धर्मनिरपेक्षता संविधानाचा गाभा आहे. त्यामुळे किमान संवैधानिकपदे भूषविणाऱ्या व्यक्तींनी तरी या धर्मनिरपेक्षतेला गालबोट लागेल असे वर्तन करू नये. देशाचे पंतप्रधान खुलेआम हिंदुत्वाचा पुरस्कार करुन संविधान व धर्मनिरपेक्षतेला आव्हान देत आहेत. तर संविधान व धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणाची व संरक्षणाची जबाबदारी न्याय व्यवस्थेची आहे. त्यामुळे असल्या धार्मिक उत्सवाच्या निमित्ताने भेट टाळता येवू शकली असती. त्या शिवाय मोदी सरकारच्या विरोधातील अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी दाखल झाल्या आहेत, अशा परिस्थितीत या गाठी भेटीमुळे समाजात उलटसुलट चर्चा होईल व ती कायद्याच्या राज्यावर शंका निर्माण करेल ? याचे भान या दोघांना ही नक्कीच होते, इतकी मोठी पद भूषविणाऱ्यांना ते नसेल असे म्हणणे अथवा समजणे मूर्खपणा ठरेल. तसेच या पदावर राहणाऱ्या व्यक्तींसाठी शोभनिय काय व अशोभनीय काय ? याची लिखित, अलिखित काही रेषा ओढली गेलेली आहे. त्यास मर्यादा हे नाव आहे. अन् तरी ही मोदी व चंद्रचुड धार्मिक उत्सवाच्या निमित्ताने भेटत असतील तर या दोघांनाही या देशात कायद्याच्या राज्यावर, तसेच संविधान व धर्मनिरपेक्षतेवर शंका निर्माण करणारे वातावरणच तयार करायचे आहे, असा याचा सरळ अर्थ असून त्यात हे दोघे ही यशस्वी झाले आहेत. यामागे नेमकी खेळी अथवा कुटील डाव काय असेल व आहे ? याची ही चर्चा आता होऊ लागली असून ती स्वाभाविकच आहे.
         मोदी हिंदुत्वाचा पुरस्कार करतात हे जगजाहीर आहे. राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात तर ते मुख्य पुजाऱ्याच्या भूमिकेत होते. पण यातील काहीच ते भक्ती, आस्था, श्रद्धा म्हणून करीत नाहीत. यामागे राजकीयच हेतू असतो. चंद्रचुड यांच्या निवासस्थानी गणपती दर्शनाला जाताना ते महाराष्ट्राची वेशभूषा करुन गेले. त्याशिवाय मुख्य न्यायधीशाच्या सरकारी निवासस्थानी त्यांनी यावेळी चार – पाच कॅमेरे लावले. अन् वेगवेगळ्या अँगलने फोटोशूट करुन ते आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून वायलर ही केले. यामध्ये कुठे ही आस्था, भक्ती, श्रद्धा दिसत नाही. तर दिसत आहे,ते फक्त राजकरण. महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीला समोर ठेवून मोदीने ही कृती केली आहे. अन् हाच यामागचा मुख्य हेतू ही होता. हे लपून राहिलेले नाही.
         निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक प्रक्रियेत होत असलेल्या गडबड, घोटाळ्यांच्या विरोधात देशातील विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली, मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांनी आयोगावर ताशेरे ओढले, पण दोषींना शिक्षा दिली नाही. दिल्लीतील लोक नियुक्त केजरीवाल सरकारला नायब राज्यपाल जनहिताचे निर्णयच घेऊ देत नाहीत , त्याबद्दल केजरीवाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या कृतीवर ताशेरे ओढले, पण निर्णय काहीच दिला नाही. सीबीआय, ईडीसारख्या तपास यंत्रणांनी मोदी सरकारच्या दबावापोटी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना टार्गेट केले, या प्रकरणी विरोधकांनी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायलयाने तपास यंत्रणांवर ताशेरे ओढले, पण निर्णय काहीच दिला नाही, घेतला नाही. अदानी ग्रुपचे शेअर घोटाळे बाहेर आले. प्रकरण न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने घोटाळा झाल्याचे मान्य केले. पण यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेवर म्हणजे मोदींवर सोपवला. चोरांच्या हातात तिजोरीच्या चाव्या देण्यासारखीच न्यायालयाची ही कृती होती व आहे.अदानी समूहाने घोटाळा केल्याचे उघड असताना दोषींना शिक्षा केली नाही. फक्त सेबीवर ताशेरे ओढले व कारवाई करण्याची जबाबदारी सेबीवरच सोपवून अजब न्याय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला. या घटनापीठात चंद्रचुड ही होते.
