महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत येत्या २६ नोव्हेंबर रोजी म्हणजे आजपासून ७५ ते ८० दिवसांच्या दरम्यान संपत आहे. हा कालावधीत तसा जास्त नाही. केवळ ७ आठवड्यांचाच आहे. असे असतानाही जम्मू काश्मिर व हरयाणा विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर करणाऱ्या मोदींच्या निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक का जाहीर केली नाही ? हा संसदीय राजकीय व्यवस्थेतील मोठा प्रश्न असून तो प्रश्न उठला ही अन त्याचे उत्तर ही समोर आले. महाराष्ट्रात केव्हाही विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या तरी भाजपचा सुफडासाफ होणार आहे. हे त्याचे स्पष्ट उत्तर आहे. मोदी – शहाला हे माहित आहे. जम्मू काश्मिर व हरयाणातील पराभवाचा तसा तितका काहीं परिणाम होणार ही नाही. पण महाराष्ट्रातील पराभव मोदी – शहाच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उभा करणारा असेल ? याची रंगीत तालीम हरयाणात तिकीट वाटपावरून जी बंडाळी सुरु झाली आहे, त्यावरून दिसते आहे. हा पराभव महाराष्ट्र भाजपांतर्गत बंडाळी व त्यानंतरच्या पराभवावर शिक्कामोर्तब करेल ? त्यामुळे मोदी व शहाने महाराष्ट्राबद्दल सावध भुमिका घेतली आहे. त्यांची ही सावध भूमिका राज्यात कदाचित राष्ट्रपती राजवट ही लावेल. ही केवळ शक्यता नाही, तर वस्तुस्थिती असणार आहे…!
         राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या विरोधात शिवसेना उबाठा, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार अन काँग्रेस व मित्र पक्षांची महाराष्ट्र विकास आघाडी उभी आहे. अन आघाडीसोबत राज्यातील जनता उभी आहे. काँग्रेस अथवा राष्ट्रवादीकडे आज जमिनीस्तरावर कार्यकर्ते नाहीत. शिवसेना उबाठाची स्थिती याबाबत चांगली आहे. पण सेनेचा परंपरागत मतदार उद्धव सेनेकडे नाही, तो शिंदे सेनेकडे सरकला आहे. बाळासाहेब ठाकरे व त्यांच्या सेनेने ज्या समाज घटकांना सतत विरोध केला, त्याच समाजाने लोकसभा निवडणुकीत उद्धव सेनेची इज्जत वाचवित त्यांना ९ जागा जिंकून दिल्या. सेनेचा परंपरागत मतदार कायम असता, तर सर्वच्या सर्व जागा सहज जिंकुन आल्या असत्या. हे सत्य आहे. मात्र उद्धव ठाकरे अथवा सेना नेत्यांनी याची कबुली ही अद्याप दिलेली नाही. तसे पाहिले तर हा या मतदारांशी केलेला द्रोह आहे. पण भाजपच्या विरोधा आड या मतदारांनी तो द्रोह ही पचविला आहे.
         काँग्रेसची महाराष्ट्रतील ताकद एका लोकसभा जागेची होती. पण १३ जागा मिळाल्या. शरद पवारांच्या डब्बल पेक्षा अधिक जागा निवडून आल्या. त्यात काही काँगेस व राष्ट्रवादीचे श्रेय नाही. संविधान व राष्ट्रप्रेमी जनतेचे ते श्रेय आहे. नेतृत्व फक्त या पक्षांनी केले. तर मतं विभाजन होऊन भाजपला फायदा मिळू नये म्हणून डाव्या, समाजवादी व काही आंबेडकरवादी पक्षांनी मविआला साथ दिली. केवळ देशद्रोही भाजपचा पराभव करण्यासाठी मुस्लिम मतदार आघाडीसोबत उभा राहिला. याची जाणीव मविआमधील शिवसेना उबाठा, काँगेस व राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला असायला हवी. अन विधानसभेत त्याच आधारावर त्यांनी जागा वाटप ही करायला हवे. पण तसे होताना दिसत नाहीं. गैर भाजप व गैर काँगेस अशी तिसरी एक ताकद देशात व राज्यात नेहमीच राहिली आहे. समाजवादी, डावे व आंबेडकरवादी या नावाने तिची ओळख असून तिला डावलने आघाडीला परवडणारे नाही. पण लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने या तीन ही पक्षांच्या नेत्यांच्या डोळ्यावर धुंदी व अंगात मस्ती संचारल्याने ते आपल्याच जुन्या मस्तीत जागा मागत आहेत. अन यांच्या पदरात यश टाकणारे त्या यशाकडे फक्त बघत आहेत. या पलिकडे मविआने या यशाच्या शिल्पकाराचे काहीही महत्त्व ठेवले नाही.
