सत्ताधारी आणि विरोधक संविधानाशी बेईमानच! परिवर्तनवादी नव्या राजकारणाची गरज!

     भारतीय संविधानाचे पहिले जाहीर उल्लंघन पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या काळातच खऱ्या अर्थाने सुरू झाले. भारतीय संविधानाच्या सेक्युलर तत्त्वाचे उल्लंघन याच काळात झाले. भारतीय संविधानाला अपेक्षित समाजवादी अर्थव्यवस्था तर, याच काळात जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या नावाखाली गाडण्याचा चंग बांधला गेला. त्यानंतर, जे काॅर्पोरेट उद्योगपती आज देशातील जनतेच्या करांच्या पैशावर उभे केले गेलेले सार्वजनिक उद्योग आपल्या बापजाद्याची बपौती असल्यासारखे आपल्या मालकिचे करित सुटले; त्याची पायाभरणी पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या काळातीलच! तसं पाहिलं तर, आणीबाणी लागू करणे हे संविधानाचे उल्लंघन म्हटले गेले होते. परंतु, १९७५ ची आणीबाणी लागू जरी झाली; तरी, त्यात संविधानाच्या आर्टिकल नुसार ठराव मंजूर करून झाल्याने, ते देखील संविधानाचे उल्लंघन म्हणता येणार नाही. परंतु, नंतरच्या काळात जगजीवन राम हे  इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळातून बाहेर पडल्यानंतर, त्यांनी आणीबाणी च्या ठरावाला कॅबिनेट ची मान्यता नसल्याचा गौप्यस्फोट करून आणीबाणी संविधानिक नसल्याचे देशासमोर स्पष्ट केले.

 

 

     आज या लेखात या अर्वाचीन म्हणजे काहीसा ताजा राजकीय इतिहासाचा संदर्भ यासाठी घेतलाय की, २०२४ च्या लोकसभा निवडणूका या संविधान बचाव च्या मुद्यावर घेतल्या गेल्या; आणि त्यात विरोधी पक्ष असलेल्या इंडिया आघाडीला यश मिळाले. त्यांना सत्ता मिळाली नसली तरी यश मिळाले, हे प्रत्येकाने म्हणजे  राजकीय निरीक्षक आणि आघाडीच्या पक्षनेत्यांनी, त्याचप्रमाणें संविधानवादी जनतेने ही म्हटले होते.‌ संविधान बचावच्या आक्रमणातून सत्ताधारी भाजपने बॅकफूटवर जाऊन म्हणायला सुरुवात केली की, विरोधी पक्षांनी आमच्या विरोधात चूकीचे नरेटिव्ह सेट केले होते. याचा थेट अर्थ असा होतो की, सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्ष भारतीय संविधानाची प्रतारणा करण्याचा प्रयत्न केला तर, राजकीय परिणाम जनता काय देते, याचे प्रत्यक्ष अनुभव त्यांना मिळाले. 

     संविधान हे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या सर्वांनाच सत्ता मिळविण्यासाठी किती महत्वाचे आहे, हे जनतेने राजकीय पक्षांना पुन्हा एकदा दाखवून दिले. परंतु, यातील कोणताही किंवा कोणतेही पक्ष सत्तेवर आले तर, ते संविधानाशी प्रामाणिक असत नाही. काॅंग्रेसने १९९१ मध्ये जागतिकीकरणाचा स्वीकार करत संविधानाच्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा दृष्टीकोन उद्ध्वस्त केला.  त्याच काळात सेक्युलॅरिझमवर देखील “हातोडा” मारला गेला. 

