वित्तीय भांडवलशाही : नवे साम्राज्य, नवा गुलाम

प्रवीण बागडे 
नागपूर 
मो.क्र. ९९२३६ २०९१९
————————————————

        आजच्या काळात जगावर राज्य करणारे साम्राज्य शस्त्रांनी नाही, तर ‘पैशाने’ चालते. हीच आहे वित्तीय भांडवलशाही जिथे भांडवल, म्हणजे पैसा, बाजार आणि बँकिंग यंत्रणा मिळून सत्तेचे खरे केंद्र बनले आहे. पूर्वी साम्राज्ये तोफा, तलवारी आणि सैन्याच्या जोरावर उभी राहत. आज ती संगणकाच्या स्क्रीनवर, शेअर बाजाराच्या चढउतारात आणि बँकांच्या निर्णयांत उभी राहतात. एका क्लिकवर अब्जावधी डॉलर एका देशातून दुसऱ्या देशात हलवले जातात आणि त्या हालचालीवर संपूर्ण राष्ट्रांचे भविष्य अवलंबून असते. ही व्यवस्था कामगार, शेतकरी आणि सामान्य जनतेच्या कष्टावर उभी आहे, पण नफा मात्र काही हातात केंद्रित आहे. कॉर्पोरेट्स, गुंतवणूक बँका आणि वित्तीय संस्थांनी जगाचा नकाशाच बदलून टाकला आहे.
          आज बहुतेक देशांचा अर्थसंकल्प, विकासनीती आणि सामाजिक धोरणेही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या अटींवर ठरतात. विकासाच्या नावाखाली देश कर्जाच्या ओझ्याखाली जातात आणि त्यांच्या लोकशाहीवर ‘बाजार’ अधिराज्य गाजवतो. शेअर बाजारातील घसरण म्हणजे सर्वसामान्य माणसाचे भविष्य धोक्यात. चलनवाढ वाढली की गरिबांचा स्वप्नांचा संसार मोडतो, पण काही ‘गुंतवणूकदार’ मात्र या अस्थिरतेतूनही नफा कमावतात. हीच तर भांडवलशाहीची निर्दयी गणिती पद्धत आहे.

        आज वित्तीय साम्राज्य केवळ बँकांपुरते मर्यादित नाही. डिजिटल पेमेंट्स, क्रिप्टोकरन्सी, फिनटेक कंपन्या आणि ई-कॉमर्स यांनी नवीन आर्थिक गुलामी निर्माण केली आहे. डेटा म्हणजेच नवीन सोनं झालं आहे. मोठ्या कंपन्या तुमच्या खरेदीच्या सवयी, आवडीनिवडी आणि स्वप्नांचाही व्यापार करतात. ग्राहक आता ग्राहक राहिला नाही तर तो एक “डेटा प्रॉडक्ट” बनला आहे.

भारतातील आर्थिक सुधारणांनंतर (१९९१ पासून) वित्तीय भांडवलशाहीने आपले पाय खोलवर रोवले. खासगीकरण, परकीय गुंतवणूक आणि कॉर्पोरेट अनुदान यांच्या जोरावर संपत्तीची मोजकी केंद्रे तयार झाली. एकीकडे शेअर बाजार तेजीत, तर दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्या ही विषमता वित्तीय भांडवलशाहीची सर्वात क्रूर ओळख आहे.
         राजकीय पक्षांनाही निधी देणारे हेच कॉर्पोरेट घराणे. त्यामुळे लोकशाहीचे निर्णय ‘जनतेसाठी’ नव्हे तर ‘गुंतवणूकदारांसाठी’ घेतले जातात. माध्यमांपासून धोरणांपर्यंत सर्वत्र पैशाची छाप दिसते. परिणामतः जनतेचे शासन ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ बनले आहे. वित्तीय भांडवलशाहीविरोधात संघर्ष म्हणजे फक्त आर्थिक नव्हे तर सांस्कृतिक आणि वैचारिक लढा आहे. स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, सहकार, शेती, हस्तकला आणि नैतिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, वित्तीय शिक्षण आणि पारदर्शक बँकिंग ही काही प्राथमिक पावले आहेत. परंतु खरी गरज आहे, मानवकेंद्री अर्थव्यवस्थेची. पैसा साधन राहावा, उद्देश नव्हे. आज जगात सर्वात मोठा धोका अणुबॉम्ब नाही, तर पैशाच्या हातात आलेली सत्ता आहे. वित्तीय भांडवलशाहीने माणसाला ग्राहक बनवले, समाजाला बाजार आणि राष्ट्रांना कंपन्यांचे शेअर बनवले. ही साखळी तोडायची असेल, तर विचार बदलावा लागेल “माणूस पैशासाठी नव्हे, पैसा माणसासाठी” या तत्त्वाकडे परत जावं लागेल.

*****