शोषित व वंचितांचे लढे, संघर्ष अन आंदोलन शोषण व्यवस्थेच्याच नियंत्रणात…!

        आपल्या देशातील शोषण व्यवस्था ही केवळ जातीय शोषणावर आधारित नाही. ना जातीय शोषण तिचा मूळ आधार आहे. तर मनुस्मृती व्यवस्थेत शूद्र व अतिशूद्र हे दास आहेत म्हणजे गुलाम आहेत. त्यांना धन संचय करण्याचा अधिकार नाही. अन त्यांनी केलेच तर त्यांच्या धनावर ब्राह्मणांचा अधिकार असेल. गुलामांच्या स्रिया या वरच्या जातीतील पुरुषांच्या भोगवस्तु असतील, हे स्पष्ट मनुस्मृती म्हणते. हाच तिचा आधार आहे. म्हणजे हे केवळ सामाजिक शोषण नाहीतर आर्थिक शोषण ही आहे.अन पूर्वाजन्मीच्या पापाचे हे भोग आहेत. या जन्मात त्यांनी हे गुमान सहन केले तर पुढील जन्मात त्यांच्या वाट्याला हे भोग येणार नाहीत. हे बिंबविणारी गाडग्या, मटक्याची उतरंड असलेली व्यवस्था प्रस्थापित धर्म व्यवस्थेने उभी केली आहे. त्यामुळे दास अन गुलामांना आपल्या गुलामीची जाणीव झाली तरी तो बंड करून उठत नाही, हे या देशातील वास्तव आहे.
       सर्वच प्रकारच्या शोषणावर आधारित असलेल्या या ब्राह्मणी व्यवस्थे विरुद्ध शोषितांनी संघर्ष करू नये म्हणुन अनेक युक्त्या अन क्लुप्त्या या व्यवस्थेने आपल्या धर्म ग्रंथातच केल्या आहेत. पण जेव्हा याची भांडाफोड झाली, तेव्हा ही अनेक युक्त्या करून शोषित वर्गाच्या न्याय, हक्क, अधिकारांचे लढे, संघर्ष व आंदोलन आपल्याच नियंत्रणात ठेवण्यात, ही ब्राह्मणी व्यवस्था आज ही यशस्वी होत आहे.
       धर्मांध, जातीय व्यवस्थेच्या नावाखाली हजारो वर्षं शूद्र अतिशुद्रांचे सर्व प्रकारचे शोषण केले. या सर्व शोषित जाती समूहांना या शोषणातून मुक्त करण्याची संधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना मिळताच संविधान व कायद्याचे संरक्षण देवून त्यांनी या समूहांना त्यातून मुक्त केले. पण हे गुलाम संविधान व कायद्याचे संरक्षण असताना मुक्त व्हायला तयार नाहीत. हे दुर्दैव असून यात ही या धर्मांध व्यवस्थेला यश मिळत आहे. याचे एक उत्तम व ज्वलंत उदाहरण या समूहांना मिळणारे आरक्षण आहे. हजारो वर्षं जगण्याच्या सर्व अधिकारांपासून, साधन, संपत्तीपासून ज्या समूहांना आरक्षणाच्या माध्यमातून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी दिली तर गैर ते काय? पण या आरक्षण विरोधी धर्मांध शक्तींना हाच आरक्षणाचा लाभार्थी असलेला समूह साथ देत आहे. ही स्थिती अधिक भयानक आहे. मंडल आयोगा अंतर्गत आरक्षण मिळालेल्या या देशातील किमान 4000 हजारांच्या आसपास ओबीसी जाती आहेत. याच जातीने या आरक्षणाला विरोध केला. ही घटना अलिकडच्या काळातील आहे व आज ही या जातींचे आरक्षणाचे लढे याच शोषण व्यवस्थेच्या नियंत्रणात आहेत. महाराष्ट्रातील आरक्षण आंदोलनावरून हे स्पष्ट दिसत आहे.
       केवळ आरक्षणचेच लढे, संघर्ष व आंदोलनांना ही धर्माध ब्राह्मणी व्यवस्था नियंत्रित करते, असे नाही, तर राजकीय हिस्सेदारी व भागीदारीच्या लढ्यांना ही नियंत्रित करीत आहे. कांशीराम, मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय हिस्सेदारी व भागीदारीचा लढा आज संघ व भाजपच्या नियंत्रणात आहे. हा काही बसपावर होत असलेला आरोप नाही. तर वस्तुस्थिती आहे. कांशीराम यांच्या मुशीत तयार झालेले लोक ही आता हे जाहीरपणे बोलू लागले आहेत. अन सर्वात महत्वाचे म्हणजे नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निकालावरून नजर टाकली तर आंबेडकरी जनतेने बसपा ही भाजप व संघाची बी टीम असल्याचे दाखवून दिले आहे.
       हे केवळ कांशीराम, मायावती व बसपापुरतेच मर्यादित नाही. महाराष्ट्रातील तथाकथित आंबेडकरी विचारांचे पक्ष व संघटनांचा ही त्यात समावेश आहे. आरक्षण, संविधान, लोकशाही, सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता अन या देशाच्या प्रतिकांना अगदी जाहीरपणे विरोध करणाऱ्या संघ, भाजपसोबत हे आंबेडकरी पक्ष व त्यांचे नेते उभे आहेत. यामध्ये रामदास आठवले, कवाडे अन गवई यांचा समावेश आहे. चिंधी पक्ष व नेते अनेक आहेत. तर वंचितचे नेतृत्व करणारे प्रकाश आंबेडकर हे यापेक्षा ही भयानक स्थितीत आहेत. आंबेडकरी समाज व विचारांच्या चळवळीला नियोजनबद्ध पद्धतीने संपविण्याचा व राजकीय हिस्सेदारी व भागीदारीच्या परिघा बाहेर फेकून देण्याचा प्रयत्न ते यशस्वीपणे करीत आहेत.
       आरक्षण मागण्यासाठी व आरक्षण वाचविण्यासाठी सुरु असलेल्या मराठा व ओबीसी आंदोलनाने महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरणात तणाव निर्माण केला आहे. समाजात उभी फूट पडली आहे. आरक्षणाच्या मागणीबाबत समाजच एक दुसऱ्याच्या विरोधात लढत असेल तर ते संघाच्या व भाजचपच्या भूमिकेला अनुकूल आहे. याचे दीर्घकालीन फायदे आहेत. अन तेच फायदे संघाला अपेक्षित आहेत. समाज एकसंघ नसला पाहिजे. जात, वंश, पंथ म्हणून समाजातील संघर्ष ब्राह्मणी व्यवस्थेला पोषक असून ते वातावरण या लढ्यामुळे तयार होत आहे. अन या लढ्यांना प्रकाश आंबेडकर वेगवेगळ्या प्रकाराने खेळवत आहेत. तसे पाहिले तर या आरक्षण मुद्यावरून मराठा ओबीसी हे गाव गाड्यातील दोन घटक एकमेकांसमोर उभे राहिले. यामध्ये कुठली तरी एक बाजू घेऊन त्यांनी उभे राहणे अपेक्षित होते. अथवा या दोन्ही आंदोलनाने एकमेकांना टार्गेट न करता सरकारला व कायम स्वरूपी आरक्षणाच्या विरोधात असलेल्या संघ, भाजपला टार्गेट करणे आवश्यक होते. यामुळे त्यांची वंचित आघाडी ही राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या मजबूत झाली असती. पण त्यांनी ते केले नाही.अन त्यांना ते करायचे पण नाही.
       प्रकाश आंबेडकरांना वंचित बहुजन आघाडी राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या मजबूत करायची नाही. करायची असती तर त्यांनी VBA च्या रचनेकडे लक्ष दिले असते. 2019 मध्ये मिळालेल्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर त्यांनी अगदी त्याच दिवसापासून 2024 ची तयारी केली असती. उमेदवार ठरविले असते. त्या पद्धतीने 5 वर्ष मेहनत घेतली असती. संघ व भाजप उमेदवार पुरवतील याची वाट त्यांनी पाहिली नसती. आंबेडकरी विचाराने प्रेरित झालेल्या समाज संघ व भाजपसारख्या धर्माध शक्तीच्या वळचणीला जाऊ शकत नाही. मग त्याच्या पुढे पर्याय उरतो गैर भाजप राजकारणाचा. त्याने तिकडे ही जाऊ नये, यासाठी अन इतक्याच हेतूने वंचित आघाडी उभी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यात ते यशस्वी होत असून त्यांचे वंचितचे राजकारण ही संघ, भाजपच नियंत्रित करीत आहे. हे स्पष्ट आहे.

– राहुल गायकवाड,
(महासचिव, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश.)