लोकसभप्रमाणेच उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत ही संविधान हाच प्रमुख मुद्दा बनला तर भाजप उमेदवाराचा पराभव होऊ शकतो…..!

        उपराष्ट्रपतीपदाचे दोन्ही उमेदवार दक्षिण भारतातील असून निवडणुकीच्या अगदी पहिल्या टप्प्यात इंडिया आघाडीने भाजप , राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि परिवारावर मात केली आहे. वयाच्या १६ व्या वर्षापासून संघाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या नावाची घोषणा भाजपने करताच इंडिया आघाडीने माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावाची घोषणा करून आघाडी मिळविली आहे. सी. पी. राधाकृष्णन हे दक्षिणेतील तामिळनाडूचे आहेत, तर बी. सुदर्शन रेड्डी हे आंध्र प्रदेशचे आहेत. त्यामुळे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांची या निवडणुकीतील भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे. एनडीएतील नाराजीचा राजकीय फायदा उचलण्याची खेळी इंडिया आघाडीने पहिल्याच टप्प्यात उचल्याने सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या विजयाची शक्यता धूसर झालेली आहे.

           फॅसिस्ट, धर्मांध विचाराचे संघटन म्हणून संघाची ओळख असल्याने सी. पी. राधाकृष्णन हे आपोआपच फॅसिस्ट विचाराचे प्रतिनिधित्व करणारे ठरतात, तर माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन हे संविधान व लोकशाहीवादी आहेत. त्यामुळे होऊ घातलेली उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक ही आपोआपच फॅसिस्ट, धर्मांध शक्ती विरुद्ध संविधान व लोकशाहीवादी यांच्यातील ठरणार आहे. भारतीय संविधान कलम ५६ (१) अंतर्गत उपराष्ट्रपतीपदाचा कार्यकाल हा ५ वर्षांचा निश्चित करण्यात आलेला आहे. जगदीप धनकड ६ ऑगस्ट २०२२ मध्ये झालेल्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार मार्गारेट अल्वा यांना पराभूत करून उपराष्ट्रपती बनले होते. त्यांची मुदत २०२७ पर्यंत होती. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी त्यांचे मतभेद असल्याने त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला. त्यामुळे आता ९ सप्टेंबर रोजी या पदासाठी निवडणूक होत आहे.

        धनकड हे तसे संघ परिवारातील नव्हते, पण परिवारातील व्यक्तीला लाजवेल असे काम त्यांनी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असताना केले. त्याची बक्षिसी म्हणून त्यांना उपराष्ट्रपती बनविण्यात आले. या पदावर असताना ही त्यांनी निष्पक्षपणे काम केले नाही. राज्यसभेचे सभापती म्हणून कामकाज करताना त्यांनी नेहमीच विरोधी पक्ष सदस्यांचा अवमान व अपमान केला. अगदी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व ज्येष्ठ खासदार खरगे यांचाही अवमान व अपमान केला. पण मोदी, शहा व संघा सोबतचे त्यांचे संबंध अचानक बिघडले व त्यांचा तडकाफडकी राजीनामा घेण्यात आला. राजीनाम्याची अनेक कारणे असून त्यांची पुष्कळ चर्चा झाली आहे. आता ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी होत असलेल्या निवडणुकीवर धनकड यांच्या राजीनाम्याचे सावट आहेच. हे सावट ही भाजप उमेदवारांच्या पराभावाचे एक कारण ठरू शकते.

       दक्षिण भारतात भाजप व एकूणच एनडीए कमजोर आहे. चंद्राबाबू नायडू यांच्या कुबड्यावर मोदींचे सरकार स्थापन झाले असले तरी संधी मिळताच ते पाठिंबा काढून घेऊ शकतात. केंद्रातील राजकारणाला व सत्तेला अस्थिर करण्याचा त्यांना अनुभव आहे. चंद्राबाबू नायडू यांनी उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत काही वेगळी भूमिका घेऊ नये, याचसाठी भाजपने दक्षिणेतील सी. पी. ठाकूर यांना उमेदवारी दिली. पण त्यावर आघाडी करीत इंडिया आघाडीने आंध्र प्रदेशचेच बी. सुदर्शन यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविले आहे. त्यामुळे नायडू यांच्या समोर प्रांतीय अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. प्रांतीय अस्मितेच्या मुद्द्यावर एनडीए सोबत असताना ही शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या काँग्रेसच्या उमेदवार प्रतिभा पाटील यांना पाठिंबा दिला होता. चंद्राबाबू नायडू ही अशी भूमिका घेण्याची अधिक शक्यता निर्माण झाली आहे. असे झाले तर भाजपचा उमेदवार ही निवडणूक हारू शकतो.

           उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत लोकसभेचे व राज्यसभेचे सदस्य मतदान करतात.  एनडीए व इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांचे बलाबल पाहिले,तर एनडीएचा उमेदवार सहज निवडून येऊ शकतो. पण ही निवडणूक फॅसिस्ट शक्ती विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष शक्ती यांच्यात होत आहे. लोकशाही व संविधानाला विरोध करणाऱ्या धर्मांध शक्ती विरुद्ध संविधान व लोकशाहीला वाचविणाऱ्या शक्तींमध्ये होत आहे. त्यामुळे निवडणूक जशी पुढच्या टप्प्यात जाईल, तशी एनडीए सोबतचे पक्ष वेगळी भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. चंद्राबाबू नायडू एनडीएसोबत आहेत. त्यांच्या तेलगू देशम पार्टीकडे लोकसभेत १६ , तर राज्यसभेत २ सदस्य आहेत. ते दोन कारणांमुळे वेगळी भूमिका घेऊ शकतात. एक म्हणजे बी. सुदर्शन रेड्डी हे आंध्रप्रदेशचे असल्याने व दुसरे म्हणजे निवडणूक संघ विरुद्ध संविधान यांच्यात होत असल्याने. नितीशकुमार यांच्या जेडीयू बाबतीत हे होऊ शकते. जेडीयुचे लोकसभेत १२, तर राज्यसभेत ४ सदस्य आहेत. यातील काही सदस्य संविधान व लोकशाहीच्या बाजूने संघाच्या विरुद्ध मतदान करू शकतात. लोकजनशक्ती पार्टीचे लोकसभेत ५ सदस्य आहेत. यावेळी ते संविधानाच्या बाजूने उभे राहिले नाहीत, तर होऊ घातलेल्या बिहार विधानसभेत त्यांना फटका बसू शकतो.  

        एकट्या भाजपचे बलाबल पाहिले तर लोकसभेत २४० व राज्यसभेत १०९ इतके आहे. भाजपचे स्वतःचे एकूण मतदान ३४९ इतके आहे. तर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे लोकसभेत ९९, तर राज्यसभेत २७ सदस्य आहेत. काँग्रेसचे एकूण मतदान १२७ इतके आहे. मात्र समाजवादी पार्टीचे लोकसभेतील ३७ व राज्यसभेतील ४ एकूण ३१ सदस्य आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभेत २८, तर राज्यसभेत १३ असे ४१ सदस्य आहेत. डीएमकेकडे लोकसभेत २२ आणि राज्यसभेत १० एकूण ३२ सदस्य आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या सेनेकडे लोकसभेत ९ व राज्यसभेत २ असे ११ सदस्य आहेत. तर शरद पवार यांच्याकडे ०८ व २ असे १० सदस्य आहेत. राष्ट्रीय जनता दल ०४ और ०५ असे ९ सदस्य आहेत. आपकडे ०३ आणि ९ असे १२ सदस्य आहेत. डाव्या पक्षांकडे १३ सदस्य आहेत. झारखंड मुक्ती मोर्चाकडे एकूण ५ सदस्य आहेत. इंडिया आघाडीत असलेल्या अन्य काही छोट्या छोट्या पक्षांकडे लोकसभा व राज्यसभा मिळून २२ ते २२ सदस्य म्हणजे मतं आहेत. ही मतं पक्की असून हा आकडा ३१० पर्यंत सहज पोहचत आहे.

      विद्यमान लोकसभा व राज्यसभेत एकूण अनुक्रमे ५४३ व २४५ मिळून ७९१ सदस्य आहेत. मात्र काही जागा रिक्त असल्याने ७७८ इतके सदस्यच ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी मतदान करतील. सर्वच्या सर्व सदस्यांनी मतदान केले तर विजयी होण्यासाठी ३९० मतांची गरज आहे. अन् सिंगल पार्टी म्हणून भाजपकडे केवळ ३५० च्या आसपास मतं आहेत. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच संविधानाचा मुद्दा लावून धरला व याही निवडणुकीत संविधान व लोकशाही हाच प्रमुख मुद्दा बनविण्यात इंडिया आघाडीला यश आले, तर भाजपचा पराभव हमखास आहे. निवडणुकीचा प्रचार संविधानाच्या दिशेने होणे त्यासाठी गरजेचे आहे. वोट चोरी प्रकरणी इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांची एकी व संविधान, लोकशाही वाचविण्याचा मुद्दा तापलेलाच आहे. त्यास अधिक तापविणे गरजेचे आहे. असे झाले तर इडी, सीबीआय चौकशीला घाबरून भाजपसोबत एनडीएत गेलेल्या छोट्या छोट्या पक्षांमध्ये नवी उमेद जागून ते संविधान व लोकशाहीच्या बाजूने उभा राहू शकतात.

……………