• 29
  • 1 minute read

लेखणी परिवर्तनाची…!

लेखणी परिवर्तनाची…!

पूर्वी म्हणजे माणूस टोळीच्या स्वरुपात वास्तव्य करायचा तेव्हा त्या टोळीला एक नायक किंवा सरदार असायचा. अर्थातच जो माणूस [मुख्यत्वे पुरुष] सर्वात सामर्थ्यवान / बुद्धिवान असायचा तो त्या टोळीचा नायक किंवा मोरक्या किंवा सरदार व्हायचा. अर्थातच त्याची मर्जी म्हणजेच त्या टोळीतला कायदा असायचा.
टोळीचे नायकत्व किंवा सरदारकी एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जायची … मात्र त्याच टोळीतून किंवा बाजूच्या टोळीतून आव्हान निर्माण झाल्यास संघर्ष व्हायचा आणि मग त्यात ज्याचा टिकाव लागेल त्याची टोळी म्हणजेच राज्य मोठे व्हायचे आणि ज्याचा पराभव व्हायचा त्याचे राज्य नामशेष व्हायचे किंवा दुसऱ्याचे मांडलिकत्व पत्करावे लागायचे. अर्थातच बळी तो कान पिळी या तत्वावर ही व्यवस्था चालायची परंतू राजा ही सर्वोच्च सत्ता असल्यामुळे सरतेशेवटी राजा हाच सर्वात श्रेष्ठ गणला जायचा. अर्थातच त्या राजेशाहीच्या स्वरूपातही कालानुरूप बदल होत गेले.
राजा या संकल्पनेचे अत्यंत प्राथमिक स्वरूप टोळीचा नायक या स्वरुपात बघितले तर फार चुकू नये कारण संपूर्ण टोळीत याच नायकाची किंवा सरदाराची सत्ता असायची आणि त्याचाच कायदा चालायचा – जो लिखित स्वरुपात नसायचा. परंतू एखाद्या टोळीच्या नायकापेक्षा राजेशाहीत काही व्यवस्थापन आणि प्रशासन वगैरे होते. हे व्यवस्थापन आणि प्रशासन सांभाळण्यास राजाला सहाय्यक म्हणून राजाला योग्य वाटतील अशा माणसांची नेमणूक व्हायची ज्याला आपण आज मंत्री किंवा सचिव म्हणतो.
आपल्या देशात शतकानुशतके राजेशाही व्यवस्थाच होती. राजेपद मिळण्यासाठी कोणतीही अधिकृत निवडणूक वगैरे नसायची मात्र त्या समाजातील तत्कालीन संकल्पानेनुसार श्रेष्ठ आणि बलवान व्यक्ती ही नेता व्हायची. ह्या व्यवस्थेत राजाचे स्थान हे मुख्यत्वे घराणेशाहीच्या पद्धतीने एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे म्हणजेच बहुतांशी वडिलांकडून जेष्ठ मुलाकडे जायचे आणि ही परंपरा सुरु रहायची. अर्थात या राज्यांच्यात युद्धे व्हायची आणि तहसुद्धा व्हायचे आणि परिस्थितीनुरूप राज्याच्या सीमासुद्धा बदलायच्या.
राजा हे एकप्रकारे हुकुमशहाच असायचा मात्र जगातील सर्व हुकुमशहा हे राजे होते असे म्हणणे मात्र चुकीचे होईल. इतिहासातला सर्वात मोठा हुकुमशहा म्हणजे जर्मनीचे हिटलर हे निवडणुकीत सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून निवडून आले आणि जर्मनीचे चान्सलर झाले आणि नंतर देशाचे अध्यक्ष झाले. पाकिस्तानच्या जनरल मुशर्रफ यांनी लष्करी बंडाळी केली आणि लोकनियुक्त सरकार उलथून पाडले मात्र त्या नंतर निवडणुका घेऊन ते निवडून आले आणि देशाचे अध्यक्ष झाले. हे त्या देशाचे राजे नव्हे तर हुकुमशहा होते. अर्थात प्रत्येक हुकुमशहाची वेगळीच कहाणी असू शकते उदाहरणार्थ – लीबियाचे गद्दाफी, युगांडाचे इदी अमीन दादा. यात सोविएत रशियाचा विचार अगदीच वेगळ्याप्रकारे करावा लागेल … अर्थात हे सर्व हुकुमशहा होते पण राजे नव्हेत.
आता जुना वाटत असला तरीही लोकशाही हा त्या मानाने सर्वात नवीन व्यवस्था प्रकार म्हणावा लागेल. जरी पाश्चिमात्य जगात ही व्यवस्था आधी रुळली असली तरी भारतात ती गेल्या शतकात आली असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये कारण १९४७ पूर्वी भारतात संस्थाने होती जी विलीन झाल्यामुळे आजचा भारत आपल्याला दिसत आहे. या व्यवस्थेत देशातले नागरिक हे आपले प्रतिनिधी निवडतात आणि हे प्रतिनिधी पूर्वनियोजित काळासाठी देशाचा / राज्याचा राज्यकारभार सांभाळतात. अर्थातच पूर्वनियोजित कालावधी संपल्यावर त्यांनाही पुन्हा निवडणुकीस सामोरे जावे लागते. अर्थातच हे सर्व घडवून आणण्यासाठी आणि देशाचे एकंदरीत व्यवस्थापन करण्यासाठी एक सुनिश्चित विचार असतो आणि संमत केलेली राज्यघटना असते. आणि सर्व कायदे हे लिखित स्वरुपात असतात आणि त्याची अंमलबजावणी करायला न्यायव्यवस्था असते.
कोणतीही व्यवस्था म्हटली की त्याचे फायदे आणि तोटे आलेच. लोकांच्या मानसिकतेवर होणारा परिणाम हा सुद्धा त्याचाच एक भाग आहे. अमेरिकेतील सर्वसामान्य माणूस हा व्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो – मागतो आणि दुसऱ्याला देतो. स्वतःचे निर्णय स्वतः घेतो मात्र रशियाचे विघटन झाल्यावर रशियात सामान्य माणसाची परिस्थिती म्हणजे अगदी ‘जत्रेत हरवलेल्या लहान मुलासारखी’ झालेली होती. याचे मुख्य कारण म्हणजे कोणतीही मानसिक तयारी नसताना अनपेक्षितपणे मिळालेले स्वातंत्र्य. त्या काळात रशियन लोकांची अवस्था ही खरंच फार दयनीय झाली होती कारण अनेक पिढ्या त्यांच्या आयुष्यातील सर्व निर्णय हे जणू सरकारच घेत होते आणी अचानक त्यांना त्यांच्या आयुष्यातील सर्व निर्णय घ्यायला लावल्यावर दुसरे काय होणार?
राजेशाहीत जोपर्यंत राज्याच्या मर्जीच्या बाहेर नागरिक जात नाहीत तो पर्यंत सर्व ठीक आहे परंतू राजाच्या मर्जीचे उल्लंघन झाल्यास त्याचे परिणाम काहीही होऊ शकायचे – अगदी शिरच्छेदही. यामुळे स्थिर झालेल्या लोकशाहीतले नागरिक त्यामानाने जास्त परिपक्व असतात कारण त्यांना त्यांच्या हक्काची आणि जबाबदारीची जाणीव असते. भारतात ती आहे असे मला वाटत नाही – कारण सत्तर वर्षे स्वातंत्र्य मिळून झाली तरीही अजून लोकांना शौचालयाचा वापर करा, रस्त्यावर थुंकू नका, वाहतुकीचा नियम पाळा … वगैरे अगदी मुलभूत गोष्टीसुद्धा सांगाव्या लागतात.
कागदावर लोकशाही असतानाही लोकशाहीचे कातडे ओढून त्याच्या आड जी हुकुमशाही चालते ती अत्यंत धोकादायक आहे – मतदारांसाठीही आणि लोकशाहीसाठीही. जुने राजे गेले, संस्थाने विलीन झाली आणि कालांतराने नवीन संस्थाने निर्माण झाली ज्यांनी आपले प्रभावक्षेत्र निर्माण केले आणि काही प्रमाणात त्या प्रभावात जी हुकुमशाही निर्माण केली आहे ती लोकशाहीस अत्यंत घातक आहे. थोडक्यात हुकुमशाही सुरवातीला काही अंशी बरी वाटते पण ती मोडून काढण्यासाठी शेकडो वर्षे लागतात..

– शाहिद सर
(कोल्हापूर)

0Shares

Related post

7 नोव्हेंबर प्रज्ञासूर्य डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर यांचा शालेय प्रवेश दिन

7 नोव्हेंबर प्रज्ञासूर्य डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर यांचा शालेय प्रवेश दिन

7 नोव्हेंबर प्रज्ञासूर्य डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर यांचा शालेय प्रवेश दिन. अस्पृश्यांच्या न्याय हक्कासाठी  गांधीजींना “मला मायभूमी नाही” असे.…
सत्ताधारी आणि विरोधक संविधानाशी बेईमानच! परिवर्तनवादी नव्या राजकारणाची गरज!

सत्ताधारी आणि विरोधक संविधानाशी बेईमानच! परिवर्तनवादी नव्या राजकारणाची गरज!

सत्ताधारी आणि विरोधक संविधानाशी बेईमानच! परिवर्तनवादी नव्या राजकारणाची गरज!      भारतीय संविधानाचे पहिले जाहीर उल्लंघन…
महाराष्ट्राला कफल्लक करणं, हीच शिंदे-फडणवीस सरकारची फलश्रुती !

महाराष्ट्राला कफल्लक करणं, हीच शिंदे-फडणवीस सरकारची फलश्रुती !

मोदी-शहा -फडणवीस या त्रिकुटामुळे महाराष्ट्र कफल्लक !        छत्रपती, फुले, शाहू अन आंबेडकर यांचा…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *