- 63
- 2 minutes read
मागास नसलेल्या मराठ्यांना कुणबी ओबीसी ठरविणे. म्हणजे शासन मनुस्मृतीचे आहे. तुम्ही शासनकर्ते व्हा. ओबिसिनो.
शोषकांना चोरांना आरक्षण मिळूच नये. असे स्पष्ट तत्व आपले संविधान सांगते.
उच्चवर्णीय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हे शोषक,लुटारू,अत्याचारी होते ,आहेत .
ही वास्तव परिस्थिती आतातरी ओबीसी बांधवांच्या लक्षात आली असेलच.
ज्या उच्चवर्णीय जातींनी आम्हा ओबीसींचे शोषण केले.
त्यामुळेच आम्हा ओबीसींना मागासवर्गीय आरक्षण देऊन उच्चवर्णीय लोकांच्या बरोबरीने आणण्याचा शासनाचा संविधानिक प्रयत्न म्हणजे देशात समता निर्माण करणे होय.
सुप्रीम कोर्ट ,अनेक मागास वर्गीय आयोग, यांनी सिद्ध केले की मराठा ही क्षत्रिय सत्ताधारी, “शोषक” जात असल्यामुळे, त्यांना मागास वर्गीय ,ओबीसी आरक्षण किंवा “कुणबी “दाखले देता येत नाहीत.
सत्तेत सतत असलेल्या बहुसंख्य मराठा आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री,गृहमंत्री,महसूल मंत्री,नगरविकास मंत्री सरकारला, संविधान विरोधी निर्णय ,जीआर ,आदेश काढायला लावतात.
कोर्टात गेल्या नंतर ते रद्द होतात.
परंतु कोर्टात न्याय मागायला किती ओबीसी वकील आणि सामान्य गरीब गुलाम ओबीसी तयार असतात.?
हाच मोठा प्रश्न आहे.
जरांगे सारख्या अडाणी, हट्टी मराठा नेत्याच्या आग्रहावरून आज महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा एक जीआर काढला आहे.
भारतीय संविधानाच्या आधारावर मराठा आरक्षणाच्या संविधान विरोधी मागणीवर, सुप्रीम कोर्टाने ठोकलेला नकाराचा खिळा उपटने अशक्य गोष्ट आहे.
तरीही मागच्या दाराने कुणबी दाखले घेऊन, निवडणुका लढणे.
ही चोरी करण्याची नेहमीची सवय, भारतातल्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यांची खरी ओळख आहे.
देशाचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी” मत चोरी” हा देशातील पैसा,सोने,कपडे ,गाड्या यापैकी नव्या प्रतिष्ठित “चोरीचा” शोध जगासमोर आणला आहे.
माझ्या कष्टकरी शूद्र ओबीसी बांधवाची, सत्ताधारी जातींकडून होणारी फसवणूक पाहून, कोणत्याही प्रामाणिक ओबीसी नेतृत्वास दुःख हे होतेच.
असे दुःख करुणामय हृदयाच्या बुद्ध,महावीर ,चार्वाक यांना झाले होते.
त्यांना नाकारून मनुस्मृती समर्थक चमत्कारी देव देवतांना आम्ही पूजेचे स्थान देऊन.स्वतःवर धार्मिक गुलाम गिरी लादून घेतली आहे.
मूर्ख असणे ही सुखाची गोष्ट असते.
काही लोक सतत बेसावध,धुंदीत राहण्यासाठी चक्क दारू पितात.
नशा उतरल्यानंतर मूळचे दुःख समोर येते.
ओबीसींच्या दुःखाची व्यथा अशीच हजारो वर्षे त्यांची पाठ सोडत नाही.
मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत कोणत्याही राजकीय नेत्याने, राजकीय पक्षाने एका शब्दाचा उच्चार करणे?
म्हणजे भारतीय संविधानात असलेले सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायाच्या तत्वाशी बेइमानी आहे.
गद्दारी आहे.
साविधानिक प्रामाणिकपण इथल्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यांच्या रक्तातच नाही.
परक्या इंग्रज लोकांमध्ये ते होते. म्हणून भारतीय लोकांची जनगणना करून लोकसंख्येचे उच्चवर्णीय आणि शूद्र अतिशूद्र असे वर्गीकरण मनुस्मृती धर्माच्या शोषणाच्या निरीक्षणावर त्यांनी केले.
याच नोंदी बदलून ,ज्यांना पूर्वी क्षत्रिय असल्याचा धार्मिक अहंकार होता.
ते मराठे आता आम्ही शूद्र कुणबी असल्याचे निर्लज्ज होऊन सांगत आहेत.हेतू ओबीसींना मिळत असलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थेतले , राजकीय आरक्षण त्यांना हवे आहे.
ओबीसी आरक्षण विरोधी भूमिकेत, मराठा ब्राह्मण वैश्य सारे समान चोर आहेत.
मागास वर्गीय आरक्षण संपविणे, आणि उच्चजातींच्या फायद्याची, विषमता वादी मनुस्मृती पुन्हा देशावर लादणे. हेच ध्येय उच्च वर्णीय राजकीय पक्ष प्रमुखांचे आहे.
ओबिसिनो ,मराठ्यांची सत्तेसाठी बेइमानी ,म्हणजे साम दाम दंड भेद ही राजनीती म्हणजे “मनुनिती “आहे.देशाने
साविधानिक प्रामाणिक होण्यासाठी, न्यायालये,निवडणूक आयोग,इडी,पोलिस,गुप्तहेर खाते,प्रशासन,पत्रकार यांचे लोकशाहीत प्रचंड महत्व होते.आहे.
देशाच्या सर्वच लोकशाही संस्था बेईमान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सत्ताधारी जातींनी आज हुकूमशाही पद्धतीने गिळल्या आहेत.
ओबीसींना याची जाणीव करून देणे हे आम्हा सर्वांचे साविधानिक काम आहे.
ओबीसी मधून जागृती.करणारे कार्यकर्ते घडविणे ही ओबीसी एससी एसटी सर्वांची सामाजिक जबाबदारी आहे.
त्यांना आर्थिक मदत करणे .हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.
महात्मा जोतिबा फुले,सावित्री माई फुले,राजर्षी शाहू महाराज,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे आमच्या जगण्याचे आदर्श आहेत.
त्यांच्या सारखेच शूद्र ओबीसी अतिशूद्र स्त्रिया यांचे कल्याण साधणारे आपले जीवन असले पाहिजे.जगण्याचे ध्येय असले पाहिजे.
हिंदू धर्माने देव ,देवळे ,ब्राह्मण क्षत्रिय राजे,वैश्य व्यापारी या देशद्रोही लोकांशी सेवेस तत्पर असलेले ,पूर्वीचे “शूद्र “जीवन आम्ही त्यागून टाकले पाहिजे.
जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनास जमलेली गर्दी ,ही लुटारुंच्या टोळ्या आहेत.
हजारो वर्षे क्षत्रिय मराठा म्हणून स्त्री शूद्र अतिशूद्र यांचे शोषण केले.
शोषकांना चोरांना आरक्षण मिळूच नये.
असे स्पष्ट तत्व आपले संविधान सांगते.
तरीही संविधान विरोधी निर्णय, शासन नेहमीच घेऊन, आम्हा ओबीसींची फसवणूक करते.
कारण मराठा ब्राह्मण यांचे मोठ्या संख्येतील सत्ताधारी आमदार आहेत.शासन व्यवस्थेतील उच्चवर्णीय वर्चस्व आहे.हे मनुस्मृतीचे अस्तित्व धर्म,राजकारण,अर्थकारण यातून समूळ नष्ट करण्याची समतेची चळवळ रोज चालविणे ही ओबीसी जातींची जबाबदारी आहे.जरांगेचे आंदोलन थांबले तरी आपण ओबीसी चळवळीचे सातत्य एका क्षणासाठीही थांबविणे धोक्याचे काम आहे.
राजकीय इच्छाच नसणे.
हा ओबीसी जातींचा जन्मजात दोष आहे.
हा मनुस्मृतीच्या हिदू दहशतीने ओबीसींच्या मनात जाणीव पूर्वक निर्माण केला आहे.
यालाच महात्मा जोतिबा फुले यांनी “गुलामगिरी” म्हटले आहे.
ही राजकीय धार्मिक गुलामी संपविण्याचा प्रयत्न आम्ही लोकसभा निवडणूक, विधानसभा निवडणुकीत करू शकलो असतो.?
आता स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे महानगर पालिका,ग्राम पंचायत,जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आम्हास ओबीसी अस्तित्वासाठी लढायच्या आहेत.
या निवडणुकीची पूर्व तयारी म्हणून मराठा जरांगे यांचे शासन पुरस्कृत आंदोलन होते.
या जीआरचा फायदा घेऊन मराठा राजकीय उमेदवार रातों रात कुणबी दाखले काढतील.
खऱ्या ओबीसी उमेदवारांना पाडतील.
निवडणुकीत खोट्या कुणबी दाखल्यांना आव्हान कुणा ओबीसींनि दिलेच ?
तर त्यांना अनुकूल झालेली न्यायालये पाच वर्षे निकाल लांबवतील.
अशा प्रकारे लोकसभा, विधानसभा यात उच्चजातींची सत्ता जिरवणे कार्यक्रम, देवेंद्र फडणवीस,एकनाथ शिंदे,अजित दादा पवार ,लोढा या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य युतीने हजारो वर्षे चालविला आहे.
हे सारे अडथळे पार करून, ओबीसी एससी एसटी स्त्रिया यांनी एक होऊन, निवडणुका जिंकायच्या आहेत.
मी लढलो.
एकदा आमदारकी,
दोनदा लोकसभा .
अनुभव सांगतोय.
आजच्या घटनेने असलेला राग मनात साठवून ठेवा.
पुढच्या निवडणुकीसाठी.?
जय ओबीसी.
राजाराम पाटील.
८२८६०३१४६३.