         लोकसभेच्या ४८ जागा आपल्या बापाची मालकी अथवा जाहगिरीच आहे, अशा पद्धतीने मविआमधील तीन घटक पक्षांनी वाटून घेतल्या. आता विधानसभेच्या २८८ जागा ही वाटून घेण्यासाठी त्याच पद्धतीने हे घटक पक्ष भांडत आहेत. या राज्यातील शेतकऱ्यांचे व कामगारांच्या न्याय, हक्काचे लढे लढणाऱ्या, इथल्या धर्मांध व जातीयवादी पक्ष, संघटना व शक्तींशी सर्व पातळीवर संघर्ष करणाऱ्या, महिलांचे सबलीकरण व सुरक्षेसाठी लढणाऱ्या, शिक्षणाच्या बाजरीकरण, खाजगीकरण, फी वाढ या विरोधात लढणाऱ्या, आदिवासी, अल्पसंख्याक समाज व दलितांच्या न्याय, हक्कासाठी लढणाऱ्या, गायरान जमिनी वाचविण्यासाठी लढणाऱ्या, महागाई व बेरोजगारी विरुध्द लढणाऱ्या, संख्येच्या प्रमाणात भागीदारी, जातीनिहाय जनगणना,आरक्षणाची अंमलबजावणी व ते वाचविण्यासाठी लढणाऱ्या अन् विशेष करुन संविधान व संवैधानिक संस्थांच्या रक्षणासाठी सतत लढणाऱ्या डाव्या, समाजवादी व आंबेडकरी विचारांच्या पक्ष, संघटनांना साईट लाईन करुन मविआ व त्या आघाडीचे नेते जागा वाटपासाठी लढत आहेत. जणू काही इथल्या जनतेवर राज्य करण्याचा केवळ त्यांनाच अधिकार आहे. बाकी जनतेच्या प्रश्नांवर लढणाऱ्या पक्ष, संघटनांची स्थापना आंदोलन, संघर्ष अन् लढण्यासाठीच झाली आहे, असा समज या मविआ नेत्यांनी करुन घेतला असून तशीच वागणूक ते या जनवादी पक्ष, संघटनांना देत आहेत. हे फारच भयानक असून याबाबतची भूमिका या पक्षांच्या नेतृत्वाने बदलली नाहीतर त्याचे परिणाम नक्कीच येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भोगावे लागतील.
         लोकसभा निवडणुकीत दारूण पराभव झाल्यानंतर आपल्या विरोधातील मतांमध्ये अधिकाधिक विभाजन करण्याचा कार्यक्रम अधिक ताकदीने राबविण्याच्या विविध युक्त्या संघ, भाजप व मोदी शोधून काढत आहेत. स्वतः आरक्षणाला विरोध करीत असताना आपल्या सर्व बी टीमला आरक्षणवादी बनवित आहेत. अन् या बी टीम मोदीला अथवा संघाच्या आरक्षण विरोधी भूमिकेला विरोध न करता इंडिया आघाडीला व तिच्यातील घटक पक्ष अन् नेत्यांना यावरून घेरण्याचे काम करीत आहेत. एससी, एसटी प्रवर्गातील उपवर्गीकरण व क्रिमीलियरच्या मुद्द्यावर इंडिया आघाडीने व घटक पक्षांनी अद्याप स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. ती स्पष्टपणे घेणे ही या आघाडीसाठी अडचणीचे ठरत आहे. तर भाजपच्या बी टीममधील सर्वच पक्षांनी पहिल्या दिवसांपासून स्पष्ट भुमिका घेऊन इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना स्पष्ट भूमिका घेण्याचे आव्हान केले आहे. घेरले आहे.याबाबत लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडी सोबत उभा राहिलेल्या मतदारांमध्ये सध्या उलटसुलट चर्चा असून २ टक्के मतांचे अधिक विभाजन झाले, तरी महाराष्ट्र विधानसभासभेच्या निवडणुकीत मविआला फटका बसू शकतो. हे राज्यातील मविआतील प्रमुख घटक पक्षांच्या नेत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे व भाजपच्या मत विभाजनवादी राजकीय खेळीला हाणून पाडले पाहिजे.
        मोदींच्या अहंकारी, मनमानी, संविधान व लोकशाही विरोधी भूमिकेच्या विरोधातील लढाई संसदेत व रस्त्यावर ही लढण्यात विरोधी पक्षांना अपयश आल्यानंतर मोदींच्या हुकूमशाहीच्या विरोधातील लढाईची सूत्र जनतेने हातात घेतली आहेत, लोकसभा निवडणूकीत हीच जनता भाजप व मोदी विरोधात लढली व तिने मोदींचा माज व अहंकाराचा पराभव केला. पण तो केवळ सत्ता बदलासाठी केलेला नाहीतर सत्ता परिवर्तनासाठी केलेला आहे . याबाबतचे किमान भान इंडिया आघाडी व राज्यातील मविआने अन् तिच्या नेत्यांना असायला हवे आहे. ते जर त्यांच्याकडे नसेल तर त्याची किंमत त्यांनाच काय देशाला ही मोजावी लागेल… ! अन् मोजावी लागत ही आहे.
_________________

– राहुल गायकवाड,
(महासचिव, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश)