माझे मत: संविधान लाभार्थ्यांनी शक्तीचा वापर जनहितासाठी निर्भयपणे करावा..

           वारंवार मेरिट चा मुद्दा उपस्थित करून आरक्षण विरोधी प्रचार केला जात आहे. आता बाबा बुवा लोक ही बोलू लागले.आम्ही, अनुसूचित जाती मध्ये येत असल्याने संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेऊन सनदी अधिकारी झालो असलो तरी अनेक गोष्टींची प्रतिकुलता असताना, आमच्या कुटुंबाचे, आमचे प्रचंड कष्ट होते , मेहनत होती, ध्येय होते, स्वप्न होते, उन्नतीच्या मार्गाने जाण्याचे, प्रगती करण्याचे, परिस्थिती बदलण्याचे, समाज परिवर्तनाचे..आमच्यात, बुद्धिमत्ता ,गुणवत्ता, कार्यक्षमता, मेरिट तेव्हा ही होती आणि आजही आहेच. त्याशिवाय खूप महत्वाचे म्हणजे आमच्यात स्वाभिमान आहे, प्रामाणिकपणा आहे, चारित्र्य आहे, देशप्रेम आहे. आम्ही देशाच्या संविधानाशी बेइमानी करत नाही, शोषित, वंचीत, दुर्बल, दुर्लक्षित, पीडित, गरीब, गरजू साठी पुढाकार घेऊन त्यांचे जीवन सुखमय होईल असे काम करतो.आम्ही तथागत गौतम बुद्ध आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे पाईक आहोत. 14 ऑक्टोबर 1956 च्या धम्मक्रांतीमुळे, अंधश्रद्धेच्या , अनिष्ट रूढी परंपरेच्या बंधनातून मुक्त झाल्यामुळे, उच्च शिक्षित झाल्यामुळे आम्ही घडलो आणि समाजाला प्रगतीकडे घेऊन जाणे,राष्ट्र घडविणे यासाठी आमचा प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहे. प्रथमतः भारतीय अंतिमतः भारतीय ही आम्हाला शिकवणूक आहे.

मी 29 वर्षे प्रशासनात सनदी अधिकारी होतो. अनुभवावरून सांगतो की, कोणत्याही उच्च व श्रेष्ठ समजल्या जाणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा आम्ही अजिबात कमी नाही. जनरल कोट्यातून आलेले उच्चवर्णीय सनदी अधिकारी सुद्धा सुमार कामगिरीचे असतात हे आम्ही अनुभवले आहे. आम्ही प्रत्येक बाबतीत सरस असलो तरी जातीय भावने मुळे, आमच्या कामांचे कौतुक केले जात नाही. समानतेची व सन्मानाची वागणूक वरिष्ठांकडून , बॉस कडून मिळत नाही. उलट दोष देणे, चुका शोधून , अडचणीत आणण्याचे काम केले जाते. बरेचदा संधी सुद्धा मिळत नाही, कर्तबगारी दाखविण्याची. शासन प्रशासनात असलेल्या सर्वांनी उच नीच, श्रेष्ठ कनिष्ठ हा विचार सोडून दिला पाहिजे. प्रशासनात जातीयवाद नसावा. परंतु आहे. काही जनरल कॅटेगरी चे स्वतःला उच्चवर्णीय मानणारे सनदी अधिकारी स्वतःला खूप बुद्धिमान व कर्तबगार समजतात आणि म्हणतात की सुमार बुद्धिमतेच्या लोकांचे हाताखाली काम करावे लागले. हा जातियवादी व आरक्षण विरोधी दृष्टिकोन आहे. आरक्षणाचे लाभार्थी सनदी अधिकाऱ्यांनी स्वतःला अजिबात कमी लेखू नये, आम्ही कोणाही पेक्षा कुठेही कमी नाही ही भावना ठेवून आपले संविधानिक कर्तव्य पार पाडावे. आरक्षणाचे जे लाभार्थी आहेत (Sc St OBC, DTNT, SEBC, EBC , etc ) त्या सर्वांनी एकाभावनेने, एकसंघपणे, बंधुभावाने समाज हितासाठी, संविधानानिक नीतिमत्तेने काम केले पाहिजे. आमचा प्रशासकीय प्रवास याच पद्धतीने झाला. आमचा दृढ विश्वास आहे की बुद्धीजम आणि आंबेडकरीजम शासन प्रशासनात असल्याशिवाय सर्वसामान्यांचे दुःख व दैन्य दूर होऊ शकत नाही. विकसित भारत @2047 कडे प्रगतीकडे घेऊन जाण्याचा हा एकमेव प्रभावी मार्ग आहे.

मला 2005 मध्ये नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून संधी मिळाली तर मी माझे अधिकाराचा वापर करून , माझे सहकारी अधिकारी व कर्मचारी, विशेषतः शिक्षण विभागाच्या मदतीने जिल्ह्यातील शाळेच्या भिंतीवर दर्शनी भागात संविधानाची प्रास्ताविका लिहून घेतली आणि रोज वाचन सुरू केले. 2005 मध्ये 26 नोव्हेंबर ला संविधान दिवस साजरा केला. संविधान जागृतीचा ,संविधान ओळख हा उपक्रम शासकिय स्तरावर देशात पहिल्यांदा नागपूर येथून 2005 ला सुरू झाला. पुढे तो 2015 पासून देशभर लागू झाला. आता, सर्व शाळा, कॉलेजेस, विद्यापीठात, ऑफिसेस मध्ये संविधान प्रास्ताविका दिसू लागली. 2005 पूर्वी जे होत नव्हते ते 2005 नंतर देशात संविधान जागरूकतेने काम सरकारने सुरू केले. संविधान साक्षरता चळवळ आणि संविधान निर्माते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राष्ट्र निर्माणच्या विचारांचा जागर करणाऱ्या, शासकीय स्तरावर सुरू झालेल्या या उपक्रमाचे श्रेय सरकारने आमच्यासारख्याना दिले नाही ही सुद्धा उच्चवर्णीय,जातीय मानसिकता आहे. मात्र समाजातील सर्वसामान्य लोकांनी व जाणकारांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले व आठवण ठेवली. हे कर्तव्यपूर्तीचे काम असल्यामुळे समाधान आहे. त्यामुळेच सेवानिवृत्तीनंतर सुद्धा संविधान फाऊंडेशन चे माध्यमातुन आम्ही संविधान जागृतीचे काम सातत्याने सुरू ठेवले आहे. नित्याचे काम प्रामाणिकपणे करून, संविधानाच्या लाभार्थ्यांनी नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करून समाज परिवर्तनाची चळवळ मजबूत करून दाखविण्याची गरज आहे.

इ झेड खोब्रागडे भाप्रसे नि
संविधान फाऊंडेशन नागपूर
16.09.2025