फासिवादी धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला कसे तोंड द्यावे?

        ह्याची उत्तर शोधतांना अनेकदा गोंधळ होत असतो. आजची जगभरातील फासिवादी संघटने व त्यांची सरकारे यांच्या शासनकृत/संघटनात्मक हालचालीतल्या विसंगतीतून अनेक प्रश्न तयार होतात. जसे, मुस्लिमांविरोधातील द्वेष, दलितांवरील हल्ले, स्त्रियांचे दमन, आदिवासींचे विस्थापन, क्विअर समूहाविषयीचा तिरस्कार आणि इतर अनेक. आणि त्या विसंगतीतून निर्माण होणारे असे एक एक सुटसुटीत बॅटल आपण स्वतंत्रपणे लढत असतो. त्याने प्रस्थापितांना फारसा फरक पडत नाही. कारण असे विखुरलेले लढे मोडीत काढणं फार सोपं होतं. ह्या विरोधातील सर्व लढ्यांच्या केंद्रस्थानी असणारा ‘मानवतावादी’ दृष्टिकोन सहज मागे पडतो.
____

त्यासाठी हे प्रश्न कुठे उत्पन्न होतात? त्यांचे मूळ काय? हे समजून घेणे फार महत्वाचे ठरते. त्या मुळांचा ऊहापोह करण्यासाठी मला आजचे दोन विचारवंत फारच महत्वाचे वाटतात. एक, प्रा. प्रभात पटनाईक आणि दुसरे, प्रा. अजय गुडवर्ती.
____

प्रा. अजय सांगतात, हिंदुत्व राजकारणाला फक्त संविधान व धर्म (सर्वधर्मसमभाव) फक्त ह्या दोन चौकटीतून बघण्याला मर्यादा पडतात. कारण हिंदुत्वाचे राजकारण फक्त संविधान आणि मुस्लिमांना विरोध ह्या द्वयीतून निर्माण नाही होत. प्रा. प्रभात यांनी ह्याविषयीची सखोल मांडणी करतांना सांगितलंय की कुठल्याही प्रकारचा फासिवाद एका पोकळीत जन्म घेत नाही. तो कायम भांडवलशाहीतील अरिष्टे/संकटांच्या परिघावर वाट बघत असतो. जेव्हा केव्हा भांडवशाहीतील अंतर्विरोधातून अरिष्ट निर्माण होते तेव्हा तेव्हा फासिवाद केंद्रस्थानी आणून बसवला जातो.
____

उदाहरणार्थ, बेरोजगारी, महागाई, कुंठितावस्थेतील लोकांचे पगार/मजुरी, तरुण मुलांचे लग्न न होणे, तरुण/तरुणींना मानसिक आरोग्यासारखे प्रश्न उपस्थित होणे, व्यसनांच्या आहारी जाणे, एकटेपण, कोसळणारी कुटुंबव्यवस्था/सामाजिक सहकार्याचे जाळे.

हे सगळे प्रश्न भांडवलशाहीच्या अंतर्गत विरोधातून उत्पन्न होतात. भांडवलदारांचे एकच उद्दिष्ट असते— जास्तीत जास्त नफा कमावणे. त्यासाठी जास्तीत जास्त उत्पादन सुद्धा गरजेचे असते. पण नफा हा मूलतः पगार/मजुरीतील कपातीतून येतो. आणि त्यानंतर आपण उत्पादित करत असलेल्या मालाच्या खपातून. परंतु सततचे पगार/मजुरी कपात व बेरोजगारी ह्यातून लोकांची क्रयशक्ती म्हणजेच तो माल खरेदी करण्याची शक्ती कमी कमी होत जाते. माल पडून राहतो. नफ्यात घट होण्यास सुरवात होते. आणि म्हणून भांडवशाहीला सतत नफानिर्मितीचे नवनवीन मार्ग शोधत रहावे लागतात.

त्यावरील एक उपाय आहे— नफाखोरीसाठी तंत्रज्ञानाचा विकास. परंतु तंत्रज्ञान सुद्धा एक fixed capital असल्याने त्यातून जास्तीत जास्त नफा कमावणे अशक्य असते. Variable capital, म्हणजेच श्रमशक्ती हीच एकमेव जास्तीत जास्त नफा कमावण्याची जागा म्हणून उरते.

परंतु तंत्रज्ञान (fixed capital) एकदा घातल्यावर त्यावरील परतावा येण्यास वेळ लागतो. आणि तंत्रज्ञानाने जास्त नफा मिळवायचा असेल तर त्याला श्रमाची कमी गरज भासते. म्हणजे मजुरी घटवावी लागते.

परंतु मजुरी कमी म्हणजे लोकांच्या हातात पैसे कमी → उत्पादनाचे सामान विकत घेणारी क्रयशक्ती कमी → माल पडून राहतो → उद्योगाच्या नफ्यात घट. अतिउत्पादनाचे संकट-चक्र पुन्हा सुरू होते.

Gig economy हे ह्याच चक्रातून आलेलं एक अपत्य आहे. ज्यात तंत्रज्ञानाचा वापर पुरेपूर होतो मात्र श्रमिकांचे जीवन सुधारण्यात काहीही हातभार लाभत नाही.
___

मग ह्यावर सगळ्यात बेहत्तर उपाय असतो. भांडवशाहीने फॅसिस्ट सत्तेला केंद्रस्थानी पाचारण करणे.

ज्या वेळी भांडवलशाहीचे हे संकट तयार होते (बेरोजगारी, खरेदीशक्ती कमी, कर्ज-लय, सार्वजनिक सेवांचा कट), त्या त्या वेळी व्यवस्थेला धोका निर्माण होतो. धोका कमी करण्यासाठी एक प्रभावी मार्ग म्हणजे लोकांचा राग आर्थिक व्यवस्थेकडे न वळवता त्यांच्या अस्मितांकडे (धर्म, जात, भाषा, प्रदेश) वळवणे. ही जुनीच पण प्रभावी राजकीय युक्ती जी फासिवादाद्वारे पुढे येते.

लोक बेरोजगारी, महागाई, गरिबी, शिक्षण–आरोग्य सेवांविषयी बोलायला लागले तर त्यांची सत्ता डळमळीत होऊ शकते. मी कॉर्पोरेट नफ्याविषयी काहीदिवसांपूर्वी लिहिलंय.

यातून जनता वर्गीय आणि आर्थिक प्रश्नांची जाणीव गमावते. ती आपला राग-भय सांस्कृतिक-धार्मिक चिन्हांवर उधळते. आणि व्यवस्था टिकून राहते.

रोजची उदाहरणे:
पेट्रोल वाढल्यावर नागरिक रस्त्यावर येऊ शकतात. मात्र राजकारण्यांच्या विधानांमधून तो राग दुसऱ्या समुदायाविरुद्धच वळवला जातो: “देशात चिनी मालाची घुसखोरी”, “पाकिस्तान”, “मुस्लिम” अशा अनेक बेमतलबी गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केलं जातं. आणि आर्थिक प्रश्न मागे पडतात. लोकांना त्यापेक्षा धर्म, जात, लिंगभाव, भाषा, प्रदेशांतील भेदातून येणाऱ्या द्वेषमूलक राजकारणात गुंतवून ठेवायचं.
___

अस्मिता-आधारित संघर्ष आणि आर्थिक समानतेचं प्रश्न

आपल्या समाजातील अनेक लढे अस्मितांच्या आधारावर लढले जातात. जात, धर्म, लिंग, लैंगिकता, भाषा, प्रदेश. आणि हे लढे अत्यावश्यक आहेत कारण त्यातून अन्यायाची ओळख पटते. परंतु, जर हे लढे आर्थिक असमानतेपासून वेगळे ठेवले, तर त्यातून एकत्रित परिवर्तनाची शक्यता लोप पावते. कारण भांडवलशाही नेहमीच अस्मिता-आधारित विभाजनाला आपल्याच अस्तित्वाचं कवच बनवते.

उदाहरणार्थ, तुम्ही एखाद्या कार्यस्थळी स्त्री-पुरुष समानतेबद्दल बोलत असाल, पण स्त्रियांना पुरेसं वेतन, सुरक्षितता, आणि कामाचा वेळ नियंत्रित करण्याचं स्वातंत्र्य मिळत नसेल, तर ती समानता केवळ प्रतीकात्मक राहते.

त्याचप्रमाणे, जात किंवा धर्माच्या प्रश्नांवर जेव्हा चर्चा होते, तेव्हा चर्चेच्या टेबलावर बसलेले लोक आर्थिकदृष्ट्या समान नसतात. एका बाजूला संपत्ती, शिक्षण, मालकी असलेले आणि दुसऱ्या बाजूला असुरक्षित श्रम, कर्ज, आणि कुठलीही इतर वाटाघाटीची शक्ती नसलेले. अशा परिस्थितीत प्रस्थापितांचं “समानतेचं” आश्वासन हे फक्त भंपक राहतं. कारण ज्या व्यक्तीकडे संसाधनं आहेत, तीच व्यक्ती संवाद नियंत्रित करते.

म्हणूनच, जोपर्यंत सर्वांकडे समान साधनं, अन्न, शिक्षण, आरोग्य, आणि वेळ यांचा हक्क नाही, तोपर्यंत कोणताही सामाजिक संवाद न्याय्य होऊ शकत नाही.

समानतेसाठी लढा हा आर्थिक पातळीवर सुरू व्हायला हवा, कारण हाच पाया अस्मिता-आधारित अन्यायाला प्रतिकार करण्याची खरी ताकद निर्माण करतो.
___

Hitesh D. Potdar