व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मराठा व ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदत देणारा शासन निर्णय घेऊन सवलत दिलेली आहे. परंतु दलित समाजाच्या विद्यार्थ्यांना अशी सवलत नाकारलाने जात पडताळणी प्रमाणपत्र अभावी प्रवेशास मुकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीस मुख्यमंत्री व त्यांचा विभाग जबाबदार असल्याने दलित समाजात प्रचंड नाराजगी आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दलित समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी विनाविलंब ओबीसी व मराठा विद्यार्थ्यांप्रमाणेच इतर विद्यार्थ्यांना देखील पडताळणीसाठी सहा महिन्याची मुदत देण्याचे शासन परिपत्रक जाहीर करावे अशी विनंती करण्यात येत आहे.

दरम्यान याच मागणीसाठी आंबेडकरी समुदायाकडून काल जात पडताळणी कार्यालयावर निदर्शने देखील करण्यात आली होती.