मा.मुख्यमंत्री यांनी महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना मुख्यमंत्री लाडका भाऊ योजना जाहीर केली परंतू…

महाराष्ट्रातील प्रत्येक वर्षी सरासरी पदवीधर होणार्‍या तरुणांना ची संख्या बघितल्यावर ( कमीत कमी 15 lakh) इतकी आहे, त्यातील निम्म्या तरुणांना म्हणजे 7.5 लाख तरुणांना Apprenticeship देण्या इतके कारखाने महाराष्ट्रात सुरू तरी आहेत काय?
या योजने करिता लागणारे बजेट आहे का?
7,50,000 ×10,000 = 7,50,00,00,000 कमीत कमी इतके रुपये लागतील बाकी डिप्लोमा होल्डर आणि इतर लाभार्थी विद्यार्थी चा विचार केला ही संख्या आणि रक्कम किती होईल? राज्य सरकार चे अर्थसंकल्प याला परवानगी येईल का?
मुंबई-पुणे-औरंगाबाद- नागपूर- नाशिक सोडता महाराष्ट्रात कोणत्या MIDC तिल कारखाने पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत.?
त्यांना कोणता जॉब रोल दिला जाईल?
या तरुणांचे enrollment कसे केले जाईल?
कॉलेज मध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना अंग मेहनतीचे काम जमेल का?
जर हे तरुण तरुणी या शहरात 8-10 हजारा करीता आले तर शहरात त्यांचे या तुटपुंज्या Stipend मध्ये त्यांचे घर जेवण सर्व कसे भागेल ?
ही योजना बेरोजगारी दूर करण्या करीता जाहिर केली नसून निवडणुका डोळ्या समोर ठेऊन मतदारांना आकर्षित करून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी आहे . ही योजना सुशिक्षित गरज वत बेरोजगार तरुणांना तात्पुरती आकर्षित करू शकते परंतू एक वर्षानंतर हा तरुण पुन्हा बेरोजगार होणार आहे. ही योजना बेरोजगारी दूर करण्याची शास्वत योजना नाही.
ही योजना अवास्तव असून कागदावरच राहण्याची संभावना अधिक वाटते कारण अर्थसंकल्पात या योजने करिता बजेट मधील तरतूद आणि सरकारी तिजोरीत असणारा खडखडाट. सरकार बेरोजगारी च्या मूळ प्रश्नाला बगल देऊन केवळ योजना जाहीर करीत आहे. सरकारी भर्ती वर्षानुवर्ष न करता स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणार्‍या तरुणांना divert करून तरुणांना मध्ये रोजगारा संदर्भातील रोष तात्पुरता कमित कमी करण्या साठी किंवा निवडणुका पुरता का होईना कमी करण्या करता हा प्रयत्न आहे. सरकारी किंवा शासकीय भर्ती जाहीर न करता कॉन्ट्रॅक्ट पद्धति ने भर्ती करण्याचा सरकारचा डाव पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न तर नाही ना ?