बिहारमधील निवडणूक आयोगाच्या मोहिमेमुळे दलित आणि गरीब लोकसंख्या सर्वाधिक प्रभावित.

             मिथिलेश कुमार औषधाच्या दुकानात काम करतात. तो पाटण्यातील राघोपूरचा रहिवासी आहे, पण नोकरीच्या शोधात तो कटिहारला आला. गावाच्या मतदार यादीत त्यांचे नाव नोंदवले गेले आहे, परंतु त्यांच्याकडे रहिवासी किंवा जन्म दाखला नाही. जर तो मॅट्रिक पास झाला असता तर त्याने पदवीची प्रत सादर केली असती, पण तो नापास झाला. कागदपत्रे आणण्यासाठी त्याला दुकानातून दोन-तीन दिवसांची सुट्टी मिळू शकते, पण सध्या सरकारी खात्यांमध्ये असलेली गर्दी पाहता मिथिलेशचे काम क्वचितच होणार आहे. दुसरी अडचण मध्यस्थांची आहे. सुविधा शुल्क भरल्याशिवाय सर्टिफिकेट लवकर बनवले जात नाही. अशा अनेक तक्रारी येत आहेत. मिथिलेशकडे ना पैसा आहे ना वेळ. त्यांच्याकडे आधार कार्ड आहे, पण ते निवडणूक आयोगासाठी वैध नाही. बऱ्याच त्रुटी: ही समस्या बिहारमध्ये सामान्य आहे जी स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) अंतर्गत आहे. लोकांना त्यांची कागदपत्रे बनवून दुरुस्त करण्याची चिंता आहे. मधेपुरा येथील जलाल पट्टी येथे राहणाऱ्या अभिलाषा हिच्या मतदार कार्डावर सीएम नितीश कुमार यांचा फोटो आहे. पती चंदन कुमार यांचा आरोप आहे की, जेव्हा त्यांनी बीएलओकडे याबाबत तक्रार केली तेव्हा त्यांनी चूक लपवण्याचा सल्ला दिला. मतदार पुनरिक्षण फॉर्ममधील कागदपत्रे कशी पूर्ण करायची हे चंदनला समजत नाही. बऱ्याच त्रुटी: ही समस्या बिहारमध्ये सामान्य आहे जी स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) अंतर्गत आहे. लोकांना त्यांची कागदपत्रे बनवून दुरुस्त करण्याची चिंता आहे. मधेपुरा येथील जलाल पट्टी येथे राहणाऱ्या अभिलाषा हिच्या मतदार कार्डावर सीएम नितीश कुमार यांचा फोटो आहे. पती चंदन कुमार यांचा आरोप आहे की, जेव्हा त्यांनी बीएलओकडे याबाबत तक्रार केली तेव्हा त्यांनी चूक लपवण्याचा सल्ला दिला. मतदार पुनरिक्षण फॉर्ममधील कागदपत्रे कशी पूर्ण करायची हे चंदनला समजत नाही. 

मतदारांमध्ये शंका : बिहारमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. याआधी निवडणूक आयोगाच्या प्रचाराने मतदारांना संशयाच्या भोवऱ्यात टाकले आहे. या मोहिमेमुळे दोन कोटींहून अधिक लोकांना थेट फटका बसत आहे. त्यापैकी बहुतांश दलित, गरीब आणि शिक्षित नसलेली लोकसंख्या आहे.

आयोगाचा आदेश: निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, बिहारच्या ७.९० कोटी मतदारांपैकी ४.९६ कोटींची नावे २००३ च्या मतदार यादीत समाविष्ट आहेत. त्यांना फक्त फॉर्म भरायचा आहे आणि कोणतेही कागदपत्र देण्याची गरज नाही. उर्वरित 2.94 कोटी लोकांपैकी, ज्यांच्या पालकांचे नाव 2003 च्या मतदार यादीत आहे, त्यांनाही वेगळी कागदपत्रे देण्याची गरज नाही. परंतु, ज्यांच्या पालकांचे किंवा त्यांचे स्वतःचे नाव 22 वर्षांपूर्वीच्या यादीत नाही, त्यांना फॉर्मसह कागदपत्रे द्यावी लागतील.

वैध कागदपत्रे: निवडणूक आयोगाने 11 दस्तऐवजांची यादी जाहीर केली आहे, त्यापैकी एक देणे आवश्यक आहे – जन्म प्रमाणपत्र, मॅट्रिक किंवा शिक्षण प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, कायम रहिवासी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, वन हक्क प्रमाणपत्र, सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारक ओळखपत्र, 

विरोधकांची मागणी : या यादीत आधार कार्ड, रेशनकार्ड आणि मनरेगा जॉब कार्ड नाही. जनतेच्या समस्यांचा हवाला देत विरोधक या समस्यांचाही समावेश करण्याची मागणी करत आहेत. त्याचवेळी बिहारचे मुख्य निवडणूक अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल म्हणतात की जर मतदारांना अडचणी येत असत्या तर आतापर्यंत तीन कोटींहून अधिक फॉर्म जमा झाले नसते.बँक/पोस्ट ऑफिसद्वारे जारी केलेले प्रमाणपत्र इ., जमीन प्रमाणपत्र किंवा 2000/- मधील घर, 2000/- मधील जमीन सेवा किंवा घर रजिस्ट्री बनावट मतदार: या संपूर्ण मोहिमेचा उद्देश बनावट आधार, मनरेगा जॉब कार्ड इत्यादींद्वारे मतदार यादीतील अवैध स्थलांतरितांची नावे काढून टाकणे हा आहे, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. गेल्या काही वर्षांत मोठ्या संख्येने बाहेरचे लोक राज्यात आले आणि अवैध पद्धतीने मतदार झाले. विविध पक्षांनी त्यांची कागदपत्रे व्होट बँकेचे राजकारण करून घेतल्याचा आरोप आहे. SIR चा उद्देश मतदार यादी दुरुस्त करणे हा आहे. 

घुसखोरांची अडचण: बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी म्हणतात, राज्यातील सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोर स्थायिक झाले आहेत. बनावट आधार व शिधापत्रिकांद्वारे कायमस्वरूपी रहिवासी दाखले मिळावेत यासाठी प्रयत्न केले जातात जेणेकरून ते मतदार होऊ शकतील. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या नोव्हेंबर 2024 च्या अहवालानुसार, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या 80 कोटी लाभार्थ्यांपैकी सुमारे 6 कोटींकडे बनावट शिधापत्रिका होती, जी रद्द करण्यात आली आहेत.

काय आहे मार्गदर्शक तत्त्वे : पाटणा उच्च न्यायालयाचे वकील मधुकर मिश्रा आणि शशांकधर शेखर म्हणतात, ‘आयटम क्र. फॉर्म-6 च्या मार्गदर्शक तत्त्वात 5, आधार कार्ड देणे आवश्यक नाही. आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा आवश्यक कागदपत्र नाही. तथापि, मतदार यादीत नाव नोंदणी करण्यासाठी फॉर्म-6 भरण्यासाठी हे एक उपयुक्त दस्तऐवज असू शकते

मतदार जागृती : विरोधकांचा विरोध सुरूच. ९ जुलैच्या बिहार बंदला मिळालेल्या यशामुळे आणि जनतेच्या पाठिंब्यामुळे त्याचा उत्साहही वाढला आहे. एवढा गदारोळ होत असला तरी या निमित्ताने मतदारांमध्ये जागरुकता वाढल्याचेही वास्तव आहे. लोकांना मतदार होण्याची भिती आहे. बहुतेक लोक फॉर्म सबमिट करण्यात कोणतीही अडचण निर्माण करत नाहीत. मुझफ्फरपूरमधील पारू येथील रहिवासी नरेश वर्मा यांनी त्यांच्या कुटुंबातील 8 सदस्यांचे फॉर्म जमा केले आहेत. त्यांचे कुटुंबीय मतदार राहतील याचा आनंद बोलत असतानाच समजण्यासारखा आहे.

सुप्रीम सील : बिहारमध्ये मतदार यादी पुनरिक्षण सुरूच राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यावर एक प्रकारे प्रचाराला एक पक्के शिक्का बसला आहे. यावरून विरोधकांना नक्कीच थोडा धक्का बसला आहे, पण सर्वोच्च न्यायालयाने आधार, रेशन आणि मतदार कार्ड ओळखण्याची सूचनाही केली. विरोधी पक्ष याला यश मानत आहेत आणि समाजातील खालच्या घटकांनाही हा संदेश देत आहेत की सत्ताधारी आघाडीचे पक्ष निवडणूक आयोगाचा वापर आपल्या फायद्यासाठी करत आहेत.