राज्यातील दलित हत्याकांडाच्या घटना व बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकमची भुमिका दलित व मुस्लिम विरोधी….!

रमाबाई आंबेडकर नगर हत्याकांड, खैरलांजी हत्याकांड व कोपर्डी प्रकरणामध्ये सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची भूमिका जात्यांध राहिलेली आहे. हे या प्रकरणांच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. आरोपी उच्च वर्णीय व पिडीत दलित असलेली ही हत्याकांडं. या प्रकरणात तपास यंत्रणेने केलेल्या चुका समोर आणून त्याचा फायदा व पिडीतांना न्याय सहज देता आला असता. परिस्थितीजन्य व प्रत्यक्षदर्शी अनेक पुरावे होते. त्यामुळे आरोपींना कठोर शिक्षा झाली असती. वकील म्हणून निकम यांचे हेच कर्तव्य होते. पण या सर्व प्रकरणात सरकारची सहानुभूती आरोपींवर होती. त्यामुळेच निकमसारखा मॅनेज वकील दिला गेला. खैरलांजीची घटना अतिशय अमानवी असून दोन महिलांची नग्न धिंड, त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार अन् त्यानंतर त्यांच्यासह अन्य दोघांची अमानुषपणे हत्या. पण आरोपींना गुह्याप्रमाणे शिक्षा मिळाली नाही. या प्रकरणात सरकारने व सरकारी वकील निकम यांनी आरोपींना कठोर शिक्षा होऊ नये याची काळजी घेत खटला चालविला. गुन्हा घडून गेल्यावर तब्बल ७ महिन्यांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला, यावरून सर्वच सरकारची दलित समाजा विषयीची भुमिका स्पष्ट होते. त्या उलट कोपर्डीचे आहे. इथे पिडीत मराठा व आरोपी दलित होते. इथे परिस्थितीजन्य व प्रत्यक्षदर्शी पुरावे नसताना आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली. अन विशेष म्हणजे उच्च वर्णीय समाजाच्या दबावाला बळी पडून हा खटला चालविला गेला. त्यामुळे तीन निरापराधांना निकमने फाशीच्या फांद्यापर्यंत पोहचविले. सरकारी वकील म्हणून निकमने जे खटले चालविले त्यामध्ये त्यांनी ६२८ जणांना जन्मठेप तर ३७ जणांना फाशीच्या फांद्यापर्यंत पोहचविले आहे. यामध्ये रमाबाई हत्याकांड व खैरलांजी आरोपी नाहीत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

              दलित हत्याकांड, अन्याय अत्याचाराच्या घटनांमध्ये अट्रोसिटीचे कलम लागुच होतेच. ते लावणे गरजेचे असताना ते कलमच लावले गेले नाही. वकील म्हणून याच कायद्याचा आधार घेऊन खटला चालवायला हवा होता. पण निकमने तसा प्रयत्नच केला नाही. यामागे त्यांच्या मनातील दलित द्वेष व सरकारचा त्यास पाठींबा हेच मुख्य कारण होते. जसे दलित हत्याकांडे व अन्याय, अत्याचाराच्या घटनांमध्ये झाले, तसेच राज्यात झालेल्या बॉम्बस्फोटात ही झाले. अगदी नियोजनपूर्वक संघ, सनातन संस्था व अभिनव भारत या संघ परिवारातील संघटनांनी बॉम्बस्फोट केले व त्यामध्ये मुस्लिम तरुणांना गुंतविले. त्यांना जेलमध्ये टाकून त्यांचे लाईफ बर्बाद केले अन् समस्त मुस्लिम समाजाला आतंकवादी म्हणून जाहीर केले. हा एक राष्ट्रीय पातळीवरील कट होता. अन् त्या कटातील उज्ज्वल निकम हा ही एक सुत्रधार होता. २६/११ हा मुंबईवरील हल्ला, करकरेची हत्या, कसाबचे बिर्याणी प्रकरण अन् या हल्ल्याचा संघ व परिवाराशी असलेल्या संबंधांमुळे उज्ज्वल निकम यांचे संघाशी असलेले नाते लपून राहिलेले नाही.  मिळालेल्या उमेदवारीनंतर तर ते स्पष्ट झाले आहे. बाकी उज्ज्वल निकम हा हार्डकोर संघी असल्याची चर्चा आता सुरु झाली आहे. 

