महामानवांच्या विचारांवर आधारित, सद्धम्म चर्चा भाग-५१ (३० जुलै २०२४)

न्यायाची संकल्पना (Concept of Justice): डॅा. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मानवतावादाचे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही तीने प्रमुख तत्वे आहेत. या तीन तत्वाद्वारे न्याय प्रस्थापित करता येईल, अशी त्यांची पूर्ण खात्री होती. सामाजिक न्यायाची संकल्पना ही प्रामुख्याने समाजातील सर्व माणसे समान आहेत, त्यांच्यात धर्म, वंश, जात, रंग आणि संप्रदाय यावरुन भेदभाव केला जाऊ नये अशी आहे. त्यांच्या सामाजिक न्यायाच्या या संकल्पनेचे प्रतिबिंब भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५ मध्ये आढळून येते. या कलमानुसार, भारतातील कोणत्याही नागरिकांत केवळ ते विशिष्ट वंशाचे, जातीचे, लिंगाचे वा विशिष्ठ जन्मस्थान असलेले आहेत म्हणून किंवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव केला जाणार नाही.

सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टीने मागासलेल्या लोकांना अधिक संरक्षण, अधिक सुखसोयी आणि खास अधिकार दिल्याशिवाय सामाजिक न्याय मिळू शकत नाही. त्यामुळे, बाबासाहेबांनी भारतीय राज्यघटनेत समतेच्या व समान संधीच्या तत्वाबरोबर समतोल राखण्यासाठी ‘संरक्षित’ भेदाभावाच्या तत्वाचा पुरस्कार केला. भारतातील सामाजिक आणि राजकीय न्यायाच्या दृष्टीने कायद्यामध्ये तरतूद करावयाची होती. देशातील कायद्यामुळे सामाजिक व व्यक्तिगत न्याय मिळणे महत्वाचे होते. म्हणूनच, भारतीय राज्यघटनेचे मुख्य उद्देश सामाजिक न्याय आहे. सामाजिक न्याय म्हणजे, अधिकारांचा एक समूह. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील ते एक संतुलन चक्र आहे. व्यक्तीने समाजाच्या हिताकरिता कायद्यानुसार कार्य आणि आचरण करणे अपेक्षित आहे. अहंवाद आणि स्वार्थवादाच्या अनियंत्रित क्षेत्रावर आत्मसंयम ठेवणे ही गोष्ट न्यायाच्या संकल्पनेकरिता आवश्यक आहे. सामाजिक न्यायाची भूमिका अशी आहे की, व्यक्ति आणि समाज यांच्यातील संबंधाचा समन्वय अशा प्रकारे असावा की, ज्याद्वारे अन्याय हा अनैतिक असल्याचे सिद्ध होईल. व्यक्तीचा व्यक्तिप्रति न्यायपूर्ण व्यवहार असला पाहिजे. असा व्यवहार हा व्यक्तीच्या उद्देश पूर्तीबरोबर संपूर्ण समाजाच्या हिताचे देखील रक्षण करू शकेल, असा विश्वास बाबासाहेबांना होता. अशा प्रकारे, भारतीय राज्यघटनेतील सामाजिक न्यायाचे तत्व हे व्यक्तीच्या हितापेक्षा जनसामन्यांच्या हिताची प्राप्ती करणे हे आहे.

सामाजिक न्यायाप्रमानेच आर्थिक आणि राजकीय न्याय बाबासाहेबांना अपेक्षित होता. आदर्श अशा समाजाच्या निर्मितीकरिता सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायची तरतूद त्यांनी भारतीय राज्यघटनेत केली आहे. आर्थिक आणि राजकीय न्यायाशिवाय सामाजिक न्याय मिळू शकणार नाही याची बाबासाहेबांना पूर्ण कल्पना होती. त्याकरिता, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्वांच्या आधारावर राजकीय आणि आर्थिक न्याय राज्यघटनेत अंतर्भूत केला आहे. या संदर्भात बाबासाहेबांनी दिनांक २५ नोव्हेंबेर १९४९ रोजी आपल्या ऐतेहासिक भाषणात स्पष्ट इशारा दिला होता की, “२६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतिपूर्व जीवनात प्रवेश करीत आहोत. राजकारणात समानता आणि सामाजिक व आर्थिक जीवनात विषमता राहील असा हा विरोधाभास शक्य तितक्या लवकर नष्ट केला नाही तर असमानतेची आच ज्यांना लागली ते, घटना परिषदेने एवढ्या परिश्रमाने तयार केलेल्या, राजकीय लोकशाहीचा डोलारा उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही”.

सामाजिक हिताचा विचार करूनच व्यक्तीने स्वातंत्र्याचा उपभोग घ्यावा. समतेशिवाय स्वातंत्र्याला अर्थ नाही. कायद्यापुढे समानता आणि संधीची समानता हा समतेचा खरा अर्थ आहे. त्याच बरोबर बंधुतेमुळे आपलेपणाची भावना निर्माण होते. या तीन तत्वांच्या आधारेच बाबासाहेबांनी सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाची संकल्पना मांडली. याच तत्वांवर त्यांचा सामाजिक मानवतावाद अवलंबून आहे.

संकलन व संपादन: प्रकाश डबरासे,
(मा. प्रदीप आगलावे यांच्या, समाजशास्त्रज्ञ डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर या ग्रंथातून)