्याला न परवडणारा, वेळेत न मिळणारा आणि अशक्यप्राय असतो तेव्हा.

 

*खरा न्याय : केवळ शिक्षा नव्हे, तर समताधिष्टीत समाजनिर्मितीची प्रक्रिया*

 

‘न्याय’ ही संकल्पना फक्त न्यायालयीन चौकटीपुरती मर्यादित न ठेवता, ती समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर ‘सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक समता’ घडवणारी असली पाहिजे.

 

*न्यायाचा व्यापक अर्थ:*

 

पीडितांना मुफ्त व सुलभ न्याय मिळणे.

 

प्रत्येक माणसाला समान संधी, समान मान.

 

स्त्रिया, दलित, आदिवासी, गरीब, अल्पसंख्यांकांना न्याय देताना समानता.

 

आंतरराष्ट्रीय न्यायसंस्था राजकीय प्रभावापासून मुक्त असणे.

 

*मानवतेसाठीचा एकमेव मार्ग : समता, संवेदना आणि सक्रिय नागरिकत्व*

 

“Peace is not an absence of war, it is a virtue, a state of mind, a disposition for benevolence, confidence, justice – *Spinoza”*

 

जर न्याय हा मानवतेचा आधार असेल, तर विषमता ही मानवतेची गळचेपी आहे.

वास्तविक जगात न्याय हवा असेल, तर प्रत्येक व्यक्तीसाठी मानवी गरजांची पूर्तता, आत्मसन्मानाची हमी आणि सुरक्षित भवितव्य ही मुलतत्त्वे निर्माण करावी लागतील.

 

*न्यायासाठी न्यायालये पुरेशी नाहीत, समाजच न्याय्य असावा लागतो.*

 

17 जुलै हा दिवस केवळ एका न्यायालयाच्या स्थापनेचा उत्सव नसून

तो एक वैचारिक प्रश्न विचारतो – “तुम्ही कोणाच्या बाजूने आहात – अन्याय करणाऱ्याच्या? की अन्याय सहन करावा लागणाऱ्याच्या?”

 

जागतिक न्याय दिन साजरा करताना आपण स्वतःला विचारूया – 

 

मी न्यायाच्या स्थापनेसाठी काही करतो का?

 

माझे मत, माझा पैसा, माझे शब्द न्यायाच्या बाजूने आहेत का?