मराठा आंदोलकांची कोंडी करणाऱ्या पंत फडणवीस सरकारचीच आंदोलकांनी कोंडी केली……!

       राज्यातील जनतेचा पोशिंदा, मूठभर धान्य काळया मातीत पेरून कणभर धान्य पिकविणाऱ्या बळीराजाला मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी उपहारगृहे बंद ठेवून त्याची उपासमार करण्याचा नीच डाव खेळणाऱ्या, स्वच्छता गृहे बंद ठेवून त्याची गैरसोय करणाऱ्या नीच पेशवाई सरकारला काल रात्रीपासूनच मराठा आंदोलकांनी मुंबईत अन्नाची ढिगांनी रसद पुरवून चांगलीच जिरवली आहे. राज्यातील अनाजी पंताचे सरकार जितकी कोंडी करेल, त्या सर्व कोंडी फोडण्याच्या सर्व त्या योजना आखून आपल्या हक्काचे आरक्षण मिळत नाही, तोवर हटणार नाही, हा चंग मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलकांनी बांधला असल्याने आंदोलकांची कोंडी करणाऱ्या फडणवीस सरकारचीच कोंडी झाली आहे. तसेच फडणवीस सरकारचे अमानवीय आदेश पाळून उपहारगृहे, स्वच्छता गृहे व पिण्याच्या पाण्याचे कनेक्शन बंद करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगरानी यांच्याबद्दल आंदोलकांमध्ये प्रचंड चीड निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या पुढील काळात आंदोलक गगरानीच्या भ्रष्ट्राचारांची अनेक प्रकरणी बाहेर काढतील. रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समुद्र किनाऱ्यावरील जमिनी खरेदीची काही प्रकरणे येणाऱ्या काहीच दिवसात बाहेर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

       उपहारगृहे बंद केल्याने आंदोलक प्रसादाच्या बहाण्याने पंक्तीत घुसतील म्हणून लालबागचा राजाची सर्व दारे, खिडक्या आंदोलकांसाठी बंद करण्याचा निर्णय लालबागच्या गणेश मंडळाने घेतल्याने मराठा आंदोलकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चीड निर्माण झाल्याचे आंदोलकांच्या बोलण्यातून व  वागण्यातून दिसून येत आहे. धर्म आणि उत्सवाच्या नावाने अनेक गणेश मंडळ जनतेची लुटमार करीत असल्याची चर्चा ही आझाद मैदान परिसरात अगदी उघडपणे सुरू आहे. मुस्लिम समाजाने मशिदीची द्वारे उघडी करून आंदोलकांना अनेक सोयी, नाश्ता व जेवण उपलब्ध करून दिले, तर मराठी माणसाटकट हिंदूंची दानपेट्याच्या माध्यमातून लुटमार करणारे लालबागचा राजा, सिद्धिविनायक, महालक्ष्मी मंदिर पुढे का आले नाही ? याचा गंभीर विचार करताना आंदोलक दिसले. तसेच याचे शल्य आणि खंत ही आंदोलक उघडपणे व्यक्त करीत आहेत.

       

 

             मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असून हा समाज या आरक्षणाचा हक्कदार आहे. आरक्षणा संदर्भातील कायद्याच्या चौकटीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. मुस्लिम समाज ही आरक्षण मागत असून तो ही हक्कदार आहे. मुस्लिम समाजाला ही त्याच्या हक्काचे आरक्षण मिळायला हवे, अशी भूमिका घेत समाजवादी पार्टीचे मुंबई व महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आमदार अबू आसिम आजमी यांनी आज आंदोलनस्थळी भेट देवून मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला. आजमी यांचे आझाद मैदानात आगमन होताच मराठा आंदोलकांनी ” अबू आसिम आजमी जिंदाबाद”च्या घोषणा दिल्या. मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी ही आजमी यांचे स्वागत केले.  तर संविधानाच्या चौकटीतील आरक्षणाच्या लढाईत समाजवादी पार्टी मराठा आरक्षण आंदोलकांसोबत असल्याची ग्वाही ही त्यांनी यावेळी जाहीरपणे दिली.

         

            ज्या प्रमाणे मराठा आंदोलकांची कोंडी फडणवीस सरकारने केली, त्याच पद्धतीने १ जानेवारी २०१८ मध्ये भीमा कोरेगाव शहीद स्तंभाजवळ ही केली होती. मोदीचे धार्मिक गुरु व संघी संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांच्या माध्यमातून आंबेडकर अनुयायांची केली होती. या संदर्भातील चर्चा ही मराठा आरक्षण आंदोलक करीत होते. समाज माध्यमांवर ही या संदर्भातील चर्चा जोरदारपणे सुरू आहे. भिडे आणि एकबोटे यांनी त्यावेळी दंगल ही घडवून आणली होती. यावेळी मात्र मराठा आंदोलकांच्या समर्थनात आंबेडकरी व मुस्लिम समाज उतरल्याने दंगली घडवण्याचा सरकारचा डाव यशस्वी होऊ शकला नाही. होऊ शकत नाही. मराठा समाजाला धारकरी बनविणाऱ्या संभाजी भिडे, एकबोटे यांच्या हिंदुत्ववादी संघटना, बजरंग दल, हिंदू महासभा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी पुढे येत नसल्याने या संघटनाच्या बाबतीत ही नाराजीचा सुरू आंदोलकांमध्ये दिसला. या साऱ्या संघटनांच्या बाबतीत नव्याने विचार ही यामुळे सुरू होईल, असे चित्र निर्माण झाले आहे. 

        तर मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अनुसूचित जाती, जमातीच्या आरक्षणाच्या संदर्भात यापूर्वी केलेल्या सर्व वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करीत आंबेडकरी समाजाने मराठा आरक्षण आंदोलनाला जाहीरपणे पाठिंबा दिला आहे. संविधानाच्या चौकटीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आंबेडकरी समाज पाठिंबा देत राहिल, अशी ग्वाही आंबेडकरी विचारांच्या अनेक पक्ष व संघटना आंदोलनस्थळी जाऊन देताना दिसत आहेत. 

         लोकशाही राज्य व्यवस्थेत आपल्या न्याय्य मागण्यासाठी संसदीय मार्गाने आंदोलन करण्याचा हक्क सर्व भारतीयांना आहे. संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तो दिला आहे. असे असताना आंदोलन करण्यास परवानगी नाकारणे व परवानगी दिली तरी आंदोलकांची कोंडी करणे, हे सारे लोकशाही व संसदीय चौकटीच्या विरोधातील आहे. राज्यातील फडणवीस सरकार या संविधानाच्या चौकटी उध्वस्त करीत आहेत. हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे लोकशाही व संविधानाच्या विरोधातील सरकारच्या विरोधात सर्वच पातळीवर विरोध झाला पाहिजे. या आंदोलनानंतर तो दिसत आहे.

         देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराची कोंडी राज्य सरकारच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे होत असून मराठा आरक्षण आंदोलकांसोबत सकारात्मक चर्चा करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्वरित तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. शनिवार व रविवार असल्याने मुंबई शहराची झालेली कोंडी तितकी जाणवली नाही. मात्र आजपासून ती जाणवेल. त्यामुळे तोडगा काढणे गरजेचे आहे.

     

 

        मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे भाजपच्या मतदारांवर तसा व तितका काही फरक पडणार नाही . भाजपची मदार ही अनुसूचित जातीतील काही समाज घटक व ओबीसी मतदारांवर आहे. पण राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) व गद्दार एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला त्याची चांगलीच किंमत मोजावी लागणार आहे. दरम्यान, शिवसेना उबाठाने मराठा आरक्षण आंदोलकांला पाठिंबा दिला आहे. मात्र महायुती असो की महाविकास आघाडी असो, युती व आघाडीतील प्रमुख व प्रस्थापित राजकीय पक्ष आणि प्रमुख नेते मराठा आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचा समज या पक्षांनी या अगोदर घेतलेल्या भूमिकांमुळे आंदोलकांच्या मनात झालेला आहे. यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची गाडी अडवून त्यांच्या विरोधात घोषणा देण्याचा प्रयत्न आंदोलकांनी केला. येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत याची किंमत या पक्षांना भोगावी लागेल, हे आंदोलकांशी बोलताना जाणवत होते. 

          दरम्यान, महाविकास आघाडीतील सर्वच घटक पक्षांच्या मराठा लोक प्रतिनिधींनी मनोज जरांगे पाटील यांची आंदोलनस्थळी जाऊन भेट घेतली व आपला पाठिंबा जाहीर केलेला आहे. या लोकप्रतिनिधींनी पाठिंबा जाहीर करताना आपल्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचा व पक्षीय भूमिकेचा साधा विचार ही केलेला दिसत नाही.

         सोमवारपासून वर्किंग आठवडा सुरू होत असून आंदोलकांनी दक्षिण मुंबईची कोंडी केली असल्यामुळे कामावर जाणाऱ्या चाकरमान्यांची कोंडी मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. तर आंदोलक मंत्रालयात घुसू नयेत, त्यांनी मंत्रालयाला घेराव घालू नये म्हणून मंत्रालयाला बॅरिकेटने बंदिस्त केले आहे. किसान आंदोलनाच्या वेळी दिल्लीच्या सीमेवर जो बंदोबस्त नरेंद्र मोदी सरकारने केला होता, तसाच बंदोबस्त देवेंद्र फडणवीस सरकारने ही केलेला आहे. त्याशिवाय आजपासून तो अधिक वाढविला जाईल. त्यामुळे आज काय घडतेय ते फार महत्त्वाचे आहे. 

 

……………..