पैशांचा खेळ आणि सत्तेचा वापर करून उमेदवार बिनविरोध : ही मतदारांची फसवणूकच!

लोकशाही ही केवळ मतदानाची प्रक्रिया नाही; ती जनतेच्या इच्छेचा, विचारांचा आणि पर्याय निवडण्याच्या अधिकाराचा उत्सव आहे. मात्र अलिकडच्या काळात पैशांचा खेळ, सत्तेचा दुरुपयोग आणि दबावतंत्र यांच्या जोरावर उमेदवार बिनविरोध निवडून आणण्याचे जे प्रकार वाढत आहेत, ते या लोकशाहीच्या मुळावरच घाव घालणारे आहेत. बिनविरोध निवड म्हणजे लोकशाही यश नव्हे, तर अनेकदा ती मतदारांच्या हक्कांवर टाकलेली गदा ठरते. कागदोपत्री बिनविरोध निवड ही कायदेशीर प्रक्रिया असली, तरी तिच्यामागील वास्तव अनेकदा अस्वस्थ करणारे असते. विरोधी उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज भरूच न देणे, दबाव टाकणे, आर्थिक प्रलोभने दाखवणे, सत्तेची भीती निर्माण करणे, या सर्व मार्गांनी स्पर्धाच संपवली जाते. अशा वेळी मतदाराला मतदानाचा हक्क मिळतोच कुठे? निवडणूक न होता सत्ता हस्तगत केली जाते, ही वस्तुस्थिती लोकशाहीच्या आत्म्यालाच छेद देणारी आहे.

लोकशाहीत निवडणूक ही स्पर्धेची प्रक्रिया आहे. विचारांची, कार्यक्रमांची, धोरणांची आणि नेतृत्वगुणांची तुलना करण्याचा तो एकमेव मार्ग आहे. मात्र बिनविरोध निवडींच्या नावाखाली ही तुलना टाळली जाते. पैसा आणि सत्ता यांच्यापुढे सामान्य नागरिकाचा आवाज गुदमरतो. मतदाराला विचारण्याआधीच निर्णय घेतला जातो. ही प्रक्रिया म्हणजे लोकशाहीचे औपचारिकीकरण आणि लोकशक्तीचे हत्यारांतर होय. आज स्थानिक स्वराज्य संस्था असोत वा इतर निवडणुका बिनविरोध निवडींचे प्रमाण वाढत चालले आहे. यामागे “एकमत”, “संमती”, “शांतता” असे गोंडस शब्द वापरले जात असले, तरी प्रत्यक्षात ही शांतता दडपशाहीतून निर्माण झालेली असते. विरोधी मत मांडण्याचे धाडसही अनेकांना करता येत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. पैसा बोलतो, सत्ता धमकावते आणि लोकशाही गप्प बसते. हे चित्र केवळ राजकीय पक्षांचे अपयश नाही, तर समाजाच्या सामूहिक संवेदनशून्यतेचेही द्योतक आहे. लोकशाही ही मागून मिळणारी देणगी नसून, पुढे जाऊन मिळवायची जबाबदारी आहे. मतदार जर “बिनविरोध म्हणजे चांगले” असे मानू लागला, तर तो स्वतःच आपल्या अधिकारांवर पाणी सोडतो आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
     

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाहीला केवळ राज्यपद्धती नव्हे, तर जीवनपद्धती मानले. या जीवनपद्धतीत मतभेद, विरोध आणि पर्याय यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जिथे विरोध संपवला जातो, तिथे लोकशाही संपते आणि एकाधिकारशाहीची बीजे रोवली जातात. बिनविरोध निवडींचा अतिरेक हीच बीजे रुजवतो आहे. निवडणूक आयोग, प्रशासन आणि राजकीय पक्ष यांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. बिनविरोध निवडी हा अभिमानाचा विषय न मानता, अपवाद म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. मुक्त, निर्भय आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे ही केवळ घटनात्मक जबाबदारी नाही, तर लोकशाही टिकवण्याची अट आहे. मतदारांनीही जागे होणे गरजेचे आहे. निवड करण्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा गाभा आहे. तो हिरावून घेतला जात असेल, तर ती शांततेने स्वीकारण्याची बाब नाही. पैसा आणि सत्तेच्या जोरावर उभे राहणारे बिनविरोध उमेदवार लोकप्रतिनिधी नसून, लोकशाहीच्या पोकळपणाचे प्रतीक ठरतात. लोकशाही ही संघर्षातून घडलेली व्यवस्था आहे. ती टिकवायची असेल, तर संघर्षाची तयारीही ठेवावी लागते, विचारांचा संघर्ष, मतांचा संघर्ष आणि अन्यायाविरुद्धचा संघर्ष. बिनविरोध निवडींच्या नावाखाली जर हा संघर्ष संपवला जात असेल, तर तो लोकशाहीचा विजय नव्हे, तर पराभव आहे.

आज प्रश्न साधा आहे, आपल्याला मतदार हवेत की फक्त आकडे? निवडणूक हवी की केवळ घोषणा? जर उत्तर लोकशाहीच्या बाजूने असेल, तर पैशांचा खेळ आणि सत्तेच्या जोरावर घडवली जाणारी बिनविरोध निवड ही मतदारांची फसवणूक आहे, हे ठामपणे सांगावेच लागेल. लोकशाही टिकवायची असेल, तर निवडणूक ही स्पर्धा म्हणूनच झाली पाहिजे. अन्यथा उद्या मतदान केंद्रे उघडी राहतील, पण लोकशाही आतून केव्हाच बंद झालेली असेल. मुंबईत उमेदवारी मागे न घेतल्यास धमकी देऊन विरोधी उमेदवारांना मैदानातून हुसकावून लावले आणि त्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराचा बिनविरोध विजय साजरा करत बॅनर, पोस्टर झडकवले, ही घटना लोकशाहीच्या इतिहासात काळ्या अक्षरांनी नोंदवावी अशी आहे. हा विजय नसून धाक, धमकी आणि दहशतीवर उभारलेली सत्ता आहे. निवडणूक न होता विजयाचे जल्लोष करणे म्हणजे मतदारांच्या तोंडावर तमाचा मारण्यासारखे आहे. मत मांडण्याचा, निवडणूक लढवण्याचा आणि पर्याय देण्याचा हक्क जर धमकीच्या जोरावर हिरावून घेतला जात असेल, तर ती लोकशाही नाही; तो उघडपणे सत्तेचा गैरवापर आहे. 

          मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीत असा प्रकार घडतो आणि सत्ताधारी त्याचे प्रदर्शन मिरवत असतील, तर हा केवळ राजकीय अधःपतनाचा नव्हे, तर लोकशाहीच्या निर्लज्जपणाचा कळस आहे. बिनविरोध निवड ही अभिमानाची बाब नाही, विशेषतः ती धमकीतून जन्माला आली असेल तर ती लाजिरवाणी आहे. विजयाचे पोस्टर झडकवताना एकही प्रश्न सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःला विचारला का? ही सत्ता मतांनी मिळाली आहे की भयाने? ही निवड जनतेची आहे की गुंडगिरीची? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानात धमकीला जागा नाही; विरोधाला आहे. मतभेदांना आहे, पर्यायांना आहे. पण आज मुंबईत जे घडले, ते संविधानाच्या आत्म्यावर चालवलेले बूट आहे. अशा ‘विजयां’मुळे लोकशाही मजबूत होत नाही; ती आतून पोखरली जाते. निवडणूक आयोग, प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांचे मौन हे या दहशतीला दिलेले मूक समर्थन ठरते. आज जर धमकी देऊन उमेदवारी मागे घ्यायला लावली जात असेल, तर उद्या मतदारांनाच मतदानापासून रोखले जाणार नाही, याची काय खात्री ?लोकशाही ही भीतीत जगण्यासाठी नाही, तर निर्भयपणे निवड करण्यासाठी आहे. मुंबईत घडलेला हा प्रकार म्हणजे सत्तेचा विजय नव्हे, तर लोकशाहीचा पराभव आहे. आणि अशा पराभवावर झळकवले जाणारे बॅनर हे विजयाचे नव्हे, तर लोकशाहीच्या मृत्यूचे फलक आहेत.