                 डॉ. नरेंद्र दाभोळकर अन् कॉ. पानसरे म्हणजे समाजाला जागृत करणारी विद्यापीठ होती. संघ अन् त्याचा परिवार सोडून बाकी कुणालाच ते शत्रू वाटत नव्हते. या दोघांची हत्या संघाने केली. दिवसा ढवळ्या गोळ्या घातल्या. या हत्या म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्रावरील कलंक ठरल्या. या प्रकरणातील खटल्यात ही निकमची भुमिका वादग्रस्त आहे. दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा निकाल तब्बल ११ वर्षांनंतर लागला. यातील मास्टर माईंड तीन ब्राह्मण सुटले अन् हुकुमाची अंमलबजावणी करणारे मराठा, ओबीसी तरुण फसले.  या प्रकरणातील तपासावर न्यायाधीशांनी अनेक ताशेरे ओढले आहेत. त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. मग राज्य सरकार गेलीं ३ दशक पोसत असलेला हा पांढरा हत्ती काय करीत होता ? कुठे चरायला गेली होती त्याची वकालत ? निकम भाजपकडून लोकसभा निवडणुकीत उतरले हे बरे झाले. आज हे सारे प्रश्न उभे राहिले आहेत. 

                वकिलीची सनद मिळताच उज्ज्वल निकम सरकारी वकील झाले अन १९९५ पासून त्यांना पांढरा हत्ती म्हणून महाराष्ट्र सरकार पोसत आहे. मनोहर जोशी, नारायण राणे, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण,  फडणवीस अन्  शिंदे या सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या सत्ताकाळात उज्ज्वल निकम यांना कधीच कसला प्रॉब्लेम आला नाही. राज्यात मनोहर जोशी व मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना – भाजपचे सरकार असताना या सरकारने रमाबाई हत्याकांड घडवून आणले. त्या हत्याकांडातील सरकारी वकील उज्ज्वल निकम हेच होते. अन् या हत्याकांडातील त्यांची भूमिका किती पक्षपाती व जात्यांध होती, हे स्पष्ट झालेले आहेच. या हत्याकांडात नियोजनबध्द प्रकारे १० जणांची हत्या करण्यात आली. पण यातील प्रमुख आरोपी मनोहर कदम याला वाचविण्याचा प्रयत्न झाला व त्यात उज्ज्वल निकमचा सरकारी वकील म्हणून सिंहाचा वाटा आहे. याची उघड चर्चा राज्यात झाली असतानाही खैरलांजी प्रकरणात ही तेच सरकारी वकील राहिले. सरकार कुठल्या ही पक्षाचे, विचाराचे असले तरी निकमच सरकारी वकील पदावर आच आली नाही. त्यामुळे याला मिलिजुली म्हटले तर गैर ठरू नये.

                  कल्याण बॉम्बस्फोट (१९९१), मुंबई सिरीयल बॉम्ब ब्लास्ट (१९९३), गेट वे ऑफ इंडिया व जव्हेरी बॉम्ब ब्लास्ट, आदी प्रकरणातील उज्जवल निकमची भूमिका मुस्लिम तरुणांना बरबाद करण्याची राहिली आहे.  मुंबई सिरीयल बॉम्बस्फोटाच्या मालिकेपासून ही मुस्लिम तरुणांना बर्बाद करण्याची मालिका सुरु असून त्यासाठी उज्जवल निकम काम करीत आहेत. आता देशात संविधान बदलाचा लढा सुरु होणारच आहे. तोच संघ व भाजपचा पुढील अजेंडा आहे. त्यासाठी त्यांना आता निकमची गरज आहे. त्या गरजेतूनच त्यांना उमेदवारी मिळाली आहे.

………….