शेतकऱ्यांचे प्रश्न व समस्यांबाबत पोपटपंची करणारे देवेंद्र फडणवीस उदासीन, पाहणी दौऱ्यानंतर झाले स्पष्ट….!

                 मराठवाडा आणि राज्यातील अन्य काही जिल्ह्यात परतीच्या व सरासरीपेक्षा अधिक झालेल्या अतिवृष्टीमुळे केवळ पिकांचेच नाहीतर शेत जमीन आणि शेतकऱ्यांच्या अन्य संपत्तीचे ही फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असताना बाधित शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पाहणी दौऱ्यात कुठल्याही तातडीच्या मदतीची घोषणा केली नाही की, विशेष सहाय्यता निधी जाहीर केला नाही. उलट जून ते ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे जे नुकसान झाले आहे, ज्यांचे पंचनामे झाले आहेत, त्यासाठी २२०० कोटींचा निधी या अगोदरच मंजूर केला असून त्यातूनच आता नव्याने उध्वस्त व बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांची बोळवण होणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तसे सुतोवाच्च केले आहे. खरे तर या अशा संकट काळात राज्य सरकार कर्ज माफीचा निर्णय घेईल व शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी नवे पॅकेज जाहीर करेल असे अपेक्षित होते. पण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत , मग ही अपेक्षा पूर्ण कशी होणार ? शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि समस्या बाबत सर्व भाजपच असंवेदनशील असल्याने ते कुठलाही दिलासा देवू शकत नाहीत. विरोधी पक्षनेते असताना तत्कालीन सरकारवर इच्छा शक्ती नसल्याचा आरोप करीत पोपटपंची करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये शेतकऱ्यांविषयी कसलीही सहानुभूती नसल्याचे त्यांच्या पाहणी दौऱ्यातून उघड झाले. तर फडणवीस व त्यांच्या सरकारमधील अन्य मंत्र्यांच्या ही उदासीन भूमिकेमुळ सरकारवर चौफेर टीका होत आहे.
एकट्या मराठवाड्यातील ८ पैकी ६ जिल्ह्यात सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांची पिके, घरे आणि शेत जमीनीतील माती वाहून गेली असल्याने प्रचंड नुकसान झाले आहे. तर या शेतकरी कुटुंबांवर अवलंबून असलेल्यांचा आकडा जोडला तर तो अंदाजे दीड करोड इतका सहज होतो. इतके लोक आपले सर्वस्व हिरावून बसले आहेत. तसेच केवळ शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेत मजुरांची संख्या ही मराठवाड्यात मोठी असल्याने हा आकडा दोन करोडचा आकडा पार करताना दिसतो आहे. पण राज्य सरकारने यापूर्वीच जाहीर केलेल्या २२०० कोटी रुपये मदत निधीतच नव्याने बाधित शेतकऱ्यांची ही बोळवण करण्याचा निर्णय घेवून आपली शेतकरी विरोधी भूमिकाच फडणवीस यांनी स्पष्ट केली आहे.
सरासरी पेक्षा अधिक झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यातील पिकांचे जमिनीसह नुकसान झाले आहे, तर सोलापूर जिल्ह्यात ही या अतिवृष्टीमुळे फार नुकसान झाले आहे. नद्यांना महापूर आल्याने व सर्व रस्ते आणि महामार्गांचे रूपांतर नद्यांत झाल्याने लोकांचा संपर्क तुटला आहे. सर्वत्र पाणीच असल्याने बाधितांपर्यंत मदत ही पोहचू शकत नाही, अशी परिस्थिती राज्यात निर्माण झाली असून शासकीय व प्रशासकीय यंत्रणा हतबल झाल्याचे दिसत आहेत. सत्तेतील राजकीय पक्षांनी मदतीसाठी किट पाठवायला सुरुवात केली असली तरी त्यांनी मदतीपेक्षा जाहिरात बाजीवर त्यांनी अधिक भर दिल्याने, हे मदतीचे किट ट्रकसह परत पाठविण्याचा स्वाभिमानी निर्णय गावागावातून घेतला जात आहे. शिंदेच्या शिवसेनेचे अनेक ट्रक लोकांनी आपल्या गावात ही घुसू दिलेले नाहीत. भांडवलदार आणि उद्योगपतींची करोडोंची कर्ज माफ करणारे भाजपसारखे सत्ताधारी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करीत असल्याने राज्यातील शेतकरी वर्ग सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात बोलत आहे.
टंचाई काळातील उपाययोजना अतिवृष्टीलाही लागू करण्याचा निर्णय ही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. तसेच उजनी येथे तेरणा नदीवर पूल, गावाला जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या कामाला मंजुरी ही देण्यात आली आहे. तसेच औराद… शहाजनी येथे पूर संरक्षक भिंत व अन्य कामे करण्यात येणार आहेत. ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जावून सर्व्हे करता येणार नाही, त्या ठिकाणी dron ने सर्व्हे करण्याची घोषणा ही फडणवीस यांनी केली आहे. याचा अर्थ असा आहे की , राज्यातील परिस्थिती एकदम गंभीर असून अनेक गावं संपर्क क्षेत्राच्या कक्षे बाहेर आहेत. या बाधितांबाबत तातडीच्या कुठल्या ही योजना जाहीर करण्यात आल्या नाहीत. प्रशासन नेहमी प्रमाणे काम करेल. पण शासन म्हणून जी जबाबदारी मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांची असायला हवी, ती दिसत नाही. राज्यात पहिल्यांदा अशा ओल्या दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली असून या अतिवृष्टी व महापुराने हाहाकार माजविला आहे. मात्र शासन व प्रशासन याबाबत जरा ही गंभीर नाही. तर जो शेतकरी रात्र दिवस कष्ट करून धान्य व भाज्या पिकवतो, तो संकटात असल्याचे जरा ही भान शहरी भागातील जनतेमध्ये दिसत नाही.. यासाठी प्रसार माध्यम दलाल झाली असल्याने कमी पडत आहेत.

मराठवाड्यासाठी फक्त ७२१ कोटी….!

राज्य सरकारने २२०० कोटींची जी मदत जाहीर केली आहे, ती जून ते ऑगस्ट २०२५ या काळात झालेल्या पीकपाण्याच्या नुकसानीसाठी जाहीर केलेली आहे. हा मदत निधी जाहीर करताना सरकारने विभागवार आकडा ही दिलेला आहे. मराठवाडा विभागासाठी या २२०० कोटी रुपयांमधील केवळ ७२१ कोटींच मराठवाड्यासाठी जाहीर केले आहेत. नाशिक विभागासाठी फक्त १३ कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत, तर पुणे, नागपूर, अमरावती व कोकण विभागासाठी अनुक्रमे १४.२९ कोटी, २३.६५ कोटी, ५६५.६० कोटी व १०. ५३ कोटींचा निधी जाहीर केलेला आहे. मराठवाड्यात फार मोठे नुकसान झाले असून ७२१ कोटी रुपये निधीत कुणाच्या वाट्याला काय येणार हा प्रश्नच आहे.
हवामान बदल व पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याने ही अतिवृष्टी झाल्याचे सुतोवाच्च मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे. पण हे कोण करीत आहे ? यास कोण जबाबदार आहे ? हे मात्र त्यांनी सांगितलेले. पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणारे अनेक अभ्यासक यावर वेळोवेळी शासन व प्रशासनाला इशारा देत आहेत. मात्र भाजपची देशभरातील सरकारे अदानी व अंबानीला हजारो एकर जंगल, जमीन फुकट देत आहे. अदानी ग्रुप मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष तोड करीत आहे. डोंगरांचा ऱ्हास करीत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण झाला असून हवामानात बदल झाला आहे. या संदर्भात वेळीच काही धोरणात्मक निर्णय घेतला नाही, तर अशा आपत्या सतत येण्याची शक्यता आहे. हे संकट सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या चुकीच्या धोरणांमुळे उभे केलेले संकट आहे.

जलसंधारण विभागातील भ्रष्ट्राचारामुळे हाहाकार….!

जलसंधारण विभागातील मोठ्या प्रमाणावर झालेला भ्रष्ट्राचार ही यास जबाबदार आहे. थोडक्यात हजारो कोटींचा घोटाळा केलेले अजित पवार ही या हाहाकार जबाबदार आहेत. धरणे बांधण्यासाठी मंजूर निधीत धरणे बांधली गेली असती, तर नद्यांना पूर आला नसता व हाहाःकार मजला नसता. थोडक्यात ही आपती शासनाची व त्यात ही फडणवीस आणि अजित पवार यांची देणगी आहे.
राहिला प्रश्न राज्यातील या संकटांवर मात करून उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्याच्या, गावपातळीवर जे नुकसान झाले आहे, ज्या लोकांचा संपर्क तुटला आहे, त्यांना पुन्हा संपर्क क्षेत्रात आणण्याचा आणि शाळा व महाविद्यालये सुरळीत करण्याचा, तर त्याबाबतीत शासन व प्रशासनाने तत्काळ ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय सरकारने बाधित शेतकऱ्यांना हेक्टरी अधिक सहाय्य करून त्यास पुन्हा उभे करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांचा पुरेपूर फायदा घेणे गरजेचे असून सक्षम आणि भ्रष्ट्राचार मुक्त यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अशी अपेक्षा करणे म्हणजे दगडावर डोके आपटण्यासारखे आहे. मात्र तेच मुख्यमंत्री, तेच शासन व प्रशासन असल्याने डोके आपटल्याशिवाय दुसरा कुठला पर्याय ही नाही.

…………..
राहुल गायकवाड,
प्रवक्ता, महासचिव समाजवादी,
पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश