मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपींची निर्दोष सुटका म्हणजे भगव्या दहशतवादाचा विजय..!

         मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील भगवधारी आरोपी प्रज्ञासिंग ठाकूर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील अभिनव भारत संघटनेचे कर्नल प्रसाद पुरोहित व अन्य सर्वच्या सर्व आरोपींची राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए ) विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. सबळ पुरावे सादर न केल्याने या आरोपीवरील आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे देश विरोधी कटातील देशद्रोही आरोपी निर्दोष सुटले. हा निकाल म्हणजे भगव्या आतंकवादाचा विजय आहे, असाच व इतकाच या निकालाचा अर्थ नाही. तर देशातील २० कोटी मुस्लिम समाजाला देशद्रोही, अतिरेकी म्हणून ओळख निर्माण करून देणाऱ्या खऱ्या खुऱ्या अतिरेक्यांना आयडेंडिफाय करण्यात या देशातील न्याय व्यवस्था व प्रशासन कळत नकळत कमी पडले. असा या निकालाचा सरळ सरळ अर्थ आहे. स्वतः अतिरेकी घटना व बॉम्बस्फोट घडवून आणायचे व त्यात मुस्लिम समाजाला अडकवायचे असा एक कट गांधी हत्येच्या धर्तीवर आखण्यात आला होता. त्याच अंतर्गत अनेक अतिरेकी घटना व बॉम्बस्फोट घडवून आणले. मालेगाव बॉम्बस्फोट त्यापैकीच एक.

        आरोपी ब्राह्मण असल्यावर एक तर शासन, प्रशासन प्रथम दर्शनी हे मानायलाच तयार होत नाही की, अशा प्रकरणातील आरोपी हे ब्राह्मण असू शकतात. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात ही तेच झाले. बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर लगेच स्टुडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट (सेमी) च्या पदाधिकाऱ्यांची धरपकड झाली व त्यांनाच आरोपी करण्यात आले. या प्रकरणाचा तपास राज्य तपास यंत्रणेने (एसआयटी) केल्यानंतर त्यांचा या स्फोटाशी काहीही संबंध नाही, हे उघड झाले व भगवाधारी प्रज्ञासिंग,प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय,अजय राहिरकर,समीर कुलकर्णी,सुधाकरधर चतुर्वेधी, सुधाकर द्विवेदी, डांगे यांच्यासह अन्य भगवाधारी गँग समोर आली. यातील बरेच आरोपी हे ब्राह्मण असून ते पकडले गेल्यावर त्यांना जामीन मिळाला व ते बाहेर आले. उजळ माथ्याने ते ब्राह्मणी धर्म व्यवस्थेचा अजेंडा राबविण्याचे काम करीत आहेत. तर यातील काही आरोपी बहुजन समाजातील आहेत, जे गायब आहेत. अद्याप सापडलेच नाहीत. यानंतर मात्र तपास यंत्रणांवर संशय व्यक्त केला गेला. तपासाची सूत्र सोयीनुसार इकडे तिकडे फिरू लागली. पण तत्कालीन एसआयटी प्रमुख हेमंत करकरे यांनी केलेल्या तपासात हे उघड झाले की, हा बॉम्बस्फोट प्रज्ञासिंग ठाकूर, प्रसाद पुरोहित, संदीप डांगे, राम कालसांगरा हेच आरोपी आहेत. सबळ पुराव्या अभावी या सर्वांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. दहशतवादी विरोधी पथकाचे प्रमुख हेमंत करकरे यांनी या प्रकरणी तपास करून आरोपपत्र दाखल केले होते. 

           सबळ पुराव्यानिशी आरोपपत्र दाखल केले असताना एनआयए विशेष न्यायालयाला हे पुरावे आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी सबळ वाटले नाहीत, याचा अर्थ हा निकाल राजकीय दृष्ट्या प्रभावित आहे. आरोपी उच्च शिक्षित आणि संघाच्या वरिष्ठ वर्तुळातील असल्याने संघाच्या रिमोटवर चालणाऱ्या मोदीवर या संदर्भात दबाव असणार यात काही शंका नाही. त्यामुळेच संघाला अपेक्षित असाच निकाल न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणातील संदीप डांगे अन् राम कालसांगरा हे दोन आरोपी अद्याप फरार असून त्यांना शोधण्याचा प्रयत्नच झाला नाही. या दोन्ही आरोपीचा मृत्यू झाल्याची चर्चा आहे. मात्र कुठलीच तपास यंत्रणा या संदर्भात ठाम काही सांगत नाही. तसेच न्यायालयाने ही या संदर्भात काही आदेश दिले आहेत, अशी चर्चा नाही.

           मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा निकाल आणि २००६ साली मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या बॉम्सफोटाचा निकाल १५ दिवसांच्या फरकाने येतात हा काही योगायोग नाही. अतिशय चलाखीने मॅनेज करून निकाल दिले गेले आहेत. मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल अगोदर आला व सर्व आरोपींची १९ वर्षानंतर निर्दोष सुटका करण्यात आली. त्यानंतर मालेगावचा निकाल आला. मालेगावच्या मॅनेज निकालावर कुणाला ही वेगळी भुमिका घेता येवू नये याचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी या निकालाचा टायमिंग घडवून आणला आहे. हे अगदी उघड दिसत आहे.