 

 

       २०१४ पासून मात्र, लोकशाहीचा उघड संकोच व्हायला सुरुवात झाली. कोणतीही व्यवस्था सर्वसामान्यांना झळ पोहचवत नाही, तोपर्यंत त्या व्यवस्थेविषयी जनता काहीशी बेफिकीर असते.‌ २०१४ नंतर माॅब लिंचिंग, झुंडशाही चा विद्यापीठांमध्ये होणारा हैदोस, शैक्षणिक क्षेत्रात आणि विद्यापीठांमध्ये बहुजन समाजातील प्राध्यापकांची भरती नाही, शैक्षणिक क्षेत्रात करता येईल तेवढा हस्तक्षेप, शिक्षण व्यवस्थेत एससी, एसटी, ओबीसी प्रवर्गांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीवरच बंदी , त्यापूर्वी झालेल्या नोट बंदीमुळे सर्वसामान्यांची झालेली होरपळ, कोरोना काळात देशातील स्थलांतरित मजुरांना न दिलेली प्रवास सुविधा, महागाई, बेरोजगारी, सार्वजनिक क्षेत्रात भरती प्रक्रिया ठप्प करून तरूणाईला वाऱ्यावर सोडण्याची मानसिकता, प्रत्येक राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची झालेली अनास्था, या सगळ्या बाबी सामान्य नागरिकांवर थेट परिणाम करणाऱ्या ठरल्या. या संपूर्ण काळात हतबल जनता किमान विरोधी पक्षांवर भिस्त ठेवून होती. विरोधी पक्ष जनतेची सशक्तपणे बाजू घेऊन सत्ताधाऱ्यांना लोकशाहीबरहुकूम चालण्यास बाध्य करून, सामान्य जनतेला दिलासा देतील, अशी भाबडी आशा जनतेने ठेवली. परंतु, विरोधी पक्षातील सर्वात मोठा पक्ष असणाऱ्या काॅंग्रेस पासून तर सर्वच विरोधी पक्ष जनतेला सत्ताधाऱ्यांची भीती दाखवून राजकारण करण्यात मश्गूल राहिले. याचा जनतेच्या मनावर थेट परिणाम झाला. 

 

 

       भारतीय जनता पक्ष भारतीय राजकारणात उभा राहिल्यापासूनच त्यांची भीती दाखवण्याचे राजकारण करित काॅंग्रेस आणि सर्व विरोधी पक्षांनी राजकीय यश मिळवत, राज्या-राज्यांच्या सत्ता हस्तगत केल्या. ही भीती कधी सेक्युलॅरिझम धोक्यात सांगून तर, कधी दलित – मुस्लिमांना भाजपच्या हिंदुत्वाची भीती दाखवत राजकारण करित राहिले. खरेतर, विरोधी पक्षांनी लोकशाही अधिकारानुसार या देशातील नागरिकांना मजबूती प्रदान करायला हवी होती; परंतु, ते करण्यात विरोधी पक्ष म्हणून काॅंग्रेस आणि पुरोगामी म्हणविणारे पक्ष थिटे पडले. याचे खरे कारण लोकशाहीतील दबाव ज्याला म्हणतात, तो विरोधी पक्षांना उभाच करता आला नाही. सत्तर वर्षे सत्तेवर राहिलेल्या काॅंग्रेस ला गेली दहा वर्षे विरोधी पक्ष म्हणून जनतेचे प्रश्न उचलता आले नाही.‌ भाजप सत्तेने निर्माण केलेल्या वातावरणात राष्ट्रीय जन आंदोलन उभे करणे हाच खरेतर पर्याय ठरला असता. परंतु, ना काॅंग्रेस, ना इंडिया आघाडीतील कोणताही घटक पक्ष जन आंदोलन उभे करणे तर सोडाच, तशी भाषा सुध्दा करू शकले नाहीत. 

 

 

     राहुल गांधी यांनी दोन राष्ट्रीय पदयात्रा काढल्या. त्या पदयात्रांचा फायदा त्यांच्या राजकीय व्यक्तिमत्तवाला निश्चित झाला. परंतु, जनतेचा रेटा सत्तेविरुद्ध उभा करण्यात जन आंदोलनच हवे होते. जन आंदोलन उभे करण्यात विरोधी पक्षांना रस आहे का? तर, या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. कोणत्याही प्रश्नावर जन आंदोलन करण्याची भूमिका काॅंग्रेससह कोणत्याही विरोधी पक्षाची नाही. हे सिध्द करण्यासाठी एक उदाहरण याठिकाणी नमूद करावेसे वाटते. ते म्हणजे हरियाणाचे. हरियाणा निवडणुकीत झालेल्या पराभवाचा दोषारोप आता काॅंग्रेसनेही ईव्हीएम वर देत, निवडणूक आयोगाविरोधात न्यायालयात जाण्याची भाषा केली आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी पुकारलेल्या ईव्हीएम विरोधातील आंदोलनात काॅंग्रेससारखा जुना आणि मोठा पक्ष लढ्यात उतरला असता, तर, चित्र वेगळे असते. वकिलांनी वारंवार आवाहन करूनही विरोधी राजकीय पक्ष अंतर राखून राहिले. या उदाहरणावरून हे स्पष्ट दिसते की, सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जन आंदोलन उभे करण्याची इच्छाशक्ती काॅंग्रेसमध्येही नाही!

 

 

    ‌१९९१ नंतर देशातील सर्वच राजकीय पक्ष हळूहळू भांडवलदारी लोकशाहीच्या दिशेने सरकत गेले. आता गेल्या काही वर्षांपासून क्रोनी कॅपिटलिझम हावी झाले आहे. यास कोणत्याही पक्षाचा विरोध दिसत नाही, असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. कॅपिटलिझम विरोधात असलेले डावे पक्ष तीस वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगाल च्या सिंगूर पासून आपली नैतिकता गमावून बसले आहेत. भांडवलशाही अवश्यंभावी असल्याचे ज्योती बसू यांचे तत्कालीन प्रतिपादन डाव्यांचे पानिपत करण्यास पुरेसे ठरले.‌ समाजवादी म्हणवणारे राजकीय पक्ष तर युती करित भाजपच्या वळचणीला जाऊन बसले. दिवंगत जाॅर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, रामविलास पासवान, त्याचप्रमाणे नितीशकुमार यांनी भाजपशी दीर्घकाळ चालवलेली सत्तासोबत त्यांना जनतेच्या नजरेत वैचारिक दिवाळखोर ठरवून गेली. तर, फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारधारेवर उभा असलेला पक्ष म्हणजे, बहुजन समाज पार्टी ने १९९५ मध्ये भाजपाशी थेट सत्ता सहभागिता नोंदवित, भारतीय राजकारणात एकट्या पडलेल्या भाजपचा रस्ता आघाडी – युतीच्या राजकारणासाठी सुकर करून दिला.‌१९९५ मध्ये बसपाने उत्तर प्रदेशात भाजप सोबत युती केल्यानेच समाजवादी नेत्यांना भाजपाशी आघाडी करण्याची पर्वणीच मिळाली. 

    गेल्या ३४ वर्षात स्वीकारली गेलेली अर्थव्यवस्था भारतीय समाजाला अनुकूल नाही. तशी ती संविधानाशीही विसंगतच! मानवी समाज जीवन म्हणून आपण मानवी मूल्यांची काटेकोर जोपासना करणाऱ्या समाज अवस्थेपर्यंत वाटचाल करायला हवी होती; जो आपला अडीच हजार वर्षापासूनचा इतिहास आहे. 

