समाजवादी, आंबेडकरवादी व डाव्या पक्षांना सन्मानजनक जागा मिळाल्या नाहीत, तर नाराजीचा फटका मविआला बसेल….!

मविआकडून सन्मानजनक जागा मिळाल्या पाहिजेत, यासाठी आयोजित बैठकीत समाजवादी पार्टी, सीपीएम, सीपीआय, शेकाप व सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक…!         

         महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक काहीही करून भाजपला जिंकायची आहे. मात्र वातावरण व परिस्थिती त्यांच्या बाजूने नाही. कुठल्याच स्थितीत भाजप व मित्र पक्ष निवडणुक जिंकू शकत नाहीत. हे भाजपला ही माहित आहे. पण काँगेस व राष्ट्रवादी करीत असलेल्या चुका व या दोन्ही पक्षाची नीती भाजपला विजय मिळवून देवू शकते. हा भरवसा संघ,भाजप व मोदीला आहे. अन त्याबाबतचे प्लॅन त्यांनी तयार केले आहे.ज्याची भनक ही मविआ आघाडीला नाही. जागा वाटपात काँगेस व राष्ट्रवादी जितकी कोंडी उबाठाची करेल, तितका फायदा शिंदे सेनेचा होणार आहे. तर आंबेडकरी पक्षांचा सहभाग उमेदवारीच्या रूपात निवडणुक मैदानात नसेल तर बी टीम म्हणजे वंचित, बसपा व नव्याने बी टीमचा घटक बनलेल्या आझाद समाज पार्टीचा पत्ता चालणार आहे. भाजपची आर्थिक रसद अन गोदी मिडियाची साथ या टीमला आहेच. त्यामुळे मत विभाजनाच्या माध्यमातून हे पक्ष मविआला किती डॅमेज करू शकतात, याचा अंदाज ही मविआच्या नेत्यांना नाही. ते याचा विचार ही करीत नाहीत. ते फक्त एकमेकांवर कुरघोडी करीत अधिक जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी भांडत आहेत.निवडणूक लढणे अन जिंकणे यासाठी ही नीती नक्कीच योग्य नाही. कमी जागा लढवून अधिक जागा निवडून आणण्याचे धोरण काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे असले पाहिजे. पण त्यांना अधिक जागा लढविण्यात इंटरेस्ट आहे.
        हरियाणा निवडणूक जाहीर होण्या पूर्वी व जाहीर झाल्यानंतर ही भाजपचा पराभव होणार हे निश्चित होते. पण हारलेली बाजी पलटवित भाजपने तिसऱ्यांदा सत्ता मिळविली. त्याची अनेक कारणे आहेत. यातील निवडणूक आयोगाची साथ व EVM मशीनमधील गडबडी हे एक कारण आहेच. पण अन्य दोन कारणे आहेत अन ती फारच महत्वाची आहेत. त्यातील पहिले कारण म्हणजे निवडणुकीत इंडिया आघाडीचा चेहराच काँगेसने संपवून टाकला.यादव बहुल मतदारसंघात समाजवादी पार्टी काही मोजक्या जागा मागत होती. पण काँग्रेसने त्या दिल्या नाहीत. कृषि विषयक तीन काळ्या कायद्याच्या विरोधात म्हणजे भाजप व मोदींच्या विरोधात हऱयाणातील किसान उभा होता. त्याचे नेतृत्व डावे करीत होते. त्यांना ही जागा सोडल्या नाहीत. काँग्रेस एकटीच मस्तीत लढली व हारली. ही हार निश्चित होती. कारण ज्या ज्या राज्यात भाजप व काँग्रेसमध्ये सरळ सरळ लढत होत आहे. त्या राज्यात काँग्रेस जिंकत नाही. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छ्तीसगड, कर्नाटक ओरिसा आदी राज्यातील लोकसभा निवडणुकीवरून नजर टाकली तर हे स्पष्ट दिसते. पण यावर काँग्रेस विचार करायला तयार नाही. अन याचे योग्य प्लॅन करून भाजप निवडणूक जिंकत आहे.
          हरयाणामधील काँग्रेस पराभवाचे दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे काँग्रेस अंतर्गत दलित, ओबीसी व सुवर्णं नेतृत्वातील संघर्ष. हरयाणात ऐन निवडणुकीत हुड्डा अन कुमारी शैलजा यांच्यातील सत्ता संघर्ष उफाळून आला व भाजपने त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला. काँग्रेसला काहीच करता आले नाही. पर्यायाने पदरात पराभव पडला. जिंकलेली बाजी काँग्रेस हारली. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत तरी तसे घडू नये, याबाबत दक्षता घेण्याची गरज आहे. पण त्यावर कसलाच विचार होताना दिसत नाही. निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. प्रक्रिया सुरु होणार आहे. अन वातावरण भाजप व मित्र पक्षांच्या विरोधात आज ही आहे. पण निवडणूक जिंकण्याचे सर्व हातखंडे भाजप नेतृत्व अवलंबित आहे. रासपसारख्या आपल्या मित्र पक्षाला स्वतंत्र्यपणे निवडणुकीच्या मैदानात उतरविण्याची खेळी भाजपने खेळली आहे. मविआच्या मतात ही खेळी छेद करू शकते. त्याशिवाय वंचित, बसपा व चंद्रशेखर आझाद यांना अधिक सक्रिय करण्यात आले आहे. मुस्लिम मतांमध्ये विभाजन करण्याचे काम MIM चे इम्तियाज जलील करणार आहेतच. अबू आसिम आझमी यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पार्टीला सन्मानजनक जागा मिळाल्या नाहीत, तर राज्यात ओवेसीचे कार्ड चालू शकते. यावर भाजपची नजर आहे. पण मविआला त्याची पर्वा नाही.
         राज्यात दलित म्हणजे आंबेडकरी विचारांचा मतदार व मुस्लिम मतदार 20% च्या आसपास असून तो लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडी अर्थात मविआच्या मागे उभा राहिला. मोदीला रोखून संविधान वाचविणे ही या मतदारांची प्राथमिक गरज होती. त्याचा फायदा काँग्रेसला झाला. लोकसभेच्या 1 जागेवरून 13 जागांवर काँग्रेस विजयी झाली. शरद पवारांची सर्व राष्ट्रवादी अजित पवारांनी चिन्हा सकट पळवून नेली आहे. पण निवडणुकीत याच दलित, मुस्लिम मतदारांनी हातबल झालेल्या शरद पवारांना साथ दिली 7 जागा देवून जिवंत ठेवले.उबाठाबाबत ही हेच घडले. पण आज संविधानाची भिती दूर झाली आहे. संविधान बदलण्याच्या अजेंड्यापासून संघ, भाजप दूर गेला आहे. भाजप आणखी दहा वर्ष सत्तेवर राहिला तरी संविधान बदलण्याबाबत हिंमत करू शकणार नाही.इतका मोठा धडा संविधानवादी जनतेने संघ, भाजपला शिकविला आहे. त्यामुळे आता हे दोन्ही समाज काँग्रेस व मविआ आपल्याला किती प्रतिनिधित्व देतेय, यावर नजर ठेवून आहे. हे प्रतिनिधित्व सन्मानजनक नसेल तर या समाजाच्या नाराजीचा फटका नक्कीच मविआ आघाडीला बसू शकतो. अन या संदर्भातील नाराजीला भाजप आपल्या बी टीमकडे गोदी मिडियाच्या माध्यमातून सरकवू शकतो. याची अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे.
        लोकसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपचा दारुण पराभव झाला असला तरी मविआ व महायुती यांच्यातील मतांच्या टक्केवारीत फक्त एक ते दीड टक्क्याचा फरक आहे. आता सध्याचे चित्र तसेच आहे. पण हे उलट करण्याचा प्रयत्न भाजपचा राहिल. त्यासाठी मत विभाजन करण्यावर भाजपचा भर राहिल व त्याची सुरुवात ही केली आहे. तर मविआला आपल्या मतदाराची पर्वा नाही. या मतदाराला ग्रहित धरले जात आहे. हे ग्रहित धरणे अंगलट येवू शकते. याचा विचार मविआने करायला हवा. लोकसभा निवडणुकीत जागांचा आग्रह न धरता, मान सन्मानाची पर्वा न करता डाव्या, समाजवादी व आंबेडकरी पक्ष, संघटनांच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मविआ उमेदवारांना निवडून आणण्याचे काम केले. या वेळी ही सन्मानजनक जागा व मान सन्मान मिळाला नाहीतर ? लोकसभेप्रमाणेच यावेळी ही होईल, या भ्रमात मविने राहू नये. याकडे एक इशारा म्हणून ही पहावे.
        हरयाणामध्ये पराभव झाला असता तर महाराष्ट्रात निवडणुका घेण्याची हिंमत ही मोदींनी केली नसती. हिंमत नव्हती म्हणूनच हरयाणासोबत निवडणूक जाहीर केली नव्हती. आज ही निवडणूक जिंकणे भाजपसाठी अशक्यच आहे. पण काँग्रेसची निवडणूक नीती व काँगेसमधील भाजपचा स्लिपर सेल भाजपला निवडणुका जिंकून देत असल्याचे आता जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. त्याच भरवशावर भाजप मैदानात उतरली आहे. अन कदाचित इथे ही हारलेली बाजी हरयाणाप्रमाणे भाजप जिंकू शकते, ही शक्यता नाकारता येवू शकत नाही.
………………………..

– राहुल गायकवाड,
महासचिव, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश