बहुजन राजकारण : पक्ष अनेक, पण दिशा कुठे?

 भारतीय लोकशाहीत बहुजन समाज हा केवळ मतदारांचा समूह नाही, तर तो या देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय वास्तवाचा कणा आहे. संख्येने बहुसंख्य असूनही सत्ता, धोरणनिर्मिती आणि निर्णय प्रक्रियेत आजही बहुजन समाज दुय्यम स्थानावरच आहे. या विसंगतीतूनच बहुजन राजकारणाचा जन्म झाला; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी त्याला दिशा दिली. मात्र आज, स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतर प्रश्न असा उभा राहतो की, बहुजनांचे राजकारण खरोखर त्यांच्या हातात आहे का, की ते पक्षीय स्वार्थात अडकले आहे? आजच्या राजकीय पटावर AIMIM, वंचित बहुजन आघाडी, रिपब्लिकन पक्षांचे विविध गट, बहुजन समाज पार्टी आणि इतर अनेक आंबेडकरी पक्ष अस्तित्वात आहेत. प्रत्येकजण स्वतःला बहुजनांचा खरा प्रतिनिधी म्हणवतो. पण बहुजन समाजाची अवस्था मात्र फारशी बदललेली दिसत नाही. मग दोष कुठे आहे? विचारात, नेतृत्वात, संघटनात की एकीच्या अभावात?

AIMIM ने अलिकडच्या काळात राष्ट्रीय राजकारणात लक्ष वेधून घेतले आहे. असदुद्दीन ओवैसी यांची आक्रमक, अभ्यासपूर्ण आणि निर्भीड संसद भूमिका अनेकांना भावते. अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांवर ते निर्भयपणे सरकारला जाब विचारतात, हे निर्विवाद आहे. मात्र महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागांत AIMIM कडे पाहताना एक प्रश्न सतत उपस्थित राहतो, हा पक्ष बहुजनांचा आहे की मुख्यतः मुस्लिम समाजाचा? सामाजिक न्याय, जातिनिर्मूलन, आरक्षण, आर्थिक विषमता यासारख्या आंबेडकरी मुद्द्यांवर AIMIM ची भूमिका स्पष्ट असली, तरी त्याची प्रतिमा अजूनही संकुचित सामाजिक चौकटीत अडकलेली आहे. बहुजन एकीची भाषा बोलतानाही प्रत्यक्ष व्यवहारात ती एकी दिसून येत नाही.

 

वंचित बहुजन आघाडीने महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक वेगळा वैचारिक सूर आणला. ‘बहुजन’ या संकल्पनेला व्यापक अर्थ देत दलित, आदिवासी, ओबीसी, भटके-विमुक्त, अल्पसंख्याक आणि वंचित घटकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराज यांच्या विचारांचा संदर्भ देत वंचितने राजकीय चर्चेला वैचारिक खोली दिली. मात्र निवडणुकीच्या रणांगणात वंचितची ताकद तितकी प्रभावी ठरत नाही. नेतृत्वाभोवती केंद्रीकरण, स्थानिक पातळीवरील कमकुवत संघटन आणि सातत्याने अपयशी ठरणारे निवडणूक निकाल, या सगळ्यामुळे वंचितचा वैचारिक प्रभाव राजकीय सत्तेत रूपांतरित होत नाही. विचार असणे महत्त्वाचे असते, पण तो जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मजबूत संघटन आणि व्यवहार्यता तितकीच गरजेची असते.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेला रिपब्लिकन पक्ष हा आंबेडकरी चळवळीचा राजकीय वारसदार मानला जातो. मात्र आज रिपब्लिकन पक्ष ही एक संघटना नसून, गटांची गर्दी बनली आहे. प्रत्येक गट स्वतंत्रपणे सत्ताधारी पक्षांशी समझोते करतो, मंत्रीपदे मिळवतो, पण बहुजन समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस लढा उभारताना दिसत नाही. यामुळे रिपब्लिकन पक्षांवर ‘सत्तेचे उपग्रह’ किंवा ‘बी-टीम’ अशी टीका होते. आंबेडकरांच्या नावाचा वापर करून वैयक्तिक राजकीय लाभ मिळवणे, हीच रिपब्लिकन चळवळीची ओळख बनल्याचे चित्र दुर्दैवाने निर्माण झाले आहे. वारसा मोठा असला, तरी तो सांभाळण्याची जबाबदारी अनेकांनी टाळली आहे.

कांशीराम आणि मायावती यांच्या नेतृत्वाखाली बसपा ने ‘बहुजन’ या संकल्पनेला राष्ट्रीय राजकारणात प्रतिष्ठा मिळवून दिली. उत्तर प्रदेशात सत्ता मिळवण्याचा अनुभव हा भारतीय बहुजन चळवळीतील महत्त्वाचा टप्पा होता. मात्र महाराष्ट्रात बसपा जवळपास अप्रासंगिक ठरली आहे. स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव, संघटनात्मक मरगळ आणि बदलत्या सामाजिक वास्तवाशी जुळवून न घेण्याची मानसिकता यामुळे बसपा महाराष्ट्रात प्रभाव पाडू शकलेली नाही. राष्ट्रीय पातळीवर मोठा विचार असला, तरी स्थानिक जमिनीवर रुजण्याची तयारी नसल्यास तो विचार केवळ घोषणांपुरता मर्यादित राहतो.

या सगळ्या पक्षांचे विश्लेषण केल्यावर एक गोष्ट स्पष्ट होते, कोणताही एक पक्ष पूर्णपणे सरस नाही. प्रत्येकाकडे काही बलस्थानं आहेत, तसंच गंभीर मर्यादाही आहेत. पण बहुजन समाजासाठी सर्वात घातक बाब म्हणजे या पक्षांमधील परस्पर स्पर्धा, अहंकार आणि अविश्वास. बहुजनांचे मत विभाजित राहिले, तर सत्तेची चावी नेहमीच इतरांच्या हातात राहणार. हे वास्तव वारंवार सिद्ध झाले आहे. तरीही इतिहासातून धडा घेण्याऐवजी बहुजन राजकारण आजही तुकड्यांत विभागलेले दिसते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजकारणाला सामाजिक परिवर्तनाचे साधन मानले होते. सत्ता ही अंतिम उद्दिष्ट नव्हती; ती साधन होती. आज मात्र बहुजन राजकारणात सत्ता हीच अंतिम ध्येय बनलेली दिसते. विचार, मूल्ये आणि दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तन याऐवजी तात्कालिक लाभ, पदे आणि निवडणुकीतील गणिते यांना प्राधान्य दिले जाते.

 

आज गरज आहे ती एका नव्या आत्मपरीक्षणाची. पक्ष बदलून प्रश्न सुटणार नाहीत, जोपर्यंत बहुजन एकी प्रामाणिकपणे घडत नाही, नेतृत्व वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा चळवळीला प्राधान्य देत नाही आणि आंबेडकरवाद केवळ घोषणांपुरता न राहता कृतीत उतरत नाही. बहुजन समाजासाठी खरा प्रश्न ‘कोणता पक्ष सरस?’ हा नाही, तर ‘बहुजन समाज स्वतः कधी सरस होणार?’ हा आहे. जो दिवस बहुजन समाज आपले मत, आपली ताकद आणि आपली दिशा एकत्र करेल, त्या दिवशी कोणताही पक्ष सरस ठरेल, कारण सत्ता बहुजनांच्या हातात असेल. आज बहुजन समाजासमोर प्रश्न पक्षाचा नाही, भूमिकेचा आहे. नाव वेगवेगळी असू शकतात, झेंडे वेगवेगळे असू शकतात; पण शोषण एकच आहे, अन्याय एकच आहे आणि संघर्षाची गरजही एकच आहे. मतांची विभागणी करून कुणाचाच उद्धार झालेला नाही; उलट सत्तेचे दरवाजे नेहमीच इतरांसाठी खुले राहिले आहेत. आता वेळ आली आहे ती भावनिक निष्ठेपेक्षा वैचारिक शहाणपण निवडण्याची, नेतृत्वाच्या अहंकारापेक्षा बहुजन एकतेला प्राधान्य देण्याची आणि बाबासाहेबांचा विचार पोस्टरवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष राजकारणात उतरवण्याची. बहुजन समाजाने ठरवले तर सत्ता दूर नाही. पण त्यासाठी प्रश्न विचारणारी जनता, जवाबदारी स्वीकारणारे नेते आणि तुकड्यांत नव्हे तर एकत्र लढणारी चळवळ उभी राहावी लागेल. कारण इतिहास एकच शिकवतो, 
बहुजन एक झाले, तर सत्ता त्यांच्या पायाशी येते आणि बहुजन फुटले, तर सत्ता कायमच दूर राहते.