‘ पँथर ‘ अभी जिंदा है !

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतातील शेकडो जाती – जमातींना त्यांच्या उद्धारासाठी ‘ अनुसूचित जाती – जमाती ‘ या एका सूत्रात गुंफले. तसेच त्यांना शिक्षण, नोकऱ्या आणि संसदीय राजकारणात खात्रीने प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी आरक्षणाचा संविधानिक अधिकार बहाल केला. त्याद्वारे त्यांनी समाजाच्या अगदी तळातील शेवटच्या घटकांच्या हिताचे संरक्षण केले.

पण संविधान नाकारणाऱ्या ‘ संघीय ‘ राज्यकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामार्फत अनुसुचित जाती – जमाती यांना एकत्र बांधून ठेवलेल्या सूत्रालाच सुरुंग लावला आहे. त्या जाती, जमातींचे उप वर्गीकरण करण्यास म्हणजेच त्यांच्यात फूट पाडणारा एक वादग्रस्त निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निकाल न्यायालयाच्या स्वत:च्या मर्यादांचे उल्लंघन करणारा तर आहेच. शिवाय, कायदे करणाऱ्या संसदेवर कुरघोडी करणारा आहे. या निकालामुळे अत्यल्प संख्या असलेल्या जाती – जमातींना न्याय मिळण्याऐवजी त्यांच्या हिताचा बळी घेतला जाणार आहे.

भारतात जाती – जमाती आहेत. परंतु त्यांच्यातही पोटजाती वा उप जाती आहेत. हे वास्तव उप वर्गीकरणाचा निकाल देताना विसरले गेले आहे. जाती आणि पोट जाती यांच्यातही श्रेष्ठत्व – कनिष्ठत्वाचा संघर्ष सुरू असतो. उदा. मातंग ही अनुसुचित जात आहे. परंतु, त्या जातीतील पोटजाती या उच्च – नीचतेची भावना जपत, जोपासत आहेत. अशा परिस्थितीत, उप वर्गीकरणाचा निर्णय भयावह असून त्यातून पोटजाती युद्ध भडकण्याची शक्यता अधिक आहे.

दलित समाजाला विघटित करून जाती, पोटजातींना आपसात झुंजवण्याचे
‘ संघीय ‘ मनसुबे उप वर्गीकरणातून सफल होतीलही. पण मग राष्ट्रीय एकात्मतेचे काय?

संविधानाची पायमल्ली आणि संसदेचा अधिक्षेप करणाऱ्या उप वर्गीकरणाच्या निर्णयाविरोधात ‘ समाज वैज्ञानिकां’ नी लढणे आवश्यक झाले आहे. त्या निर्णयाविरोधात अनेक राज्यांतील दलितांच्या असंख्य संघटना एकवटल्या असून येत्या २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी आंदोलन करण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. त्याला
‘ आंबेडकरवादी भारत मिशन ‘ च्या छत्राखाली राज्यातील दलित संघटनांनी ही सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. या लढ्यात महाराष्ट्रातील सर्व संविधान वादी जनतेने सहभागी व्हावे. कारण हा प्रश्न लोकशाहीच्या भवितव्याशी निगडित आहे. मी स्वतः आपल्यासोबत आहेच!
जयभीम.

( ज. वि. पवार )
सह संस्थापक, दलित पँथर
साहित्यिक