          संविधानाच्या चौकटीत घटनाबाह्य कृत्य करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची जबाबदारी स्वतःवर असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपली जबाबदारी पार पाडली नाही. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या प्रकरणी तर दस्तुरखुद्द चंद्रचुड यांनी अजब न्याय दिलेला आहे. राज्यपालांची भूमिका घटनाबाह्य आहे. शिंदे सेना घटनाबाह्य आहे. शिंदे सोबत गेलेले आमदार अपात्र आहेत की नाही माहित नाही, अन् राज्यात भाजप – शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार ही घटनाबाह्य आहे. हे सर्व चंद्रचुड साहेबांना मान्य आहे. पण न्याय द्यायचा नाही. अशी ठाम भूमिका त्यांनी पदावर आल्यापासून घेतलेली आहे. त्यामुळे घटनाबाह्य शिंदे – फडणवीस सरकार सत्तेवर आज ही आहे. विरोधकांना ईडी, सीबीआयच्या धमक्या देवून, खुलेआम नोटीसा पाठवून, चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवून ब्लॅकमेलिंग केल्याचे उघड दिसत असताना, त्याबाबत विरोधक न्यायालयात दाद मागत असताना ताशेरे ओढण्या पलिकडे सर्वोच्च न्यायालयाने काहीच केले नाही. कदाचित ताशेरे किती व काय ओढायचे ओढा, पण दोषींना शिक्षा देवू नका. पण संघ व मोदी सरकारच्या अजेंड्या आड येवू नका, हाच समझोता उभयतामध्ये सुरुवातीपासूनच झाला असावा, असे या भेटीने उघड केले आहे.
          जातीय जनगणना, आरक्षण व संविधान या मुद्द्यांमुळे भाजप पराभूत झाल्यानंतर एससी, एसटी प्रवर्गातील आरक्षणात उपवर्गीकरण व क्रिमिलेयर लागू करण्याची निरीक्षणे अचानक नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने संघ व भाजपच्या अजेंड्यावर शिक्कामोर्तबच केले होते. विरोधक संविधानाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक होत असताना आरक्षणाबाबत ही निरिक्षणे नोंदवून विरोधकांनाच घेरण्याचा डाव हा संघ व भाजपचा होता. पण मोदी सरकारने यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा अगदी शिताफीने वापर केला. त्यात तात्पुरते यश ही मोदींना आले व त्यातून मोदीने बसपासारख्या आपल्या बी टीमला थोडी ऊर्जा मिळवून दिली. या मुद्द्यावरून इंडिया आघाडीचा विरोध करणाऱ्या भाजपच्या देशभरातील बी पुन्हा टीम सक्रिय झाल्या. हे सांगायचा अर्थ इतकाच की, गरजेनुसार व एका मर्यादेपर्यंत मोदीने सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचुड यांचा ही वापर केलेला आहेच. हे अलिकडील अनेक प्रकरणावरून स्पष्ट दिसते.
          मोदी सत्तेच्या काळात जे जे मुख्य न्यायाधीश झाले त्यांनी सरकारच्या दबावाखाली कामकाज केले. गोगाई यांनी तर कायद्याच्या आधारे नाहीतर बहुसंख्य समाजाच्या आस्थेपोटी राम मंदिराचा ऐतिहासिक निकाल दिला. इतिहास साक्षी आहे की, बहुसंख्यांक अन् तो ही धार्मिक कट्टरतावादी समाज हा नेहमीच अत्याचारी राहिला आहे. हे एकट्या आपल्या देशातील उदाहरण नाही. तर जगभर हे असेच आहे. पण संविधानाचे, धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करणाऱ्या गोगाईने राज्यसभा पदरात पाडून घेण्यासाठी संविधानाशी गद्दारी केली. येत्या दोन महिन्यात चंद्रचुड निवृत्त होत आहे. काय सांगावे पुन्हा एकदा गोगाईसारखी पुनरावृत्ती होऊ शकते….! थोडक्यात असे आहे की, मोदीच्या दशकभराच्या सत्ताकाळावर नजर टाकली तर लोकशाही व संविधानाचे रक्षण, संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेली न्याय व्यवस्था ही संविधान बदलण्याच्या व संपविण्याच्या संघ, भाजपच्या कटात सामिल आहे, या गणपती दर्शन प्रकरणाने ते अधिक स्पष्ट केले…..!!
_________________

– राहुल गायकवाड,
(महासचिव, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश)