सार्वभौमत्वाशी तडजोड म्हणजे देशाला गुलामीत लोटण्याचा प्रयत्न

सार्वभौम असणे म्हणजे सर्वोच्च असणे, स्वतंत्र व स्वशासित असणे होय. भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेतील सार्वभौम हा शब्द या देशाचे सर्वोच्च असणे, स्वतंत्र व स्वशासित असण्याचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यासाठीच जाणीवपूर्वक हा शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेत टाकला आहे. संविधानाची प्रस्तावना…. 

      आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास :

 

 

 

        जर भारताचे संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिकास समान न्याय, स्वातंत्र्य व समानता देण्याचे आश्वासन देत असेल,

नागरिकांचा धर्म, जात, पंथ न पाहता कायद्यापुढे सर्व समान असतील,

          तर मनुवादी व्यवस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघाचा परिवार, भाजप व मोदीला हे संविधान मान्य कसे असेल ? त्यामुळेच सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य या सर्वांना यांचा विरोध राहिला आहे. त्याशिवाय सामाजिक, आर्थिक,राजनैतिक न्याय,  विचार, अभिव्यक्ती व व्यक्तींच्या श्रद्धा व उपासनेच्या स्वातंत्र्याला ही या धर्मांध शक्तींचा कायमच विरोध राहिला आहे. तसेच राष्ट्र या संकल्पनेला या शक्तींचा विरोध असल्यामुळे राष्ट्राच्या एकता व एकात्मतेस ही विरोध आहे. मनुवादी व्यवस्थेत या सर्वांना कुठेच स्थान नाही. 

    हे सर्व सांगण्याची आज गरज ऐवढ्यासाठीच वाटते की, मोदींच्या सत्ताकाळात या सर्व गोष्टी धोक्यात आल्या आहेत. भारतीय नागरिकांचे हित, कल्याण व विकास साधणाऱ्या या सर्वांसमोर या सत्ताकाळात आव्हाने उभी करण्यात आली आहेत. सध्याच्या भारत _ पाक युद्धजन्य परिस्थितीत मोदी सरकार ज्या पद्धतीने अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हातातील बाहुले झाले आहेत, त्यामुळे तर देशाची सार्वभौमिकता म्हणजे सर्वोच्चता, स्वातंत्र्य व स्वशासित राष्ट्र व त्याची एकता व एकात्मताच धोक्यात येते की काय ? असा प्रश्न पडतो. अन विशेष म्हणजे हे अनवधानाने झाले नसून जाणीवपूर्वक होत असल्याने अधिक चिंताजनक आहे.

          हिंदू राष्ट्राची निर्मिती, मनुस्मृती त्या राष्ट्राचे विधान, हा संघ व परिवाराचा उघड उघड अजेंडा आहे. संघाची स्थापनाच यासाठी झाली असून यंदाचे वर्ष संघाच्या स्थापनेचे शतक महोत्सवी वर्ष आहे. याच वर्षात सत्तेच्या गैर वापर करून संघ या राष्ट्राला हिंदू राष्ट्र घोषित करण्याच्या तयारीत होता. पण २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप व मित्र पक्षांना बहुमत मिळाले नसल्याने हा पुर्ण अजेंडाच अडचणीत आला आहे. ४०० पारचा नारा त्यासाठीच देण्यात आला होता , हा आकडा पार करण्याचे सर्व ते प्रयत्न ही करण्यात आले. कुठलीच कसर सोडली गेली नाही. मात्र लोकशाही व्यवस्था व संविधानावर निष्ठा असलेल्या जनतेने संघाचा हा डाव यशस्वी होऊ दिला नाही. तो उधळून लावला. यामुळे संघ, भाजप व मोदी सैरभैर झाले असून देशात अराजक माजविण्यासाठी आतंकवादाचा सहारा मोदी सरकार घेत आहे. आतंकवाद्यांना निधी पुरवित आहेत. अति संवेदनशील असलेल्या ठिकाणाची सुरक्षा व्यवस्था काढून तेथे आतंकी घटना घडवून आणल्या जात आहेत की काय ? अशी शंका प्रत्येक भारतीयाच्या मनात निर्माण होत आहे. 

        तसेच देशात हिंदू _ मुस्लिम अजेंड्याच्या माध्यमातून नफरतीचे वातावरण निर्माण करून हिंदू राष्ट्र स्थापनेचा अजेंडा सेट करण्याचा प्रयत्न ही संघाकडून केला जात आहे. यासाठी साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर, कर्नल पुरोहित सारख्या समाजकंटका करावी ही बॉम्बस्फोट घडवून आणले ही आहेत. पण कट कारस्थाने यशस्वी काही होत नाहीत. अन गेल्या ७५ वर्षात लोकशाही व संविधानिक मूल्ये खोलवर रुजली नसली तरी लोकशाही व संविधानावरील नागरिकांची निष्ठा इतर अन्य सर्व निष्ठांपैकी नक्कीच अधिक आहे. त्यामुळे हिंदू राष्ट्र स्थापनेचे संघाचे स्वप्न भंग पावले आहे. मात्र ऐनकेन प्रकारे त्यांनी आपला उद्योग सुरूच ठेवला आहे.

            ब्राह्मणी व्यवस्थेचा पूर्व इतिहास पाहिला तर राजकीय सत्तेपेक्षा धर्म सत्तेवर त्यांचा अधिक विश्वास आहे. धर्म सत्तेचे वर्चस्व राज्य सत्तेवर असेल तर सत्तेवर कोण आहे ? याच्याशी या शक्तिंचे काहीच सोयरसुतक नाही. संघाच्या दृष्टीने देशाचे पंतप्रधान पद मोठे नाहीतर सरसंघचालक हे पद महत्त्वाचे आहे. फक्त त्यासाठी ब्राह्मणी धर्माचे वर्चस्व संघाला हवे आहे. मोदीला त्यांनी पंतप्रधान बनविले, राष्ट्रपती ही बनवतील. पण सरसंघचालक कधीच बनविणार नाहीत. संघ जे विधान मानतो त्या मनुस्मृतीत मोदी हा शूद्र जातीचा आहे. पण ते संघाला चालते. धर्म सत्तेला धक्का लावायचा नहीं, या अटीवर या शक्तीला कुठली सत्ता चालू शकते. ती विदेशी असली तरी सुद्धा. संघ ज्या ब्राह्मणी धर्म व्यवस्थेचा ठेकेदार आहे. त्या ब्राह्मणी व्यवस्थेने शेकडो वर्ष विदेशी सत्ताधाऱ्यांना सहकार्य केले आहेच की. विदेशी मुस्लिम सत्ताधारी असो अथवा ब्रिटिश सत्ताधारी असो ब्राह्मणी धर्म व्यवस्थेने त्यांना सहकार्य केले आहेच.

         धर्म सत्तेचे वर्चस्व उखडून फेकणाऱ्या संविधान व लोकशाही व्यवस्थे पेक्षा ब्राह्मणी व्यवस्थेसाठी विदेशी सत्ता ही अधिक जवळची वाटते. देशाच्या स्वातंत्र्याचे आंदोलन सर्व जनता लढत असताना संघ, विश्वहिंदू परिषद व सावरकर ब्रिटिश सत्ता कायम राहावी म्हणून प्रयत्न करीत होते, ते केवल सावरकरांना मिळणाऱ्या ६० रुपये प्रति महा पेन्शनसाठी नव्हते. तर ब्रिटिश सत्ताकाळात ही ब्राह्मणी धर्म सत्ता टिकून राहिली म्हणून व पुढे ही राहावी म्हणून प्रयत्न करीत होते. मुघलांच्या ८०० वर्षाच्या सत्तेच्या काळात ही अगदी चलाखीने ब्राह्मणी धर्म व्यवस्था या धर्मांध शक्तींनी टिकवून ठेवली. इतकेच नाहीतर तर तिची पाळेमुळे ही घट्ट केली. छत्रपती शिवाजी महाराज व राजे संभाजी महाराज यांचा छळ व त्यातून हत्या याच व्यवस्थेने घडवून आणल्या आहेत..

       ब्राह्मणी धर्म व्यवस्था टिकवून ठेवण्याच्या आश्वासनानंतर संघ कुठल्याही विदेशी सत्ताधाऱ्यांशी देशाच्या सार्वभौमिकता व स्वातंत्र्याशी सौदा करू शकतो. याबद्दल शंका नसल्याने सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत भारताच्या वतीने युद्ध विरामचा निर्णय अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पने जाहीर केला व त्यानंतर काही मिनिटातच मोदीने ही हा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे मोदी सरकारने देशाच्या स्वायतेशी काही सौदा तर केला नसेल ना, ही शंका निर्माण होत आहे. 

         समान न्यायाचे सूत्र, सामाजिक, आर्थिक समानता, बंधुता यावर आधारित असलेली लोकशाही राज्य व्यवस्था व संविधानानुसार राज्य कारभार करण्यापेक्षा ट्रम्पची जी हुजुरी करणे, संघासाठी फायद्याचा सौदा असेल. त्यामुळे अल्पमतातील सरकार चालवताना कसरत करण्यापेक्षा संघ देशाची स्वायत्ता अमेरिका व ट्रम्पकडे गहाण ठेवू शकतो. यात काही शंका नाही.

………………………….