     सत्ताधारी राजकीय पक्ष जेव्हा जनतेशी मुजोर वर्तन करतात तेव्हा, विरोधी पक्षांवर जनतेची सर्वाधिक भिस्त असते. जनतेचा हा विश्वास वृध्दिंगत करणे तर दूरच; परंतु, तो आहे तेवढा राहू देण्यातही भाजपेतर विरोधी पक्षांना अपयश आले आहे. या अपयशाचे कारण पाहिले तर, असे नाही की, सत्ताधारी पक्षापुढे विरोधी पक्ष हतबल झाले! त्याचे खरे कारण, हेच आहे की, भाजपने निर्माण केलेली सामाजिक भीती!  खासकरुन दलित आणि मुस्लिम समुदायाच्या संदर्भात. या भीतीचे राजकारण करण्यात  विरोधी पक्षांनाही स्वारस्य आहे. त्यामुळे भाजपने सुरू केलेले भयप्रद राजकारण काॅंग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांना हवे आहे. कारण, मतांच्या एकगठ्ठा राजकारणात मोठी मतबॅंक भीतीत ठेवण्याची मनुग्रस्त मानसिकता या सर्व पक्षांमध्ये आहेच. व्यवस्थेत साधा तक्रार अर्ज दाखल झाला तरी, त्याची गंभीर दखल घ्यायला हवी. परंतु, जातींच्या उच्च-नीच जोखडात बंदिस्त मानसिकता असणारे शासन, प्रशासन, पोलिस यंत्रणा या सर्वंच ठिकाणी सत्ताधारी हस्तक्षेप करित समाजव्यवस्था पुन्हा मनुवादाकडे नेण्याचा प्रयत्न करित आहेत. त्यास विरोधी पक्ष अडथळा आणत असल्याचे कुठेही जाणवत नाही.

     

*लोकसभा निवडणुकीत दलित – मुस्लिम एकत्र!

 

    लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडी ने घेतलेल्या संविधान बचावच्या भूमिकेवर एकगठ्ठा मतदान करणारा समुह हा दलित – मुस्लिम हाच होता. संविधान आणि लोकशाही चे हे खरे रक्षणकर्ते. परंतु, या समुहांना सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. अर्थात, एससी, एसटी समुहाला राजकीय आरक्षण असल्याने राजकीय प्रतिनिधित्व मिळते. परंतु, त्यात संख्याबळाच्या आधारावर प्रतिनिधित्व दिले जात नाही. आंबेडकरी विचार आणि अस्मिता जपणारे पक्ष उद्ध्वस्त करण्याचे धोरण प्रस्थापित पक्षांनी राबविले आहे. कारण, या पक्षांची उभारणी समता, स्वातंत्र्य, बंधुता या मूल्यांवर आधारित असून, निरंकुश होत जाणाऱ्या व्यवस्थेला यात थारा नाही. नव्या व्यवस्थेत परिवर्तनाची विचारसरणी ठेवूच नये, या कृती पर्यंत क्रोनी कॅपिटलिस्ट आले आहेत. यात, त्यांच्यासोबत काही अपवाद वगळता सर्वच पक्ष उभे आहेत.‌ याचे दृष्य प्रकटीकरण भारतात नुकत्याच पार पडलेल्या एका कॅपिटलिस्ट विवाह सोहळ्यात सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिलेल्या उपस्थितीत दिसून येते. आंबेडकरी पक्ष आणि दक्षिणेतील डीएमके सारखे पक्ष सोडले तर सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी वगळता अनेक काॅंग्रेसी, सपा, शिवसेना, राजद, जेडीयू, तृणमूल, आप यासारखे पक्षही अंबानी कुटुंबाच्या विवाह सोहळ्यात ‘जे हजेरी लावतात ती जी हुजुरी’ पेक्षा कमी नाही. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, भाजप आणि सत्ताधारी आघाडीच नव्हे, तर, देशाच्या सार्वजनिक क्षेत्रांची जाहीर लूट करणाऱ्यांच्या विवाह सोहळ्यात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची उपस्थिती, देशातील राजकारण एकसूरी म्हणजे जनविरोधी बनले आहे, हेच दिसून येते. त्यामुळे, वर्तमान स्थितीत असलेल्या राजकीय पक्षांची भारतीयांच्या हितासाठी उपयोगिता इतिहास जमा झाली आहे. या नव्या काळात नव्या परिवर्तनवादी राजकारणाची गरज निर्माण झाली आहे. 

 

Email : 3waysmedia2015@gmail.com