        राज्यात काँग्रेस पक्षाचे सरकार असतानाच्या काळात हे दोन्ही बॉम्बस्फोट झाले आहेत. या दोन्ही बॉम्बस्फोट प्रकरणात प्राथमिक तपास जो झाला आहे, तो या मागे मुस्लिम शक्तींचा हात असावा हे गृहित धरून झाला आहे. राज्यातील विद्यमान भाजप सरकारची जी भूमिका मुस्लिम समाजाच्या प्रति राहिलेली आहे, तिच भुमिका काँग्रेस सरकारची ही राहिलेली आहे. प्राथमिक तपास निष्पक्षपणे झाला असता, तर मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींना आपल्या जीवनातील उमेदीची १९ वर्ष जेलमध्ये घालवावी लागली नसती. तर मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी सेमीच्या पदाधिकाऱ्यांना जेलमध्ये जावे लागले नसते. मालेगाव व मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात ज्या मुस्लिम तरुणांना जेलमध्ये डांबून नंतर निर्दोष सोडण्यात आले, त्यास काँग्रेस पक्षाचे सरकारच जबाबदार आहे. मुस्लिम समाजाच्या प्रति भाजप व काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकेत अधिक फरक नाही. काँग्रेस मुस्लिम समाजाचा गोड बोलून गळा कापत आहे, तर भाजप सांगून कापत आहे. बस फरक इतकाच आहे. 

         देशात संविधान व कायद्याचे राज्य असले तरी पोलिस, तपास यंत्रणा व न्याय व्यवस्था कायद्यानुसार काम करताना दिसत नाहीत. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींना जामीन मिळाला आहे. सर्व आरोपी जामिनावर बाहेर होते. संघ परिवाराच्या सर्व धर्मांध अँक्टिव्हिटीमध्ये ते सहभागी होत होते. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी प्रज्ञासिंग तर लोकसभेवर निवडून गेली होती. मात्र मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपींना कधी पॅरोलवर ही सोडले गेले नाही. खटला १९ वर्ष चालला आणि सर्व आरोपी निर्दोष सुटले. मात्र या निर्दोष सुटलेल्या आरोपीच्या जीवनातील १९ वर्ष वाया गेली. त्यांचे संसार उध्वस्त झाले, या विषयी कुणीही काही बोलायला तयार नाही. देशातील न्याय व तपास यंत्रणांनी याबद्दल आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. हे केले तर न्याय व तपास यंत्रणांवरील लोकांचा विश्वास पुन्हा कायम होऊ शकतो.भविष्यात असे घडू नये यासाठी या आत्मचिंतनाची गरज आहे.

        सन २००४ साली अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार जावून पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीएचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर संघाने कट्टर हिंदुत्वाचा अजेंडा अगदी उघडपणे राबवायला सुरुवात केल्याचे दिसते. त्याच अजेंड्याचा एक भाग म्हणजे बॉम्बस्फोट. देशात आणि खास करून महाराष्ट्रात जे बॉम्बस्फोट व अतिरेकी हल्ले झाले, त्यामध्ये संघाचा सहभाग हा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राहिलेला आहेच. संघाने अगदी उघडपणे भगवा दहशतवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या भगव्या दहशतवादाची जबाबदार संघाने अभिनव भारत या आपल्या परिवारातील संघटनेवर सोपविली आहे. अतिशय उच्च शिक्षित लोकांचा यामध्ये भरणा असून बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचे सर्व तंत्र त्यांना माहित आहे. त्याशिवाय हिंदू राष्ट्र निर्मितीच्या कार्यात अडथळा ठरणाऱ्यांच्या योग्य तो बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी ही संघाने अभिनव भारत संघटनेवरच सोपविली असून डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, कॉ. गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश, कलबुर्गी यांच्या हत्या याच संघटनेच्या माध्यमातून घडवून आणल्या आहेत.

       अभिनव भारत संघटना संघ परिवारातील एक मुख्य घटक असून मालेगाव बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याची सर्व जबाबदारी याच संघटनेकडे होती. आरोपी ही याच संघटनेचे पदाधिकारी आहेत. त्यामुळे त्यांना फाशी होणे म्हणजे संघाच्या भगव्या दहशवादाला खीळ बघण्यासारखे होते. संघाला हे परवडणारे नव्हते. त्यामुळेच वेळोवेळी तपास यंत्रणा बदलण्याचा प्रयत्नही संघाने सरकारवर दबाव आणून केलेला आहे. अन् शेवटी न्याय व्यवस्थेवर दबाव आणून निकाल ही मॅनेज केला. मालेगाव बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका म्हणजे भगव्या दहशतवादाचा विजय आहे. जो देशासाठी खतरनाक आहे.

………………….