भाजपला हारविण्याची विरोधकांची इच्छाशक्तीच मोदीचा पर्याय ठरू शकते …! मुद्दे तर रोजच मोदी स्वतःच देतोय…!!

देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस जो राज्यातील महा विकास आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष आहे. तो पक्ष व त्याच्या नेत्यांवर विषारी टीका करायची, राज्यातील विविध समाज घटकांच्या नेत्यांची एकजूट करायची सोडून त्यांना स्वतंत्र पक्ष काढण्यासाठी चिथावण्या द्यायच्या, संविधानाच्या चौकटींना छेद देणाऱ्या आंदोलनांना पाठिंबा द्यायचा, आपल्याला इंडिया आघाडीत घेत नाहीत म्हणून आघाडीच्या नेत्यांवर टीका करायची व घेतले की इंडिया आघाडीलाच राज्यात बरखास्त करायचे. जागा वाटपाच्या तिढ्यात स्वतः ही तिढा आणखी वाढेल, अशी विधाने करायची, हे राजकारण जे कुणी करीत असतील ते का करीत असावेत ? नेमकी काय कारणं या मागे असावीत ? अन् अशा भुमिका घेऊन मोदीला शह देता येवू शकतो की अप्रत्यक्ष आपण मोदीलाच मदत करतोय ? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
मोदीच्या सत्ताकाळात सत्तेचा जो गैर वापर सुरु आहे त्यावरून वाटते की मोदीच्या विरोधातील लढाई सोपी नाही. अन् शिवाय EVM मोदींसाठी आहेच. अशा परिस्थितीत आपापसातील मतभेद मिटविण्याचा जागा ही बंद कमऱ्याच्या आतच असली पाहिजे. वर्षानुवर्ष ऐकमेकांच्या विरोधात लढणारे पक्ष मोदीचा विरोध म्हणून एकत्र येत असतील तर त्यांच्यात सारे अलबेल असेल असे नाही. काँगेस अन् सेना हे नेहमीच ऐकमेकांच्या विरोधात लढत आलेले आहेत. हा विरोध फक्त राजकीय नव्हता. सामाजिक व सांस्कृतिक पातळीवरील ही होता. बाबरी मशीद, सावरकर, हिंदुत्व अन् आरएसएस या सारख्या मुद्यांवर ही टोकाचा विरोध होता. पण भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी दोन्ही विचारधारा एकत्र आल्या व अडीच वर्ष मविआचे सरकार चालविले. हे वास्तव आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी ते समजून घेतले पाहिजे.
333 हे पाशवी बहुमत व 400 पारचा नारा ही काही मोठी गोष्ट नाही. लढाई जेव्हा जनतेच्या न्यायालयात जाते तेंव्हा हे सारे पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कोसळते. सन 1971 च्या निवडणूकीत इंदिरा गांधींना असेच पाशवी बहुमत मिळाले होते. त्यांच्याकडे 354 चे संख्याबळ होते. पण 1977 च्या निवडणूकीत ते अर्ध्या पेक्षाही कमी म्हणजे 150 वर आले. 1984 साली राजीव गांधींना 404 जागा मिळाल्या होत्या. पण 1989 ला त्यातील अर्ध्या ही निवडूण आल्या नाहीत. त्या दोन्ही वेळी विरोधकांची स्थिती आजच्या सारखीच होती. किंबहुना यापेक्षा ही बिकट होती. पण निवडणुका जनतेच्या न्यायालयात लढल्या गेल्या. पहिल्या वेळी जेपी नायक होते तर दुसऱ्या वेळी व्हीपी. यावेळी मोदीच्या विरोधात लढण्यासाठी केवळ विरोधकांच्या इच्छाशक्तीची गरज आहे. मुद्दे तर मोदी स्वतःच रोज देत आहे.
राज्यात लोकसभेच्या 48 जागा आहेत. इंडिया आघाडी अथवा प्रागतिक पक्ष व वंचितसह आठ काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँगेस, सेना, सपा, माले (लिबरेशन) व दोन डावे पक्ष असे 9 घटक पक्ष आघाडीत आहेत. आपल्याला प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी अपेक्षा सहजच अनेकांची असू शकते व ती गैर नाही. अशा परिस्थितीत 27 जागा मागणे हे कुठल्या राजकीय व्यवहारात बसते. याचा स्वतःच वंचितच्या नेत्यांनी विचार केला तर त्यांना कुणी शहाणपण शिकविण्याची गरज नाही. ते स्वतःच शहाणे होतील. मग हे असे वागायचे का ? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. अन् तो शिल्लक असलेला प्रश्न खूपच गंभीर असू शकतो. तो आव्हानात्मक ही आहे इंडिया व मविआ आघाडी, देश व संविधनासाठी…!

जयभीम, जय समाजवाद, जय संविधान…!!

राहुल गायकवाड.
महासचिव, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश